अनुकंपा नियुक्तीचे सर्वसमावेशक सुधारीत धोरण शासन निर्णय anukamp niyukti sudharit dhoran
प्रस्तावना:-
अनुकंपा नियुक्ती योजना १९७६ पासून लागू करण्यात आली आहे. सन १९९४ मध्ये पूर्वीची योजना अधिक्रमित करुन नवीन सुधारीत योजना निर्गमित करण्यात आली. त्यानंतर सन १९९४ च्या योजनेमध्ये वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या असून या योजनेनुसार अनुकंपा नियुक्ती देण्यात येते.
सदर अनुकंपा धोरणात खालील प्रयोजनास्तव सुधारणा करण्याची आवश्यकता दिसून येत आहे.
१ ) न्यायालयीन अडचणी प्रामुख्याने खालील न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवली आहेत.
कुटुंबास अर्ज सादर करण्यास झालेला विलंब क्षमापित करणे.
प्रतिक्षासूचीवरील उमेदवार बदलणे.
प्रतिक्षासूचीवरील उमेदवाराचे नाव वयाची ४५ वर्षे पूर्ण झाल्याने वगळल्यास कुटुंबातील अन्य व्यक्तीचे नाव समाविष्ट करणे.
या विविध न्यायालयीन प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठाच्या Larger Bench ने रिट याचिका क्र.३७०१/२०२२ (श्रीम. कल्पना विलास तारम व इतर विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर) व इतर संलग्न रिट याचिकांमध्ये दि.२८.०५.२०२४ रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार अनुकंपा नियुक्ती योजना सुधारित करणे आवश्यक आहे.
२) अनुकंपा नियुक्तीच्या कार्यवाहीतील विलंब अनुकंपा नियुक्तीस विलंब होत असल्याने प्रतिक्षासूचीतील उमेदवारांची संख्या वाढत आहे. तरी कार्यवाहीतील विलंब टाळण्यासाठी काही तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याची गरज निदर्शनास आली.
३) योजनेचे सुलभीकरण आवश्यक सन १९९४ पासून आजपर्यंत वेळोवेळी या विषयाबाबत एकूण ४५ आदेश निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे अनुकंपा तत्त्वावर प्रत्यक्ष नियुक्ती देत असताना हे विविध आदेश विचारात घ्यावे लागतात. तरी अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेला सर्व आदेश एकत्रित स्वरुपात मिळावेत यास्तव सर्व आदेशांचे एकत्रिकरण करणे.
उपरोक्त कारणमीमांसा विचारात घेवून, प्रचलित अनुकंपा योजनेमध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णयः-
उपरोक्त प्रस्तावना विचारात घेवून, संदर्भाधीन सर्व शासन आदेश अधिक्रमित करुन खालीलप्रमाणे अनुकंपा नियुक्तीचे सर्वसमावेशक सुधारीत धोरण या शासन निर्णयाद्वारे निश्चित करण्यात येत आहे.
(1) अनुकंपा नियुक्ती धोरणातील मुलभूत तरतूदी –
(II) कुटुंबास योजनेची माहिती देणे शासकीय कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबास अनुकंपा योजनेची माहिती देणे, इच्छुकता पत्र भरुन घेणे व परिपूर्ण अर्जाचा नमुना देणे ही कार्यालय प्रमुखाची जबाबदारी राहील.
१) शासकीय कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबाकडून कुटुंबनिवृत्तीवेतनाचा लाभदेण्याच्या अनुषंगाने कागदपत्रे भरुन घेत असताना, त्यांना त्याचवेळी प्रत्यक्ष अनुकंपा योजनेची माहिती द्यावी.
२) योजनेची माहिती देतानाच, सोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-ब” येथील विहित नमुन्यात इच्छुकता पत्र हे त्यांच्याकडून भरुन घेणे. तसेच इच्छुक नसल्यास तसे पत्र भरुन घेणे. इच्छुकता पत्र भरुन घेतल्याची पोच पावती देण्यात यावी.
३) कुटुंबास सोबत जोडलेला “परिशिष्ट-क” येथील परिपूर्ण अर्जाचा नमुना देणे व त्याच्याकडून त्याबाबतची पोच पावती घेणे.
