राज्यातील विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरीता भारत सरकार मॅट्रिकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना राज्यात लागू करण्याबाबत before matric after matric scholarship
वाचा –
१) सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार यांचे सुधारित मागदर्शक सूचना, दिनांक ०५.०५.२०२२
१) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्र. केंपुयो २०२३/प्र.क्र.१९/शिक्षण-१, दिनांक २३.०६.२०२३
प्रस्तावना:-
सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार यांनी विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी भारत सरकार मॅट्रीकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेकरिता सुधारीत मार्गदर्शक सूचना जारी केलेल्या आहेत. त्यानुषंगाने सदर मार्गदर्शक सूचना राज्यात लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती.
शासन निर्णय :-
भारत सरकार मॅट्रिकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत राज्यातील विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरीता सद्यः स्थितीत राज्यामध्ये भारत सरकारच्या सन १९९८ च्या मार्गदर्शक सूचना/ नियमावली प्रमाणे राज्य शासनामार्फत शिष्यवृत्ती देण्यात येते.
२. सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार यांनी विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरिता त्यांच्या दिनांक ५ मे, २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये निर्गमित केलेल्या सूचनांस अनुसरुन भारत सरकार मॅट्रिकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेकरीता सुधारीत मार्गदर्शक सूचना परिशिष्ट “अ” व “ब” मध्ये नमूद केल्यानुसार सुधारीत नियमावली राज्यात लागू करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.
३. तसेच, केंद्र शासनाच्या सुधारीत मार्गदर्शक सूचनेनुसार PM-YASASVI या एकछत्री योजनेअंतर्गत राज्यातील ओ.बी.सी. व डी.एन.टी. (विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग, विशेष मागास वर्ग) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रीकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीचे प्रमाण केंद्र हिस्सा ६०% व राज्य हिस्सा ४०% असे असणार आहे. या स्वरुपात सदर योजना राबविण्यास
दि.२३.०६.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. त्यास मा. राज्यमंत्रीमंडळाची कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येत आहे.
४. सदर योजनेतंर्गत येणारा खर्च मॅट्रीकपूर्व शिष्यवृत्तीसाठी लेखाशिर्ष-२२२५ F ७३७ (केंद्र हिस्सा) व लेखाशिर्ष-२२२५ ७४६ (राज्य हिस्सा) व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी लेखाशिर्ष-२२२५ F ७५५ (केंद्र हिस्सा) व लेखाशिर्ष २२२५ ७६४ (राज्य हिस्सा) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येऊन त्याखाली केलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात येईल.
५. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाचा औनपचारिक संदर्भ क्र. २३९ / २०२४ /दि.१९.०८.२०२४ व वित्त विभागाचा औनपचारिक संदर्भ क्र. ८१७/२०२४/व्यय-१४, दि.२३.०८.२०२४ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
६. सदर शासन निर्णय दिनांक २९ एप्रिल, २०२५ च्या मा. मंत्रीमंडळ बैठकीच्या निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२५०६२०१७४२२९२८३४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
अ) योजनेच्या अटी व शर्ती :-
१) PM-YASASVI या एकछत्री योजनेअंतर्गत भारत सरकार मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती ही योजना ओ.बी.सी.व डी.एन.टी. (विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग, विशेष मागास वर्ग) प्रवर्गातील भारतात अधिवास असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू राहील.
२) सदर योजना शासकीय शाळेत शिकणाऱ्या ओ.बी.सी. व डी.एन.टी. (विमुक्त जाती. भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग, विशेष मागास वर्ग) प्रवर्गातील इ. ९ वी व इ.१० वी च्या विद्यार्थ्यांना अनुज्ञेय आहे. त्यासाठी जातीचा वैध दाखला आवश्यक राहील.
३) या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या विदयार्थ्यास अन्य शिष्यवृत्तीचा लाभ घेता येणार नाही.
४) शासकीय शाळेत प्रथम प्रवेश घेतेवेळी कुटुंबाच्या उत्पन्नाचा दाखला अनिवार्य राहील.
५) सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांची प्रत्येक शैक्षणिक वर्षातील उपस्थिती किमान ७५ टक्के असणे आवश्यक आहे.
६) सदर योजनेचा लाभ घेणाऱ्या विदयार्थ्यास इ.९ वी व १० वी इयत्तेसाठी देण्यात येणाऱ्या अन्य कोणत्याही शैक्षणिक शिष्यवृत्तीचा लाभ घेता येणार नाही.
७) अर्जदाराचे आधारचे प्रमाणीकरण (Authentication) करणे अनिवार्य राहील.
८) जर विद्यार्थ्याने शाळेच्या शिस्तीचा वा शिष्यवृत्ती योजनेच्या अन्य अटी-शर्तीचा भंग केल्यास, विद्यार्थ्यास दिली जाणारी शिष्यवृत्ती स्थगित अथवा रद्द करण्यात येईल.
९) अपरिहार्य परिस्थितीशिवाय एका शैक्षणिक संस्थेतून दुसऱ्या शैक्षणिक संस्थेत स्थलांतरास/बदलीस परवानगी नाही.
१०) एकाच पालकाच्या दोन मुलांच्या मर्यादेत शिष्यवृत्ती देय राहील. तथापि, मुलींच्या बाबतीत ही अट लागू राहणार नाही.
११) योजनेच्या एकूण लाभार्थ्यांमध्ये कमीत कमी ५ टक्के अपंग विद्यार्थी व ३० टक्के विद्यार्थिनी लाभार्थी राखीव असणे आवश्यक आहे.
१२) शिष्यवृत्ती घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी कोणत्याही गैरमार्गाचा अवलंब करुन शिष्यवृत्ती मिळवल्याचे आढळल्यास त्याची/तिची शिष्यवृत्ती रद्द होईल व शिष्यवृत्ती रक्कमेची वसुली करुन त्यास काळ्या यादीत समाविष्ट करुन कायमस्वरुपी अपात्र ठरविण्यात येईल.
१३) केंद्र शासनाच्या निर्णयानुसार सदर योजनेतील तरतुदी कोणत्याही वेळी बदलण्यात येईल.
१४) सदर योजनेच्या सुधारीत सूचनांनुसार ज्या विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.२.५० लाख व त्यापेक्षा कमी आहे अशा सर्व विद्यार्थ्यांना सदर योजना अनुज्ञेय राहिल मात्र याकरीता राज्य शासनाने खालील प्रमाणे प्राधान्यक्रम निश्चित करुन लाभार्थ्यांची निवड करणे आवश्यक आहे.
अ) सामाजिक व आर्थिक जातनिहाय जनगणना २०११ नुसार (SECC-२०११) ज्या कुटुंबातील तीन किंवा त्यापेक्षा जास्त वंचित असलेले विद्यार्थी
ब) विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग कुटुंबातील एक किंवा दोन्ही पालक निरक्षर असलेल्या कुटुंबातील विद्यार्थी.
१५) अशा विद्यार्थ्यांच्या ओळखीसाठी राज्य शासन स्थानिक परिस्थितीशी सुसंगत कार्यपध्दतीचा अवलंब करु शकते. उदा. विजाभज, इमाव व विमाप्र बहुसंख्य जिल्हे/तालुके/गावे गरीब विद्यार्थ्यांच्या ओळखीसाठी क्षेत्रीय यंत्रणा, महानगरपालिका यांची मदत घेण्यात येईल.
१६) एकदा लागू केलेली शिष्यवृत्ती इ.१० वी पर्यंत देय राहील. परंतु, यासाठी विद्यार्थ्यांची उपस्थिती आधार प्रणित उपस्थिती प्रणाली द्वारे तपासण्यात येईल.
१७) लाभार्थी तब्येत बरी नसल्याच्या कारणास्तव वार्षिक परीक्षेस अनुपस्थित राहिल्यास, सक्षम प्राधिकरणाकडून प्राप्त वैद्यकिय प्रमाणपत्राच्या आधारे शिष्यवृत्ती नुतनिकरण करण्यात येईल.
१८) सदर योजनेचा लाभ एका वर्गासाठी एकदाच लागू राहील.
