स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांची नियुक्ती करणे व सुधारीत धोरण निश्चित करणेबाबत anshkalin nideshak niyukti
वाचा :
१. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. पीआरई-२०१०/प्र.क्र.२१७/प्राशि-१. दि.१८.०६.२०१०.
२. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. पीआरई-२०११/प्र.क्र.२७५/प्राशि-१, दि.०७.१२.२०११.
३. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.एस.एस.ए.२०२१/प्र.क्र.६०/टी.एन.टी.-१, दि.२१.०८.२०१४.
४. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.न्या.प्र.-२०१५/प्र.क्र.४/टी.एन.टी.-२, दि.०७.१०.२०१५.
५. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.एस.एस.ए.-प्र.क्र.३५/टी.एन.टी.-२, दि.०४.०६.२०१६.
६. शासन शुद्धीपत्रक, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. न्यायाप्र.-२०१५ प्र.क्र.४५/टी.एन.टी.-२, दि.०७.०१.२०१७.
७. शासन शुद्धीपत्रक, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. न्यायाप्र.-२०१५ प्र.क्र.४/टी.एन.टी.-२, दि.०१.०६.२०१७.
८. संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक व संशोधन परिषद (विद्या प्राधिकरण), पुणे यांचे पत्र, जा.क्र. विप्रा/अ.वि.वि./ता.वि./२०१७-१८/३६०५-अ, दि.०५.१०.२०१७.
९. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.एस.एस.ए.-२०१७/प्र.क्र.३५/१९/१७/टी.एन.टी.-२, दि.०१.०९.२०१७.
१०. रिट याचिका क्र. ८७८६/२०२१ मधील दि. ०२.०४.२०२४ व दि. ०८.०५.२०२४ रोजीचे आदेश.
११. आयुक्त (शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सादर केलेला अहवाल.
१२. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. वेतन-१२१४/प्र.क्र.१९१/टीएनटी-३, दि.३०.०४.२०२५.
प्रस्तावना :-
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ (RTE Act,
२००९) मधील अनुसूचीमध्ये प्रत्येक शाळेसाठी निकष व दर्जा नमूद केलेला आहे. त्यातील
अ.क्र.१(b) (३) (i) मध्ये असे नमूद केले आहे की, इयत्ता ६ वी ते ८ वीच्या वर्गातील ज्या उच्च
प्राथमिक शाळांची विद्यार्थी पटसंख्या १०० पेक्षा जास्त आहे, अशा शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशक (A) कला शिक्षण (B) शारीरिक शिक्षण व आरोग्य (C) कार्यशिक्षण (कार्यानुभव) या विषयांकरिता नेमण्याची तरतूद आहे.
२. केंद्र शासनाकडून सर्व शिक्षा अभियानाच्या सन २०११-२०१२ च्या वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रकास मिळालेल्या मंजूरीनुसार महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या दि.०७.०६.२०१२ रोजीच्या पत्रान्वये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये सदर अंशकालीन निदेशकांकरिता शैक्षणिक अर्हता निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत.
3. श्री. बालाजी किसन आडे व इतर यांची रिट याचिका क्र. ७१०६/२०१३ व सोबतच्या अन्य इतर याचिकांमध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी दि.०९.०५.२०१४ रोजी दिलेल्या निर्देशांप्रमाणे अंशकालीन निदेशकांची पदे भरण्याबाबतचा न्याय निर्णय पारित करण्यात आला होता. या न्यायनिर्णयानुसार राज्य शासनाने दि.२१.०८.२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये केंद्र पुरस्कृत सर्व शिक्षा अभियान योजनेमध्ये केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे अंशकालीन निदेशकांची नियुक्ती कंत्राटी तत्वावर करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला. तद्नंतर उपरोक्त शासन निर्णया विरुध्द मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ, औरंगाबाद येथे याचिका क्र.७१०६/२०१३ मध्ये दि.२४.१२.२०१४ रोजी मा. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार राज्य शासनाने दि.०७.१०.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये यापूर्वीचा शासन निर्णय दि.२१.०८.२०१४ अधिक्रमित केला व अंशकालीन निदेशकाऐवजी अतिथी निदेशकाचे (Guest Instructor) पथक (Panel) तयार करण्यास मंजुरी देण्यात आली. यानंतर शासन निर्णय दि.०४.०६.२०१६ अन्वये राज्यातील १०० पेक्षा जास्त पटसंख्या असलेल्या उच्च प्राथमिक शाळा (इयत्ता ६ वी ते ८ वी) मध्ये प्रति शाळा ३ याप्रमाणे अतिथी निदेशकाची नियुक्ती शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावर करण्यास मंजुरी देण्यात आली. दि.०१.०६.२०१७ च्या शासन शुध्दीपत्रकान्वये अतिथी निदेशकांना एका पेक्षा अधिक संस्था/शाळांमध्ये काम करण्याची अनुमती राहील व त्यांचे दरमहा मिळणारे मानधन त्यांच्या बचत खात्यात जमा करण्यात येईल व जास्तीत जास्त १०० तासिकेच्या मर्यादेत मानधन राहील, अशी सुधारणा करण्यात आली आहे.
