राज्यातील शाळांमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अनुषंगाने त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासंदर्भात गठित समितीस एक महिन्याची मुदतवाढ देणेबाबत tribhasha dhoran 

राज्यातील शाळांमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अनुषंगाने त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासंदर्भात गठित समितीस एक महिन्याची मुदतवाढ देणेबाबत tribhasha dhoran 

संदर्भ :-

१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक संकीर्ण २०२५/प्र.क्र.९४/एस.डी.-४, दिनांक ३० जून, २०२५

२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक संकीर्ण २०२५/प्र.क्र.२८१/एस.डी.४, दिनांक ०५ सप्टेंबर, २०२५

३. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन शुध्दिपत्रक, क्रमांक संकीर्ण २०२५/प्र.क्र.२८१/ एस. डी.४, दिनांक ०६ ऑक्टोबर, २०२५

४. त्रिभाषा धोरण समिती अध्यक्ष यांचे पत्र क्र. मप्राशिप / सशि / त्रिभा/२०२५-२६/३६६८. दिनांक १९ नोव्हेंबर, २०२५

५. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक संकीर्ण २०२५/प्र.क्र.२८१/एस.डी.-४, दिनांक १५. डिसेंबर २०२५

६. त्रिभाषा धोरण समिती अध्यक्ष यांचे पत्र क्र. मप्राशिप / सशि / त्रिभा/२०२५-२६/०७, दिनांक ०२ जानेवारी २०२६

प्रस्तावना :-

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अनुषंगाने राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासंदर्भात शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली संदर्भाधीन क्र. १ येथील दिनांक ३० जून, २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये समिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णय व संदर्भ क्र. ३ येथील शासन शुध्दिपत्रकान्वये समिती सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. सदर समितीची प्रथम बैठक दि. १७.०९.२०२५ रोजी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई येथे संपन्न झाली असून, या बैठकीत समिती सदस्यांद्वारे राज्यातील आठ ठिकाणी प्रत्यक्ष दौरे करून राजकीय पक्षांचे प्रमुख नेते, शिक्षणतज्ज्ञ, संस्थांचे प्रतिनिधी, पालक-शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी, विचारवंत, आंदोलक यांचे मते जाणून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

संदर्भाधीन क्र. २ येथील दिनांक ०५ सप्टेंबर, २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये समितीने दिनांक ३० जून, २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या कार्यकक्षेप्रमाणे कामकाज करावे व त्रिभाषा धोरणासंदर्भातील अहवाल तीन महिन्यांच्या मुदतीत शासनास सादर करावा, असे नमूद करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार समितीची शासनास अहवाल सादर करण्याची मुदत दिनांक ०४ डिसेंबर, २०२५ रोजी संपुष्टात येणार होती. डॉ. नरेंद्र जाधव, शिक्षणतज्ज्ञ तथा समिती अध्यक्ष, त्रिभाषा धोरण समिती यांनी संदर्भ क्र. ४ येथील दिनांक १९ नोव्हेंबर, २०२५ रोजीच्या पत्रान्वये समितीस एक महिन्याची मुदतवाढ देण्याची विनंती केली होती. त्यास अनुसरुन दिनांक १५ डिसेंबर २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये समितीस दिनांक ५ डिसेंबर २०२५ रोजीपासून एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली होती.

डॉ. नरेंद्र जाधव, शिक्षणतज्ज्ञ तथा समिती अध्यक्ष, त्रिभाषा धोरण समिती यांनी संदर्भ क्र.६ येथील दिनांक ०२ जानेवारी, २०२६ रोजीच्या पत्रान्वये सद्यस्थितीतील सुरु असलेले इतर कामकाजाच्या अनुषंगाने समितीच्या कार्यकाळास मुदतवाढ मिळणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे व समितीस एक महिन्याची मुदतवाढ देण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याबाबत कळविले आहे. त्यास अनुसरून त्रिभाषा धोरण समितीच्या कार्यकाळास एक महिना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

दिनांक १५ डिसेंबर २०२५ च्या शासन निर्णयान्वये समितीस दिनांक ५ डिसेंबर, २०२५ ते ४

जानेवारी, २०२६ या कालावधीकरिता एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली होती. तथापि समितीचे कामकाजाप्रीत्यर्थ समितीच्या संकेतस्थळावर विविध जनसामान्यांमार्फत प्राप्त प्रश्नावली व मतावलीद्वारे प्राप्त प्रतिसाद यावर विचारविमर्श व पुढील विश्लेषण करण्याच्या कार्यवाहीसाठी समितीच्या कार्यकाळास दिनांक ०५ जानेवारी, २०२६ पासून दिनांक ०४ फेब्रुवारी, २०२६ या कालावधीसाठी (एक महिना) मुदतवाढ देण्यात येत आहे. समितीने आपला अहवाल दिनांक ०४ फेब्रुवारी, २०२६ पर्यंत शासनास सादर करावा.

२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२६०१२२१८०७५९६३२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

शासन परिपत्रक pdf download 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,