एकाकी पदाच्या (Isolated Post) आरक्षणाबाबत 

एकाकी पदाच्या (Isolated Post) आरक्षणाबाबत 

संदर्भ:

१) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी-१०७९/१५५/१६-ब, दि.१९.१२.१९७९.

२) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी-१०९३/३१८७/प्र.क्र.१७१/९३/१६-ब, दि.२१.०२.१९९४.

३) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी-१०९३/३१८७/प्र.क्र.१७१/९३/१६-ब, दि.१२.०७.१९९६.

४) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी-१०९३/३१८७/प्र.क्र.१७१/९३/१६-ब, दि.०२.११.१९९६.

५) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी-१०९७/प्र.क्र.२०/९७/१६-ब, दि.२१.०९.१९९८.

६) महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण) अधिनियम, २००१.

प्रस्तावना:

उपरोक्त संदर्भ क्र. १ ते ४ मधील शासन परिपत्रक व संदर्भ क्र.०५ मधील शासन निर्णयान्वये एकाकी पदास आरक्षण धोरण लागु राहणार नाही असे आदेश निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. तसेच, महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण) अधिनियम, २००१ मधील च्या कलम ३(१) (घ) मधील तरतुदीनुसार एकाकी पदास आरक्षण लागू राहणार नाही. सदर सर्व शासन निर्णय/परिपत्रकाचे अधिक्रमित करुन सुधारित आदेश निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार खालील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे.

1/3

शासन निर्णय क्रमांका बीसीसी-२०२६/प्र.क्र. ०५/आरक्षण-

शासन निर्णय:-

उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. १ ते ५ येथील शासन परिपत्रक शासन निर्णय अन्वये दिलेले आदेश अधिक्रमीत करुन खालीलप्रमाणे सुधारित आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत.

महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण) अधिनियम, २००१ च्या कलम ३(१) (घ) मधील तरतुदीनुसार एकाकी पदाला सरळसेवेने/पदोन्नतीने आरक्षण लागू होत नाही.

एकाकी पदावर सरळसेवेने नियुक्ती गुणवत्तेनुसार करण्यात यावी. तसेच पदोन्नती करतांना केवळ ज्येष्ठता व पात्रता विचारात घेण्यात यावी. एकाकी पदाला आरक्षण लागू होत नसल्याने अनुशेषाचा प्रश्न उद्धभक्त नाही.

हे आदेश, शासकीय/निमशासकीय सेवा/मंडळे/महामंडळे/ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था/नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था/शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था/विद्यापीठे/सहकारी संस्था व शासकीय उपक्रम इत्यादींना बंधनकारक राहील.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२६०४०६१२५२५४५१०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.