स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांच्या पटसंख्या वाढविणेबाबत राज्यस्तरिय समिती स्थापन करणेबाबत increase school students gr
पार्श्वभूमी
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ दि.१/४/२०१० पासून लागू झाली आहे. सदर अधिनियमातील तरतुदीनुसार ६ ते १४ वयोगटातील सर्व बालकांना मुक्त व अनिवार्य शिक्षणाची वैधानिक जबाबदारी राज्य शासन व स्थानिक स्वराज्य संस्थाची आहे. गुणवत्तापूर्ण आणि आनंददायी शिक्षण देऊन पालकांचा शासकीय शाळांवरील विश्वास दृढ करणे हे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांची पटसंख्या वाढविण्यासाठी सहसंचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांचे अध्यक्षतेखाली पुढीलप्रमाणे समिती गठित करण्यात येत आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील पटसंख्या वाढविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना/मुद्द्यांबाबतचा सर्वंकष अभ्यास करून दि.१३-३-२०२६ पर्यंत अहवाल संचालनालयास अहवाल करावा,









