अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर) अंतर्गत विशेष शिक्षकांचे वेतन अदा करणेबाबत vishesh shikshak vetan paripatrak 

अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर) अंतर्गत विशेष शिक्षकांचे वेतन अदा करणेबाबत vishesh shikshak vetan paripatrak 

संदर्भ :-

१) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र जा. क्र.६०१/२०२५/सीपी ५६८/४०२६, दि. १०.११.२०२५.

२) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र जा. क्र.६०१/२०२५/सीपी ५६८/१५२५३३८. दि. ०६.११.२०२५.

३) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२५/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०७.०४.२०२५.

प्रस्तावना :-

अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर) अंतर्गत श्रीम. दिपाली नानासाहेब पवार व इतर ९ विशेष शिक्षक यांनी थकीत मानधन अदा करण्यासाठी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई व खंडपीठ औरंगाबाद येथे अवमान याचिका क्र. १०६७७/२०१६ मध्ये अवमान याचिका क्र.५६८/२०१७ व इतर संलग्न याचिका दाखल केल्या आहेत.

२. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई व खंडपीठ औरंगाबाद येथे अवमान याचिका क्र.१०६७७/२०१६ मध्ये अवमान याचिका क्र.५६८/२०१७ व इतर संलग्न याचिकांमध्ये मा. उच्च न्यायालयाचे आदेशाचे अनुपालन करण्याकरिता शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी उपलब्ध करून दिलेल्या माहितीच्या अनुषंगाने विषयांकित याचिकांमधील ११० याचिकाकर्त्यांना वेतनासाठी आवश्यक असणारी रक्कम रु.३३,१८,७७,४४५/- मा. उच्च न्यायालयात जमा करणे आवश्यक आहे. याबाबत शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांनी विशेष शिक्षकांच्या वेतनासाठी संदर्भ क्र. १ व २ अन्वये केलेल्या विनंतीस अनुसरून रु.३३,१८,७७,४४५/- इतका निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

मा. उच्च न्यायालय, मुंबई व खंडपीठ औरंगाबाद येथे अवमान याचिका क्र.१०६७७/२०१६ मध्ये अवमान याचिका क्र.५६८/२०१७ व इतर संलग्न याचिकांमधील विशेष शिक्षक यांना वेतन अदा करण्याकरिता शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना रु. ३३,१८,७७,४४५/- (अक्षरी रु. तेहतीस कोटी अठरा लाख सत्त्याहत्तर हजार चारशे पंचेचाळीस फक्त) इतका निधी उपलब्ध करवून देण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.

२. विशेष शिक्षकांना अदा करावयाच्या वेतनाची रक्कम मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार जमा करण्याबाबतची कार्यवाही तातडीने करण्यात यावी. विशेष शिक्षकांच्या वेतनासाठी आवश्यक असणाऱ्या रकमेची अनुज्ञेयता व परिगणना शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी तपासणीच्या अधिन

राहून निधी वितरणास मान्यता देण्यात येत आहे. याबाबत अनियमितता अथवा दिरंगाई होणार नाही, याबाबत शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दक्षता घ्यावी.

३. उपरोक्तनुसार वेतन / मानधन अदा केल्यानंतर निधी शिल्लक राहिल्यास त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. शिल्लक निधीचा विनियोग करण्यापुर्वी शासनाची पूर्वमान्यता घेण्यात यावी. वितरीत करण्यात आलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र एक महिन्याच्या कालावधीत शासनास सादर करावे.

४. सदर खर्च “मागणी क्र. ई-२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०६-शिक्षक व इतर सेवा, (००) (००) (०१) समग्र शिक्षा अभियान (सर्वसाधारण) (राज्य हिस्सा ४० टक्के) (२२०२ आय ६१२) (कार्यक्रम), ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२५-२६ या वित्तीय वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून भागविण्यात यावा.

५. सदर निधी राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांचेकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. सदर निधी आहरित करून वितरित करण्यासाठी अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (रोख शाखा/ लेखा शाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” तर सह सचिव/उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी निथी कोषागारातून आहरित करुन समग्र शिक्षा योजनेच्या SNA खात्यात जमा करावा. सदर निधी राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या कडे सुपूर्द करावा.

६. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक दि.०७.०४.२०२५ मध्ये नमूद केलेल्या सर्व अटींची पूर्तता होत आहे. सदरचे अनुदान सशर्त अनुदान असून त्याकरिताच्या अटी व शर्ती या शासन निर्णयात नमूद केल्या आहेत.

७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र. ११०१/व्यय-५, दि.१७.११.२०२५ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२५११२७१६१७०१५५२१ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

शासन परिपत्रक pdf download

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,