४. श्री. सादिक बशीर पठाण, जिल्हा बीड यांनी मा. मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका क्र.११७७१/२०१५ दाखल केली होती. यानुषंगाने शासनाने दि.०१.०९.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये शासन निर्णय दि.०७.१०.२०१५. शासन शुध्दीपत्रक दि.०७.०१.२०१७ व दि.०१.०६.२०१७ अधिक्रमित करण्यात आले आहेत.
५. श्रीमती पूनम निकम व इतर यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका ११२२०/२०१७ दाखल केली होती. त्यामध्ये दि.०१.०९.२०१७ च्या शासन निर्णयातील अंशकालीन निदेशकाच्या नवीन निवडीच्या कार्यवाहीबाबत आव्हान देण्यात आले. त्यानुसार
दि.१२.१०.२०१७ च्या सध्या नियुक्त केलेल्या तात्पुरत्या/कंत्राटी तत्वावरील नियुक्त अंशकालीन निदेशकांऐवजी इतर तात्पुरते / कंत्राटी अंशकालीन निदेशकांची नियुक्ती करता येणार नाही. त्यानुषंगाने शासन पत्र, दि.०४.१२.२०१७ अन्वये सर्व संबंधित क्षेत्रिय यंत्रणेस मा. न्यायालयाने दि.१२.१०.२०१७ च्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
६. श्रीमती गायत्री सुभाष मुळे व इतर यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका (स्टॅम्प) २८७७१/२०१७ (रिट याचिका क्र. ८७८६/२०२१) दाखल केली होती. सदर याचिकेमध्ये मा. न्यायालयाने दि.१३.१२.२०१७ रोजी निर्णय दिला असून, त्यामध्ये “जैसे थे” परिस्थिती ठेवण्यात यावी, असे आदेश दिले.
७. श्री. अरविंद दत्ताराव तुपकरी, जि. नांदेड व इतर यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका क्र.१२२३८/२०१७ दाखल केली होती. या रिट याचिकेसोबत इतर रिट याचिकांचा एकत्रित निर्णय मा. न्यायालयाने दि.२१.१०.२०२० रोजी दिलेला आहे.
८. कायम संवर्ग निर्माण करणेबाबत मा. उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल रिट याचिका क्र. १२२३८/२०१७ व संलग्न इतर याचिका व अवमान याचिकांसदर्भात मा. न्यायालयाने दि. २१.१०.२०२० रोजी खालीलप्रमाणे आदेश पारीत केले आहेत.
“We find merit in the submission of learned Counsel Mr.Bankar that in respect of prayer clause “C” of the petition. Mr.Bankar was justified in making statement before this Court that on earlier occasion also this Court in clear words rejected the prayer of permanency and as such, the prayer clause “C” cannot be granted. As such prayer clause “C” rejected”
मा. उच्च न्यायालयाच्या वरील आदेशाप्रमाणे ही बाब स्पष्ट होते की, जरी संवर्ग कायम असेल तरी त्या पदावर काम करणारी व्यक्ती कायम (Permanent) होत नाही.
९. मा. न्यायालयाच्या उपरोक्त दि. २१.१०.२०२० रोजीच्या निर्णयाचे अनुषंगाने समग्र शिक्षा योजनेच्या मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील कार्यकारी समितीच्या ७० व्या बैठकीत दि.०५.११.२०२० रोजी ठराव क्र. ९९१ नुसार अंशकालीन निदेशकांच्या संदर्भात खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.
(१) मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अंशकालीन निदेशक हे समग्र शिक्षा योजनेखालील यंत्रणेमधील कायम संवर्ग पद समजण्यात यावे.
(२) अंशकालीन निदेशक या पदावर नियुक्त केलेल्या व्यक्तीस केंद्र शासनाच्या सुधारित धोरणानुसार रु.७,०००/- प्रति महिना मानधन देण्यात यावे.
(३) अंशकालीन निदेशकाची नियुक्ती शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावर करण्यात यावी.
४) अंशकालीन निदेशकाची नियुक्ती करताना अनुभव लक्षात घेऊन कमी अनुभवी व्यक्तीस कमी गुण व जादा अनुभवी व्यक्तीस जादा गुण असे टप्पे ठरवून अनुभवास जास्तीत जास्त २५ टक्के पर्यंत भारांकन देण्यात यावे.
(५) यापुढे अतिथी निदेशक हे पद कार्यरत राहणार नाही.
१०. श्रीमती गायत्री सुभाष मुळे व इतर यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केलेल्या रिट याचिका क्र. ८७८९/२०२१ मध्ये दि.१९.०१.२०२१ रोजी अंतरिम निर्णय दिलेला होता. रिट याचिका क्र. ८७८६/२०२१ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दि. ०२.०४.२०२४ व दि.०८.०५.२०२४ रोजी आदेश पारित करून दि. १३.११.२०१७ रोजी “जैसे-थे” परिस्थिती कायम ठेवण्याबाबत पारित केलेले आदेश रद्द करून याचिकाकार्ते अंशकालीन निदेशकांना एप्रिल २०२४ पासून रू.७०००/- प्रमाणे मानधन अदा करण्यात यावे, असे आदेश दिलेले आहेत. त्यानुसार अंशकालीन निदेशकांना हजर करून घेण्याबाबत सर्व संबधिताना कळविण्यात आलेले होते. तसेच शासन परिपत्रक दि. १४.१०.२०२४ अन्वये अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीसंदर्भात सर्व समावेशक सुचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार जिल्हाकडून प्राप्त माहितीनुसार मा. उच्च न्यायालयात गेलेले १६६२ अंशकालीन निदेशक तसेच शासन परिपत्रक दि. १४.१०.२०२४ नुसार मा. उच्च न्यायालयात न गेलेले १७६८ असे एकूण ३४३० अंशकालीन निदेशक हजर झालेले आहेत.
११. राज्यात उच्च माध्यमिक शाळातील काही विषयांचाबाबतीत कार्यभार अर्धवेळ पेक्षाही कमी असतो. त्यामुळे अशा तासिका तत्त्वावरील काम करणाऱ्या शिक्षकांना तासिका प्रमाणे शासन निर्णय दि. २१.११.२०२२ अन्वये मानधन देण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार उच्च माध्यमिक (११ वी ते १२ वी) शाळा रुपये-१५०/-, माध्यमिक शाळा (९ वी ते १० वी) रुपये १२०/- प्रती घड्याळी तासिका याप्रमाणे मानधन निश्चित करण्यात आलेले आहे. या तासिका तत्वावर कार्यरत असणाऱ्या शिक्षकांच्या मानधनाचे दर उच्च माध्यमिक (इ. ११ वी ते १२ वी) साठी रू. १५०/- प्रती तासिका रू. ३०० आणि माध्यमिक शाळा (इ. ९ वी ते १० वी) साठी रू.१२०/- वरून रू.२५०/- प्रती तासिका शासन निर्णय, दि. ३०.०४.२०२५ नुसार सुधारीत करण्यात आलेले आहेत.
१२. समग्र शिक्षा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून, यामध्ये केंद्र राज्य हिस्सा प्रमाण ६०:४० आहे. अंशकालीन निदेशकांना द्यावयाचे मानधन समग्र शिक्षा योजनेमध्ये मंजूर केलेल्या दरानुसार अदा करण्यात येते. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल रिट याचिका क्र. ८७८६/२०२१ मध्ये दि.०२.०४.२०२४ व दि.०८.०५.२०२४ रोजी पारीत केलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्ती, मानधन शैक्षणिक अर्हता आणि कायम संवर्ग याबाबत शिफारशी करण्यासाठी आयुक्त (शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली शासन निर्णय दि.०५.०७.२०२४ अन्वये समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. सदर समितीने आपला अहवाल शासनास सादर केलेला असून अहवालास शासनाने मान्यता दिलेली आहे.
अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीसंदर्भात नेमण्यात आलेल्या समितीच्या अहवालानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांची नियुक्ती करणेबाबत सुधारीत धोरण निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन आहे.
शासन निर्णयः-
मा. उच्च न्यायालयाच्या उपरोक्त निर्णयांचे अनुषंगाने शासन निर्णय दि.२१.०८.२०१४, दि.०७.१०.२०१५, दि.०४.०६.२०१६, शासन शुध्दीपत्रक दि.०७.०१.२०१७, शासन शुध्दीपत्रक दि.०१.०६.२०१७ व शासन निर्णय दि.०१.०९.२०१७ अधिक्रमित करण्यात येत असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इयत्ता ६ वी ते इयत्ता ८ वी च्या उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांची नियुक्ती करण्यासंदर्भात पुढीलप्रमाणे सुधारीत धोरण निश्चित करण्यात येत आहे.
(अ) कायम संवर्ग निर्माण करणे :-
१) सदर पदांना अंशकालीन निदेशक असे पदनाम देण्यात येत आहे.
२) राज्यातील शाळांमध्ये इयत्ता ६ ते ८ मधील आधार वैध असलेल्या, किमान १०० विद्यार्थी संख्या किंवा त्यापेक्षा अधिक विद्यार्थी असलेल्या शाळांमध्ये तीन अंशकालीन निदेशकांची पदे बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ मधील तरतुदीप्रमाणे निर्धारित करण्यात यावीत.
३) या पदांचे निर्धारण दरवर्षी ३० सप्टेंबरच्या दिनांकास शाळेत शिकत असलेल्या आधार वैध विद्यार्थी संख्येच्या आधारे करण्यात यावे.
४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी दरवर्षी पद निर्धारण करणे बंधनकारक आहे.
५) अंशकालीन निदेशकांचा कायम संवर्ग निर्माण झाल्यानंतर यापुर्वी कार्यरत असलेल्या अंशकालीन निदेशकांचे एक पॅनल केंद्रस्तरावर तयार करण्यात येईल. सदरचे अंशकलीन निदेशक वयाच्या ५८ व्या वर्षापर्यंत कार्यरत राहतील.
६) दरवर्षी संच मान्यतेनंतर आधार वैध विद्यार्थी संख्येच्या आधारे पदाची निश्चिती झाल्यानंतर उपलब्ध होणाऱ्या पदांवर अंशकालीन निदेशकांच्या पॅनलमधून कला, क्रीडा व कार्यानुभव या विषयासाठी अंशकालीन निदेशक उपलब्ध करून देण्यात येतील.
७) अंशकालीन निदेशकाचा संवर्ग कायमस्वरूपी असेल तथापि सदर अंशकालीन पदांवर नियुक्त करण्यात येणारे अंशकालीन निदेशक यांची नियुक्ती ही त्या पदांवर दर शैक्षणिक वर्षात जास्तीत जास्त १० महिन्याच्या कालावधीकरीता १५ जून ते १५ एप्रिल या शैक्षणिक वर्षाच्या कालावधीकरिता करण्यात यावी.
