राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व व्यवस्थापनांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनांसंदर्भात सर्वसमावेशक सूचना vidhyarthi surakshitata upayayojana gr 

राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व व्यवस्थापनांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनांसंदर्भात सर्वसमावेशक सूचना vidhyarthi surakshitata upayayojana gr 

प्रस्तावना :-

राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा व सुरक्षिततेसंदर्भात करावयाच्या उपाययोजनांबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत वेळोवेळी शासन निर्णय / परिपत्रकांन्वये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. बदलापूर, ता. अंबरनाथ, जि. ठाणे येथील दुर्दैवी घटनेच्या अनुषंगाने मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्याकडून सु-मोटो जनहित याचिका क्र. १/२०२४ दाखल करुन घेण्यात आली.

सदर सु-मोटो जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने दिनांक ०३ सप्टेंबर, २०२४ रोजी मा. उच्च न्यायालयासमोर झालेल्या सुनावणीमध्ये, शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात करावयाच्या उपाययोजनांबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय / परिपत्रक यांची माहिती मा. न्यायालयास सादर करण्यात आली. तसेच बदलापूर येथे घडलेल्या घटनेनंतर विभागाने राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थी / विद्यार्थीनींच्या सुरक्षाविषयक उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याबाबत दिनांक २१ ऑगस्ट, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सूचना निर्गमित केल्याची व इतर कार्यवाहीची माहिती देखील मा. न्यायालयास सादर करण्यात आली. राज्यातील अंगणवाडी, पूर्वप्राथमिक व शालेय विद्यार्थ्यांवरील अनुचित प्रकार रोखण्याबाबत धोरण निश्चित करण्याकरिता विभागामार्फत दिनांक २३ ऑगस्ट, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये एक समिती गठित करण्यात आल्याची बाब मा. न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आली. त्यावर मा. न्यायालयाने सदर समितीचा विस्तार व कार्यकक्षेबाबत दिनांक ०३ सप्टेंबर, २०२४ रोजी पारित आदेशान्वये असे सूचित केले की, शासनामार्फत गठित समितीच्या अध्यक्षपदी श्रीमती साधना एस. जाधव व डॉ. शालिनी फणसाळकर-जोशी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांची नियुक्ती करण्यात यावी, तसेच मा. न्यायालयाने इतर सदस्यांची देखील समितीमध्ये नेमणुक करण्याचे आदेशित केले होते.

मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार मा. सेवानिवृत्त न्यायाधीश, श्रीमती साधना एस. जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली व डॉ. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या सहअध्यक्षतेखाली विभागाच्या दिनांक २६ सप्टेंबर, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये समिती गठित करण्यात आली. मा. न्यायालयाच्या दिनांक ०३ सप्टेंबर, २०२४ रोजी पारित केलेल्या आदेशामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे समितीची कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली. सदर समितीचा अहवाल समितीचे सदस्य सचिव तथा शिक्षण संचालक (प्राथमिक), पुणे यांच्या दिनांक २५.०२.२०२५ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास सादर करण्यात आला आहे. समितीने त्यांच्या अहवालाद्वारे केलेल्या शिफारशी या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागासह महिला व बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, वित्त विभाग, गृह विभाग, परिवहन विभाग इत्यादी विभागांशी संबंधित आहेत. समितीने केलेल्या शिफारशींपैकी बहुतांश शिफारशी या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाशी संबंधित आहेत.

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात संदर्भाधीन क्र. १ ते ६ अन्वये शासन निर्णय / परिपत्रके निर्गमित करण्यात आलेली आहेत. सदर शासन निर्णय / परिपत्रके यामधील सूचना व मा. सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केलेल्या शिफारशी विचारात घेता,

संदर्भ क्र. १ ते ६ येथील शासन निर्णय / परिपत्रके अधिक्रमित करून, त्याअन्वये देण्यात आलेल्या सूचना व समितीने केलेल्या शिफारशी यांचा समावेश करून, राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा व सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनांसंदर्भात एकत्रितरित्या सर्वसमावेशक सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.

शासन निर्णय :-

शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेले संदर्भ क्र. १ ते ६ येथील शासन निर्णय /परिपत्रके अधिक्रमित करण्यात येत आहेत. तथापि सदर शासन निर्णय / परिपत्रके यामधील सूचना व दिनांक २६ सप्टेंबर, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मा. सेवानिवृत्त न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित समितीने केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन, राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व व्यवस्थापनांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा व सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनांसंदर्भात खालीलप्रमाणे एकत्रितरित्या सर्वसमावेशक सूचना याद्वारे निर्गमित करण्यात येत आहेत.

१. ‘लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२’ मधील तरतुदींची अंमलबजावणी करणे :-

‘लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२’ हा केंद्र शासनाचा कायदा व सदर कायद्याखालील नियमावली केंद्र शासनाने दिनांक १४ नोव्हेंबर, २०१२ पासून लागू केलेली आहे. या अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी १८ वर्षे वयोगटापर्यंतच्या व्यक्तीस बालक म्हणून समजण्यात आले आहे. त्यांचेविरुध्द होणाऱ्या लैंगिक अपराधाबाबत माहिती झाल्यावर संबंधित शैक्षणिक संस्था व्यवस्थापन / शिक्षक व शाळा यांनी अधिनियमातील तरतुदीनुसार स्थानिक पोलिस स्टेशन अथवा विशेष किशोर पोलिस पथक (Special Juvenile Police Unit) यांना कळविणे आवश्यक राहील. अन्यथा अधिनियमातील तरतुदीनुसार संबंधित घटक कारवाईस पात्र ठरतील.

सर्व शिक्षणाधिकारी/प्रशासन अधिकारी शिक्षण मंडळ यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रातील सर्व शाळा

व्यवस्थापनांना उपरोक्त कायदा व त्यामधील तरतुदीबाबत एक महिन्याच्या आत कळवावे.

२. शाळेतील विद्यार्थ्यांवरील होणाऱ्या अत्याचाराची तक्रार POCSO e-Box व CHIRAG

या अॅपवर करणे व इतर उपाययोजना :-

शाळेतील विद्यार्थ्यांवरील होणाऱ्या अत्याचाराची तक्रार दाखल करण्याबाबत, POCSO e-Box या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाने तयार केलेल्या सुविधेबाबतची माहिती तसेच महाराष्ट्र राज्य बाल

हक्क संरक्षण आयोगाने तयार केलेल्या “CHIRAG” या अॅपची माहिती, सर्व विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनास आणण्यासाठी शाळेमध्ये सूचना फलक लावावेत. तसेच POCSO e-Box व CHIRAG या अॅपवर तक्रारी नोंदविण्यासाठी विद्यार्थ्यांना आवश्यक ती मदत करावी. सर्व मुख्याध्यापकांनी व शिक्षकांनी ही सुविधा सर्व विद्यार्थ्याच्या निर्देशनास आणून यासंदर्भातील आवश्यक ती माहिती सर्वांना द्यावी.

