सेवानिवृत्त होणा-या शासकीय कर्मचा-यांना निवृत्तिवेतनविषयक लाभ वेळेवर अदा व्हावेत यासाठी महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम ५९ तसेच नियम ११८ ते १२५ च्या तरतूदींचे काटेकोरपणे पालन करणेबाबत nivruttivetan retirement 

सेवानिवृत्त होणा-या शासकीय कर्मचा-यांना निवृत्तिवेतनविषयक लाभ वेळेवर अदा व्हावेत यासाठी महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम ५९ तसेच नियम ११८ ते १२५ च्या तरतूदींचे काटेकोरपणे पालन करणेबाबत nivruttivetan retirement 

सेवानिवृत्त होणा-या शासकीय कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतनविषयक लाभ वेळेवर प्रदान केले जावेत यासाठी महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ च्या प्रकरण १० मधील नियम ११८ ते १२५ मध्ये वेळापत्रक विहीत करण्यात आलेले आहे. सदरहू वेळापत्रकाचे पालन काटेकोरपणे करण्याच्या सूचना उपरोक्त परिपत्रकान्वये विभाग/कार्यालय प्रमुखांना वेळोवेळी देण्यात आल्या आहेत. याचे पालन विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख यांचेकडून करण्यात येत नाही. तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ च्या नियम ५९ नुसार राजपत्रित अधिकाऱ्याची २० वर्षाची सेवा आणि अराजपत्रित कर्मचाऱ्याची २५ वर्षाची सेवा पुर्ण झाल्यावर किंवा त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या अगोदर ५ वर्ष, यापैकी कोणत्याही आधीच्या प्रसंगी महालेखापाल कार्यालयाच्या मान्यतेने अर्हताकारी सेवेची पडताळणी करणे आवश्यक आहे. तथापि विभाग/कार्यालय प्रमुखांकडून निवृत्तिवेतन व उपदान प्रत्यक्ष देण्याच्या व प्राधिकृत करण्याच्या तसेच अर्हताकारी सेवेची पडताळणी करण्याच्या विहित कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात येत नसल्याचे प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणले आहे.

२. विभाग/कार्यालय प्रमुखांकडून निवृत्तिवेतन व उपदान प्रत्यक्ष देण्याच्या व प्राधिकृत करण्याच्या विहीत कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात न आल्याच्या परिणामी बऱ्याच प्रकरणी सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतनविषयक लाभ विलंबाने प्रदान केले जातात. परिणामी निवृत्तिवेतनधारकांना आर्थिक त्रास सहन करावा लागतो. तसेच निवृत्तीवेतनविषयक लाभ विलंबाने प्रदान झाल्यामुळे न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवतात. यामध्ये शासनाच्या वेळेचा व पैशाचा अपव्यय होतो. शिवाय विलंबाने प्रदान केलेल्या निवृत्तिवेतन विषयक रकमांवर व्याज प्रदान करावे लागत असल्यामुळे त्याचा आर्थिक भार शासनाच्या तिजोरीवर पडतो. ही बाब गंभीर आहे.

३. सर्व कार्यालय/विभाग प्रमुखांना याव्दारे पुन्हा असे निदेश देण्यात येत आहेत की, निवृत्तिवेतनविषयक कागदपत्रे महालेखापाल, मुंबई/नागपुर यांचेकडे पाठविताना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ च्या नियम, ५९ तसेच प्रकरण १० मधील नियम ११८ ते १२५ च्या तरतूदींचे पालन काटेकोरपणे करावे. शासनाच्या या आदेशांचे काटेकोरपणे पालन न केल्यामुळे विलंब झाल्याचे निदर्शनास आले तर विलंबास जबाबदार असणारे संबंधित अधिकारी/विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख यांचेविरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच त्यांच्या गोपनीय अहवालात-“निवृत्तिवेतनाची प्रकरणे निकालात काढण्यास अक्षम्य दिरंगाई झाल्याने व्याजापोटी शासनास आर्थिक झळ बसण्यास जबाबदार आहेत.”- अशा प्रकारची नोंद घेण्यात यावी. ४. शासन असेही निदेश देत आहे की, सर्व विभाग/कार्यालय प्रमुखांनी उपरोल्लेखित परिपत्रकान्वये देण्यात आलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल, याबाबत आवश्यक दक्षता घ्यावी. अशी प्रकरणे प्रलंबित राहिल्यास या संबंधातील सर्वतोपरी जबाबदारी विभाग/कार्यालय प्रमुखाची राहील असे पुनश्चः त्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात येत आहे.

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०४२९१११३३२०८०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.