(III) मृत शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाने करावयाची कार्यवाही-
(IX) इतर अनुषंगिक बाबी-
१) अनुकंपा नियुक्ती हा वारसा हक्क नाही- अनुकंपा नियुक्ती हा वारसा हक्क नसल्याने कुटुंबातील उमेदवार सेवाप्रवेश नियमातील अटी व शर्तीनुसार संबंधित पदासाठी पात्र असेल तरच अनुकंपा नियुक्ती अनुज्ञेय ठरते.
२) महाराष्ट्र सदन हे एकमेव शासकीय कार्यालय दिल्ली येथे स्थित असून त्या कार्यालयासाठी जिल्हास्तरावर गट-क ची प्रतिक्षासूची ठेवण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. यास्तव महाराष्ट्र सदन कार्यालयातील शासकीय कर्मचारी सेवेत असताना दिवंगत झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला अनुकंपा नियुक्ती देण्यासाठी नियुक्ती प्राधिकारी, महाराष्ट्र सदन यांच्या स्तरावर गट-क व गट-ड ची प्रतिक्षासूची ठेवण्यात येईल. सदर प्रतिक्षासूचीतून महाराष्ट्र सदन कार्यालयात अनुकंपा नियुक्ती या शासन निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार देण्यात येईल.
३) सैनिक कल्याण विभाग, पुणे व सैनिक सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद या दोन आस्थापनांवर त्यांच्या सेवाप्रवेश नियमानुसार तसेच केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार केवळ माजी सैनिकांमधूनच भरती अनुज्ञेय आहे. त्यामुळे या दोन आस्थापनांवर अनुकंपा नियुक्ती देता येऊ शकत नाही. यास्तव, या दोन आस्थापनांवरील कार्यरत माजी सैनिक सेवेत असताना दिवंगत झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला अनुकंपा नियुक्ती देण्यासाठी संबंधित आस्थापनांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयास प्रस्ताव सादर करावा. गट-क च्या नियुक्तीसाठी संबंधित उमेदवाराचे नाव जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या स्तरावरील गट-क च्या प्रतिक्षासूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात येईल. तसेच गट-ड च्या नियुक्तीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जिल्हयातील सर्व नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांच्या मेळाव्यात आढावा घेताना, ज्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे पद उपलब्ध
होवू शकते त्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे सदर उमेदवाराची गट-ड पदावर अनुकंपा नियुक्तीसाठी शिफारस करावी.
४) सदर शासन निर्णय हा शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लागू असून, निमशासकीय कार्यालये/स्थानिक स्वराज्य संस्था / शासनाच्या अधिपत्याखालील महामंडळे अथवा प्राधिकरण यामधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना थेट लागू होत नाही. त्यासाठी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी अनुकंपा योजना लागू करण्याबाबत संबंधित प्रशासकीय विभागाने त्यांच्या स्तरावरुन स्वतंत्रपणे निर्णय घेणे आवश्यक राहील.
५) हा शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून लागू होईल. यास्तव हा शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकास प्रतिक्षासूचीमध्ये नाव समाविष्ट असणाऱ्या उमेदवारांच्या प्रकरणी, प्रतिक्षासूचीचा गट बदलणे अथवा उमेदवार बदलणे यासाठी अर्ज प्राप्त झाल्यास या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करावी. तसेच मा. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या Larger Bench ने रिट याचिका क्र.३७०१/२०२२ (श्रीम. कल्पना तारम व इतर विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर) व इतर संलग्न रिट याचिकांमध्ये दिनांक २८.०५.२०२४ रोजी न्यायनिर्णय दिला असल्याने या न्यायनिर्णयाच्या दिनांकानंतर ज्या उमेदवारांचे नाव वयाची ४५ वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे वगळण्यात आले आहे अशा उमेदवारांच्या प्रकरणी देखील अन्य उमेदवाराचे नाव प्रतिक्षासूचीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज प्राप्त झाल्यास या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करावी.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२५०७१७१६५१४०३६०७असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.