राज्यातील सर्व शाळा, अंगणवाडी, आदिवासी बहुल / दुर्गम भाग (PVTG व DAJGUA) आणि सुटलेल्या वस्त्यांमध्ये पाणी पुरवठा, स्वच्छता व जल जीवन मिशन अंतर्गत सर्वसमावेशक उपाययोजना राबविण्याबाबत jaljivan mishan circular 

राज्यातील सर्व शाळा, अंगणवाडी, आदिवासी बहुल / दुर्गम भाग (PVTG व DAJGUA) आणि सुटलेल्या वस्त्यांमध्ये पाणी पुरवठा, स्वच्छता व जल जीवन मिशन अंतर्गत सर्वसमावेशक उपाययोजना राबविण्याबाबत jaljivan mishan circular 

महाराष्ट्र शासन

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग शासन परिपत्रक क्रमांकः विकाक २०२६/प्र.क्र. १५५/पापु १३ जी. टी. रुग्णालय संकुल, ७ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१

दिनांक:- २७ ऑक्टोबर, २०२६

संदर्भ:-

१. जल जीवन मिशन केंद्र व राज्य शासनाचे मार्गदर्शक सूचना व शासन निर्णय क्र.जजीमि २०१९/प्र.क्र.१३८/पा.पु.१० (०७), दि.०४.०९.२०२०.

२. शासन निर्णय पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र. डब्ल्यूक्यूएम २०१८/प्र.क्र.६२/पापु-१२, दि.२०.०७.२०२२.

३. शासन निर्णय पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र. डब्ल्यूक्यूएम २०१९/प्र.क्र.८५/पापु-१२, दि.०२.०२.२०२२.

४. शासन निर्णय पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र. ग्रापाधो-२०२५/प्र.क्र.१८५/पापु-०७, दि.२५.०६.२०२६.

५. शासन परिपत्रक पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र. टंचाई २०२६/प्र.क्र.६९/पा.पु.१४, दि.१६.०९.२०२६.

६. मा. मुख्यमंत्री यांच्या कार्यालयामध्ये दि.२१.१०.२०२६ व दि.२६.१०.२०२६ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये दिलेले निर्देश.

प्रस्तावना:-

केंद्र शासनाकडून जल जीवन मिशनच्या मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या असून दिनांक ४.९.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये राज्यामध्ये जल जीवन मिशन कार्यक्रम राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत सन २०२४ पर्यंत ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला प्रत्येक घरात वैयक्तिक नळ जोडणीद्वारे दरडोई ५५ लिटर प्रती दिन, गुणवत्तापूर्ण (गुणवत्ता -BIS: १०५००) शाश्वत स्वरुपात पाणी पुरवठा करणे हे जल जीवन मिशनचे प्रमुख उदिष्ट आहे. कोरोना कालावधी व विविध विभागांच्या परवानग्या व जागा उपलब्ध होण्यास उशीर झाल्याने माहे मार्च, २०२४ पर्यंत मिशन पूर्ण होऊ शकले नाही. तथापी जल जीवन मिशन कार्यक्रमास केंद्र शासनाच्या दि.१० मार्च, २०२६ रोजीच्या केंद्रिय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये डिसेंबर, २०२८ पर्यंत मुदतवाढ मिळाली असून या नवीन टप्प्याला जल जीवन मिशन २.० असे संबोधण्यात आले आहे. यामध्ये वाढीव आर्थिक तरतूद आणि ग्रामीण पाणीपुरवठा क्षेत्रात संरचनात्मक सुधारणांवर विशेष भर

देण्याबाबत कळविले आहे. त्यानुषंगाने राज्यांनी संरचनात्मक सुधारणा, काल मर्यादेचे पालन, योजनांची शाश्वतता आणि नागरिक केंद्र सेवांचे वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र शासनासोबत दिनांक १९ मार्च, २०२६ रोजी स्वतंत्र सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.

राज्यातील ग्रामीण व आदिवासी भागातील प्रत्येक घरापर्यंत, तसेच सर्व शाळा व अंगणवाड्यांमध्ये शाश्वत स्वरूपात स्वच्छ व सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी जल जीवन मिशन ही योजना राबविण्यात येत आहे. जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन (DWSM) चे अध्यक्ष संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आहेत तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद हे सह अध्यक्ष आहेत. प्रत्येक आदिवासी वस्तीला पाणी देण्याची संयुक्त जबाबदारी त्यांची राहील.

