आर्थिक वर्ष २०२५-२६ करीता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांचा अनुज्ञेय खर्च तसेच इतर प्रयोजनासाठी सादिल अनुदान मंजूर व वितरित करण्यास मान्यता देण्याबाबत sadil anudan paripatrak

आर्थिक वर्ष २०२५-२६ करीता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांचा अनुज्ञेय खर्च तसेच इतर प्रयोजनासाठी सादिल अनुदान मंजूर व वितरित करण्यास मान्यता देण्याबाबत sadil anudan paripatrak 

प्रस्तावना :-

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांसाठी भौतिक, शैक्षणिक सुविधा व दैनंदिन उपयोगाचे साहित्य उपलब्ध करण्यासाठी मागील वर्षाच्या वेतन खर्चाच्या ४ टक्केपर्यंत सादिलवार खर्च करण्यास संदर्भक्र. १) येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, सादिलवार खर्च करावयाच्या अनुज्ञेय बार्बीच्या यादीमध्ये संदर्भ क्र. २) व ३) येथील शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली आहे. दि. ०४ जून, २०२० च्या शासन निर्णयान्वये सादिल अनुदानाच्या रकमेतून खर्च करावयाच्या बाबींमध्ये सुधारणा करण्यात आली असून इंटरनेट जोडणी व देयक, विविध डिजिटल व संगणक साहित्य, उपकरणे तसेच वीजबील (रु. १००० प्रति शाळा प्रति महिना या मर्यादतितनिधीतून वीज बील भरले नसल्यास) या बाबी अंतर्भूत आहेत.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांसाठी भौतिक, शैक्षणिक सुविधा व दैनंदिन उपयोगाचे साहित्य उपलब्ध करुन देण्यासाठी रु. १५.७१ कोटी इतकी रक्कम सादिल अनुदान म्हणून वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांकरिता भौतिक, शैक्षणिक सुविधा व दैनंदिन उपयोगाचे साहित्य उपलब्ध करून देण्यासाठी खालील अटींच्या अधीन राहून रु.१५.७१ कोटी (अक्षरी रु. पंधरा कोटी एक्काहत्तर लक्ष फक्त) इतकी रक्कम सादिल अनुदान म्हणून वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

१. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांकरिता भौतिक, शैक्षणिक सुविधा व दैनंदिन उपयोगाचे साहित्य उपलब्ध करून देण्यासाठी रु. १५.७१ कोटी (अक्षरी रु. पंधरा कोटी एकाहत्तर लक्ष फक्त) इतका निधी आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडे सुपुर्द करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

२. भौतिक, शैक्षणिक सुविधा व दैनंदिन उपयोगाचे साहित्य उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासनाकडून वितरित होणारे रु. १५.७१ कोटी इतके सादिल अनुदान हे संचालक स्तरावरुन आवश्यकतेनुसार थेट शाळांच्या व्यवस्थापन समितीस वर्ग करण्यात यावे.

३. सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आला आहे, त्याच प्रयोजनासाठी खर्ची टाकण्यात यावा. तसेच, सदर निधी वितरित करण्यापूर्वी संबंधितांकडून वितरित केलेल्या अनुदानाच्या खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे प्राप्त करावीत. शक्यतो यापूर्वी दिलेल्या अनुदानाचा विनियोग पूर्ण झाल्याशिवाय पुढील अनुदान वितरित करण्यात येऊ नये.

४. उपरोक्त बाबीवर होणारा “मागणी क्र. ई-२, २२०२-सर्वसाधारण शिक्षण-०१-प्राथमिक शिक्षण, १९६ जिल्हा परिषदांना सहाय्य, (०१) प्राथमिक शिक्षणासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्य, (०१) (०१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ च्या कलम १८२ अन्वये जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन अनुदाने (२२०२०१७३) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाली आर्थिक वर्ष २०२५-२६ करीता मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा.

२. आगामी पंचायत समिती / जिल्हा परिषद निवडणूक २०२६ च्या अनुषंगाने राज्यामध्ये आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. सबब राज्य निवडणूक आयोगाच्या आचारसंहितेबाबतच्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करुन निधी वापराबाबतची कार्यवाही करण्याची जबाबदारी आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची राहील.

३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १०५२/व्यय-५, दि. २५.११.२०२५ अन्वये दिलेल्या मान्यतेच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे.

४. सदर शासन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२६०१२११५३०४१५४२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

शासन परिपत्रक pdf download

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.