TET “शिक्षक पात्रता परीक्षा” ची कार्यपध्दती निश्चित करणेबाबत teacher eligibility test 

TET “शिक्षक पात्रता परीक्षा” ची कार्यपध्दती निश्चित करणेबाबत teacher eligibility test 

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ अंतर्गत सर्व प्राथमिक शिक्षकांकरिता (इ.१ ली ते ८ वी सर्व व्यवस्थापन, सर्व मंडळे, सर्व माध्यमे, अनुदानित/विना अनुदानित/ कायम विना अनुदानित इत्यादी शाळांसाठी) शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अनिवार्य..

वाचा –

१) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नवी दिल्ली यांचे

१) अधिसूचना क्रमांक फा.सं.६१-३/२०१०/एनसीटीई (एनएन्डएस), दि.२३.८.२०१०.

ii) पत्र क्रमांकः ७६-४/२०१०/एनसीटीई/एसीएडी, दि.११ फेब्रुवारी, २०११ सोबतच्या मार्गदर्शक सूचना.

iii) अधिसूचना क्र.फा.सं.६१-१/२०११/राअशिप (मा. तथामा.) दि.२९ जुलै, २०११.

iv) पत्र क्रमांक:- ७६-१/२०११/एनसीटीई/एसीएडी, दि.९ एप्रिल, २०१३

२) शासन निर्णय क्रमांकः आरटीई २०१०/प्र.क्र.५७२/प्राशि-१, दि.१३/०२/२०१३

३) शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः क्र. आरटीई २०१०/प्र.क्र.५७२/प्राशि-१, दिनांक ६/०३/२०१३

प्रस्तावना –

राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांना गुणात्मक व दर्जेदार शिक्षण देण्याची जबाबदारी शासनाची असल्याने महाराष्ट्र शासनाने सर्वत्र प्राथमिक व माध्यमिक शाळा उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था व खाजगी व्यवस्थापनामार्फत सध्या सुमारे १ लाख प्राथमिक व माध्यमिक शाळा सुरु असून त्यात सुमारे १.८० कोटी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या १ लाख शाळांपैकी सुमारे ३२५७३ शाळा खाजगी आहेत. (अनुदानित २०,४५५, विना अनुदानित १२,०१८)

२. केंद्र शासनाने भारतीय राजघटनेत २००२ साली दुरुस्ती करुन ६ ते १४ वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण (इ. १ ली ते ८ वी) त्यांचा मूलभूत अधिकार केला आहे. त्या अनुषंगाने केंद्र शासनाने “बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९” पारित

केला असून त्याची अंमलबजावणी दिनांक १ एप्रिल, २०१० पासून राज्यात सुरु झाली आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक १२ एप्रिल, २०१२ रोजी हा कायदा वैध ठरविला आहे. या अधिनियमातील तरतूदीची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्याने “महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम, २०११” नियम अधिसूचीत केले आहेत.

३. अधिनियम, २००९ च्या कलम-३ नुसार केंद्र शासनाने दिनांक ३१ मार्च, २०१० च्या अधिसूचनेद्वारे शिक्षक पदावर नियुक्तीसाठी पात्रता व सेवा शर्ती ठरविण्याकरिता “राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (NCTE) यांना “शैक्षणिक प्राधिकरण” म्हणून घोषित केले आहे. “राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (NCTE) यांनी दिनांक २३ ऑगस्ट, २०१० व दिनांक २९ जुलै, २०११ च्या अधिसूचनेद्वारे प्राथमिक शिक्षकांकरिता (इ. १ली ते ८ वी) किमान शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता निश्चित केली असून “शिक्षक पात्रता परीक्षा” (Teachers Eligibility Test) TET अनिवार्य केली आहे.

४. “बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९” मधील तरतूद लक्षात घेता, राज्य शासनाने शासन निर्णय क्र. आरटीई २०१०/प्र.क्र.५७२/प्राशि-१, दिनांक १३/०२/२०१३व शुध्दीपत्रक दिनांक ६/०३/२०१३ द्वारे राज्यामध्ये प्राथमिक शिक्षकांकरिता (इ. १ ली ते ८ वी) शिक्षकांची किमान व्यावसायिक अर्हता निश्चित केली आहे व तसेच “शिक्षक पात्रता परीक्षा” TET (Teachers Eligibility Test) अनिवार्य केली आहे.

५. कायदयाच्या वरील तरतूदीच्या अनुषंगाने केंद्र शासन तसेच इतर काही राज्यानी “शिक्षक पात्रता परीक्षा” (Teachers Eligibility Test) घेण्याची सुरुवात केलेली आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यामध्ये “शिक्षक पात्रता परीक्षा” (Teachers Eligibility Test) आयोजित करण्याचीकार्यपध्दतीनिश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. या सर्व बाबींचा विचार करुन शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे

शासन निर्णय-

(৭) “बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९” मधील तरतूदीनुसार इथून पुढे सर्व प्राथमिक शिक्षकांकरिता (इ. १ ली ते ८ वी) “शिक्षक पात्रता परीक्षा” (Teachers Eligibility Test) अनिवार्य करण्यात येत आहे.

(२) ही बाब प्राथमिक शिक्षण (इ. १ ली ते ८ वी) देणा-या सर्व शाळांमध्ये (सर्व व्यवस्थापन, सर्व माध्यम, सर्व परिक्षा मंडळे, अनुदानित/विना अनुदानित/कायम विना अनुदानित इ.) सर्व शिक्षकांना लागू राहील.

(३) “शिक्षक पात्रता परीक्षा” (Teachers Eligibility Test) दरवर्षी आवश्यकतेप्रमाणे (किमान एकदा) शासनामार्फत घेण्यात येईल.