मा. उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल रिट याचिका क्र. १२२३८/२०१७ व संलग्न इतर याचिका व अवमान याचिकांसंदर्भातील दि.२१.१०.२०२० रोजीच्या आदेशाप्रमाणे ही बाब स्पष्ट होते की, जरी संवर्ग कायम असेल तरी त्या पदावर काम करणारी व्यक्ती कायम (Permanent) होत नाही. सदर पदावरील नियुक्त उमेदवारांना सेवेत कायम करण्याचा व नियमित सेवेचा कोणताही लाभ अनुज्ञेय असणार नाही.
(ब) सेवाप्रवेश अटी व शर्ती:-
१) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ (RTE Act, २००९) मधील तरतुदीनुसार फक्त १०० पेक्षा जास्त पटसंख्या असलेल्या शाळांना अंशकालीन निदेशकाची पदे अनुज्ञेय आहेत.
२) प्रत्येक वर्षीच्या युडायस नुसार इ. ६ वी ते ८ वी च्या १०० पेक्षा जास्त आधार वैध विद्यार्थी पटसंख्येच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळामध्ये कला, क्रीडा व कार्यानुभव या विषयासाठी प्रत्येकी १ याप्रमाणे शाळानिहाय ३ पदे निर्धारीत होणार आहेत.
३) रिट याचिका क्र. ८७८६/२०२१ व इतर यामधील मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आणि शासन परिपत्रक दि.१४.१०.२०२४ नुसार हजर झालेल्या ३४३० अंशकालीन निदेशकांचा केंद्रस्तरावर तयार करण्यात आलेल्या पॅनेलमध्ये समावेश करण्यात यावा. सद्या कार्यरत असणाऱ्या या ३४३० अंशकालीन निदेशक वगळता प्रत्येक वर्षाच्या युडायस माहितीनुसार आणखी अंशकालीन निदेशकांची आवश्यकता असेल तर त्यांची नियुक्ती घड्याळी तासिका तत्वावर करण्यात यावी.
४) यासाठी यापुर्वी ज्या अंशकालीन निदेशकांनी काम केलेले आहे, त्यांना त्यांच्या कामाच्या कालावधीनुसार/अनुभवानुसार प्राधान्य देण्यात यावे. जर, एका शाळेवर एकापेक्षा जास्त अंशकालीन निदेशकांनी काम केलेले असेल, म्हणजे कला/क्रिडा/कार्यानुभव निदेशकाच्या एका पदावर दोन पेक्षा जास्त व्यक्ती दावेदार असतील, अशा परिस्थितीमध्ये त्या विषयामध्ये जास्त अनुभव असणाऱ्या उमेदवाराची निवड करण्यात यावी. पदनिहाय केलेल्या एकूण कामाच्या कालावधीनुसार उमेदवारांची केंद्रस्तरावर जेष्ठता यादी तयार करुन त्यानुसार गुणानुक्रमे प्रथम येणाऱ्यांची नियुक्ती शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत करण्यात यावी.
५) दरवर्षी काही शाळेत पटसंख्या १०० पेक्षा कमी होत असल्यामुळे अशा शाळेकरिता पदे अनुज्ञेय होत नाही किंवा पदे कमी होतात. म्हणून, सदर पॅनेलवरील अंशकालीन निदेशकांच्या पदांवर व नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होतो. संबंधीत उच्च प्राथमिक शाळेतील इ. ६ वी ते इ. ८ वीच्या उच्च प्राथमिक वर्गातील पटसंख्या १०० पेक्षा कमी झाल्यास त्या प्राथमिक शाळेस अंशकालीन निदेशकाचे पद अनुज्ञेय राहणार नाही. त्यामुळे अशा शाळेवरील नियुक्त झालेला अंशकालीन निदेशक
तयार करण्यात आलेल्या पॅनलवर राहील. जर केंद्रामध्ये १०० पेक्षा जास्त पटसंख्येची इतर शाळा उपलब्ध असल्यास अशा अंशकालीन निदेशकाच्या सहमतीने त्याच्या अनुभवाच्या आधारे व अशा शाळेमध्ये स्वखर्चाने जाण्यास तयार असल्यास त्यांना त्या नवीन शाळेमध्ये नियुक्ती देता येईल.
६) सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षासाठी अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीसंदर्भात पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी. शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ या वर्षात कार्यरत असणाऱ्या अंशकालीन निदेशकांच्या शाळेची पटसंख्या शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये १०० किंवा १०० पेक्षा जास्त राहिल्यास अशा अंशकालीन निदेशकांना २०२५-२६ मध्ये पुनर्नियुक्ती देण्यात यावी. सन २०२५-२६ च्या युडायस डेटानुसार आणखी अंशकालीन निदेशकांची आवश्यकता असेल तर त्यांची नियुक्ती घड्याळी तासिका तत्वावर उपरोक्त मुद्दा क्र. ४ मधील कार्यपद्धतीचा अवलंब करून करण्यात यावी. शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मधील नियुक्तीसंदर्भातील कार्यवाही १५ जून पुर्वी पुर्ण करण्यात यावी.
७) नव्याने निर्धारित/रिक्त होणाऱ्या पदावर नियुक्तीसाठी किमान वयोमर्यादा १८ वर्षे राहील.
८) सदरचे अंशकालीन निदेशक हे वयाच्या ५८ व्या वर्षापर्यंत कार्यरत राहतील.
९) दर कामकाजाच्या दिवशी प्रत्येक वर्गासाठी (इयत्ता सहावी ते आठवी) शाळेच्या विषयवार वेळापत्रकानुसार प्रत्यक्ष अध्यापन / निरिक्षणाची जबाबदारी केंद्र प्रमुख /मुख्याध्यापक यांच्यामार्फत देण्यात यावी.
१०) अंशकालीन निदेशकांनी तासिकेच्या नियोजनाप्रमाणे शाळेत उपस्थित राहून अध्यापनाचे कार्य करणे आवश्यक आहे.
(क) नियुक्तीची कार्यपध्दतीः-
नव्याने निर्धारित होणाऱ्या पदासाठी संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीने उपलब्ध होणारी रिक्त पदे विचारात घेऊन दरवर्षी दि.२० मे पुर्वी जाहिरात द्यावी. अर्ज मागवून, उमेदवारांच्या १०० गुणांची मुलाखत घेऊन उमेदवारांची निवड करावी. जाहिरातीचा नमुना सोबत परिशिष्ट दोन मध्ये जोडलेला आहे.
(ভ) अतिथी निदेशकाची पदे / नियुक्त्या रद्द करणे: दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०१७ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे अतिथी निदेशकांची जी पदे निर्माण करण्यात आली होती ती सर्व पदे रद्द करण्यात येत आहेत.
(इ)
वयोमर्यादाः-
नव्याने निर्धारित/रिक्त होणाऱ्या अंशकालीन निदेशक पदावर नियुक्ती देण्यात येणाऱ्या नवीन उमेदवारांसाठी किमान वयोमर्यादा १८ वर्षे राहील.
ई अंशकालीन निदेशकांच्या पदावर नियुक्त होण्यासाठी शैक्षणिक अर्हता व व्यावसायिक पात्रता खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात यावी.
(१) अंशकालीन निदेशक – कला शिक्षण:-
महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील अनुसुची ब (एक) प्राथमिक शिक्षकांच्या अर्हता यातील परिच्छेद २ नुसार कला शिक्षक पदावर जे उमेदवार माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण व दोन वर्षीय कला शिक्षकांची पदविका (कलाशिक्षक पदविका किंवा ओटीडी किंवा आर्ट मास्टर प्रमाणपत्र) धारक.
किंवा
जे उमेदवार उच्च माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र (एच.एस.सी.) परीक्षा उत्तीर्ण झाले आहेत आणि कला शिक्षकांची पदविका धारक.
किंवा
जी.डी. आर्ट (पेंटिंग / उपयोजित कला) आणि कला शिक्षकांची पदवीका (A.T.D)
किंवा
डीप. ए.एड. धारक.
किंवा
बी.एफ.ओ. (पेंटिंग/ उपयोजित) आणि कला शिक्षकांची पदविका (A.T.D) किंवा डीप.ए.एड. अशी अर्हता धारण केलेल्या उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाद्वारा करण्यात येईल.