२.१) टोल

फ्री चाइल्ड हेल्पलाइन क्रमांक

१०९८ (किंवा बदललेला नवीन क्रमांक) एका प्रमुख ठिकाणी

प्रदर्शित केला जावा, जिथे मुले तो नोंदवू शकतील. या क्रमांकावर कधी आणि कोणत्या परिस्थितीत संपर्क

साधता येईल याची माहिती मुलांना देण्यात यावी.

२.२) शाळेच्या दृश्यमान भागात, शाळेच्या अंतर्गत संरक्षण भिंतीवर आणि शाळेच्या इमारतीवर विद्यार्थ्यांना

सुरक्षिततेबद्दल माहिती देण्यासाठी माहितीचे फलक, चित्रे किंवा डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड वापरून प्रदर्शित केले

जावेत.

२.३) सर्व शाळांना चोहोबाजूंनी भिंती आणि मुख्य प्रवेशद्वार असावे. मुख्य प्रवेशद्वारावर सुरक्षा रक्षक

असावा. शाळेच्या परिसरामध्ये कोणतीही अनधिकृत व्यक्ती प्रवेश करणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

२.४) विद्यार्थी शाळेच्या परिसरात उपस्थित असताना त्याच्या सुरक्षिततेची संपूर्ण जबाबदारी शाळेची राहील.

२.५) शाळा व्यवस्थापनाने शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांबरोबर बैठक आयोजित करुन सुरक्षेच्या दृष्टिने

आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात.

२.६) शाळेतील मुलांच्या उपस्थिती संदर्भात सकाळी, दुपारी आणि शाळा सुटण्याच्या वेळेस संध्याकाळी हजेरी नोंदविण्यात यावी व अनुपस्थित विद्यार्थ्यांबाबत त्यांच्या पालकांना एसएमएसव्दारे कळविण्यात यावे.

२.७) विद्यार्थी मानसिक दबावाला बळी पडू नये म्हणून व्यवस्थापनाने शाळेत समुपदेशनाची व्यवस्था करावी.

खाजगी (स्वयंअर्थसहाय्यित) शाळांनी त्यांच्या शाळेमध्ये प्रशिक्षित, विहित अर्हताप्राप्त व अनुभवी समुपदेशकाची नियुक्ती करावी. शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा व अनुदानित शाळा यांनी त्यांच्या शाळेतील एक शिक्षक समुपदेशक म्हणून नियुक्त करावा. या शिक्षक / समुपदेशकाला महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांच्याद्वारे प्रशिक्षित केले जावे. जटिल समस्यांसाठी प्रशिक्षित समुपदेशकांचे पॅनेल उपलब्ध असावे.

२.८) पूर्व प्राथमिक आणि प्राथमिक शिक्षणाच्या टप्प्यावर मुलांना “चांगला स्पर्श व वाईट स्पर्श” (“गुड टच आणि बंड टच”) याबाबतची प्रात्यक्षिके देऊन यातील फरक ओळखायला शिकविण्यात यावे.

२.९) ज्या छळवणूक किंवा धाकदपटशाहीमुळे एखाद्या विद्यार्थ्याला शारीरिक दुखापत होते किंवा मानसिक तणाव व न्यूनगंड निर्माण होतो किंवा आत्मविश्वास कमी होतो अशी कोणतीही कृती (Bullying) यापासून विद्यार्थ्यांचा बचाव होण्यासाठी शालेय स्तरावर योग्य ती उपाययोजना करण्यात यावी. या विषयासंदर्भात विद्यार्थी-पालक-शिक्षक यांच्यामध्ये पालक-शिक्षक बैठकांदरम्यान आवश्यकतेनुसार उद्भोधन करण्यात यावे. शारीरिक त्रासास बळी पडत असलेल्या विद्यार्थ्याने स्वतःला होणा-या त्रासाबद्दल त्वरित पालक / शिक्षक /वर्ग मित्र-मैत्रिण यांना सांगण्याबाबत तसेच याकरिता तक्रारपेटीचा वापर करण्याबाबत त्यांना प्रोत्साहित करावे. शाळेमध्ये गठित विद्यार्थी सुरक्षा समितीने याबाबत तात्काळ दखल घेऊन वेळीच आवश्यक ती उपाययोजना करावी.

शाळेमध्ये इतर विद्यार्थ्यांना वारंवार त्रास देण्याची मानसिकता व त्याप्रमाणे वर्तन असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे योग्य ते समुपदेशन करण्यात यावे.

२.१०) शाळेपासून १ कि.मी. च्या परिसरात कोणतेही पान स्टॉल (सिगारेट आणि तत्सम तंबाखूजन्य पदार्थ) नसतील याची खात्री शाळा व्यवस्थापनाने करावी व आवश्यकतेनुसार पोलीस यंत्रणेस याबाबतची माहिती देण्यात यावी.

३. राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये तक्रारपेटी बसविण्याबाबत :-

शाळेमध्ये ठेवण्यात आलेल्या तक्रारपेटीतील तक्रारींचा निपटारा करण्याची कार्यवाही व त्या अनुषंगाने शाळा व्यवस्थापनाने करावयाची कार्यवाही तसेच क्षेत्रीय यंत्रणांची जबाबदारी संदर्भ क्र. १० येथील दिनांक १६ एप्रिल, २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट-२ मध्ये नमूद करण्यात आलेली आहे. या सूचना व मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार गठित करण्यात आलेल्या समितीच्या अहवालामधील सूचना विचारात घेऊन, राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमधील तक्रारपेटी संदर्भात

खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.

३.१) शाळा व्यवस्थापनाने / शाळा प्रशासनाने करावयाची कार्यवाही :-

(1) शाळेमध्ये तक्रारपेटी शाळेच्या दर्शनी भागात/प्रवेशव्दारानजीक, विद्यार्थ्यांच्या नजरेस येईल तसेच त्यांना त्यांच्या तक्रारी पेटीमध्ये टाकण्यास सोयीस्कर आणि सुरक्षित वाटेल, अशा पध्दतीने लावण्याची कार्यवाही करावी. तक्रारपेटी पुरेशा मापाची व सुरक्षित असावी.

(ii) शाळेमधील तक्रारपेटी पालक-शिक्षक समितीचे अध्यक्ष व सखी सावित्री समितीचे अध्यक्ष तसेच शाळेचे मुख्याध्यापक / प्राचार्य, विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समिती सदस्य, पालक प्रतिनिधी /

विद्यार्थी प्रतिनिधी यांच्या समक्ष आठवड्यातून किमान दोन वेळा उघडण्यात यावी. तक्रारपेटीमध्ये प्राप्त तक्रारी व त्या अनुषंगाने करण्यात आलेली कार्यवाही याची लेखी नोंद याबाबतचा अभिलेख किमान सहा महिन्यासाठी जतन करण्यात यावा.

(iii) गंभीर/संवेदनशील स्वरुपाच्या तक्रारीबाबत पोलीस यंत्रणांचे सहाय्य आवश्यक असल्यास तात्काळ घेण्यात यावे.

