प्राथमिक शिक्षकांकरिता शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता आणि शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अनिवार्य करणेबाबत teacher eligibility test 

प्राथमिक शिक्षकांकरिता शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता आणि शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अनिवार्य करणेबाबत teacher eligibility test 

प्रस्तावना :

केंद्र शासनाचा बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ ची अंमलबजावणी राज्यात दि. १ एप्रिल, २०१० पासून सुरु करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाने दि. ३१ मार्च, २०१० च्या अधिसूचनेद्वारे शिक्षक पदावर नियुक्तीसाठी पात्रता व सेवाशर्ती ठरविण्यासाठी कलम २३ नुसार राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (एन. सी.टी.ई.) यांना शैक्षणिक प्राधिकरण म्हणून घोषित केले आहे. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद यांनी दि. २३ ऑगस्ट, २०१० व दि. २९ जुलै, २०११ च्या अधिसूचनेद्वारे प्राथमिक शिक्षकांकरीता (इयत्ता १ ली ते ८ वी) किमान शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता निश्चित केली असून शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अनिवार्य केली आहे. त्यानुषंगाने सदर अधिनियमातील तरतुदी प्राथमिक शिक्षकांसाठी (इयत्ता १ ली ते ८ वी करीता) लागू करण्यासाठी शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाने दि.१३.०२.२०१३ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.

शासन परिपत्रक pdf download 

२. सदर शासन निर्णयाच्या धर्तीवर आदिवासी विकास विभागाच्या नियंत्रणाखालील सर्व शासकीय आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळा, केंद्रिय आश्रमशाळा व एकलव्य रेसिडेशियल स्कूल यामधील शिक्षकांना शासन निर्णय दि.३ ऑक्टोबर, २०१३ अन्वये किमान शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता व शिक्षक पात्रता परिक्षा (TET) अनिवार्य करण्यात आली आहे. तसेच संदर्भक्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये दि.३ ऑक्टोबर, २०१३ ते शासन निर्णयाच्या दिनांकापर्यंत राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या नियंत्रणाखालील सर्व शासकीय आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळा, केंद्रिय आश्रमशाळा व एकलव्य रेसिडेशियल स्कूल या शाळांमध्ये

नियुक्त झालेल्या प्राथमिक शिक्षकांपैकी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण नसलेल्या उमेदवारांनी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) प्रथम ३ संधीत उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

३. आता मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील अपील क्र. १३८५/२०२५, अंजुमन ईशात ए तालिम ट्रस्ट वि. महाराष्ट्र शासन व इतर या याचिकेमध्ये दि. ०१.०९.२०२५ रोजी दिलेल्या निकालामध्ये पुढीलप्रमाणे नमुद केले आहे:-

In so far as in-service teachers recruited prior to enactment of the RTE Act and having more than 5 years to retire on superannuation are concerned, they shall be under an obligation to qualify the TET within 2 years from date in order to continue in service. If any of such teachers fail to qualify the TET within the time that we have allowed, they shall have to quit service. They may be compulsorily retired; and paid whatever terminal benefits they are entitled to. We add a rider that to qualify for the terminal benefits, such teachers must have put in the qualifying period of service, in accordance with the rules. If any teacher has not put in the qualifying service and there is some deficiency, his/her case may be considered by the appropriate department in the Government upon a representation being made by him/her.

उपरोक्त मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्याय निर्णयनुसार प्रस्तुत शासन परिपत्रकान्वये शासन पुढीलप्रमाणे निर्देशित करीत आहे.

१. राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या नियंत्रणाखालील स्वयंसेवी संस्थाद्वारा संचलित अनुदानित आश्रमशाळांमधील शिक्षण हमी कायदा-२००९ लागू होण्यापूर्वी नियुक्त केलेल्या आणि सेवानिवृत्तीसाठी ५ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी असलेल्या शिक्षकांच्या बाबतीत, त्यांना सेवेत राहण्यासाठी २ वर्षांच्या आत (दि.०१.०९.२०२७पूर्वी) शिक्षक पात्रता परीक्षा (TEI) उत्तीर्ण होणे बंधनकारक असेल.

२. उपरोक्त नमुद केल्यानुसार अनुदानित आश्रमशाळांमधील शिक्षकांनी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण झाले नाहीत तर त्यांच्या सेवा समाप्त करण्यात याव्यात.

३. तसेच यापुढे राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या नियंत्रणाखालील सर्व अनुदानित आश्रमशाळा या शाळांमध्ये प्राथमिक शिक्षकांच्या नियुक्ती समयी (इयत्ता १ ली ते ८ वी) शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण उमेदवारांचीच निवड करण्यात यावी. शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास सदर पद कंत्राटी स्वरुपात शैक्षणिक सत्र समाप्त होईपर्यंत भरण्यात यावे. अशाप्रकारे नियुक्त कंत्राटी शिक्षकास शासनाकडून कोणतेही आर्थिक अनुदान अथवा सेवाविषयक लाभ मिळणार नसून त्यांच्या सेवा आवश्यकतेनुसार विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित लक्षात घेऊन सत्रसमाप्तीपर्यंत कंत्राटी स्वरुपात भरण्यात यावे. कंत्राटी नियुक्तीवरील वेतनाचा खर्च संबंधित संस्थेने स्वनिधीतून भागवावा. त्याचप्रमाणे शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण नसलेल्या उमेदवारास प्राथमिक शिक्षण सेवक पदावर नियुक्ती देण्यात येऊ नये.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२६०१०११५५३४७७७२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.