किंवा
इयत्ता १२ वी + कला संचालनालयाची ६ महिने पदविका किंवा नृत्य, गायन, नाट्य किंवा वादन विषयांतील गंधर्व महाविद्यालयाची किंवा मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची विशारद पदवी किंवा समकक्ष अर्हता धारक.
(२) अंशकालीन निदेशक-शारिरिक शिक्षण :-
कोणत्याही शाखेतील पदवी बीपीएड किंवा समकक्ष अर्हता.
(३) अंशकालीननिदेशक – कार्यानुभव शिक्षण :-
१. कोणत्याही शाखेतील पदवी धारक.
२. हस्तकला / गृहविज्ञान / कार्यानुभव क्षेत्रातील किमान ६ महिन्यांचा अभ्यासक्रम
प्रमाणपत्र धारक..
सध्या कार्यरत असलेल्या अंशकालीन निदेशकांना वर नमूद केले प्रमाणे शैक्षणिक अर्हता धारण करीत नसतील, तर त्यांना पुढील तीन वर्षात निकषानुसार आवश्यकता धारण करणे बंधनकारक राहील. विहित मुदतीत आवश्यकता धारण करीत नसल्यास अशा अंशकालीन निदेशकांच्या सेवा शालेय व्यवस्थापन समितीकडून समाप्त करण्यात याव्यात.
उ). मानधन-
कला, क्रीडा व कार्यानुभव या विषयासाठी अंशकालीन निदेशकांची नियुक्ती ही इ. ६ वी ते ८ वी (उच्च प्राथमिक) साठी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या अंशकालीन निदेशकांना ४८ तासिकांच्या अध्यापनाकरीता रु.१२,०००/- इतके मानधन अदा करण्यात यावे. अंशकालीन निदेशकांनी ४८ तासिकांपेक्षा अधिक काम केल्यास त्यांना रु.२००/- प्रती तासिका या दराप्रमाणे रु.१८,०००/- इतक्या कमाल मर्यादेत मानधन अदा करण्यात यावे.
तथापि, कार्यानुभव या विषयासाठी एका आठवड्यासाठी इ. ६ वी ते इ. ८ वी या तीनही वर्गासाठी मिळून २४ तासिका येत असल्यामुळे कार्यानुभव या विषयासाठी केंद्र प्रमुखाने १०० पेक्षा जास्त पटसंख्या असणाऱ्या लगतच्या शाळेमध्ये उर्वरीत २४ तासिकांचा कार्यभार उपलब्धतेनुसार केंद्रप्रमुख यांनी देण्याची कार्यवाही करावी. अंशकालीन निदेशकांना ४८ तासिकांचा कार्यभार उपलब्धतेनुसार केंद्रप्रमख यांनी दिल्यानंतर जर संबधित अंशकालीन निदेशकाकडून ४८ तासिका पूर्ण झाल्या नाहीत, तर या अंशकालीन निदेशक हे जेवढ्या तासिका पुर्ण करतील तेवढ्याच
तासिकांचे मानधन रु.२५०/- प्रती तासिका याप्रमाणे अदा करण्यात यावे.
अंशकालीन निदेशक यांना तासिकांचे नियोजन केंद्र प्रमुख / गट शिक्षणाधिकारी यांनी करून देणे आवश्यक राहील. यासाठी शाळेतील विध्यार्थी संख्या, मूळ शाळेपासूनचे अन्य शाळेचे अंतर, जाण्या-येण्यासाठी लागणारा कालावधी इत्यादी बाबी विचारात घेण्यात याव्यात.
ही योजना फक्त अंशकालीन निदेशकांसाठी लागू राहील.
अंशकालीन निदेशकांचा कायम संवर्ग निर्माण झाल्यानंतर कला, क्रीडा व कार्यानुभव यापैकी एखाद्या विषयाचा अंशकालीन निदेशक पॅनलमध्ये उपलब्ध नसल्यास, अशावेळी या विषयासाठी प्रती तासिका रु. २००/- प्रमाणे निश्चित केलेल्या मानधनावर ठराविक तासिकांसाठी अन्य तज्ञांची यांची सेवा शालेय व्यवस्थापन समिती यांना घेता येईल. अशा तज्ञांची सेवा एकापेक्षा अधिक शाळांमध्ये घ्यावयाच्या झाल्यास शाळा व्यवस्थापन समितींसोबत केंद्र प्रमुख यांनी योग्य तो समन्वय ठेवावा, जेणेकरून अशा तज्ज्ञांची सोय होईल. अशाप्रकारे नियुक्त करण्यात येणाऱ्या तज्ञांना रु. २००/- प्रती तासिका याप्रमाणे मानधन देय राहील.