(iv) तक्रारपेटीत प्राप्त झालेल्या सर्व तक्रारींची नोंद घेऊन तक्रार निवारण करण्याबाबत तात्काळ आवश्यक ती कार्यवाही उपाययोजना करण्यात यावी. ज्या तक्रारी शाळा व्यवस्थापन/प्रशासन स्तरावर निकाली काढणे शक्य आहे, त्याबाबत तात्काळ शाळा प्रशासन स्तरावर कार्यवाही करावी. ज्या तक्रारींसंदर्भात क्षेत्रीय कार्यालयांच्या स्तरावर किंवा शासन स्तरावर कार्यवाही/मार्गदर्शन अपेक्षित असेल तेथे योग्य त्या स्तरावर तक्रारीच्या प्रतीसह संदर्भ करण्यात यावा.

(v) तक्रारकर्त्यांचे नाव गुप्त राहील व तक्रारीच्या अनुषंगाने त्यांना कोणताही त्रास होणार नाही याबाबत

योग्य ती दक्षता घेण्यात यावी.

(vi) संबंधित शाळेतील महिला शिक्षक/विद्यार्थीनी यांच्या लैगिक छळाबाबतच्या तक्रारी महिला तक्रार निवारण समितीसमोर ठेवण्यात याव्यात. तसेच शाळेतील विद्यार्थी/विद्यार्थीनींवरील अत्याचाराबाबतच्या तक्रारी विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समितीसमोर ठेवण्यात याव्यात. महिला तक्रार निवारण समितीने / विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समितीने या विषयाची तक्रार सर्वात प्रथम विचारार्थ घेऊन त्याबाबत योग्य ते निदेश द्यावेत. समितीचे निदेश/निर्णय शाळा प्रशासनासमोर योग्य त्या कार्यवाहीसाठी ठेवण्यात यावेत.

३.२) क्षेत्रीय यंत्रणांची पर्यवेक्षीय जबाबदारी :-

(1) आवश्यक कार्यवाही होण्याबाबत पर्यवेक्षीय नियंत्रण हे आयुक्त (शिक्षण) यांचे राहील.

(ii) शिक्षण संचालक (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांनी राज्यातील, सर्व माध्यमांच्या सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये तक्रारपेटीबाबत कार्यवाहीचा आढावा घेऊन, सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांचेकडून एकत्रित माहिती प्राप्त करुन त्याचा अहवाल शासनास नियमित पाठवावा.

(iii) विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी शाळांमध्ये तक्रारपेटीबाबत कार्यवाहीचा आढावा घेऊन शिक्षणाधिकारी यांच्याकडून माहिती प्राप्त करुन विभागीय स्तरावरील माहिती शिक्षण संचालक (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांना सादर करावी.

iv) शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद (प्राथमिक/माध्यमिक) यांनी संबंधित जिल्हयातील शाळांमध्ये तक्रारपेटीबाबत कार्यवाहीबाबत शाळांमध्ये सातत्याने पाठपुरावा करावा आणि त्या जिल्ह्यातील एकत्रित माहिती संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना सादर करावी.

(v) (१) शिक्षण संचालक (प्राथमिक / माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) (२) विभागीय शिक्षण उपसंचालक

व (३) शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद (प्राथमिक/माध्यमिक) यांनी त्यांच्याकडे प्राप्त होणाऱ्या तक्रारीसंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करून तक्रार निवारण तातडीने करणे आवश्यक राहील.

४. शाळांमध्ये सखी-सावित्रीचे गठन करण्याबाबतची कार्यवाही :-

बाल हक्क संरक्षण कायदा २००५ अन्वये जुलै २००७ मध्ये महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे.

घर, शाळा आणि समाजात मुला-मुलींना सुरक्षित व बालस्नेही वातावरण मिळावे, तसेच त्यांचे सामाजिक, भावनिक, अध्ययन उत्तमरित्या व्हावे यासाठी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या १२५ व्या स्मृतिदिनाच्या निमित्ताने सन २०२२ मध्ये विविध स्तरावर सखी सावित्री समित्या गठित करण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.

सखी सावित्री समितीची रचना विविध स्तरावर या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट १ प्रमाणे राहील. तसेच शाळास्तर, केंद्रस्तर व तालुका / शहर साधन केंद्रस्तर येथील सखी सावित्री समितीची कार्ये खालीलप्रमाणे राहतील :-

(अ) शाळास्तर “सखी सावित्री” समितीची कार्ये :-

४.१) आपल्या कार्यक्षेत्रातील १०० टक्के मुला-मुलींची (दिव्यांग विद्यार्थी) पटनोंदणी व १०० टक्के उपस्थिती साध्य करण्यासाठी गावातील प्रत्येक घरी शिक्षकांनी / बालरक्षकांनी भेट देऊन विद्यार्थ्यांची नाव नोंदणी करणे,

४.२) स्थलांतरित पालकांच्या व शाळाबाहेर असलेल्या सर्व मुला-मुलींना सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात दाखल करणे.

४.३) विद्यार्थ्यांच्या भावनिक, शारीरिक व बौध्दिक विकासासाठी तसेच ताणतणाव मुक्तीसाठी

मुला – मुलींचे व त्यांच्या पालकांचे समुपदेशन करणे. सजग पालकत्वासाठी कार्यशाळा आयोजित करणे.

४.४) मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी असणाऱ्या शासकीय योजनांची माहिती देऊन प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कार्यवाही करणे.

४.५) मुला-मुलींना करिअर संबंधी मार्गदर्शन करणे, कौशल्य विकसनासाठी विविध उपक्रम राबविणे, मुलींच्या स्व-संरक्षणासाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे.

४.६) मुला-मुलीसोबत आरोग्यदायी सवयीसाठी संवाद साधणे आणि निरोगी जीवनासाठी स्थानिक डॉक्टरांच्या सहकार्याने आरोग्य शिबिर, समुपदेशन यांसारख्या विविध उपक्रमांचे आयोजन करणे.

४.७) आपल्या कार्यक्षेत्रातील बालविवाह रोखून, बालविवाहाचे होणारे दुष्परिणाम व बालविवाहाविषयी विद्यार्थ्यांच्या पालकांमध्ये जनजागृती निर्माण करणे व मुलींचे शिक्षण सुरू राहण्यासाठी प्रयत्न करणे.

४.८) व्यावसायिक सामाजिक जबाबदारी (CSR) च्या माध्यमातून सामाजिक, भौगोलिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकातील मुला-मुर्लीच्या शिक्षणासाठी मदत करणे.

४.९) विविध कारणांमुळे मुला-मुलीचा होणारा अध्ययन हास कमी करण्यासाठी उपाययोजना करणे.

४.१०) शाळेत समतामुलक वातावरण राहील यासाठी लिंगभेदविरहित व समावेशक उपक्रम राबवणे, विद्यार्थी-विद्यार्थिनी कोणत्याही अत्याचाराला बळी पडणार नाहीत अशी निकोप वातावरण निर्मिती करणे, अपवादात्मक परिस्थितीत असे घडल्यास तक्रार दाखल करण्याबाबत लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा (POCSO) अंतर्गत असलेल्या “ई-बॉक्स” या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाने तयार केलेल्या सुविधेबाबतची माहिती तसेच महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने तयार केलेल्या “CHIRAG” या अॅपची माहिती व चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर (१०९८) बाबत सूचना फलक शाळेत लावले जातील याची खात्री करणे.