ब) अनुज्ञेय शिष्यवृत्तीः-
इ. ९ वी व इ.१० वी तील विद्यार्थ्यांना प्रत्येक शैक्षणिक वर्षात रु.४०००/- इतका शैक्षणिक
भत्ता अनुज्ञेय राहील.
क) शिष्यवृत्ती योजनेचा कालावधीः-
जोपर्यंत संबंधित शैक्षणिक प्राधिकरण शासनास अवगत करत नाही. तोपर्यंत पात्र विद्यार्थ्यास एकदा लागू केलेली शिष्यवृत्ती पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी देखील लागू राहील.
ड) योजनेचे स्वरुप / घोषणा :-
१) योजनेसाठी निधीचे गुणोत्तर ६०:४० असे असून त्यामध्ये केंद्र शासनाचा वाटा ६० टक्के असा असेल तर राज्य शासनाचा वाटा ४० टक्के असा असेल.
२) योजना खर्चाच्या वार्षिक १ टक्के एवढ्या मर्यादेत प्रशासकीय शुल्क असेल. (प्रशासकीय शुल्कामध्ये योजनेची प्रसिध्दी, जनजागृती, शिष्यवृत्ती पोर्टल, इ. चा समावेश राहील)
३) संबंधित राज्यशासन/केंद्रशासित प्रशासनाद्वारे विविध प्रसारमाध्यमांद्वारे योजनेची घोषणा करण्यात येईल.
इ) अंमलबजावणी यंत्रणा/नोडल एजन्सी/पडताळणी:-
१) सदर योजनेच्या विस्तृत अंमलबजावणीकरिता राज्य शासनाने ग्रामपंचायत नोटीस बोर्ड, शालेय समिती व अन्य प्रसार माध्यमांद्वारे जनजागृती करण्यात येईल.
२) राज्य शासन सर्व वैशिष्ट्ये असलेले शिष्यवृत्ती पोर्टल तयार करण्यासाठी प्रयत्न करेल आणि केंद्रीय पोर्टलशी रियल टाईम आधारावर डेटा सामायिक करेल.
३) सदर योजना महाडिबीटी प्रणाली अंतर्गत ऑनलाईन करण्याची कार्यवाही सुरु आहे.
४) सदर योजनेची अंमलबजावणी ही संबंधित जिल्हा सहाय्यक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे मार्फत राबविण्यात येईल.
५) राज्यशासनाच्या सामाजिक लेखापरीक्षण युनिट (Social audit unit) द्वारे योजनेचे सामाजिक लेखापरीक्षण (Social audit) करावे.
६) राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती तपासण्याकरिता यंत्रणा तयार करावी.
७) ओ.बी.सी.व डी.एन.टी. (विजाभज, इमाव व विमाप्र) मॅट्रीकपूर्व शिष्यवृत्तीसाठी पुढील शैक्षणिक वर्षाकरीता मागील शैक्षणिक वर्षाच्या दि.२८ फेब्रुवारीपर्यंत वार्षिक आराखडा तयार करण्यासाठी संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांच्या स्तरावर प्रकल्प मुल्यांकन समिती (Project Appraisal Committee) गठीत करण्यात येईल.
८) विद्यार्थी शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश घेतेवेळीस, त्यास शिष्यवृत्ती करिता अर्ज करणे शक्य व्हावे यासाठी संबंधित शैक्षणिक संस्थेने नोडल ऑफिसरची नेमणूक करण्यात यावी.
९) केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सदर योजनेच्या कार्यसफलतेचे मुल्यमापन करण्याकरिता राज्य सामाजिक अंकेक्षण संचालनालयाकडून मुल्यमापन करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.
१०) विद्यार्थ्याने शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश घेतला असून, सदर विद्यार्थी संस्थेचा बोनाफाइड विद्यार्थी असल्याबाबत शैक्षणिक संस्थेने शाळेच्या पोर्टलवर प्रवेशाच्या दिवशीच तपासावे.
फ) तक्रार निवारण :-
सदर योजनेकरीता राज्यस्तरावर सह संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे व जिल्हा स्तरावर संबंधित जिल्हा सहाय्यक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण यांना तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.