शासन परिपत्रक:-

राज्यातील ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची शाश्वतता सुनिश्चित करणे, केंद्र व राज्य शासनाच्या उद्दिष्टानुसार, सर्व आदिवासी शाळा, अंगणवाड्या, सुटलेल्या आदिवासी वस्त्या आणि पाणी टंचाईग्रस्त क्षेत्रांसाठी प्राधान्याने नियोजन करणे, जल जीवन मिशन २.० व राज्य ग्रामीण पेयजल धोरण २०२६ ची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, तसेच मा. मुख्यमंत्री महोदय यांचेकडे मा. लोकप्रतिनिधी व स्वयंसेवी संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या विविध निवेदनांतील आदिवासी भाग, PVTG, DAJGUA व शाळांबाबतच्या सूचनांचा आढावा घेऊन खालील प्रमाणे सर्वसाधारण सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत.

१. सर्व शाळा व अंगणवाड्यांमध्ये पाणी पुरवठा व स्वच्छता :-

जल जीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत राज्यात एकूण ६६२९ शाळा / अंगणवाड्यांच्या योजना मंजूर असून त्यापैकी ६३५७ योजना सद्यस्थितीत भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झाल्या आहेत. उर्वरित २७२ योजनांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. सद्यस्थितीत भौतिकदृष्ट्या पूर्ण असलेल्या ६३५७ शाळा व अंगणवाड्यांमध्ये गुणवत्तापूर्ण पिण्याचे पाणी (IS १०५०० नुसार) तसेच स्वच्छतागृहासाठी आवश्यक पाणी व Hand Wash Station कार्यान्वित राहील याची दक्षता संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी घ्यावी. तसेच पाणी नमुन्यांची गावातील प्रशिक्षित महिला स्वयंसेवकांमार्फत प्रत्येक महिन्यात एकदा FTK (H2S vials) द्वारे जैविक तपासणी करण्यात यावी. उर्वरित २७२ योजनांची कामे राष्ट्रीय CIRP प्रणाली अंतर्गत जून, २०२८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन असून, सदर कामे पूर्ण होईपर्यंत अशा शाळा व अंगणवाड्यांमध्ये गुणवत्तापूर्ण पिण्याचे पाणी व स्वच्छतागृहासाठी आवश्यक पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी जवळच्या योजनेतून तात्पुरती नळजोडणी/टँकर/Sintex टाकीद्वारे पर्यायी व्यवस्था १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून तात्काळ करावी.

२. आदिवासी कुटुंबांना गुणवत्ता पूर्ण पिण्यासाठी पाणी पुरवठा करणे:-

जल जीवन मिशन अंतर्गत PVTG (विशेषतः असुरक्षित आदिवासी समूह) यांना सुरक्षित व स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत दुर्गम आदिवासी वस्त्यांमध्ये नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट आहे. DA-JGUA (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) हे आदिवासीबहुल गावांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सुरू करण्यात आले असून या अभियानांतर्गत जल जीवन मिशनच्या माध्यमातून पात्र ग्रामीण कुटुंबांना घरगुती नळजोडणी (FHTC) उपलब्ध करून दिली जाते. राज्यामध्ये अहिल्यानगर, अमरावती, चंद्रपूर, गडचिरोली, कोल्हापूर, नांदेड, नाशिक, पालघर, पुणे, रायगड, रत्नागिरी, सातारा, सिंधुदुर्ग, ठाणे, वर्धा व यवतमाळ हे १६ जिल्हे PVTG अंतर्गत येत असून या जिल्ह्यांमध्ये जल जीवन मिशन अंतर्गत एकूण ४३५२ योजना असून त्यापैकी २१८७ योजना भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झाल्या आहेत. तसेच उर्वरित २१६५ योजना प्रगतीपथावर आहेत. सदर योजना राष्ट्रीय CIRP प्रणाली अंतर्गत डिसेंबर, २०२८ पर्यंत पुर्ण कराव्यात. तथापि, आदिवासी बहुल क्षेत्रातील योजना प्राधान्याने पुर्ण कराव्यात. ग्रामीण जनतेला गुणवत्तापूर्ण पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यात पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण कार्यक्रम (WQM & SP) राबविण्यात येत आहे. शासन निर्णय दि.२०.०७.२०२२ मधील तरतुदीनुसार आदिवासी बहुल क्षेत्रातील गावातील सर्व पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांची (Source) व घरगुती नळजोडणीद्वारे (FHTC) पुरवठा करण्यात येणाऱ्या पाण्याची (किमान दोन नमुने) रासायनिक तपासणी वर्षातून एकदा व जैविक तपासणी वर्षातून दोनदा प्रयोगशाळेमध्ये करण्यात यावी. तसेच ग्रामपंचायत स्तरावर पाणी नमुन्यांची गावातील प्रशिक्षित महिला स्वयंसेवकांमार्फत प्रत्येक महिन्यात एकदा FTK (H2S vials) द्वारे जैविक तपासणी करण्यात यावी.

३. ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांची देखभाल-दुरुस्ती :-

राज्यातील ग्रामीण भागामध्ये जल जीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत सर्व कुटुंबांना पाणी पुरवठा योजनांच्या माध्यमातून नळजोडण्या देण्यात येत असून या पाणी पुरवठा योजनांची सुयोग्य देखभाल-दुरुस्ती व शाश्वत व्यवस्थापनाच्या अनुषंगाने शासन निर्णय संदर्भ क्र. ४ दि.२५.०६.२०२६ अन्वये “राज्य ग्रामीण पेयजल धोरण २०२६” निर्गमित करण्यात आले आहे. सदर धोरणाच्या माध्यमातून ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांची देखभाल-दुरुस्ती यंत्रणा, देखभाल दुरुस्ती खर्च व पाणीपट्टी वसुली, विद्युत देयकांची थकबाकी, या योजनांकरीता सौरउर्जेद्वारे वीज पुरवठा इत्यादी बाबींसंदर्भात आवश्यक उपाययोजना व मार्गदर्शक सुचना देण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुषंगाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी आवश्यक कार्यवाही करावी.

४. नळ पाणी पुरवठा योजनांमध्ये वंचित राहिलेल्या वाड्या- वस्त्यांचा समावेश करण्याबाबत :-

जल जीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील आदिवासी बहुल क्षेत्रातील नळ पाणी पुरवठा योजनांना प्रदान करण्यात आलेल्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतांनुसार प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करण्यात यावीत. तसेच PVTG (विशेषतः असुरक्षित आदिवासी समूह) आणि DAJGUA (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) अंतर्गत येणाऱ्या सर्व दुर्गम, वंचित राहिलेल्या वाड्या-वस्त्यांचा समावेश करून संबंधित योजनांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचे प्रस्ताव जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशनचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी यांच्या मान्यतेने सह अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी शासनास दि. १५ नोव्हेंबर, २०२६ पर्यंत सादर करावेत. सदर प्रस्तावांमध्ये वंचित वाड्या-वस्त्यांची निहाय लोकसंख्या, वाढीव नळजोडण्यांची संख्या, आवश्यक वाढीव वितरण प्रणाली व त्यासाठीचा अतिरिक्त निधी याचा स्पष्ट उल्लेख असावा, जेणेकरून एकही आदिवासी वाडी-वस्ती नळजोडणीपासून वंचित राहणार नाही.

५. पाणी टंचाई व आपत्कालीन नियोजनः-

सर्व जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना सुचित करण्यात येते की टंचाई निवारणाकरिता पाणीपुरवठा विभागामार्फत दहा उपाय योजना राबविण्यात येतात. तथापि यावर्षी एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर भीषण पाणीटंचाई निर्माण होणार आहे ही बाब विचारात घेऊन, आपण संपूर्ण राज्यात तसेच विशेषतः आदिवासी वाड्या-वस्त्यांमध्ये या योजना प्रभावीपणे राबवाव्यात व शेवटचा पर्याय म्हणून ज्या ठिकाणी टँकरची आवश्यकता आहे त्या ठिकाणी टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्याची दक्षता घ्यावी.

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२६१०२७११५६५५५९२८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने