अशासकीय प्राथमिक शाळेतील मुख्याध्यापकांच्या अर्जित रजेच्या रोखीकरणाबाबत arjit rja rokhikaran 

अशासकीय प्राथमिक शाळेतील मुख्याध्यापकांच्या अर्जित रजेच्या रोखीकरणाबाबत arjit rja rokhikaran 

१. महाराष्ट्र खाजगी शाळेतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनिमय अधिनियम, १९७७

संदर्भ:-

२. महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१

३. शालेय शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-एसएसएन १३१३.१२८/माशि-२ दिनांक ४/८/१९९५

४. शालेय शिक्षण विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक एसएसएन-१०९७/(८०१) / माशि-२ दिनांक १५ मे, १९९९

५. शालेय शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एसएसएन १००० (३३८/२००१)/माशि-२ दिनांक ९ एप्रिल २००१

६. संचालनालयाचे ६ क्रमांक-खाप्राशा/२०१२/रजा रोखीकरण/५१२-अ दि.१८/२/२०१२ चे पत्र

७. शासन पत्र क्रमांक-संकीर्ण-२०१२/सं.क्र.३२८/१२/माशि-२ दि.२३/१/२०१३

८. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-वेतन-१२२१/प्र.क्र.११६/टिएनटी-३ दिनांक ०४/०५/२०२२

९. मा.अवर सचिव, वित्त विभाग यांचे शासन पत्र क्र. संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.०८/सेवा-६ दिनांक ३१/०८/२०२३.

१०. उपसंचालक (कोषा), संचालनालय, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांचे दिनाक ५/९/२३ चे पत्र.

११. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन पुरक पत्रक्रमांक-वेतन-१२२१/प्र.क्र.११६/टिएनटी-३ दिनांक २७/०२/२०२४.

१२. संचालनालयाचे पत्र क्र. प्राशिसं/खाप्राशाअंदाज-२०३/अ.र.रो/२०२४/३८३० दि.३०/५/२०२४.

१३. संचालनालयाचे पत्र क्र. प्राशि/मुअ/रजा रो/२०२४/६०९६ दि.१२/९/२०२४.

१४. शासन पत्र क्र. संकीर्ण-१०२५/प्र.क्र० १/टिएनटी-३ दिनांक ५/०६/२०२५.

१५. शासन पत्र संकीर्ण-२०२५/सं.क्र. १२४१/टिएनटी-१ दिनांक १९/०६/२०२५.

१६. खाजगी प्राथमिक शिक्षक सेवक समिती महाराष्ट्र राज्य, कोल्हापूर यांचे पत्र दिनांक १५/९/२०२५.

१७. संचालनालयाचे पत्र क्र. प्राशि/मुअ/रजा.रो./२०२५/१५७९५१४ दि. ४/१२/२०२५

१८. सरचिटणीस महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना, कोल्हापूर यांचे पत्र क. सर्व्हिस २०२५-२६ दिनांक ०५/०१/२०२६ ( प्राप्त दि. २९.०१.२०२६)

महोदय,

उपरोक्त विपयाम अनुसरून संदर्भ क्र. १७ अन्वये अशासकीय म्ग्राजगी प्राथमिक शाळेतील मुख्याध्यापकांच्या अर्जित रजा रोखीकरणाबाबत उचित मार्गदर्शन व आदेश होणेबाबत आपणास प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे. परंतू अद्यापही शासन आदेश प्रतिक्षाधीन आहे.

सदर प्रकरणी विविध संघटनेकडून वारंवार विचारणा करण्यात येत असून संदर्भ क्र. १८ अन्वये सरचिटणीस महाराष्ट्र राज्य शिक्षकः सेना, कोल्हापूर यांचेकडून भागनाम अहवाल पाठविणेबावनचे निवेदन संचालनालयास प्राप्त शाले आहे.

उपरोक्त विषयानुसार अनुसरून आपणांस विनंतीपूर्वक सादर करण्यात येते की, संदर्भ क्र. १८ व १५ येथील शासन पत्र दिनाक ५/६/२०२५ व दि.१९/०६/२०२५ अन्वये उपस्थित केलेल्या मुद्यास अनुसरून खालीलप्रमाणे वस्तुस्थिती दर्शक अहवाल सादर करण्यात येत आहे.

अशासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शाळांतील मुख्याध्यापकांना अर्जित रजा रोखीकरणासाठी शासनाचे निर्णय व नियमातील तरतूदी

१) महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ मधील नियम १६ मधील पोटनियम क्र. १८ (ब) मोठ्या सुटीच्या कालावधीत कराव्या लागणाऱ्या कामाची भरपाई करण्याच्या प्रयोजनार्थ माध्यमिक शाळेच्या मुख्याध्यापकाला (परंतु उपमुख्याध्यापकाला नाही) १ एप्रिल १९८१ पासून सेवेच्या प्रत्येक पूर्ण वर्षासाठी १५ दिवसाची अर्जित रजा अनुज्ञेय राहील. मात्र ज्या दिवशी असल्यास, पूर्वीची शिल्लक अर्जित रजा व मिळविलेली अर्जित रजा ३०० दिवसाएवढी होईल त्या दिवशी मुख्याध्यापकाला अभी रजा मिळणे बंद होईल,

२) शालेय शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एसएसएन १३१३.१२८/माशि-२ दिनांक ४/८/१९९५ अन्वये राज्यातील खाजगी शाळातील दिर्घ सुटटी विभागात काम करणा-या कर्मचा-यांना (यामध्ये शाळेतील शिक्षक वर्ग, मुख्याध्यापक व प्रयोगशाळा सहायक यांचा समावेश आहे) वीस दिवसांच्या अर्धपगारी रजेोऐवजी दहा दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करण्यात यावी. व ही अर्जित रजा रोखीत वढवता येणार नाही अशी तरतूद आहे.

३) शालेय शिक्षण विभाग शासन परिपत्रक कमांक एसएसएन१०९७/ (८०१) / माशि२ दिनांक १५ मे, १९९९ अन्वये सुटटीच्या कालावधीत मुख्याध्यापकाच्या कार्यकालाबाबत स्वयंस्पष्ट सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. सदर शासन परिपत्रकामध्ये प्राथमिक, माध्यमिक असा उल्लेख नसल्या कारणामुळे व महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ मधील नियम १६ (१८) (ब) ला बाधा न येता मुख्याध्यापकांनी सुटटीच्या काळात उपस्थित राहून कर्तव्य पार पाडावयाची आहेत. त्यामुळे सदरचा शासन परिपत्रक प्राथमिक शाळेच्या मुख्याध्यापकांनाही लागू आहे अशी संचालनालयाची धारणा आहे.

४) शालेय शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एसएसएन १०००/(३३८/२००१)/माशि-२ दिनांक ९ एप्रिल २००१ नुसार अशासकीय मान्यताप्राप्त प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचायांना अर्जित रजा साठवणे व रजेचे रोखीकरण करणे यांच्या कमाल मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे.

५) संचालनालयाचे क्रमांक-खाप्राशा/२०१२/रजा रोखीकरण/५१२-अ दि.१८/२/२०१२ चे पत्राने महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ मधील नियम १६, १८व च्या प्राथमिक शाळांतील मुख्याध्यापकांना लागू असल्याची धारणा पक्की करण्यास विनंती केलेली होती. शासनाने शासन पत्र क्रमांक संकीर्ण-२०१२/सं.क्र. ३२८/१२/माशि-२ दि.२३/१/२०१३ ने सदरची धारणा पक्की केलेली आहे. त्यानुसार सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना संचालनालयाने क्र. खाप्राशा/२०१२/रजा रोखीकरण/५१२-अ (१) दि.१५/२/२०१३ ला त्यानुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.

६) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन पुरक पचक्रमांक-वेतन-१२२१/प्र.क्र.११६/टिएनटी-३ दिनांक २७/०२/२०२४ मधील पहिल्या परिच्छेदा मध्ये महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती).

नियमावली, १९८१ मधील नियम १६ मधील पोटनियम क्र. १८ (अ) व २९ येथे नमूद कर्मचाऱ्यांनाच रजा रोम्बीकरण लागू राहील. असे नमूद केलेने आहे.

नियम २९ मध्ये ज्याला पोट नियम (१८) च्या तरतूदी लागू आहेत असा कर्मचारी धरून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होणारा कोणीही कर्मचारी, सेवानिवृत्तीच्या वेळी त्याच्या खाती ३०० दिवस इतक्या कमाल मयदिपर्यंत जितकी अर्जित रजा शिल्लक असेल तेवळ्या रजेच्या बाबतीतील रजाषेतनाइतकी रोख रक्कम मिळण्यास पात्र राहील, असे सुध्दा नमूद केलेले आहे.

