महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ च्या कलम-३ मधील तरतूदींस अनुसरून सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अधिनस्त क्षेत्रीय कार्यालयांमार्फत देण्यात येणाऱ्या सेवांमधील “जात प्रमाणपत्र पडताळणी” सेवा वगळण्याबाबत cast certificate validity
संदर्भ :-
१) महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ (सन २०१५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.३१)
२) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.५३/समन्वय, दि.२४/११/२०१५.
३) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.६८/समन्वय, दि.२८/०९/२०१६.
प्रस्तावनाः –
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ च्या कलम ३ अन्वये सार्वजनिक प्राधिकरणाने अधिनियम लागू झाल्यानंतर ३ महिन्याच्या कालावधीत आणि वेळोवेळी पुरवित असलेल्या लोकसेवा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व द्वितीय अपिलीय अधिकारी आणि नियत कालमर्यादा अधिसूचित करणे आवश्यक आहे. त्यानुषंगाने संदर्भाधीन शासन निर्णयांन्वये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अधिनस्त क्षेत्रीय कार्यालयांमार्फत देण्यात येणाऱ्या ११ सेवा अधिसूचित करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.
शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दि.२४/११/२०१५ अन्वये “जात प्रमाणपत्र पडताळणी” ही सेवा अधिसूचित केलेली आहे. सदर सेवेअंतर्गत जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी अर्जदारास संबंधित जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. तथापि, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांचे कामकाज अर्धन्यायिक स्वरूपाचे असल्याने विहित कालामर्यादेत संबंधीतास जात पडताळणी प्रमाणपत्र देणे शक्य होत नाही. तसेच महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाने सदर सेवा वगळण्यास सहमती दर्शवली आहे. यास्तव, महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ कलम ३ मधून सदरहू सेवा वगळण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.
शासन निर्णय:-
शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.५३/समन्वय, दि.२४/११/२०१५ अन्वये अ.क्र.८ मध्ये अधिसूचित केलेली “जात प्रमाणपत्र पडताळणी” ही सेवा वगळण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे.
सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२५०७१४१४५०१८१०२२ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