परिशिष्ट-ब” मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती
अ) योजनेच्या अटी व शर्ती:-
१) PM-YASASVI या एकछत्री योजनेंतर्गत भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती ही योजना ओ.बी.सी., डी.एन.टी. (विजाभज) व विमाप्र प्रवर्गातील भारतात अधिवास असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू राहील.
२) ओ.बी.सी., डी.एन.टी. (विजाभज) व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे सर्व मार्गानी मिळणारे वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रु.२.५० लाख करण्यात येत आहे. तथापि, सामाजिक व आर्थिक जातनिहाय जनगणना २०११ चा तपशील केंद्र शासनाकडून उपलब्ध झाला नसल्याने लाभार्थ्यांची निवड प्रक्रिया ही सध्याच्या कार्यपद्धतीनुसार करण्यात यावी.
३) केंद्र शासनाने सुचविलेल्या अभ्यासक्रमांच्या वर्गनिहाय यादीमधील नमूद अभ्यासक्रमांना मान्यता देण्याबाबत उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, कृषी व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय विभाग व इतर संबंधित विभागांचे अभिप्राय घेऊन त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.
४) राज्य शासनाच्या महाडीबीटी पोर्टलवर सदर योजना राबविण्यांत येत असून याबाबत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दि. ०८.०१.२०१९ च्या शासन परिपत्रकानुसार महाविद्यालयाची मान्यता, नोंदणी (NAAC/NBA accreditation), महाडीबीटी प्रणालीवर महाविद्यालय /अभ्यासक्रमाचे मॅपिंग करण्याची, महाविद्यालयनिहाय मंजूर अभ्यासक्रम व त्याची मंजूर प्रवेशक्षमता अपलोड करण्याची व ती वेळोवेळी अद्यावत करण्याची तसेच त्याबाबत ऑनलाईन तपासणी करण्याची जबाबदारी ही संबंधित प्रशासकीय विभागाची राहील. तसेच भविष्यात पोर्टलवर नोंद झालेले महाविद्यालय प्रत्यक्षात बंद झाल्यास / अभ्यासक्रम बंद झाल्यास / महाविद्यालयाची मान्यता काढून घेतल्यास त्या अनुषंगाने महाडीबीटी पोर्टलवर आवश्यक बदल/दुरूस्ती करण्याची जबाबदारी ही देखील संबंधित प्रशासकीय विभागाची राहील. त्यानुषंगाने इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाकरिता उपरोक्त बाबींची जबाबदारी संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे.
५) विद्यार्थ्यांच्या हजेरीची नोंद ऑनलाईन पोर्टलमध्ये आधारसंलग्नीकृत असणे आवश्यक असून विद्यार्थ्यांची प्रत्येक शैक्षणिक वर्षातील उपस्थिती किमान ७५ टक्के असणे आवश्यक आहे.
६) सदर योजनेच्या लाभासाठी जातीचा वैध दाखला व जात वैधता प्रमाणपत्र (लागू असलेल्या अभ्यासक्रमाकरिता फक्त) आवश्यक राहील.
७) या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या विदयार्थ्यास अन्य शिष्यवृत्तीचा लाभ घेता येणार नाही.
८) ओ.बी.सी., डी.एन.टी. (विजाभज) व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना महाआयटीच्या महाडीबीटी पोर्टलवर मॅपिंग केलेल्या अभ्यासक्रमांसाठी शिष्यवृत्ती लागू राहील.
९) राज्य शासनामार्फत शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रामधील ज्या अभ्यासक्रमांना शिष्यवृत्ती लागू आहे, त्या अभ्यासक्रमांसाठी सदर शिष्यवृत्ती लागू राहील.