(ऊ) सदर पदावरील नियुक्त उमेदवारांना सेवेत कायम करण्याचा व नियमित सेवेचा कोणताही लाभ अनुज्ञेय असणार नाही.
(ए) शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावरून अंशकालीन निदेशकांना नुियक्ती देण्यात यावी. त्यासाठी खालील निवड समिती राहील.
१२. संबंधित उच्च प्राथमिक शाळेतील इयत्ता ६ वी ते ८ वीच्या वर्गाची पटसंख्या १०० पेक्षा कमी झाल्यास केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे त्या प्राथमिक शाळेस अंशकालीन निदेशकाचे पद अनुज्ञेय होणार नाही. तथापि, त्या केंद्रामध्ये (cluster) अंशकालीन निदेशक अनुज्ञेय होणाऱ्या इतर उच्च प्राथमिक शाळेत आवश्यकतेनुसार नियुक्त करता येईल. जर, त्या केंद्रात अशी शाळा उपलब्ध नसेल, तर जवळच्या इतर केंद्रात अशी शाळा उपलब्ध असल्यास, तेथे नियुक्त करण्यात येईल. जर, त्या जिल्ह्यात कोठेही पद उपलब्ध नसेल, तर त्यांच्या सेवा समाप्त होतील.
१३. अंशकालीन निदेशकांची नियुक्ती पारदर्शक पद्धतीने व विहित कालावधीत करण्यात यावी. या संदर्भात काही तक्रार उद्भवल्यास त्याचे निराकरण गट शिक्षणाधिकारी स्तरावर करण्यात यावे. सदर पदांवरील नियुक्त्या शाळा व्यवस्थापन समितीस्तरावरुन करण्यात येत असल्याने अनुज्ञेय नसलेल्या एका शाळेवरील अंशकालीन निदेशक दुसऱ्या अनुज्ञेय असलेल्या शाळेवर हस्तांतरीत करण्याबाबतची कार्यवाही संबंधित गट शिक्षणाधिकारी स्तरावर करण्यात यावी. याबाबतचा शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी आढावा घेणे आवश्यक राहील.
१४. अंशकालीन निदेशकांची नियुक्ती ही प्रतिवर्षी सप्टेंबर अखेर उपलब्ध होणाऱ्या UDISE संचमान्यतेनुसार निश्चित होणाऱ्या पटसंख्येनुसार जिल्हा परिषदेच्या इ. ६ वी ते ८ वी साठी १०० पेक्षा जास्त पटसंख्येच्या (आधार प्रमाणित) उपलब्ध शाळा संख्येनुसार राहील. त्यामुळे अंशकालीन निदेशकांची पदसंख्या कमी जास्त होवू शकते. याकरीता प्रतीवर्षी UDISE मधील उपलब्ध होणारी पात्र शाळासंख्या ग्राह्य धरण्यात यावी व त्याप्रमाणे पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी नियुक्ती करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
१५. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र. ई-२, २२०२, १९६ जिल्हा परिषदांना सहाय्य, प्राथमिक शिक्षणासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्य, (०१) (०१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ यांच्या कलम १८२ अन्वये जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन अनुदाने (अनिवार्य), (२२०२०१७३) १०, कंत्राटी सेवा या लेखाशिर्षाखाली मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून भागविण्यात यावा.
१६. सदरचा शासन निर्णय मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक २७.०५.२०२५ रोजीच्या बैठकीत दिलेल्या मंजुरीच्या अनुषंगाने व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ५९९/व्यय-५, दि.०९.०५.२०२५ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.
१६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२५०६०५१६३४४६७९२१ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,