आर्थिक वर्ष २०२५-२६ करीता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांचा अनुज्ञेय खर्च तसेच थकीत वीज देयके भागविण्यासाठी तसेच इतर प्रयोजनासाठी सादिल अनुदान मंजूर व वितरीत करण्यास मान्यता देण्याबाबत sadil anudan 

आर्थिक वर्ष २०२५-२६ करीता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांचा अनुज्ञेय खर्च तसेच थकीत वीज देयके भागविण्यासाठी तसेच इतर प्रयोजनासाठी सादिल अनुदान मंजूर व वितरीत करण्यास मान्यता देण्याबाबत sadil anudan 

वाचा :-

१. शासन निर्णय क्र. पीआरई १०९४/७०४/ (दोन)/ प्राशि-१, दि. १४ नोव्हेंबर, १९९४

२. शासन निर्णय, क्रमांक उमाशा-२०२०/प्र.क्र.१३/एसएम-४, दि.०४ जून, २०२०

३. शासन निर्णय, क्रमांक उमाशा-२०२०/प्र.क्र.१३/एसएम-४, दि. २९ नोव्हेंबर, २०२१

४. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२५/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०७ एप्रिल, २०२५

५. शासन निर्णय, क्रमांक सादिल-२०२५/प्र.क्र.७५/एसएम-४, दि. ११ सप्टेंबर, २०२५

६. शासन निर्णय, क्रमांक सादिल-२०२५/प्र.क्र.७५/एसएम-४, दि. २१ जानेवारी, २०२६

७. शिक्षण संचालक, (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे क्र. प्राशि/सादिल.अनु/२०२५-२६/ अंदाज / २०१/०४९६४, दि. २३.०३.२०२६ चे पत्र.

प्रस्तावना:-

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांसाठी भौतिक, शैक्षणिक सुविधा व दैनंदिन उपयोगाचे साहित्य उपलब्ध करण्यासाठी मागील वर्षाच्या वेतन खर्चाच्या ४ टक्केपर्यंत सादिलवार खर्च करण्यास संदर्भ क्र. १) येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, सादिलवार खर्च करावयाच्या अनुज्ञेय बाबींच्या यादीमध्ये संदर्भ क्र. २) व ३) येथील शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली आहे. दि. ०४ जून, २०२० च्या शासन निर्णयान्वये सादिल अनुदानाच्या रकमेतून खर्च करावयाच्या बाबींमध्ये सुधारणा करण्यात आली असून इंटरनेट जोडणी व देयक, विविध डिजिटल व संगणक साहित्य, उपकरणे तसेच वीजबील (रु. १००० प्रति शाळा प्रति महिना या मर्यादेत निधीतून वीज बील भरले नसल्यास) या बाबी अंतर्भूत आहेत. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांकरिता भौतिक, शैक्षणिक सुविधा व दैनंदिन उपयोगाचे साहित्य उपलब्ध करून देण्यासाठी रु.१५.७१ कोटी इतका निधी सादिल अनुदान म्हणून वितरित करण्यास संदर्भ क्र. ६) येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली होती. तथापि, सुधारित अंदाजाच्या मर्यादेत सदर लेखाशीर्षाखाली रू.१२.८५४८ कोटी इतका निधी वित्त विभागाने मंजूर केला आहे.

त्याचप्रमाणे संदर्भ क्र. ७) येथील शिक्षण संचालक प्राथमिक यांच्याकडून वीज देयकासाठी रू.११.४० कोटी निधी मागणीचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्याने यापूर्वी दि.२१ जानेवारी, २०२६ रोजी निगर्मित शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करण्याची बाब विचाराधीन होती.

शासन निर्णय

सदर शासननिर्णयाद्वारे उपरोक्त विषयाबाबतचा संदर्भ क्र. ६) येथील दि.२१ जानेवारी, २०२६ रोजीधा झारान निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत असून राज्यातील रथानिक स्वराज्य रात्याच्या प्राथमिक शाळांकरिता भौतिक, शैक्षणिक सुविधा व दैनदिन उपयोगाचे साहित्य उपलब्ध करून देण्यासाठी खालील अटीच्या अधीन राहून रु.२.८५४८ कोटी (अणारी. बारा कोटी पंच्याऐंशी कस अद्वेयाबीस हजार फक्त इतकी रक्कम सादिल अनुदान म्हणून वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

५. त्यापैकी ३४ जिल्ह्याच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांच्या थकित वीज देयकांची (मार्च, २०२६, अखेर) रक्कम मागविण्यासाठी रु. ११.४० कोटी (आधारी क. अकरा कोटी चाळीस लक्ष फक्त) इतका निधी महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड यांना मंजूर व अदा करण्यासाठी आयुक्त (विक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना सुपूर्द करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे

२. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संख्यांच्या भौतिक, शैक्षणिक सुविधा व दैनंदिन उपयोगाचे साहित्य उपलब्ध करून देण्यासाठी रु. १.४५४८ कोटी (आहारी रु. एक कोटी पंचेचाळीस ल अडेचाळीस हजार फक्त इतका निधी आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडे सुपुर्द करण्यास शासन मान्यता देण्यार येत आहे.

३. भौतिक, बौडाणिक सुविधा व दैनदिन उपयोगाचे साहित्य उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासनाकडून वितरित होणारे रु. १.४५४८ कोटी (ज्वारी रु. एक कोटी पंचेचाळीस ला अड्रेचाळीस हजार फका) इतके सादिल अनुदान हे संचालक स्तरावरुन आवश्यकतेनुसार थेट काळाच्या व्यवस्थापन समितीस वर्ग करण्यात यावे.

४. सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आला आहे, व्याच प्रयोजनासावी खर्ची टाकण्यात यावा. तसेच, सदर निधी वितरित करण्यापूर्वी संबंधितांकडून वितरित केलेल्या अनुदानाच्या खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे प्राप्त करावीत. शक्यतो यापूर्वी दिलेल्या अनुदानाचा विनियोग पूर्ण झाल्याशिवाय पुढील अनुदान वितरित करण्यात येऊ नये.

५. उपरोक्त बाबीवर होणारा ‘नागणी क्र. ई-२. २२०२- सर्वसाधारण शिक्षण ०१-प्राथनिक शिक्षण, १९६ जिल्हा परिषदांना राहाय्य (०१) प्राथनिक शिक्षणासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०११(०१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ च्या कलम १८२ अन्वये जिल्हा परिषदांना राप्रयोजन अनुदाने (२२०२००३) ३१, राहायक अनुदाने (वेतनेवर) या लेखाशिर्षांखाली आर्थिक वर्ष २०२५ २८ करीता मजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा.

६. सदर निधी दि.३१.०३.२०२६ पूर्वी खर्ची पडेल याची दक्षता घेण्यात यावी.

सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिका सदर्न क. १६५/व्यस-५, दि. ११.०३.२०२६ अन्वये दिलेल्या मान्यतेच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे.

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२६०३२७११४१५३६४२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

शासन परिपत्रक येथे पहा pdf download 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.