१०) अभिमत विद्यापीठामधील प्रवेशित असलेल्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याच्या बाबतीत यापूर्वीच्या केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये समावेश असून देखील राज्य शासनाने खाजगी व अभिमत विद्यापीठांमधील विद्यार्थ्यांना सदर योजना अद्यापही लागू केलेली नाही. तथापि, अभिमत विद्यापीठामधील प्रवेशित असलेल्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयात निर्णय झाला असून त्यानुषंगाने मा. राज्य मंत्रीमंडळाच्या दिनांक ३१.०१.२०२३ रोजीच्या बैठकीत मान्यता दिली आहे. यासंदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून दिनांक २३.०२.२०२३ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. सदर शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार अभिमत विद्यापीठामधील प्रवेशित असलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागास वर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात येईल. यानुषंगाने इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत स्वतंत्र शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येईल.
११) सर्व महाविद्यालयांनी प्रत्येक शैक्षणिक वर्षामध्ये वार्षिक लेखापरिक्षण अहवाल राज्य शासनास सादर करणे आवश्यक आहे. त्याबाबतचा नमुना स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येईल.
१२) सदर योजना दूरस्थ / ऑनलाईन शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लागू असून सदर योजनेचा लाभकेवळ राज्य शासनाच्या मान्यता प्राप्त विद्यापीठे / केंद्रीय विद्यापीठे अंतर्गत दूरस्थ व सलग शिक्षण घेत असलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जाती, इतर मागास प्रवर्ग, विशेष मागास वर्ग विद्यार्थ्यांना अनुज्ञेय राहील.
१३) एकाच पालकांच्या २ मुलांपर्यंत शिष्यवृत्तीचा लाभ देय राहील. तथापि, मुलींच्या बाबत हा निकष लागू राहणार नाही.
१४) सदर योजनेचा लाभ राज्य शासनाच्या अथवा तत्सम प्राधिकृत यंत्रणेच्या केवळ केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारेच प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना लागू राहील. तसेच मान्यताप्राप्त महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेतला असल्यास व सदर अभ्यासक्रमाच्या शुल्क रचनेस राज्य शासनाच्या शिक्षण शुल्क समितीची मान्यता प्राप्त असल्यासच लाभ देय राहील. कोणत्याही अभ्यासक्रमास व्यवस्थापन कोटा, एनआरआय कोटा तसेच स्पॉट अॅडमिशन प्रक्रिया इत्यादी अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थ्यांना सदर योजनेचा लाभ देय राहणार नाही.
१५) राज्यातील प्रत्येक महाविद्यालयामध्ये विद्यार्थ्यांना सदर शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ सुलभ वितरीत होण्याकरीता महाविद्यालयस्तरावर एक विद्यार्थी समन्वयकाची (नोडल ऑफिसर) नेमणूक करण्यात यावी.
१६) विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग, विशेष मागास वर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेतल्यानंतर विहित कालावधीमध्ये सदर योजनेकरीता महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करणे आवश्यक असून संबंधीत संस्थेने/महाविद्यालयाने सदर बाब प्रवेश प्रक्रियेच्या वेळी विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनास आणून देणे आवश्यक आहे.
१७) विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील जे विद्यार्थी परराज्यात शिक्षण घेत आहेत, त्या विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती साठी त्यांच्या मूळ राज्याकडे अर्ज सादर करणे आवश्यक राहील.
१८) योजनेच्या लाभाचे वितरण प्राधान्याने आधारसंलग्नीकृत बँक खाते असलेल्या लाभार्थ्यांनाच देण्यांत यावे.
१९) केंद्र शासनाच्या सुधारित मार्गदर्शक सुचनांनुसार ३० टक्के निधी विद्यार्थीनींसाठी व ५ टक्के निधी अपंग विद्यार्थ्यांसाठी चिन्हांकित (Earmarked) करण्यात यावा.
२०) शिष्यवृत्ती अदा करण्याबाबत पुढीलप्रमाणे प्राधान्यक्रम असेल.
(१) शासकीय महाविद्यालय,
(२) शासकीय अनुदानित महाविद्यालय,
(३) विनाअनुदानित खाजगी महाविद्यालय
२१) या योजनेंतर्गत वितरीत होणाऱ्या निधीपैकी केंद्र शासनाचा ६०% निधी हा पीएफएमएस प्रणालीद्वारे व राज्य शासनाचा ४०% निधी महाडीबीटी प्रणालीद्वारे अदा करण्यात येईल.