(४) “शिक्षक पात्रता परीक्षा” (Teachers Eligibility Test) मध्ये कनिष्ठ प्राथमिक (इ. १ ली ते ५ वी) व वरिष्ठ प्राथमिक (इ. ६ वी ते ८ वी) या दोन गटातील शिक्षकांसाठी प्रत्येकी एक स्वतंत्र प्रश्नपत्रिका राहतील. दोन्ही गटासाठी अर्ज करणा-या उमेदवारास दोन्ही प्रश्नपत्रिका सोडविणे आवश्यक राहील.

(५) या दोन्ही प्रश्नपत्रिकेचे स्वरुप व काठिण्य पातळी अनुक्रमे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालेय अभ्यासक्रमावर आधारित राहील.

(६)

(७)

राज्य शासन शिक्षकांसाठी जे काही किमान शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता निश्चित करील ती धारण करणा-या किंवा अंतिम वर्षात प्रवेश घेतलेल्या उमेदवारास या परीक्षांना बसण्याची मुभा राहील. सध्या किमान शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता शासन निर्णय दिनांक १३/०२/२०१३ अन्वये निश्चित करण्यात आलेली आहे.

या परीक्षेमध्ये किमान ६० टक्के गुण प्राप्त करणा-या उमेदवारास (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या विमुक्त जाती/जमाती, विशेष मागासप्रवर्ग, इतर मागासप्रवर्ग आणि अपंग उमेदवारांना ५५ टक्के) उत्तीर्ण समजण्यात येईल.

(८) उत्तीर्ण उमेदवारांना शासनातर्फे शिक्षक पात्रता परीक्षा (Teachers Eligibility Test) प्रमाणपत्र देण्यात येईल. या प्रमाणपत्राची वैधता निर्गमित केलेल्या दिनांकापासून ७ वर्षे राहील.

शिक्षक पात्रता परीक्षा (Teachers Eligibility Test) उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना गुणवत्ता पात्तळीत वाढ करण्यासाठी सदर परीक्षेस कितीही वेळा प्रविष्ठ होता येईल.

(९)

(१०) शिक्षक पात्रता परीक्षा (Teachers Eligibility Test) उत्तीर्ण होणा-या उमेदवाराला थेटपणे नोकरी मिळणार नाही किंवा नोकरीसाठी त्यांचा कोणताही हक्क राहाणार नाही.

“बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९” प्रमाणेशिक्षकांसाठी किमान शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हतेबरोबर शिक्षक पात्रता परीक्षा (Teachers Eligibility Test) उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे. जे उमेदवार दोन्ही बाबींची पूर्तता करणार नाहीत, त्या उमेदवारांना शिक्षक पदावर नियुक्तीसाठी पात्र समजले जाणार नाही. उपरोक्त दोन्ही बाबींची पूर्तता करणा-या उमेदवारांना नियमाप्रमाणे नोकरीसाठी अर्ज करावा लागेल व नियमाप्रमाणे पात्र ठरल्यास नोकरीत नियुक्ती देण्यात येईल. म्हणून हे स्पष्ट करण्यात येत की, शिक्षक पात्रता परीक्षा (Teachers Eligibility Test) उत्तीर्ण होणा-या उमेदवाराला थेटपणे नोकरी मिळणार नाही किंवा नोकरीसाठी त्यांचा कोणताही हक्क राहणार नाही.

“शिक्षक पात्रता परीक्षा” (Teachers Eligibility Test) उत्तीर्ण होणे म्हणजे शिक्षक पदावर नियुक्तीसाठी हक्क प्राप्त होणे असा त्याचा अर्थ होत नाही.

(११) “शिक्षक पात्रता परीक्षा” (Teachers Eligibility Test) शासनातर्फे किंवा शासनाने नियुक्त केलेल्या प्राधिकरण/संस्थाद्वारे घेण्यात येईल. हया परिक्षेचा खर्च भागविण्यासाठी प्राधिकरण/संस्थाना योग्य ती फी आकारण्याची मुभा राहील.

(१२) () सन २०१३-१४ या शैक्षणिक वर्षाकरिता “शिक्षक पात्रता परीक्षा” (Teachers Eligibility Test) आयोजन करण्याची सर्व जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे याच्यावर सोपविण्यात येत आहे.

(0) महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यानी सर्व बाबींचा विचार करुन परीक्षा घेण्याचे व्यवस्थित नियोजन करावे यामध्ये उमेदवाराकडून अर्ज स्वीकारण्यापासून मुलांना पात्रता

प्रमाणपत्र देण्याच्या सर्व बाबींचा (उदा: ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज स्वीकारणे, प्रश्नपत्रिका तयार

करणे, केंद्रावर परीक्षा घेणे, उत्तरपत्रिका OMR पध्दतीने तपासणी करणे, ऑनलाईन पध्दतीने निकाल जाहीर करणे, उत्तीर्ण उमेदवारांना विशिष्ट (युनिक) नोंदणी क्रमांक देणे इत्यादी) अंतर्भाव असेल. परीक्षा परीषदेने शक्य तो सर्व बाबीकरिता संगणकीय पध्दतीचा वापर करावा.

(间) परीक्षा परिषदेने शासन मान्यतेने ऑक्टोबर/नोव्हेंबर २०१३ अखेरपर्यंत “शिक्षक पात्रता परीक्षा” (Teachers Eligibility Test) परीक्षा आयोजित करावी.

(iv) परीक्षेच्या आयोजनात गैरप्रकार किंवा तांत्रिक/प्रशासकीय चूका झाल्यास त्याबद्दल फौजदारीसह सर्व कारवाई परीक्षा परिषदेवर करण्यात येईल.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०८२३१६०२१४१०२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

शासन परिपत्रक pdf download 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.