४.११) समितीची महिन्यातून किमान १ वेळा बैठक (आवश्यकता भासल्यास अधिक वेळा) आयोजित करावी. सदर बैठका शाळेत घेण्यात याव्यात, जेणेकरून मुला-मुर्लीचे प्रतिनिधी बैठकीस उपस्थित राहू शकतील.

४.१२) शाळास्तर समिती बैठकाचा अहवाल प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत केंद्रस्तर समितीसमोर सादर करावा. केंद्रातील कोणत्याही स्तरावर मुलींच्या शिक्षणाबाबत व इतर समस्यांबाबत निर्माण झालेल्या अडचणी केंद्रस्तर समितीमध्ये समजू शकतील व त्यावर तातडीने निर्णय घेणे शक्य होईल.

४.१३) सदर समित्यांचे फलक शाळेच्या/कार्यालयाच्या दर्शनी भागावर लावावेत.

(ब) केंद्रस्तर “सखी सावित्री” समितीची कार्ये :-

४.१) केंद्रस्तर समितीची दर दोन महिन्यातून किमान एक बैठक (आवश्यकता भासल्यास अधिक) केंद्रशाळेत आयोजित करावी.

४.२) आपल्या कार्यक्षेत्रातील मुला-मुलींची १०० टक्के पटनोंदणी, १०० टक्के उपस्थिती, तसेच शाळाबाह्य व स्थलांतरित पालकांच्या मुला-मुलींचे १०० टक्के समायोजनासाठी शाळास्तर समितीला मार्गदर्शन करणे व कार्यवाहीसाठी पाठपुरावा करणे.

४.३) मुला-मुलींना करिअर मार्गदर्शन, कौशल्य विकसन, मुलीसाठी स्व-संरक्षणाचे प्रशिक्षण व कार्यक्षेत्रातील बालविवाह बंद करण्यासाठी कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी शाळास्तर समितीला मार्गदर्शन करणे व यासंबंधीचा अहवाल तालुकास्तर समितीकडे सादर करुन योग्य त्या कार्यवाहीसाठी प्रयत्न करणे तसेच लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा (POCSO) अंतर्गत असलेल्या ई-बॉक्स” व “CHIRAG” या अॅपबाबत जागृती करणे.

४.४) शाळास्तरावर राबविण्यात येणाऱ्या सर्व उपाययोजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होण्यासाठी शाळास्तर समितीवर नियंत्रण ठेवणे, केंद्रातील कोणत्याही शाळेने या उपाययोजनांची अंमलबजावणी योग्यरित्या केल्यास त्यांच्या प्रयत्नांना प्रसिद्धी व प्रोत्साहन देणे.

४.५) केंद्रस्तर समितीने कार्याचा अहवाल तालुकास्तर समितीच्या प्रत्येक ३ महिन्याच्या बैठकीत सादर करावा, जेणेकरून केंद्रातील कोणत्याही स्तरावर निर्माण झालेल्या समस्यांचे समाधान करण्यासाठी तालुकास्तर समितीला तातडीने निर्णय घेणे शक्य होईल.

४.६) शाळास्तर समिती व तालुकास्तर समिती यांच्यामध्ये समन्वयाचे कामकाज करणे.

४.७) सदर समितीचे फलक कार्यालयाच्या दर्शनी भागावर लावावेत.

(क) तालुका / शहर साथन केंद्र “सखी सावित्री” समितीची कार्ये :-

४.१) तालुकास्तर समितीची दर तीन महिन्यातून किमान एक बैठक (आवश्यकता भासल्यास अधिक वेळा) गटशिक्षणाधिकारी यांच्या कार्यालयात आयोजित करणे.

४.२) शाळा व केंद्र स्तरावर राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपाययोजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होण्यासाठी केंद्रस्तर समिती व शाळास्तर समितीवर नियंत्रण ठेवणे,

४.३) व्यावसायिक सामाजिक जबाबदारी (CSR) च्या माध्यमातून सामाजिक, भौगोलिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकातील मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी मदत करणेसाठी कार्यक्षेत्रातील कंपन्यांशी संपर्क साधून मदत उपलब्ध करून घेणे, उपलब्ध मदत पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल याची व्यवस्था करणे.

४.४) शाळास्तरावर व केंद्रस्तरावर निर्माण झालेल्या समस्यांचे समाधान व तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी थेट तालुकास्तर समितीकडे तक्रार सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणे.

४.५) मुला-मुलींच्या बाल हक्क संरक्षणासाठी व समितीमार्फत शाळा व केंद्र स्तरावर केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन व प्रसिध्दी देणे.

४.६) तालुकास्तर समितीच्या कार्याचा अहवाल जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत आयोजित जिल्हा गुणवत्ता कक्षाच्या बैठकीत सादर करावा, जेणेकरून जिल्ह्यातील कोणत्याही स्तरावर मुला-मुलींच्या शिक्षणाबाबत व इतर समस्यांबाबत निर्माण झालेल्या अडचणी समजू शकतील व त्यावर तातडीने निर्णय घेणे शक्य होईल.

४.७) सदर समितीचे फलक कार्यालयाच्या दर्शनी भागावर लावावेत.

५. शाळा व परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे :-

५.१) खाजगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांकरिता शाळा व परिसरातील मोक्याच्या ठिकाणी पर्याप्त संख्येने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे बंधनकारक राहील. किमान एक महिन्याचे फुटेज बॅकअप असलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे वर्गखोल्यांचे प्रवेशद्वार, कॉरिडॉर, मुख्य प्रवेशद्वार आणि बाहेर पडण्याचे गेट, खेळाचे मैदान, स्वच्छतागृहांच्या बाहेर, इ. ठिकाणी बसविण्यात यावेत. खाजगी शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची व सदर कॅमेरे नियमितपणे कार्यरत असल्याची खात्री करण्याची जबाबदारी संबंधित शाळा व्यवस्थापनाची असेल. या तरतुदीचे पालन न करणाऱ्या शाळांविरुध्द योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. यामध्ये प्रसंगपरत्वे शाळेचे अनुदान रोखणे अथवा शाळेची मान्यता रद्द करणे यासारख्या मार्गाचा देखील अवलंब करण्यात येईल. ५.२) शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ज्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आलेले नाहीत, अशा शाळांनी प्राधान्याने कॅमेरे बसविण्याबाबत कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. संदर्भ क्र. ७ येथील दिनांक १३ मे, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा वार्षिक (सर्वसाधारण) योजना (DPC) अंतर्गत शालेय शिक्षण विभागाशी संबंधित योजनांसाठी किमान ५ टक्के निधी राखीव ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयान्वये ज्या योजनांसाठी हा निधी वापरण्यास मुभा आहे, त्याचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे. यात पायाभूत सुविधांचे निर्माण या घटकाचा देखील समावेश आहे. त्यामुळे सदर राखीव ठेवण्यात आलेल्या ५ टक्के प्रमाणातील निधीचा वापर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी करता येईल. अशी कार्यवाही शक्य तितक्या लवकर करण्याची व कॅमेरे नियमितपणे कार्यरत असल्याची खात्री करण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीची असेल.

