समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्रप्रमुख) मर्यादित विभागीय परीक्षा-२०२५ निकालाबाबत योग्य ते मार्गदर्शन मिळणेबाबत kendrapramukh paripatrak 

समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्रप्रमुख) मर्यादित विभागीय परीक्षा-२०२५ निकालाबाबत योग्य ते मार्गदर्शन मिळणेबाबत kendrapramukh paripatrak 

संदर्भः

१. आपले पत्र क्र. मरापप/बापवि/२०२६/५१८, दि.०६.०२.२०२६.

२. सिव्हील अपील क्र.१३८५/२०२५ या प्रकरणात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने पारीत केलेला दिनांक ०१.०९.२०२५ रोजीचा न्यायनिर्णय,

३. शासन अधिसूचना, ग्राम विकास विभाग क्रमांक संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२२१/आस्था-१४, दि.१८.०७.२०२५.

४. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक संकीर्ण

२०२२/प्र.क्र.८१/टिएनटि-१, दि.२९.०८.२०२५.

५. शासन पत्र, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक संकीर्ण

२०२५/प्र.क्र.७९१/टिएनटी-१. दि.१९.०१.२०२६.

महोदय,

संदर्भीय क्र.१ येथील पत्रान्वये आपण समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्रप्रमुख) मर्यादित विभागीय परीक्षा-२०२५ निकालाबाबत योग्य ते मार्गदर्शन मिळणेबाबत विनंती केली आहे. आपण उपस्थित केलेले मुद्दे व अन्य संभाव्य मुद्दे याअनुषंगाने खालीलप्रमाणे कार्यवाही करुन विषयांकित परीक्षेचा निकाल अंतिम करण्यात यावा :-

(i) सन २०२३ मध्ये सदर पदासाठी मर्यादित विभागीय परीक्षेचे आयोजन करण्यात आले होते. काही कारणास्तव ही परीक्षा होऊ शकली नाही. त्यावेळी त्या परीक्षेसाठी अर्ज सादर करणाऱ्या उमेदवारांनी सन २०२५ मधील नवीन परीक्षेसाठी नव्याने अर्ज करु नयेत व अशा उमेदवारांसाठी स्वप्रमाणिकरणाच्या नोंदी सुधारित करण्यासाठीची सोय उपलब्ध करुन देण्यात येईल, अशी तरतूद दिनांक २९.०८.२०२५ रोजीच्या शासन निर्णयात करण्यात आली होती. वस्तुतः सन २०२३ मध्ये आयोजित करण्यात आलेली परीक्षा ही ग्राम विकास विभागाच्या दिनांक १०.०६.२०१४ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार विहीत करण्यात आलेल्या समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्रप्रमुख) या पदाच्या पदभरतीचे प्रमाण व अर्हता या आधारावर घेण्यात येणार होती. दिनांक १०.०६.२०१४ रोजीची अधिसूचना ग्राम विकास विभागाच्या दिनांक १८.०७.२०२५ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये अधिक्रमित झाली आहे. नवीन अधिसूचनेनुसार सन २०२५ ची

परीक्षा घेण्यात आली आहे. पदभरतीचे प्रमाण व अर्हता नव्याने निश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र जिल परीषद जिल्हा सेवा (सेवाप्रवेश नियम) नियमात आवश्यक ती दरुस्ती नवीन अधिसूचनेनुसार करण्यात आलो आहे. सन २०२३ च्या परीक्षेच्या वेळी असणारी अर्हता व पदभरतीचे प्रमाण निश्चित करणारी तत्कालीन अधिसूचना अधिक्रमित झाल्याने सन २०२३ च्या परीक्षेच्या वेळी उमेदवारांची अर्हता काय होती. ही बाब विचारात घेण्याची आवश्यकता नाही. केवळ प्रशासकीय सोय म्हणून सन २०२३ च्या परीक्षेस प्रविष्ठ उमेदवारांना नव्याने अर्ज करण्याची आवश्यकता राहणार नाही, तथापि, स्वप्रमाणीकरणाच्या नोंदी सुधारित करण्याची मुभा असेल असा निर्णय सन २०२५ च्या परीक्षेच्या वेळी घेण्यात आला होता. थोडक्यात सन २०२३ मध्ये अर्ज केलेल्या उमेदवारांना त्या सर्व अटी व शर्तीचो पूर्तता करणे आवश्यक आहे, ज्या अटी व शर्ती सन २०२५ मध्ये अर्ज केलेल्या उमेदवारांसाठी विहीत करण्यात आल्या आहेत.

