१ वर्षाच्या आतील जन्म-मृत्यूबाबतची नोंदणी करणेबाबत janam mrutyu nondani
वाचा –
१. विधि व न्याय विभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांची दि. ११.०८.२०२३ रोजीची अधिसूचना.
२. शासन समक्रमांक दि. १२.०३.२०२५ रोजीचा शासन निर्णय.
परिपत्रक –
जन्म व मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ व महाराष्ट्र जन्म आणि मृत्यू नोंदणी नियम, २००० अन्वये जन्म व मृत्यू नोंदणी करण्याची कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आलेली आहे.
२. जन्म व मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ मध्ये दि. ११.०८.२०२३ रोजी केलेल्या सुधारणेनुसार जन्म व मृत्यूची घटना घडल्यापासून ७ दिवसाच्या आतील घटनेबाबत निबंधकाला संबंधिताकडून कळविण्यात आल्यानंतर त्याबाबतचे प्रमाणपत्र विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. तर कलम १३ अन्वये ७ ते ३० दिवस या कालावधीमध्ये स्वक्षसाक्षांकित केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे आणि जिल्हा निबंधकाच्या लेखी आदेश व विहित फी अदा केल्यानंतर असे प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात येते तर १ वर्षाच्या कालावधीनंतरची नोंद जिल्हा दंडाधिकारी/उप विभागीय अधिकारी किंवा जिल्हा दंडाधिकारी यांच्याकडून नियुक्त अन्य कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी खातरजमा करून व त्याची सत्यता पडताळून आणि विहित फी आकारून जन्म व मृत्यू नोंद घेण्याबाबत तरतूद आहे. तसेच अशा विलंबाने नोंद घेण्याबाबत सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय दि. १२.०३.२०२५ अन्वये कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आलेली आहे.
३. या परिपत्रकाद्वारे सर्व निबंधकांना परत सूचित करण्यात येते की, अधिनियमातील आणि शासन निर्णयातील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे व विशेषतः विलंबित जन्म व मृत्यूच्या नोंदी घेताना दि. १२.०३.२०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये नियमोचित कार्यपध्दती अवलंबण्याची दक्षता घेण्यात यावी.
४. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२५०५२९१४५५५३०७१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
