खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) वर्गाकरिता आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार सरळसेवा भरतीसाठी सुधारित बिंदुनामावली विहित करणेबाबत ews class bindunamavali
वाचा
१. सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६२, दिनांक ३० नोव्हेंबर, २०१८. महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता (राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील जागांच्या प्रवेशाचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे किंवा पदांचे) आरक्षण अधिनियम, २०१८.
२. महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती. निरधिसूचीत जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण) अधिनियम, २००१.
३. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी१०९७/प्र.क्र.२/९७/१६-ब,
दि. २९.३.१९९७.
४. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी २०१८/प्र.क्र.५८१ ए/२०१८ /१६-ब, दि. ५.१२.२०१८ व शासन शुध्दीपत्रक दि. १९.१२.२०१८.
५. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. राआधो ४०१९/प्र.क्र.३१/१६-अ, दि. १२.०२.२०१९.
६. शासन निर्णय क्रमांक बीसीसी २०१९/प्र.क्र. ११८ ए/२०१९/१६-ब, दि. १६ फेब्रुवारी, २०१९.
शासन शुध्दीपत्रक :-
खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) वर्गाकरिता आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार सरळसेवा भरतीसाठी सुधारित बिंदुनामावली विहित करणेबाबतचे संदर्भाधिन क्र. ६ येथील दि.१६.२.२०१९ शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आले आहेत. सदर शासन निर्णयासोबतच्या जोडपत्र परिशिष्ट व मध्ये सुधारणा करण्यात येत असून भरती प्रक्रिया राबविताना सुधारित परिशिष्ट ब मध्ये नमूद सूचनांचे पालन करण्यात यावे.
२. सदर शासन शुध्दीपत्रकाचे राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, सेवामंडळे, महानगरपालिका, नगरपालिका, शैक्षणिक संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषदा, महामंडळे, शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था, विद्यापीठे, सहकारी संस्था, शासकीय उपक्रम व शासनाच्या अधिपत्त्याखालील किंवा शासनाने अनुदान दिलेली मंडळे इत्यादींनी पालन करावे.
३ हे शासन शुध्दीपत्रक दिनांक १ फेब्रुवारी, २०१९ पासून अंमलात येईल.
४ सदरहू शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९०२१८१९०४०२४६०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने










