आदिवासी/नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत असे पर्यंत मुळ वेतनाचे 15% किंवा 200/- किमान व कमाल 1500/-च्या मर्यादेत प्रोत्साहन भत्याचा लाभ अदा करणेबाबत protsahan bhatta labha ada karnebabat
आदेश :
1) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. टिआरएफ-2000/प्र.क्र.3/बारा दिनांक 06/08/2002
संदर्भ:
2) महाराष्ट्र शासन, विधी व न्याय विभाग परिपत्रक नं. 681-2016/Mics/E दिनांक 28/02/2017
3) उ. बा. भुजबळ, कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन यांचे पत्र क्र. डिएसआर-2019/प्र.क्र. 150/आस्था-5 दि. 17 जून 2020.
4) मा. विभागीय आयुक्त अमरावती यांचे पत्र क्र. आस्था/विकास/झेडएननी-ग्रामपं/कावि-817/20 दि. 06/07/2020.
5) मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपुर येथिल रिट याचिका क्र. 5063/2024 दिनांक 01/10/2024
6) श्री पंकज ना. गुल्हाने, अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद लिपीक वर्गीय कर्मचारी संघटना 615 शाखा अमरावती यांचा
दिनांक 04/11/2024 चा अर्ज,
ज्याअर्थी मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपुर येथिल रिट याचिका क्र. 5063/2024 दिनांक 01/10/2024 मधील याचिकाकर्ते श्री विजय भाऊराव बनसोड व इतर कर्मचाऱ्यांनी शासन निर्णय दिनांक 06/08/2002 नुसार आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागात काम करणाऱ्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना त्या भागात कार्यरत असेपर्यंत मूळ वेतनाचे 15% किंवा किमान 200/- व कमाल 1500/- च्या मर्यादेत प्रोत्साहन भत्ता दिनांक 01/01/2006 पासून सहाव्या व दिनांक 01/01/2016 पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार लागू करण्याबाबत याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्याअनुषंगाने याचिकेया निर्णय वरील संदर्भिय क्र. 5 अन्वये दिनांक 01/10/2024 ला प्राप्त झालेला असुन याचिकेमधील निर्देश पुढिल प्रमाणे आहे.
5. It is Contended by the petitioner that this Court in several cases, already heldthat the said employees shall be entitled to receive the aforesaid benefits in terms of the 6th and 7th Pay Commission. The present matter is covered by the judgment dated 13/02/2024 is Writ Petition No. 4416/2023 with Writ Petition No. 7634/2023. As such the present petition is allowed by directing the respondent to release the benefits of Incentive Allowance and Additonal House Rent Allowance, in favour of the petitioners as per the Recommendations of the 6th and 7th Pay Commission w.e.f. 01/01/2006 and 01/01/2016 respectively till the date of their retirement and to forthwith pay the arrears of difference of amount of Incentive Allowance and Additional House Rent Allowance, in favour of the petitioners, within a period of four weeks.”
संदर्भिय शासन निर्णय परिपत्रक क्रमांक 3 मधील प्रथम परिच्छेदात नमुद असलेल्या व अदयाप न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिका समान विषयावर असल्यामुळे व मा. न्यायालयाचे त्याच प्रकारचे याचिकेवर यापुर्वीच समान निर्णय पारीत केल्यामुळे उक्त पिटिशनमध्ये समाविष्ठ असलेले व समाविष्ठ नसलेले अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना आदिवासी/ नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत असे पर्यंत मुळ वेतनाचे 15% किंवा 200/- किमान व कमाल 1500/-च्या मर्यादेत प्रोत्साहन भत्याचा लाभ अनुज्ञेय करण्याच्या दृष्टीने खालीलप्रमाणे निर्देश देण्यात आलेले आहेत.
आदिवासी/ नक्षलग्रस्त व संवेदनशील म्हणून घोषीत केलेल्या आदिवासी भागात मुख्यालय असलेल्या ग्रामविकास विभागाच्या अखत्यारीतील शिक्षक व इतर कर्मचाऱ्यांना मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपुर येथिल रिट याचिका क्र. 5063/2024 बाबत दिनांक 01/10/2024 ला दिलेल्या निर्णयानुसार मुळ वेतनाच्या 15% इतका किंवा किमान 200/- व कमाल 1500/- च्या मर्यादेत प्रोत्साहन भत्ता देय राहिल. प्रोत्साहन भत्याचा लाभ दिनांक 01/01/2006 पासून सहाव्या व दिनांक 01/01/2016 पासुन सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत करुन त्यानुसार चकबाकी अदा करावी. उक्त निर्देशानुसार लाभ प्रदान करतांना ग्रामविकास विभागाचे शासन परिपत्रक दिनांक 23/12/2021 नुसार वचनपत्र घेवूनच कार्यवाही करण्यांत यावी.