२२) सदर योजनेचा निधी वितरीत करण्याकरीता सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्या सूचना क्र. ४२८, दि. १६ फेब्रुवारी, २०१७ नुसार आधार क्रमांक सर्व प्रकारच्या शिष्यवृत्तीच्या लाभार्थ्यांची विशेष ओळख म्हणून आधार अधिनियम २०१६ उपविभाग-७ प्रमाणे दिनांक १६ फेब्रुवारी, २०१७ पासून लागू करण्यात आलेले आहे. सदर अधिनियमातील तरतुदीनुसार सर्व प्रकारच्या शिष्यवृत्तीच्या लाभार्थ्यांची विशेष ओळख म्हणून आधार क्रमांक वापरण्यात येईल.
२३) सदर योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार विद्यार्थ्यांची कोणतीही कागदपत्रे अथवा माहिती असत्य आढळल्यास सदर लाभार्थी या योजनेच्या लाभापासून कायमस्वरुपी अपात्र ठरविण्यांत येईल.
२४) विद्यार्थ्याने ज्या अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतला आहे तो अभ्यासक्रम त्याने पूर्ण करणे आवश्यक आहे. जर त्याने शासनाच्या परवानगी शिवाय अभ्यासक्रम पूर्ण न करता अर्धवट सोडला किंवा त्या अभ्यासक्रमाचा प्रवेश रद्द केला अथवा महाविद्यालय बदलले व सदरहू परिस्थिती महाविद्यालयाने विभागाच्या निदर्शनास आणून दिली, अशा परिस्थितीत लाभार्थ्याने त्या अभ्यासक्रमास घेतलेली शिष्यवृत्ती तात्काळ खंडीत करुन त्याची वसुली करण्यांत येईल.
२५) विद्यार्थ्याने ज्या अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतला आहे तो अभ्यासक्रम त्याने पूर्ण करणे आवश्यक आहे. जर त्याने शासनाची परवानगी घेऊन देखील अभ्यासक्रम अर्धवट सोडला किंवा त्या अभ्यासक्रमाचा प्रवेश रद्द केला अथवा महाविद्यालय बदलले अशा परिस्थितीत लाभार्थ्याने त्या अभ्यासक्रमास घेतलेली शिष्यवृत्ती तात्काळ राज्य शासनास परत करावयाची आहे.
२६) केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना या दिशादर्शक आहेत. याबाबत राज्याच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक धोरणानुसार यामध्ये राज्य शासनामार्फत आवश्यक ते बदल करण्यात येतील.
ब) अनुज्ञेय शिष्यवृत्ती :-
शुल्क निर्धारण समितीने (FRA) / संक्षम प्राधिकरणाने निर्धारित केल्याप्रमाणे राज्यातील विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग, विशेष मागास वर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना महाआयटीच्या महाडीबीटी पोर्टलवर मॅपिंग केलेल्या अभ्यासक्रमांसाठी महाडीबीटी पोर्टलवरील दराप्रमाणे शिष्यवृत्ती लागू राहील.
क) योजनेचे स्वरुप / घोषणा :-
१) योजनेसाठी निधीचे गुणोत्तर ६०:४० असे असून त्यामध्ये केंद्र शासनाचा वाटा ६० टक्के व राज्य शासनाचा वाटा ४० टक्के असा असेल.
२) नियतव्ययाच्या वार्षिक १ टक्के एवढ्या मर्यादेत प्रशासकीय देखरेख व मुल्यांकन खर्च असेल.
ड) अंमलबजावणी यंत्रणा/नोडल एजन्सी/पडताळणी:-
१) सदर योजनेची अंमलबजावणी संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत करण्यात येईल.
२) केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सदर योजनेच्या कार्यसफलतेचे मुल्यमापन करण्याकरिता राज्य सामाजिक अंकेक्षण संचालनालयाकडून मुल्यमापन करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.
इ) तक्रार निवारण :-
सदर योजनेकरीता राज्यस्तरावर सह संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे व जिल्हा स्तरावर संबंधित जिल्हा सहाय्यक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण यांना तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.