सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग प्रवर्गातील (एसईबीसी) विद्यार्थ्यांसाठी असलेली शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेकरीता नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्याबाबत sebc shikshan shulk pariksha shulk
संदर्भ-
१. महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरीता आरक्षण अधिनियम, २०२४, दि.२६.०२.२०२४
२. समक्रमांकाचे शासन परिपत्रक दि. ११.०३.२०२४, ०५.०७.२०२४
३. समक्रमांकाचे शासन शुद्धीपत्रक दि.१५.०३.२०२४, २८.०६.२०२४
४. या विभागाचा समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि.२९.०१.२०२५
प्रस्तावना –
राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम, २०२४ संदर्भ क्र. १ येथील अधिनियमान्वये राज्यात अंमलात आला असून याअन्वये राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील व पदांवरील सरळसेवांमधील नियुक्तीसाठी व शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी १० टक्के आरक्षण विहित करण्यात आलेले आहे. संदर्भ क्र.२ व ३ अन्वये महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गांकरीता आरक्षण अधिनियम, २०२४ च्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने द्यावयाचे जात प्रमाणपत्र आणि नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र प्रदान करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.
२. त्यानुसार उपरोक्त संदर्भ क्र.४ येथे नमूद दि.२९.०१.२०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील शासकीय, अशासकीय अनुदानित व शासन मान्यता प्राप्त खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये / तंत्रनिकेतने आणि शासकिय विद्यापीठात विनाअनुदानित तत्वावर सुरु असलेल्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेली शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेकरीता उत्पन्नाचा दाखला सादर करण्याची अट रद्द करण्यात आली असून त्याऐवजी नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने सविस्तर सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे सविस्तर सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत.
शासन परिपत्रक:-
१) संदर्भाधीन शासन निर्णय दि.२९.०१.२०२५ अन्वये नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत केलेली सुधारणा राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी लागू करण्यात आली आहे.
२) सदर आदेश शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून लागू करण्यात येत आहेत.
३) सदर आदेश यापूर्वी प्रवेशित सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देखील शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून लागू करण्यात येत असून सदर विद्यार्थ्यांना हे आदेश लागू होण्याच्या पूर्वीच्या कालावधीसाठी परीक्षा शुल्क व शिक्षण शुल्क प्रतिपर्ती अनुज्ञेय होणार नाही.
४) राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेली शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती या योजनेकरिता महाडिबीटी प्रणालीवरील संलग्न (मॅपिंग) असलेल्या अभ्यासक्रमांसाठी सदर सुधारणा लागू राहतील.
सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२५०७२८१६२९१००९०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
