मा. सर्वोच्च न्यायालयाने पेसा क्षेत्रातील पदभरती संदर्भात याचिकांवर दिनांक ०६.१०.२०२५ व दिनांक १७.११.२०२५ रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने पेसा क्षेत्रातील १७ संवर्गातील पदभरतीबाबत मार्गदर्शक सूचना देण्याबाबत pesa ksetra padabharti 

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने पेसा क्षेत्रातील पदभरती संदर्भात याचिकांवर दिनांक ०६.१०.२०२५ व दिनांक १७.११.२०२५ रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने पेसा क्षेत्रातील १७ संवर्गातील पदभरतीबाबत मार्गदर्शक सूचना देण्याबाबत pesa ksetra padabharti 

प्रस्तावना :

मा. राज्यपाल महोदयांनी भारताच्या संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद ५ च्या उप परिच्छेद (०१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून, महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेच्या ५० व्या बैठकीतील शिफारस क्र. ३४ नुसार अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) अधिसूचित १७संवर्गातील सरळसेवेची पदे भरण्याबाबतची अधिसूचना दि.२९.०८.२०१९ रोजी निर्गमित केली. सदर अधिसूचनेच्या अनुषंगाने पेसा क्षेत्रातील पदभरतीसंदर्भात शासन निर्णय दिनांक ०१.०२.२०२३ व शासन शुध्दीपत्रक २८.०२.२०२३ अन्वये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. तथापि, सदर अधिसूचना, शासन निर्णय व शासन शुध्दीपत्रकाच्या अनुषंगाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २२१०९/२०२३ (सामाजिक विकास प्रबोधिनी वि. महाराष्ट्र शासन) दाखल करण्यात आली होती. सदर याचिकेवर मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक ०६.१०.२०२५ रोजी आदेश दिले आहेत. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक ०६.१०.२०२५ रोजी दिलेल्या आदेशांवरील कार्यवाही संदर्भात अवमान

याचिका (दिवाणी) डायरी क्र. ६४८७२/२०२५ दाखल झाली होती. सदर अवमान याचिकेवर मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक १७.११.२०२५ रोजी आदेश निर्गमित केले आहेत. सदर आदेशाच्या अनुषंगाने पेसा क्षेत्रातील १७ अधिसूचित संवर्गातील पदभरती कशा प्रकारे करण्यात यावी याबाबत निर्णय घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याअनुषंगाने शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.

शासन परिपत्रक pdf download 

शासन निर्णय :

पेसा क्षेत्रातील पदभरतीबाबत निर्गमित केलेली दिनांक २९.०८.२०१९ रोजीची अधिसूचना व शासन निर्णय दिनांक ०१.०२.२०२३ तसेच शासन शुध्दीपत्रक दिनांक २८.०२.२०२३ यास अनुसरुन पेसा क्षेत्रातील अधिसूचित संवर्गाकरीता संबंधित विभागांमार्फत भरती प्रक्रीया राबविण्यात आली होती. तथापि, जाहिरातीनुसार सुरु झालेली व निवडीच्या अंतिम टप्प्यांवर पोहोचलेली भरती प्रक्रीया दिनांक २९.०८.२०१९ रोजीची अधिसूचना मा. सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानित झाल्यामुळे पेसा क्षेत्रातील पदभरती करण्यात येणार नाही असे मा. सर्वोच्च न्यायालयास शासनाच्या वतीने आश्वासित करण्यात आले होते. आता मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक ०६.१०.२०२५ व दिनांक १७.११.२०२५ रोजीच्या निर्णयान्वये पदभरतीस मान्यता दिली असल्याने पेसा क्षेत्रातील अधिसूचित १७ संवर्गाची पदभरती करतांना खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.

(१) अनुसूचित क्षेत्रातील ज्या गावांमध्ये आदिवासींची लोकसंख्या ५०% पेक्षा अधिक आहे, अशा सर्व गावांमध्ये १७ संवर्गातील सरळसेवेच्या एकूण रिक्त पदांपैकी ५०% पदे अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून भरण्यात यावीत व उर्वरीत ५०% पदे खुल्या प्रवर्गातून भरण्यात यावीत. तसेच ज्या गावांमध्ये आदिवासींची लोकसंख्या २५% ते ५०% दरम्यान आहे, अशा सर्व गावांमध्ये १७ संवर्गातील सरळसेवेच्या एकूण रिक्त पदांपैकी ५०% पदे अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून भरण्यात यावीत व उर्वरीत ५०% पदे खुल्या प्रवर्गातून भरण्यात यावीत.

(२) ज्या गावांमध्ये आदिवासींची लोकसंख्या २५% पेक्षा कमी आहे, अशा सर्व गावांमध्ये अधिसूचनेच्या १७अधिसूचित संवर्गातील (कोतवाल व पोलीस पाटील वगळून) सरळसेवेच्या एकूण रिक्त पदांपैकी २५% पदे अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून, २५% पदे अनुसूचित जमाती प्रवर्ग वगळून इतर राखीव प्रवर्गातून भरण्यात यावीत व उर्वरीत ५०% पदे खुल्या प्रवर्गातून भरण्यात यावीत. तसेच अशा सर्व गावांमध्ये कोतवाल व पोलीस पाटील संवर्गातील पदे सद्यः स्थितीत अस्तित्वात असलेल्या आरक्षणाच्या नियमानुसार भरण्यात यावीत.

(३) ज्या अधिसूचित क्षेत्रातील ५० टक्के पदे अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून भरावयाची आहेत त्या क्षेत्रातील पदांना “परिशिष्ट अ प्रमाणे आरक्षण ठेवण्यात यावे.

(४) ज्या अधिसूचित क्षेत्रातील २५ टक्के पदे अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून भरावयाची आहेत, त्या क्षेत्रातील पदांना परिशिष्ट ब” प्रमाणे आरक्षण ठेवण्यात यावे.

(५) ज्या अधिसूचित क्षेत्रातील २५ टक्के पदे अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून भरावयाची आहेत, त्या क्षेत्रातील छोट्या संवर्गातील पदांना परिशिष्ट क” प्रमाणे आरक्षण ठेवण्यात यावे.

(६) वरीलप्रमाणे पेसा क्षेत्रातील रिक्त पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबवितांना पदभरतीसाठी यापूर्वी जाहिरातीद्वारे राबविलेल्या निवडप्रक्रियेमध्ये गुणवत्तेने पात्र ठरलेल्या निवडयादीतील उमेदवारांच्या तसेच दिनांक ०५.१०.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मानधन तत्वावर नियुक्ती दिलेल्या उमेदवारांच्या गुणवत्तेनुसार नियुक्तीची कार्यवाही प्रथम करण्यात यावी. त्यानंतर उर्वरीत रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात यावी.

(७) सदर कार्यवाही मा. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २२१०९/२०२३ मधील अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहील.

(८) या शासन निर्णयानुसार पेसा क्षेत्रातील पदभरतीसंदर्भातील कार्यवाही विभागातील नियुक्ती प्राधिकारी यांनी करण्याच्या सूचना संबंधित प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या स्तरावरून नियुक्ती प्राधिकारी यांना देण्यात याव्यात.

(९) सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२६०२१११५५३२६६१०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

शासन परिपत्रक pdf download 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,