जिल्हा परिषदेच्या अधिनस्थ मोडकळीस आलेल्या / धोकादायक झालेल्या इमारत बांधकामाबाबत मार्गदर्शक सूचना jilha parishad dhokadayak imarati
वाचा : शासन निर्णय, सा.बां.वि. क्र. जीईएन-१०८४/ (२०)/ई-२. दिनांक २४मे,१९८४
प्रस्तावना :
जिल्हा परिषदेच्या अधिनस्थ विविध प्रशासकीय विभागाच्या, विविध योजनांच्या निधीतुन इमारतींचे बांधकाम हाती घेण्यात आलेले असुन कालौघात काही इमारतींची बांधकामे जीर्ण होवून मोडकळीस आलेली आहेत. मात्र, अशी बांधकामे पाडण्यासंबधात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम तसेच ग्रामपंचायत अधिनियमात स्पष्ट तरतुद नसल्याने, त्या ठिकाणी नविन बांधकाम हाती घेण्याच्या दृष्टीने अस्तित्वातील बांधकाम पाडण्याबाबत अडचणी निर्माण होत असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आणण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने अस्तित्वातील मोडकळीस आलेले / धोकादायक झालेले इमारत बांधकाम पाडण्यासंबधात मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
-: शासन परिपत्रक :-
(i) जिल्हा परिषदेच्या अधिनस्थ ज्या योजनेची/खात्याची अस्तित्वातील इमारत मोडकळीस आलेली असेल, त्याबाबत संबधित खातेप्रमुखांनी त्यासाठीचा सविस्तर प्रस्ताव तयार करावा. सदर प्रस्ताव कार्यकारी अभियंता (बांध), जि.प. यांच्या मार्फत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रथम सादर करावा.
(ii) त्यामध्ये कार्यकारी अभियंता (बांध) जिल्हा परिषद व संबधित खातेप्रमुख यांनी सदर इमारत बांधकामाच्या दर्जाबाबत (स्ट्रक्चरल ऑडिट) संयुक्त तपासणी करुन, त्याबाबत अहवाल प्रस्तावा सोबत सादर करणे आवश्यक आहे.
(iii) या अहवालामध्ये अस्तित्वातील इमारत बांधकामाचे वर्ष, सदर इमारत बांधकाम ज्या जागेवर असेल त्या जागेच्या मालकीचा तपशिल, सदर इमारतीचे बांधकाम कोणत्या योजनेतुन करण्यात आले होते त्याचा तपशिल, बांधकामाचे क्षेत्रफळ, त्यावरील खर्च, इमारत बांधकामाच्या सद्यःस्थिती बाबतचे सविस्तर वर्णन, मोडकळीस आलेल्या इमारत बांधकामाचे घसारा मुल्य/मुल्यांकन व सदर बांधकाम पाडण्याची आवश्यकता नमूद करावी.
(iv) तसेच वरील संयुक्त तपासणी अहवालाच्या आधारे सदर बांधकाम भविष्यात कार्यालयीन / निवासी वापरास योग्य/अयोग्य असल्याचे स्वयंस्पष्ट अभिप्राय तसेच अस्तित्वातील बांधकाम धोकादायक झालेले असल्यास ते पाडण्यास हरकत नसल्याबाबतचे सविस्तर प्रमाणपत्र कार्यकारी अभियंता (बांध) यांनी विभागीय अधिक्षक अभियंता, सा.बां.वि. किंवा प्र.मं.ग्रा.स.यो.यांच्याकडुन प्राप्त करुन घेवुन प्रस्तावासोबत सादर करणे आवश्यक आहे.
(v) मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी प्रस्तावास मान्यता दिल्यानंतर अस्तित्वातील मोडकळीस आलेले बांधकाम पाडण्या संबधातील सविस्तर प्रस्तावास जिल्हा परिषदेच्या सर्व साधारण सभेची मान्यता घ्यावी.
(vi) तद्नंतर संबधित खातेप्रमुखांनी अस्तित्वातील इमारत बांधकाम पाडण्यास परवानगी मिळण्याबाबत आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांसह (संयुक्त तपासणी अहवाल, कार्यकारी अभियंता (बांध) जि.प. यांचे प्रमाणपत्र, अस्तित्वातील मोडकळीस आलेल्या इमारत बांधकामाचे फोटो, सदर इमारत बांधकाम दर्शविणाऱ्या जागेचा ले-आऊट प्लॅन, संबधित प्रशासकीय विभागाच्या सहमत्तीचे पत्र, जि.प. सर्वसाधारण सभेचा ठरावाची प्रत इ.सह) सविस्तर प्रस्ताव शासनास सादर करावा.
(vii) ग्रामपंचायत व पंचायत समितीच्या मोष्ठकळीस आलेल्या इमारत बांधकामाबाबत, पंचायत समितीच्या संबधित गट विकास अधिकारी यांनी खातेप्रमुख म्हणुन वरील प्रमाणे कार्यवाही करावी.
(vill) अन्य प्रयोजनार्थ इमारत बांधकाम पाडावयाचे असल्यास, त्या बांधकामाची कोणत्याही सार्वजनिक उपयोगासाठी आवश्यकता नाही किंवा ते तसेच राहू देणे/ ठेवणे सार्वजनिक हिताला बायक ठरेल असे लेखी प्रमाणपत्र संबंधित कार्यकारी अभियंता (बांध), जिल्हा परिषद यांनी विभागीय अधिक्षक अभियंता, सा.बां.वि. किंवा प्र. गं. ग्रा. स. थो. यांच्याकडुन प्राप्त करुन घेण्यात घ्यावे व त्यानुसार प्रस्ताव शासनास सादर करावा.
(1x) अस्तित्वातील मोडकळीस आलेले इमारत बांधकाम पाडण्यास शासन मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर सवर बांधकामा बाबतची आवश्यक ती नॉव विहीत रजिस्टर मध्ये घेण्याची जबाबदारी कार्यकारी अभियंता (बांध) जिल्हा परिषद यांची राहील.
(x) तद्नंतर प्रचलित लिलाव कार्यपध्दतीचा अवलंब करून सवरील इमारत बांधकाम पाडण्याविषयक आवश्यक ती पुढील कार्यवाही कार्यकारी अभियंता (बांध), जि.प. यांनी करावी.
२. वरील मार्गदर्शक सूचनांनुसार सर्व संबधितांनी दि. १.१.२०१२ पासून आवश्यक ती पुढील कार्यवाही करावी.
३. प्रस्तुतचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०१२१०९०८४०३७१७७००१ असा आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