जिल्हास्तरावर उपलब्ध असणारे निधी जसे की, खनिज निधी, विधिमंडळ व संसद सदस्य निधी, जिल्हा परिषदेमधील विकास कामाचे विविध निधी, इ. निधी शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याकरिता वापरता

येऊ शकतात. अशा प्रकारचे विविध निधी जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद व संबंधित अन्य अधिकारी यांनी उपलब्ध करून द्यावेत. यासंदर्भात शिक्षणाधिकारी यांनी जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद व संबंधित अधिकारी यांचेकडे पाठपुरावा करावा. ५.३) शाळा व परिसरात केवळ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे पुरेसे नसून, ठराविक अंतराने त्याचे फुटेज तपासणे देखील आवश्यक आहे. असे फुटेज तपासणे व काही आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्यास त्यावर कार्यवाही करण्याची जबाबदारी विशेषत्वाने मुख्याध्यापकाची व सर्वसाधारणपणे शाळा व्यवस्थापन समितीची असेल. मुख्याध्यापकाने आठवड्यातून किमान तीन वेळा अशी तपासणी करणे आवश्यक राहील. मुख्याध्यापकाच्या देखरेखीखाली फुटेज तपासण्यात यावे. फुटेजमध्ये काही आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्यास याबाबत स्थानिक पोलीस प्रशासनाशी संपर्क साधून योग्य ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकाची राहील.

६. कर्मचाऱ्यांची चारित्र्य पडताळणीच्या अनुषंगाने करावयाची कार्यवाही :-

६.१) प्रत्येक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याची (नियमित / बाह्यस्त्रोताद्वारे अथवा कंत्राटी पध्दतीने) नियुक्ती करताना त्यांची पार्श्वभूमी, पूर्वीची सेवा, त्यांची कौटुंबिक पार्श्वभूमी याची पडताळणी करून, नेमणुकीपूर्वी चारित्र्य पडताळणी अहवाल पोलीस यंत्रणेमार्फत प्राप्त करून घेणे आवश्यक राहील. नेमणुकीनंतर संबंधित व्यक्तीच्या छायाचित्रासह त्याची सर्व तपशीलवार माहिती स्थानिक पोलीस यंत्रणेकडे देण्यात यावी. कर्मचाऱ्यांची चारित्र्य पडताळणीकरिता क्राइम अॅन्ड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क सिस्टिम्ससारख्या तंत्रज्ञानावर आधारित उपाययोजनांचा वापर करण्यात यावा. नेमणुकीनंतर एखाद्या कर्मचाऱ्याची पार्श्वभूमी ही फौजदारी गुन्ह्याशी संबंधित असल्याचे निदर्शनास आल्यास, त्यास तात्काळ सेवेतून कमी करण्यात यावे.

६.२) शाळेतील वाहतूक सुरक्षा, गृहव्यवस्थापन तसेच उपहारगृह यासाठी नेमण्यात येणारा कर्मचारी वर्ग मान्यताप्राप्त संस्थेकडून नेमण्यात यावा. सदर कर्मचाऱ्यांची पोलिस यंत्रणेकडून चारित्र्य पडताळणी करून प्रमाणपत्र घेण्यात यावे.

६.३) कर्मचाऱ्याच्या वागणुकीतील कोणतेही लक्षात येण्याजोगे संशयास्पद किंवा दखलपात्र बदल निदर्शनास आल्यास, त्याची शाळा प्रशासनाद्वारे त्वरित तपासणी करण्यात यावी, जेणेकरुन संभाव्य जोखमीचे निराकरण करणे शक्य होईल.

६.४) मुलांवरील हिंसाचार किंवा गैरवर्तनाचा समावेश असलेल्या कोणत्याही घटनेबाबत वेळेवर दखल घेण्यासाठी मुलांशी संबंधित शासकीय आणि बिगर-शासकीय संस्थांच्या प्रमुखांनी पर्यवेक्षक म्हणून काम करावे.

६.५) शाळांमध्ये बाह्यस्त्रोताद्वारे अथवा कंत्राटी पध्दतीने शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्त करताना पूर्वप्राथमिक तसेच इयत्ता पहिली ते सहावी या वर्गासाठी शक्यतो महिला कर्मचा-यांची नियुक्ती करण्यात यावी.

६.६) शाळांमध्ये बाह्यस्त्रोताद्वारे अथवा कंत्राटी पध्दतीने कार्यरत कर्मचाऱ्यांची चारित्र्य पडताळणी पोलीस यंत्रणेमार्फत करून घेतलेली नसल्यास, अशी पडताळणी तात्काळ करून घेण्यात यावी. याची सर्वस्वी जबाबदारी शाळा व्यवस्थापनाची राहील.

७. विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसंदर्भातील सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने करावयाची कार्यवाही :-

७.१) वाहतुकीदरम्यान मुलांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी शाळांची राहील.

७.२) वाहनचालकाची पडताळणी, बसमध्ये जीपीएस प्रणाली कार्यरत करणे आणि शालेय वाहतूक कर्मचाऱ्यांसाठी सुरक्षेसंदर्भातील प्रशिक्षण याकरिता शाळा व्यवस्थापनाने आवश्यक ती कार्यवाही करावी.

७.३) प्रत्येक स्कूल बसमध्ये एक महिला सेवक असावी. स्कूल बससाठी शक्यतोवर महिला चालकांची

नियुक्ती करण्याचा प्रयत्न करावा. व्यक्तीची चालक म्हणून नियुक्ती करण्यापूर्वी त्याच्या वाहन चालविण्यासाठीच्या विहित परवान्याची पडताळणी केली जावी. नियुक्ती अगोदर वाहनचालकाने काही अपघात केला आहे किंवा निष्काळजीपणे वाहन चालविल्याबद्दल वाहनचालकाविरुध्द गुन्हा नोंदविला गेला आहे किंवा कसे याची पडताळणी करण्यासाठी वाहनचालकाची पार्श्वभूमी मुख्याध्यापक / शाळा व्यवस्थापनाकडून तपासण्यात यावी.

७.४) वाहनचालक अल्कोहोल किंवा अंमली पदार्थाचे सेवन करतो किंवा कसे याची पडताळणी केली

जावी.

७.५) शाळेचा बस चालक, क्लीनर आणि मुलांसोबत असलेल्या महिला सेवकाची बसमध्ये चढण्यापूर्वी आणि विद्यार्थ्यांच्या/मुलांच्या परतीच्या प्रवासाच्या प्रारंभी आठवड्यातून एकदा मादक पदार्थ आणि दारू सेवनासंबंधीची चाचणी केली जावी.

