शालेय विद्यार्थिनींची सुरक्षा आणि महिला आयोगाच्या सूचनांची अंमलबजावणी shaley students suraksha amalvajavani 

शालेय विद्यार्थिनींची सुरक्षा आणि महिला आयोगाच्या सूचनांची अंमलबजावणी shaley students suraksha amalvajavani 

करण्याबाबत.

संदर्भ :- मा. श्रीमती. रुपाली चाकणकर, अध्यक्षा, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग यांचे पत्र क्रमांकः ममआ/२०२६/शाविसुअं/का-०७/३११ दिनांक २०/०२/२०२६.

उपरोक्त संदर्भीय विषयाच्या अनुषंगाने आपणांस कळविण्यात येते की, श्रीमती, रुपाली चाकणकर अध्यक्षा, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, महाराष्ट्र राज्य यांनी संदर्भीय पत्रान्वये महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाची अधिनियम १९९३ अन्वये करण्यात आली असून पीडित महिलांचया समस्यांचे निराकरण तसेच स्त्रियांवर परिणाम करणा-या कायद्यांचे परिणामकारकरित्या संनियंत्रण व अंमलबजावणी करणे, स्त्रियांचा समाजातील दर्जा व प्रतिष्ठा सुधारणे, उंचावणे या सर्व वाबींवर शासनास सल्ला देणे हे आयोगाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

दिनांक १६/०२/२०२६ रोजी मा. आयुक्त (शिक्षण), यांचे अध्यक्षतेखाली शिक्षण विभागाचे अधिकारी, राज्य महिला आयोग व महिला बालहक्क आयोग यांच्या संयुक्त बैठकीत विद्यार्थिनीच्या सुरक्षेबाबत अत्यंत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले सदर बैठकीत राज्य महिला आयोगामार्फत करण्यात आलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने पुढील कार्यवाही तातडीने होणे आवश्यक आहेः

प्रमुख अंमलबजावणी मुद्देः-

कारवाई अहवालः मागील ३ वर्षात राज्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थिनीवर झालेल्या अत्याचार प्रकरणात संबंधित शाळांवर आतापर्यंत काय कायदेशीर व प्रशासकीय कार्यवाही केली गेली, याचा सविस्तर अहवाल सादर करावा. (सोबत प्रपत्र अ)

अनधिकृत शाळांची तपासणी विनापरवाना चालवल्या जाणाऱ्या शाळांमध्ये विद्यार्थिनीच्या सुरक्षेसाठी नेमक्या कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत, याचाही स्वतंत्र अहवाल सादर करावा. (सोबत प्रपत्र ब)

POSH Act व She Box: प्रत्येक शाळेच्या दर्शनी भागात अंतर्गत तक्रार समिती (ICC) आणि She Box Portal ची माहिती देणारे फलक लावणे शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयांना बंधनकारक करण्यात यावे,

तक्रार पेटी (Complaint Box): शाळेतील तक्रार पेटीत प्राप्त झालेल्या तक्रारी आणि त्यावर केलेल्या

कार्यवाहीचा मासिक अहवाल शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक), शिक्षण निरीक्षक, प्रशासन अधिकारी, यांचेकडे सादर करणे शाळांना/कनिष्ठ महाविद्यालयांना बंधनकारक राहील.

समिती सक्षमीकरणः शाळांमधील “सखी सावित्री समिती” अधिक सक्रिय आणि बळकट करण्यासाठी विशेष मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आलेली आहेत. त्याप्रमाणे आपल्या अधिनस्त शाळांमध्ये/कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये सखी सावित्री समितीच्या सभा आयोजित केल्या जातील व त्याचे इतिवृत्त जतन करून ठेवणे बंधनकारक आहे. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक), शिक्षण निरीक्षक, प्रशासन अधिकारी यांनी आपल्या अधिनस्त शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये सखी सावित्री समितीचे कामकाज शासन नियमाप्रमाणे होत असल्याची खातरजमा करावी.

स्वच्छतागृह सुविधाः प्रत्येक शाळेत मुलीसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह असणे अनिवार्य असून, शासकीय शाळांसाठी DPC च्या ३ टक्के निधीतून तरतूद करण्याबाबत प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर करण्याची दक्षता घ्यावी.

सायबर सुरक्षा उपक्रम राज्य महिला आयोगामार्फत राबवल्या जाणान्या “सायबर सुरक्षा व युवती सक्षमीकरण” उपक्रमासाठी प्रत्येक शाळेत एक महिला शिक्षिका यांची नोडल ऑफिसर (Nodal Officer) म्हणून नेमणूक करुन समन्वयाची जबाबदारी निश्चित करावी.

उपरोक्त बाबत आपल्या विभागातील/जिल्हयातील सर्व शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयांतील मुख्याध्यापक/प्राचार्य यांना संदभर्भीय राज्य महिला आयोगाच्या पत्रातील सूचना निदर्शनास आणून त्याप्रमाणे कार्यवाही करणेबाबत आपल्या स्तरावरून सूचित करावे. तसेच सोबतच्या प्रपत्र अ (मागील ३ वर्षात शाळांमध्ये विद्यार्थिनीवर झालेल्या अत्याचार प्रकरणांमध्ये केलेल्या कारवाईचा अहवाल) व प्रपत्र व (अनधिकृत शाळांची तपासणी अहवाल) प्रमाणे आपल्या विभाग/जिल्हयाची संकलित माहिती प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण संचालनालयास दिनांक १७ मार्च, २०२६ पर्यंत सादर करण्याची दक्षता घ्यावी.

तसेच सरल पोर्टलवरील विद्यार्थी सुरक्षा शाळा अहवाल माहिती वेळोवेळी अद्ययावत करणेबाबत सर्व शाळांच्या मुख्याध्यापकांना सूचना देण्यात याव्यात.