नियम १६ मधील पोटनियम क. १८ मध्ये १८ (अ) व १८ (व) चा ही समावेश असल्यामुळे पोटनियम क्र. १८ (ब) मधील मुख्याध्यापकांना अर्जित रजेचे रोखीकरण देय आहे. अशी संचालनालयाची धारणा आहे. मा.अवर सचिव, वित्त विभाग यांचे शासन पत्र क्र. संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.०८/सेवा-६ दिनांक

३१/०८/२०२३ चे शासन पत्राने दीर्घ सुटी विभागामध्ये सेवेत असलेल्या शासकीय कर्मचान्याला अर्जित रजेचे रोखीकरण अनुज्ञेय ठरत नाही, असे निर्देश देण्यात आल्यामुळे शासन पत्रास अनुसरून उपसंचालक (कोपा), संचालनालय, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांचे जा.क. मंलेको/कोपा/सलेअ-२/म.क्र.१४७/रजा रोखीकरण/२०२२/३०३ दिनांक ५/९/२०२३ चे पत्रान्वये अशासकीय प्राथमिक शाळांचे मुख्याध्यापकांचे मुख्याध्यापक पदाचे कालावधीतील अर्जित रजेचे रोखीकरणाचे देयके स्विकारली जात नाहीत.

त्या अनुषंगाने संचालनालयाने दिनांक ३०/५/२०२४ च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र खाजगी शाळेतीन्न कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मध्ये तरतूद नसल्याने पुढील आदेश होईपर्यंत मुख्याध्यापकांच्या अर्जित रजेचे रोखीकरण करणेबाबतची अंमलबजावणी करू नये असे निर्देश दिले आहेत. उपरोक्त विषयाबाबत लोकप्रतिनिधी यांचेकडून वारंवार करण्यात आलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने संचालनालयाचे पत्र दि. १२/९/२०२४ नुसार अशासकीय प्राथमिक शाळांतील मुख्याध्यापक यांच्या अर्जित रजा रोखीकरणाबाबत मार्गदर्शनपर आदेश होणेबाबत विनंती करण्यात आली होती. उपरोक्त आदेश अद्याप प्रतिक्षाधिन आहेत.

तरी सद्यस्थितीत महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ मधील नियम १६ मधील पोटनियम क्र. १८ (व) मोठ्या सुटीच्या कालावधीत कराव्या लागणाऱ्या कामाची भरपाई करण्याच्या प्रयोजनार्थ माध्यमिक शाळेच्या मुख्याध्यापकाला महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ अंतर्गत प्रतीवर्षी १५ अर्जित रजा अनुज्ञेय ठरतात. याचबरोबर शासन निर्णय दिनांक ४/८/१९९५ अंतर्गत प्रतीवर्षी १० अर्जित रजा अनुज्ञेय ठरतात. तथापि नाध्यमिक शाळेच्या मुख्याध्यापकाला महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ अंतर्गत मिळणा-या १५ अर्जित रजेचे रोखीकरण अनुज्ञेय आहे. उपरोक्त नियमात फक्त माध्यमिक शाळेतील मुख्याध्यापकावावत स्पष्ट उल्लेख असल्याने पोटनियम क्र. १८ (ब) च्या तरतूदी प्राथमिक शाळेतील मुख्याध्यापकालाही लागू आहे किंवा नाही याबाबत स्पष्टता नाही. तथापि शासन परिपत्रक १५ मे. १९९९ मध्ये फक्त मुख्याध्यापक या शब्दाचा उल्लेख असल्याने महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ मधील नियम १६ मधील पोटनियम क्र. १८ (ब) च्या तरतूदी प्राथमिक शाळेच्या. मुख्याध्यापकालाही लागू आहेत. अशी संचालनालयाची धारणा आहे.

तरी अशासकीय प्राथमिक शाळेतील मुख्याध्यापकाला महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ मधील नियम १६ मधील पोटनियम क्र. १८ (ब) अंतर्गत अर्जित रजा व त्या अर्जित रजेचे रोखीकरण अनुज्ञेयतेबाबत योग्य ते मार्गदर्शन व आदेश व्हावेत ही विनंती.