७.६) स्कूल बसमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे शाळा व्यवस्थापकांना बंधनकारक राहील. शाळेच्या पर्यवेक्षकांनी / शाळा व्यवस्थापनाने शाळा सुटल्यानंतर शाळेतील वर्गामध्ये, प्रसाधनगृहामध्ये तसेच अन्य

ठिकाणी / शाळा परिसरात कोणताही विद्यार्थी मागे राहिला नसल्याची खातरजमा करावी. शाळेची बस उशिरा सुटल्याबद्दल शाळा व्यवस्थापनाकडून पालकांना त्वरित कळविण्यात यावे.

७.७) विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांची नियमितपणे तपासणी करणे आवश्यक राहील. वाहनांच्या तांत्रिक योग्यतेची पडताळणी करण्यात यावी आणि योग्य तपासणीनंतर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्याद्वारे पडताळणी अहवाल प्राप्त करून घ्यावा, अशी पडताळणी प्रत्येक सहा महिन्यानंतर करण्यात यावी आणि शाळा व्यवस्थापनांनी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांची प्रमाणपत्रे जतन करून ठेवावीत आणि मागणी केल्यानंतर ती तपासणीसाठी सादर करावीत.

७.८) स्कूल बसमध्ये आसन क्षमतेइतकेच विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित करण्यात यावेत. अनियोजित ठिकाणी वाहन थांबवू नये, बस चालकांनी शालेय विद्यार्थ्यास बसमधून त्यांच्या इच्छित (निवास स्थानाजवळच्या) ठिकाणीच सोडावे. कोणत्याही अपरिहार्य कारणामुळे विलंब झाल्यास, पालक आणि शिक्षकांना लवकरात लवकर कळविण्यात यावे. बसच्या मार्गावर देखरेख करण्यासाठी जीपीएस यंत्रणा बसविण्यात यावी.

७.९) स्कूल बस व्यतिरिक्त खाजगी वाहनाने येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना संबंधित वाहनचालकाच्या वर्तणूकीची पडताळणी करण्याबाबत शाळा व्यवस्थापनाने सूचित करावे. तसेच सुरक्षेच्या दृष्टिने वाहनचालकाची आवश्यक वैयक्तिक माहिती पालकांनी स्वतःकडे ठेवावी.

७.१०) शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या बसमध्ये कोणत्याही अनधिकृत व्यक्तीस बसण्याची अनुमती देण्यात येऊ

नये, याबाबतच्या सूचना मुख्याध्यापकांनी/संबंधित व्यवस्थापनांनी सर्व बस चालकांना द्याव्यात.

७.११) बसमधून प्रवास करणाऱ्या शेवटच्या मुला-मुलीला इच्छित (निवास स्थानाजवळच्या) ठिकाणी सोडेपर्यंत बसमध्ये महिला सेविका/शिक्षिका असावी.

७.१२) शाळेतील विद्यार्थीनींना शालेय उपक्रम / स्पर्धांसाठी शाळेबाहेर पाठविताना शक्यतो महिला शिक्षिका /

सेविका यांच्यासोबत पाठवावे.

७.१३) विद्यार्थ्यांसोबत शाळेत येताना व परत जाताना शक्यतो पालक/नातेवाईक असायला हवेत.

७.१४) आकस्मिक प्रकरणी, मुलांचे पालक किंवा नातेवाईक शाळेत उपस्थित होईपर्यंत, मुख्याध्यापकांनी शाळेतील मुलांचा ताबा शक्यतो शाळेतील महिला शिक्षिकेकडे सोपवावा.

७.१५) शाळा व्यवस्थापन / शिक्षक यांनी कोणत्याही विद्यार्थ्यास पालकांच्या संमतीशिवाय तसेच अधिकृत ओळखपत्र तपासल्याखेरीज (शासनाने मान्यता दिलेले कोणतेही ओळखपत्र उदा. पॅन कार्ड / आधार कार्ड, इ.) अन्य व्यक्तींकडे सोपवू नये.

७.१६) शाळेतून हरवलेल्या किंवा शाळेच्या बसने येणाऱ्या परंतु बसमध्ये न आलेल्या मुलाच्या बाबतीत तात्काळ माहिती देणारी व्यवस्था/सूचना प्रणाली विकसित केली जावी.

८. शाळेतील प्रसाधनगृह / स्वच्छतागृहांबाबत :-

८.१) प्रत्येक शाळेत मुली आणि मुलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे असावीत. मुलींसाठी स्वच्छतागृहाजवळ एक महिला परिचर तैनात केली जावी. त्याचप्रमाणे, मुलांसाठी स्वच्छतागृहाजवळ एक परिचर तैनात केला जावा. स्वच्छतागृहांची स्वच्छता राखली जावी. सर्व स्वच्छतागृहांमध्ये पाणी आणि लाईटची उपलब्धता असावी. विद्यार्थ्यांसाठी स्वच्छतागृहांचे दरवाजे उघडणे-बंद करणे सोयीचे असावे. स्वच्छतागृहांचे क्षेत्र शक्य तितके कोरडे ठेवणे आवश्यक आहे. स्वच्छतागृहाच्या बाहेरील आणि वॉश बेसिनजवळचा भाग कोरडा आहे, हे पाहण्याची जबाबदारी स्वच्छतागृहांसाठी तैनात केलेल्या परिचारकांची राहील. किटकांपासून संरक्षणासाठी स्वच्छतागृहांमध्ये जाळी असणे आवश्यक राहील. आणीबाणीच्या परिस्थितीत मुलांच्या वापरासाठी सर्व स्वच्छतागृहांमध्ये एखादा बजर किंवा घंटा लावली जावी.

८.२) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारितील शाळांमध्ये शासनाने सॅनिटरी नॅपकिन मशीन आणि इन्सिनरेटर उपलब्ध करून द्यावेत. याबाबत मुलींना आवश्यकतेनुसार वापरण्याचे प्रशिक्षण दिले जावे. खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमधील मुलींसाठी स्वच्छतागृहांमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन मशीन आणि इन्सिनरेटर देण्याची जबाबदारी खाजगी शाळांच्या शाळा व्यवस्थापनाची राहील. सॅनिटरी नॅपकीन मशीन आणि इन्सिनरेटच्या देखभालीची जबाबदारी स्वच्छतागृहासाठी नियुक्त महिला परिचारिकेची राहील.

८.३) शाळेतील मुलांचे व मुलींचे प्रसाधनगृह स्वतंत्र व पुरेशा अंतरावर असावेत. शाळेतील शिक्षक व कर्मचारी यांच्याकरिता स्वतंत्र प्रसाधनगृह असावेत.

