अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे / अवैध ठरल्यामुळे अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या गट विमा योजनेच्या वर्गणीबाबत karmachari gatvima vargani

अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे / अवैध ठरल्यामुळे अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या गट विमा योजनेच्या वर्गणीबाबत karmachari gatvima vargani

वाचा:

१. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. डीओआय-२०८१/४७०१/एडीएम-५, दिनांक २६.०४.१९८२.

२. सा.प्र.विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब. दिनांक २१.१२.२०१९.

३. सा.प्र.विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी-११२३/प्र.क्र.२९/आरक्षण-२, दिनांक ०४.१०.२०२४.

प्रस्तावना :

सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक ०४.१०.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक २१.१२.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या सेवा विषयक / सेवा निवृत्ती विषयक लाभांबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.

दिनांक २६.०४.१९८२ च्या शासन निर्णयान्वये सुरु करण्यात आलेली राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना ही फक्त नियमित राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू आहे. राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना, १९८२ ही योजना ही सर्वस्वी वर्गणीच्या स्वरुपाची आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी योजना आहे. यामध्ये शासनाचे कोणतेही आर्थिक योगदान नसल्यामुळे या योजनेमध्ये मिळणारे लाभ सेवानिवृत्तीच्या लाभांपेक्षा भिन्न आहेत.

दिनांक २६.०४.१९८२ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद ११ मध्ये नमूद केल्यानुसार कर्मचारी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाला किंवा अन्यथा तो राज्य शासनाच्या सेवेत राहिला नाही तर त्याला गट विमा योजनेच्या लाभांचे प्रदान करणे आवश्यक आहे.

दिनांक २६.०४.१९८२ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद ६ व ७ मध्ये तरतूद केल्यानुसार सदर योजनेतील हप्त्याचे नियोजन दोन हिश्यांत करण्यात येते. बचत निधी व विमा निधी. शासकीय अधिकारी/कर्मचारी जे गट विमा योजनेचे सभासद असतील ते बचतनिधीपासून होणारे लाभ आणि विमा संरक्षणासाठी पात्र असतील.

२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक २१.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयास अनुसरुन ज्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अधिसंख्य पदांवर वर्ग करण्यात आल्या आहेत, त्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत या योजनेतील वर्गणीची कशाप्रकारे वसुली करावी ही बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्याबाबत शासनाने आता पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णय :-

अ) अनुसुचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने सेवामुक्त केलेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांना सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक २१.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयानुसार अधिसंख्य पदावर नियुक्ती दिल्यानंतर सदर कर्मचाऱ्यांची ती नविन नियुक्ती नसल्याने त्यांना गटविमा योजनेचे नविन सदस्यत्व देण्याची आवश्यकता नाही.

ब) जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे सेवामुक्त/सेवासमाप्त केलेल्या दिनांकापासून सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक २१.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये अधिसंख्य पदावर नियुक्ती देण्यात आलेल्या दिनांकापर्यंतचा सेवाखंड कालावधी सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक ०४.१०.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये क्षमापित केला आहे. सदर कालावधीत उक्त कर्मचारी शासन सेवेत नसल्याने त्यांना विमा संरक्षण नाही म्हणून या कालावधीतील गट विमा योजनेच्या हप्त्यातील केवळ बचत निधीचा हिस्सा समान हप्त्यात वसूल करण्यात यावा.

क) तसेच ज्या दिवसापासून ते अधिसंख्य पदावर रुजू झाले त्या दिवसापासून त्यांचा गट विमा योजनेचा पूर्ण हप्ता बिना व्याज समान हप्त्यात वसूल करण्यात यावा.

२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२५०३२११५२४३६०९०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.