जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांबाबतचे वेळापत्रक teacher intra district transfer vinsys portal
महोदय,
जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांसाठीचे सुधारित धोरण दिनांक १८.६.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार तसेच यापूर्वी शासनाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या धोरणानुसार शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांची प्रक्रीया ऑनलाईन पोर्टल द्वारे राबविण्यात येते.
जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हा अंतर्गत बदलीबाबत वेळापत्रक शासन pdf download
२. मा. उच्च न्यायालय, नागपूर येथे दाखल अवमान याचिका क्र.२१६/२०२४ वरील दि.२५.१०.२०२४ रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान मा. उच्च न्यायालयाने बदल्यांसाठीचे ऑनलाईन पोर्टल हे संपूर्ण बदली प्रक्रीयेदरम्यान संपूर्ण राज्यासाठी विहीत वेळापत्रकानुसार कार्यान्वित (functional) असावे, असे निदेश दिलेले आहेत.
३. तद्नुषंगाने आपणांस असे कळविण्यात येते की, यापुढे दरवर्षी राबविण्यात येणाऱ्या जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रीयेसाठी सर्वसाधारणपणे संचमान्यतेची प्रक्रीया पूर्ण होऊन शाळांमधील शिक्षकांची संख्या निश्चित झाल्यानंतर, संबंधित जिल्हा परिषदेने ऑनलाईन बदली प्रक्रियेसाठी आवश्यक माहितीची पूर्वतयारी करण्याची प्रक्रिया सुरु करावी. तसेच जिल्हा परिषदेने अवघड क्षेत्र घोषित अथवा घोषित क्षेत्र प्रसिध्द करण्याची कार्यवाही करावी.
४.तद्नंतर खालील वेळापत्रकानुसार जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रिया राबविण्यात यावी:-
५. बदली प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट शिक्षकांचे वैयक्तिक प्रोफाईल तयार करणे/अद्ययावत करणे, पडताळणी करणे व त्यामध्ये दुरुस्ती करणे याबाबतची कार्यवाही दि.२८ फेब्रुवारी पर्यंत अंतिम करण्यात
यावी. बदली प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर शिक्षकांच्या वैयक्तिक प्रोफाईलमध्ये कोणतीही दुरुस्ती करता येणार नाही.
६. सदर वेळापत्रक सर्व शिक्षकांच्या निदर्शनास आणण्याची जबाबदारी संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांची राहील. उपरोक्त वेळापत्रकानुसार पोर्टल व्यवस्थितरित्या सुरु ठेवणेबाबतची जबाबदारी मे. विन्सीस आयटी प्रा.लि. पुणे यांची राहील.
७. तथापि, एखाद्या वर्षी काही अपरिहार्य कारणास्तव बदली प्रक्रीया राबविणे शक्य नसल्यास व तसे शासनाने स्वतंत्रपणे कळविल्यास त्या विशिष्ट वर्षासाठी सदरचे वेळापत्रक लागू राहणार नाही. तसेच एखाद्या शिक्षकाने चुकीची माहिती भरून शासनाची दिशाभूल केल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगविषयक कार्यवाही करण्यात यावी.