सक्षम प्राधिकाऱ्यामार्फत देण्यात आलेल्या नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र (उत्पन्नाच्या प्रमाणपत्राची) वैधता पडताळणी समितीचे पुनर्गठन, प्रमाणपत्र पडताळणी कार्यपद्धती तसेच अपीलाच्या कालावधीबाबत caste certificate validity circular 

सक्षम प्राधिकाऱ्यामार्फत देण्यात आलेल्या नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र (उत्पन्नाच्या प्रमाणपत्राची) वैधता पडताळणी समितीचे पुनर्गठन, प्रमाणपत्र पडताळणी कार्यपद्धती तसेच अपीलाच्या कालावधीबाबत caste certificate validity circular 

महाराष्ट्र शासन इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०२५/प्र.क्र.१९४/ मावक ३, कस्तुरी बिल्डींग, तळ मजला, १९५, टाटा मार्ग, चर्चगेट, मुंबई-४०००२०

दिनांक:- ३०/१०/२०२६

वाचा:-

इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, शासन निर्णय कमांक संकीर्ण २०२५/प्र.क्र.१९४/मावक, दिनांक ०४/१२/२०२५.

शासन शुध्दीपत्रक :-

संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग तसेच शासन सेवेतील सरळ सेवा कोट्यातील पदभरतीसाठी आरक्षणाची टक्केवारी निश्चित करण्यात आलेल्या खुल्या प्रवर्गातील महिला, आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील उमेदवार, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गामध्ये आरक्षणाचा लाभ घेणारे मराठा समाजातील उमेदवार इत्यादींना सक्षम प्राधिकाऱ्यामार्फत देण्यात आलेल्या नॉन-क्रिमीलेअर (Non- Creamy Layer Certificate) प्रमाणपत्राची (उत्पन्नाच्या प्रमाणपत्राची) वैधता पडताळणीची सुधारित कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.२ मधील “अ) राज्य लोकसेवा आयोग तसेच केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत राज्य शासन तसेच केंद्र शासनाच्या सेवेमध्ये सरळसेवेने नियुक्त होणाऱ्या कर्मचारी / अधिकारी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था / अनुदानित संस्था/महामंडळे/बोर्ड इतर स्वायत्त संस्था आणि ज्यांना राज्य/ केंद्र शासनाकडून अर्थसहाय्य मिळते अशा सर्व शासकीय, निमशासकीय संस्था यामधील भरती प्रक्रियेद्वारे सेवेत रुजू होणाऱ्या अधिकारी/ कर्मचारी यांना सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिलेल्या नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्राची वैधता तपासून वैधता प्रमाणपत्र देणे.”

या ऐवजी

“अ) राज्य लोकसेवा आयोग तसेच केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत राज्य शासन तसेच केंद्र शासनाच्या सेवेमध्ये सरळसेवेने नियुक्त होणाऱ्या कर्मचारी / अधिकारी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था/अनुदानित संस्था/महामंडळे/बोर्ड इतर स्वायत्त संस्था आणि ज्यांना राज्य/ केंद्र शासनाकडून अर्थसहाय्य

मिळते अशा सर्व शासकीय, निमशासकीय संस्था यामधील भरती प्रक्रियेद्वारे सेवेत रुजू होणाऱ्या अधिकारी / कर्मचारी यापैकी ज्या कर्मचारी/अधिकारी विरुध्द नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्राच्या (उत्पन्नाच्या प्रमाणपत्राच्या) अनुषंगाने आक्षेप/तक्रारी दाखल करण्यात आले असेल अशाच अधिकारी/कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिलेल्या नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्राची वैधता तपासून वैधता प्रमाणपत्र देणे.”

असे वाचावे.

सदर शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२६१०३०१४५१४५९५३४ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीत साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

शासन निर्णय pdf download