माध्यमिक (इ. १० वी) व उच्च माध्यमिक (इ. १२ वी) परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या खेळाडू विद्यार्थ्यांना ग्रेस मार्क्स (सवलतीचे वाढीव गुण) देण्याच्या योजनेचे सुलभीकरण (GPR) करणे व सदर सेवा महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ अंतर्गत अधिसूचित करण्याबाबत ssc hsc savlat marks paripatrak

माध्यमिक (इ. १० वी) व उच्च माध्यमिक (इ. १२ वी) परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या खेळाडू विद्यार्थ्यांना ग्रेस मार्क्स (सवलतीचे वाढीव गुण) देण्याच्या योजनेचे सुलभीकरण (GPR) करणे व सदर सेवा महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ अंतर्गत अधिसूचित करण्याबाबत ssc hsc savlat marks paripatrak

संदर्भ :

१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग अधिसूचना क्र. संकीर्ण-२०१५/(५५/१५)/ समन्वय

कक्ष महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ (२०१५ चा ३१)

२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग अधिसूचना क्र. संकीर्ण २०१५ (५५/१५), दि.०४ एप्रिल, २०१६

३. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक उमाशि २०१५/प्र.क्र.२६२/एस.डी.२. दि. २० डिसेबर, २०१८

४. शासन शुद्धीपत्रक, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक: उमाशि २०१५/प्र.क्र.२६२/एस.डी.२. दि.२५ जानेवारी, २०१९.

५. ‘सवलतीचे गुण’ सेवेसाठी ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर करण्यात आलेला GPR (Governance Process Re-engineering) अभ्यास.

६. संचालनालयाचे पत्र क्र. ग्रेसगुण/जीपीआर/२०२५-२६/का-४, दि.०६.११.२०२५

प्रस्तावना:-

राज्यातील क्रीडा संस्कृतीचे संवर्धन व खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी क्रीडा धोरण-२०१२ मधील शिफारशीनुसार खेळाडूंना सवलतीचे गुण देण्याची योजना राबविण्यात येते. या प्रक्रियेत महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशन व विविध क्रीडा संघटनांनी सुचवलेल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी आणि प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक सुलभ, जलद व पारदर्शक करण्यासाठी ‘आपले सरकार पोर्टलवर GPR (Governance Process Re-engineering) अभ्यास करण्यात आला आहे. या अभ्यासाअंती, विद्यार्थ्यांवरील कागदपत्रांचा भार कमी करून ही सेवा ‘सेवा हमी कायद्याच्या कक्षेत आणण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णयः-

राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या खेळाडू विद्यार्थ्यांसाठी सवलतीचे गुण प्रदान करण्याची प्रक्रिया सुधारित (GPR-पश्चात) स्वरूपात राबविण्यास आणि खालील अटी व शर्तीनुसार राबविण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:

१. सुधारित कार्यप्रणाली (GPR-पश्चात):

अनावश्यक टप्पे व कागदपत्रांची कपातः अर्जातील एकूण फिल्ड्स २९ वरून २१ इतकी कमी करण्यात येत आहेत. त्याचप्रमाणे आवश्यक असलेली कागदपत्रे ८ वरून ६ इतकी कमी करण्यात आली आहेत.

ऑटो-फेच सुविधाः विद्यार्थ्यांचा फोटो, स्वाक्षरी ही कागदपत्रे तसेच नाव, पत्ता, जन्मतारीख, शाळेचे नाव व लिंग इ. माहिती त्याच्या ‘हॉल तिकीट’ वरून आपोआप भरली (Pre-fetch) जाईल.

२. त्रिस्तरीय प्रशासकीय रचना:-

डेस्क १ (क्रीडा अधिकारी): विद्यार्थ्यांकडून ऑनलाईन दाखल होणाऱ्या अर्जाची प्राथमिक पडताळणी व पात्रतेनुसार गुणांचा प्रस्ताव मांडणे.

डेस्क २ (जिल्हा क्रीडा अधिकारी DSO): क्रीडा गुण सवलतीसाठी तज्ञ म्हणून अर्जाची अंतिम छाननी करून गुणांची निश्चिती करणे व शिक्षण मंडळाकडे शिफारस करणे.

डेस्क ३ (राज्य शिक्षण मंडळ): जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांच्या शिफारशीनुसार वाढीव क्रीडा गुणांना अंतिम मंजुरी देऊन विद्यार्थ्याच्या गुणपत्रिकेत (Marksheet) त्याचा समावेश करणे.

३. सेवा हमी कायदा (RTSA) अंतर्गत अधिसूचनाः सदर सेवा महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम,

२०१५ अंतर्गत खालीलप्रमाणे अधिसूचित करण्यात येत आहे:

अधिसूचित कालमर्यादाः १५ कार्य दिवस (संबंधित अर्जदारांकडून प्राप्त अभिलेख्यांच्या अधिन राहून)

पदनिर्देशित अधिकारी: जिल्हा क्रीडा अधिकारी (DSO).

प्रथम अपिलीय अधिकारी: विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा.

द्वितीय अपिलीय अधिकारी: आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

४. इतर महत्त्वाच्या सूचना व बाबीः

अर्ज करण्याची मुदतः खेळाडू विद्यार्थ्यांना दरवर्षी १ जानेवारी ते १५ एप्रिल या कालावधीत फक्त विहीत ऑनलाईन प्रक्रीयेद्वारेच अर्ज सादर करता येतील.

शिफारसः जिल्हा क्रीडा अधिकारी हे क्रीडा गुणांच्या सवलतीसाठी शिफारस करणारे तज्ञ अधिकारी असल्याने यांच्याकडून शिफारस झालेल्या सर्वच प्रस्तावांना विभागीय शिक्षण मंडळाकडून क्रीडा गुणांची सवलत देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात यावी.

प्रणाली नियंत्रकः सदर सुधारित प्रणाली महा आय.टी. (MahalT) मार्फत विकसित करून अंमलात आणण्यात येत आहे. सदर प्रणालीचे नियंत्रणही महा आय.टी. (MahalT) मार्फत होईल.

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२६०३३०१८२४११९१२१ असा आहे. शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,