९. शाळेत येणाऱ्या अभ्यागतांसाठी आचारसंहिता लागू करणे :-

शाळेत मुलांच्या संपर्कात येणाऱ्या प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीसाठी आचारसंहिता अनिवार्य केली जावी. प्रवेशद्वारावर अभ्यागतांचे प्रवेश निर्गमन नोंदवही ठेवावी. जी दररोज शाळेकडून नियुक्त वरिष्ठ व्यक्तीद्वारे तपासली जावी. पर्यवेक्षक, समन्वयक, उपमुख्याध्यापक, इ. ही नोंदवही तपासल्याप्रीत्यर्थ नोंदवहीवर प्रतिस्वाक्षरी करतील. या नोंदवहीमध्ये अभ्यागतांचे सर्व तपशील असावेत, जे भविष्यात व्यक्तीला ओळखण्यासाठी आणि आवश्यक असल्यास संपर्क साधण्यासाठी आवश्यक आहेत. शाळेमधील प्रवेशाची आणि शाळेतून बाहेर पडण्याची वेळ आणि भेटीचा उद्देश नोंदवहीमध्ये स्पष्टपणे लिहिलेला असावा.

१०. सायबर हल्ले व धोके टाळण्याच्या अनुषंगाने शाळा / पालकांनी करावयाची कार्यवाही :-

१०.१) वैयक्तिक किंवा आर्थिक माहितीची विनंती करणारे अवांछित संदेश, ईमेल किंवा पॉप-अप यांना प्रतिसाद देण्याच्या धोक्यांबद्दल मुलांना आणि त्यांच्या पालकांना शिक्षित केले जावे.

१०.२) जागरूकता कार्यक्रमांद्वारे मुलांना वैयक्तिक तपशील, जसे की पत्ता, फोन नंबर किंवा छायाचित्रे सोशल मीडिया किंवा इतर ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित न करण्याबाबत समजाविण्यात यावे.

१०.३) शाळा आणि पालकांनी याची खात्री करणे आवश्यक आहे की, मुलांद्वारे वापरण्यात येणारी उपकरणे अॅन्टिव्हायरस प्रोग्रामसह सुरक्षा सॉफ्टवेअर नियमितपणे अपडेट केलेली आहेत, जेणेकरून सायबर हल्ल्यांपासून संरक्षण होण्यास मदत मिळेल,

१०.४) शाळांनी ऑनलाइन सुरक्षिततेच्या दृष्टिने, फसवणूक करण्यासाठी प्राप्त होणारे ऑनलाईन संदेश

(फिशिंग) आणि अयोग्य ऑनलाइन वापराबाबतच्या जोखमींबद्दल विद्यार्थ्यांकरिता वयोमानानुसार जागरूकता सत्रांचे आयोजन करावे.

१०.५) अज्ञात व्यक्तीकडून विद्यार्थ्यांना आलेले संदेश किंवा गुप्त ठेवण्याच्या विनंतीसारखी कोणतीही संशयास्पद ऑनलाईन कृती याबाबत निर्भयपणे तक्रार करण्यास विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहित करावे.

१०.६) विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय सायबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टलबद्दल माहिती दिली जावी आणि जेव्हा गरज असेल तेव्हा त्याचा त्वरित वापर करण्यास शिकवावे. विद्यार्थ्यांना अनुचित घटनांच्या खोट्या अहवालासाठी दंड व शिक्षेची जाणीव देखील करून देण्यात यावी.

१०.७) प्रत्येक पालक शिक्षक बैठकीत पालकांना त्यांच्या मुलांच्या ऑनलाइन माध्यमांच्या वापरावर लक्ष ठेवणे व वापरावर पालकांचे नियंत्रण ठेवणे आणि विद्यार्थ्यांच्या डिजिटल वापराबाबत त्यांच्याशी संवाद साधणे याबाबत मार्गदर्शन करण्यात यावे.

१०.८) अज्ञात व्यक्तींना फोटो काढण्याची संधी न देण्याबाबत शाळांनी मुलांना समजवावे / मार्गदर्शन करावे. त्याचप्रमाणे, मुलांना अनोळखी व्यक्तींचे सेलफोन, लॅपटॉप, टॅब किंवा आय-पेंड यासह डिजिटल उपकरणे पाहू नयेत याबाबत मार्गदर्शन केले जावे.

१०.९) मुलांना वेबकॅम अयोग्यरित्या वापरणे टाळण्यास शिकविले जावे. व्हिडिओ कॉल्सच्या दरम्यान अनोळखी व्यक्तीस सहभागी होण्यास प्रतिबंध करणे व असुरक्षित / अस्वस्थेची जाणीव होणाऱ्या परिस्थितीसंदर्भात शाळा व्यवस्थापन / पालक यांना अवगत करण्याबाबत शिकविण्यात यावे. आक्षेपार्ह

वेबसाइट्स आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर प्रवेश प्रतिबंधित करण्यासाठी शाळांनी मजबूत इंटरनेट फिल्टरिंग प्रणाली देखील लागू करावी.

१०.१०) सायबर सुरक्षिततेबद्दलच्या अध्ययनासाठी विद्यार्थ्यांचा सक्रिय सहभाग नोंदिवण्यासाठी नाटिका /गटचर्चा यासारख्या कृतीयुक्त उपक्रमांचे आयोजन करण्यात यावे.

१०.११) प्रत्येक पालक शिक्षक सभेत सायबर सुरक्षिततेबाबत योग्य जागरूकता कार्यक्रम तयार करावा आणि प्रत्येक सत्राच्या शेवटी मुलांसाठी विशेष कार्यक्रम आयोजित करावा. सायबर सुरक्षेसारख्या विषयात पारंगत असलेल्या वक्त्यांना सहा महिन्यातून एकदा शाळेत बोलावून विद्यार्थ्यांना सायबर हल्ल्यांपासून स्वतःची सुरक्षितता करण्यासंदर्भात माहिती दिली जावी.

११. क्षमता निर्माण आणि प्रशिक्षण यासंदर्भात करावयाची कार्यवाही :-

११.१) विद्यार्थी सुरक्षिततेशी संबंधित सर्व घटकांची क्षमता बांधणी ही प्राधान्याने बाल शोषणाशी संबंधित असावी. अत्याचाराला बळी पडलेली बालके केवळ लवकर ओळखणेच नाही तर, संभाव्य अत्याचाराला प्रतिबंध करण्याच्या उद्देशाने प्रशिक्षण हे सर्वसमावेशक असले पाहिजे.

११.२) प्रत्येक शाळेत पालक शिक्षक संघटना असावी आणि त्यांच्या नियमित बैठका घ्याव्यात. सदर बैठकीचे इतिवृत्त तयार करण्यात यावे, पालकांच्या तक्रारीची नोंद घेण्यात यावी आणि आवश्यकतेनुसार योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी.

११.३) प्रत्येक शाळेत विशेष शारीरिक सुरक्षा सावधगिरीबाबतचे प्रशिक्षण दिले जावे. आपत्कालीन परिस्थितीत बालकांना प्रथमोपचाराची तरतूद उपलब्ध असावी.

११.४) शिक्षकांना विद्याथ्यांशी मैत्रीपूर्ण संवाद साधणे आणि विद्यार्थ्यांना हाताळण्याचे प्रशिक्षण दिले जावे. हे प्रशिक्षण सर्व स्तरावरील कर्मचाऱ्यांसाठी, विशेषतः शिक्षक आणि वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांसाठी असावे. मुलांना आणि पालकांना समजून घेण्यासाठी आणि मुलांच्या वर्तनातील धोकादायक संकेत (रेड फ्लॅग्ज) शोधण्याकरिता आणि जेव्हा गरज असेल तेव्हा मुलाला समुपदेशकाकडे पाठविण्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षित केले जावे.

