दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ अंतर्गत नियम २०१७ मधील नियम क्र.१४ नुसार राज्य शासनाच्या सर्व कार्यालयातील दिव्यांग अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची माहिती विहित नमुन्यात ठेवणेबाबत divyang karmachari mahiti 

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ अंतर्गत नियम २०१७ मधील नियम क्र.१४ नुसार राज्य शासनाच्या सर्व कार्यालयातील दिव्यांग अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची माहिती विहित नमुन्यात ठेवणेबाबत divyang karmachari mahiti 

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ अंतर्गत नियम २०१७ मधील नियम क्र.१४ नुसार राज्य शासनाच्या सर्व कार्यालयातील दिव्यांग अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची माहिती विहित नमुन्यात ठेवणेबाबत

१) दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६,

२) केंद्र शासनाचे दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम अंतर्गत नियम, २०१७,

३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः दिव्यांग-२०१८/प्र.क्र.११४/१६अ, दिनांक २९ मे, २०१९

४) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः दिव्यांग २०२२/प्र.क्र.८३/१६अ, दिनांक २० एप्रिल, २०२३

५) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः दिव्यांग -२०२२/प्र.क्र.८३/१६अ दिनाकं २९ जुलै, २०२४

प्रस्तावना:-

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ मधील कलम ३४ अन्वये लाक्षणिक दिव्यांगत्व (Benchmark Disability) असलेल्या व्यक्तींना शासनसेवेत दिव्यांगत्वाच्या आधारे निश्चित केलेल्या ५ गटांपैकी गट अ, ब, क साठी प्रत्येकी १% आणि गट ड व ई साठी १% याप्रमाणे ४% आरक्षण आहे. त्याअनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक २१ मे, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सरळसेवा भरतीमध्ये लाक्षणिक दिव्यांगत्व (Benchmark Disability) असणाऱ्या सर्व संवर्गासाठी रिक्त पदांच्या ४% पदे दिव्यांग व्यक्तींसाठी आरक्षित ठेवण्यात आली आहेत.

सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक २० एप्रिल, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट “ड” ते गट “अ” मधील निम्नस्तरापर्यंतच्या नियुक्तीस योग्य ठरविलेल्या पदांवर पदोन्नतीमध्ये ४% आरक्षण निश्चित केले आहे आणि दिनांक २९ जुलै, २०२४ च्या शासन निर्णयान्वये पदोन्नतीमधील दिव्यांगांचे आरक्षण दिनांक ३० जून, २०१६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आले आहे.

केंद्र शासनाच्या दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ अंतर्गत नियम २०१७ च्या नियम १४ अन्वये प्रत्येक शासकीय आस्थापनाने दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची माहिती (FORM ३ मध्ये) ठेवण्याबाबत अनिवार्य केले आहे. त्यानुसार राज्यातील प्रत्येक शासकीय/निमशासकीय आस्थापनाने दिव्यांग कर्मचाऱ्याची माहिती विहित नमुन्यात ठेवण्यासाठी सूचना देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.

शासन निर्णयः-

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३४ अन्वये लाक्षणिक दिव्यांगत्व (Benchmark Disability) असलेल्या व्यक्तींना शासनसेवेत ४ टक्के आरक्षण निश्चित केले आहे. केंद्र शासनाच्या दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ अंतर्गत नियम २०१७ च्या नियम १४ अन्वये दिव्यांग आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व शासकीय आस्थापनांना खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत:-

१. सर्व मंत्रालयीन विभाग तसेच त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील सर्व आस्थापना /विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख तसेच स्वायत्त संस्था यांनी दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची माहिती सोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट अ” प्रमाणे तयार करुन त्यांच्या विभागाच्या संकेतस्थळावर दरवर्षी १ जानेवारी रोजी प्रकाशित करणे अनिवार्य करण्यात येत आहे.

२. सर्व प्रशासकीय विभाग व सर्व विभाग प्रमुखांनी दिव्यांगांसाठी असलेल्या रिक्त पदांचा सहामाही आढावा घेतील.

३. आढाव्याअंती अनुशेष भरण्याची आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी.

४. सर्व मंत्रालयीन विभाग प्रमुखांनी सोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट अ” प्रमाणे माहिती आयुक्त दिव्यांग कल्याण, पुणे यांना प्रत्येक वर्षी १ जानेवारी रोजी उपलब्ध करुन द्यावी व त्याची एक प्रत या विभागास उपलब्ध करुन द्यावी.

५. आयुक्त दिव्यांग कल्याण, पुणे हे दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम ८३ अन्वये तयार करण्यात येणाऱ्या वार्षिक अहवालात सर्व विभागांच्या “परिशिष्ट अ मध्ये प्रशासकीय विभागनिहाय दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या माहितीचा अंतर्भाव करतील.

६. “परिशिष्ट-अ नुसार माहिती सादर न केल्यास दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ८९ अन्वये दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल.

७. सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२५१०२९१७४५१६८३३५ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे.

शासन परिपत्रक pdf download

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,