११.५) शिक्षकांना मुलांचे अपयश आणि गुंतागुंतीच्या परिस्थितीत त्यांची मनःस्थिती समजून घेण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण दिले जावे. मादक द्रव्यांचा दुरुपयोग आणि वाईट सवयींना कारणीभूत ठरणाऱ्या अमिषांना बळी न पडता, भविष्यासाठी सकारात्मकतेने काम करण्यासाठी मुलांना त्यांच्या ऊर्जेचा वापर करण्यास प्रोत्साहित करण्याबाबतचे प्रशिक्षण शिक्षकांना दिले जावे.

११.६) शिक्षक आणि पालकांना बालकांच्या हक्काबाबत, तसेच बालकांशी संबंधित बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, POCSO कायदा या कायद्यांविषयी माहिती असावी.

११.७) वयात आलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी लैंगिक शिक्षण व जबाबदार वर्तन हा शैक्षणिक अभ्यासक्रमाचा भाग असावा.

११.८) महाराष्ट्र राज्याच्या “आनंददायी शनिवार” या उपक्रमात आनंदात शिक्षण घेण्याचा उद्देश आहे, ज्यामध्ये स्वयं-संरक्षण प्रशिक्षण सत्रांचा समावेश करण्यात यावा. प्रशिक्षण सत्रामध्ये संभाव्य हानी, धोक्याचे संकेत ओळखणे आणि असुरक्षित परिस्थितीत मदत मागणे यासारख्या बाबींचाही समावेश करावा. मुलीसाठी आत्मसंरक्षण हा शारीरिक शैक्षणिक अभ्यासक्रमाचा एक अनिवार्य भाग असावा, जेणेकरुन त्यांच्यात आत्मविश्वास आणि तत्परता निर्माण करण्यात मदत होईल.

११.९) विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने सर्व संभाव्य आपत्कालीन परिस्थितीसाठी एक आपत्तीव्यवस्थापन

योजना विकसित करण्यात यावी व शिक्षकांना देण्यात यावी. आवश्यकतेनुसार अनुभवी संसाधनांचे सहाय्य

घेण्यात यावे.

११.१०) क्षमता निर्माण करण्याच्या अनुषंगाने उपरोक्त नमूद मुद्दे विचारात घेऊन, प्रशिक्षण कार्यक्रम तयार करणे व त्याची अंमलबजावणी करणे याबाबतची जबाबदारी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांची राहील.

११.११) याकरिता आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांनी एक प्रमाणित कार्यपध्दती (Standard Operating Procedure- SOP) तयार करावी. प्रमाणित कार्यपध्दती (Standard Operating Procedure- SOP) तयार करण्यात आल्यानंतर प्रायोगिक तत्त्वावर काही शाळांमध्ये अवलंबवावी व तनंतर राज्यातील सर्व शाळांमध्ये साधारणपणे एकाच वेळी वितरित करण्यात यावी. सर्व प्रशिक्षण सामग्री सुलभ देखरेख व अभिप्राय ( Monitoring & Feedback) याकरिता प्रमाणित करण्यात यावी, जेणेकरून आवश्यकतेनुसार त्यामध्ये योग्य त्या दुरुस्त्या करता येतील. याकरिता आवश्यकतेनुसार महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग यांचे मार्गदर्शन घेण्यात यावे.

१२. विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे गठन :-

शाळांमध्ये शाळा व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षतेखाली विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे गठन करण्यात यावे. सदर समितीमध्ये पालकांचे दोन प्रतिनिधी, शिक्षकांचे दोन प्रतिनिधी (एक महिला शिक्षक प्रतिनिधी) व सखी सावित्री समितीतील दोन सदस्य असतील. सदर समितीचे सदस्य सचिव हे शाळेचे मुख्याध्यापक असतील. सदर समितीने विद्यार्थी सुरक्षेसंदर्भात शासनाने वेळोवेळी विहित केलेले शासन निर्णय / परिपत्रक यांची शाळास्तरावर अंमलबजावणीबाबत प्रत्येक महिन्यात आढावा घ्यावा व याबाबत संबंधित शिक्षणाधिकारी / शिक्षण निरीक्षक यांच्याकडे अहवाल सादर करावा. तसेच विद्यार्थी सुरक्षेसंदर्भातील उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीबाबत विहित केलेल्या नमुन्यामध्ये समितीने प्रमाणित करून प्रमाणपत्र शाळेच्या दर्शनी भागावर लावावे. आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी त्यांच्या स्तरावरून या प्रमाणपत्राचा नमुना निश्चित करावा व यासंदर्भात आवश्यक त्या सूचना निर्गमित कराव्यात. १३. जिल्हा स्तरावरील विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समितीचे गठन व विभागीय स्तरावरील पर्यवेक्षण :-

या शासन निर्णयामध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत नमूद करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्याकरिता शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) व शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांकरिता स्वतंत्ररित्या जिल्हास्तरावर विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समिती त्यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करावी. सदर समितीमध्ये शासकीय शाळांचे दोन व खाजगी शाळांचे दोन प्रतिनिधी व पालक संघाचे दोन प्रतिनिधी सदस्य म्हणून घ्यावेत. सदर समितीने महिन्यातून एकदा उपाययोजनांचा आढावा घ्यावा. यासाठी आवश्यकतेनुसार विद्यार्थ्यांचे व पालकांचे जबाब नोंदवावेत, याबाबतचा अहवाल विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना सादर करावा,

१४. राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा सनियंत्रण समिती :-

१४.१) राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा सनियंत्रण समितीची रचना या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट-२ प्रमाणे राहील.

१४.२) राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा सनियंत्रण समितीने सुरक्षाविषयक उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीबाबत दोन महिन्यातून एकदा शैक्षणिक विभागनिहाय आढावा घ्यावा व आवश्यकतेनुसार शासनास शिफारशी सादर कराव्यात.

१४.३) राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा सनियंत्रण समितीने आवश्यकतेनुसार मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग व मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग यांना समितीच्या बैठकीस निमंत्रित करावे व त्यांचे मार्गदर्शन घ्यावे,

१५. शाळेमध्ये विद्यार्थ्यासोबत अनुचित प्रकार / अनिष्ट घटना घडल्याचे उघडकीस आल्यानंतर संबंधित शाळा व्यवस्थापन /संस्था/मुख्याध्यापक/शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी सदर बाब चोवीस तासाच्या आत संबंधित शिक्षणाधिकारी यांना कळवावी. अशी अनुचित / अनिष्ट घटना कोणत्याही प्रकारे दडवून ठेवण्याचा प्रयत्न झाल्याचे निर्दशनास आल्यास, संबंधित व्यक्ती/संस्था गंभीर शास्तीस / कारवाईस पात्र ठरतील.

१६. सदर शासन निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२५०५१३१२१०५९०४१९२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

शासन निर्णय pdf download

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,