(ii) मर्यादित विभागीय परीक्षा ही एक प्रकारची पदोन्नती आहे, ही बाब स्पष्ट आहे. त्याबाबतचा उल्लेख दिनांक २९.०८.२०२५ रोजीच्या शासन निर्णयात करण्यात आलेला आहे. टिईटी अनिवार्यतेबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायनिर्णय दिनांक ०१.०९.२०२५ रोजी पारीत झाला आहे. समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्रप्रमुख) मर्यादित विभागीय परीक्षेची प्रथम अधिसूचना दिनांक २९.०९.२०२५ रोजी निर्गमित झालेली आहे. त्यामुळे या परीक्षेसाठी मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायनिर्णय लागू असणार आहे, ही बाब स्पष्ट आहे. हो बाब विचारात घेऊनच या अधिसूचनेतील परीच्छेद क्र. ४.५ अन्वये अशी तरतूद करण्यात आली होती की, वेळोवेळी निर्गमित शासन निर्णय व मा. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पात्रतेत बदल होऊ शकतो. तसेच मा. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, वेळोवळी शासन धोरण व निर्गमित होणाऱ्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे. विधी व न्याय विभागाच्या अभिप्रायानुसार निर्गमित करण्यात आलेल्या या विभागाच्या दिनांक १९.०१.२०२६ रोजीच्या पत्रान्वये यापूर्वीच असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, टिईटी उत्तीर्ण या अर्हतेबरोबरच पदोन्नतीसाठी आवश्यक अन्य अर्हता ज्यांनी धारण केली आहे, केवळ असेच शिक्षक पदोन्नतीसाठी पात्र आहेत. त्यामुळे दोन वर्षाच्या कालावधीत उमेदवार टिईटी उत्तीर्ण होतील, या अटीच्या अधिन राहून त्यांचा समावेश अंतिम निवडसूचीत करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.

(iii) समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्रप्रमुख) मर्यादित विभागीय परीक्षा-२०२५ या परीक्षेसाठी दिनांक ०१.०१.२०२६ रोजीची पात्रता विचारात घेण्यात येईल असे महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या दिनांक ०४.११.२०२५ रोजीच्या सुधारित अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले होते. या तरतूदीचे प्रत्यक्ष अवलोकन केले असता, दिनांक ०१.०१.२०२६ रोजी प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (प्राथमिक) किवा प्रशिक्षित शिक्षक (प्राथमिक) या संवर्गातील उमेदवारांची त्या त्या पदावर किमान ६ वर्ष अखंडित सेवा पूर्ण झाली आहे, किंवा कसे, केवळ इतकीच बाब विचारात घ्यावयाची आहे. त्यामुळे माहे जानेवारी-फेब्रुवारी २०२६ मध्ये टिईटी उत्तीर्ण उमेदवारांचा समावेश निवडसूचीत करण्यात यावा.

(iv) समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्रप्रमुख) या पदावर नियुक्तीसाठी मर्यादित विभागीय परीक्षेस प्रविष्ठ होणारे उमेदवार खालील दोन संवर्गातील असतील असे, ग्राम विकास विभागाच्या दिनांक १८.०७.२०२५ च्या अधिसूचनेत नमूद आहे.

अ) प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (प्राथमिक) असा संवर्ग ज्यांची नियुक्ती उच्च प्राथमिक शाळेत केली जाते. किमान शैक्षणिक अर्हता मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी व व्यावसायिक अहंता डीएड/बीएड अशी आहे. त्याबरोबरच त्यांनी टिईटी परीक्षेचा पेपर क्र.२ उत्तीर्ण करणे आवश्यक आहे.

आ) प्रशिक्षित शिक्षक (प्राथमिक)- असा संवर्ग ज्यांची नियुक्ती प्राथमिक शाळेत केली जाते. किमान शैक्षणिक अर्हता एचएससी व व्यावसायिक अर्हता डीएड अशी आहे. त्याबरोबरच त्यांनी टिईटी परीक्षेचा पेपर क्र.१ उत्तीर्ण करणे आवश्यक आहे. या संवर्गापैकी ज्यांची शैक्षणिक अर्हता एचएससी ऐवजी पदवी आहे, अशा उमेदवारांना ग्राम विकास विभागाच्या अधिसूचनेन्वये परीक्षेस बसण्यासाठी पात्र करण्यात आले आहे. या अधिसूचनेन्वये केवळ शैक्षणिक अर्हतेबाबत भाष्य करण्यात आले असून, व्यावसायिक अर्हता अथवा टिईटी परीक्षेचा पेपर याबाबत भाष्य करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे या संवर्गातील पदवीधर शिक्षक जे टिईटी परीक्षेचा पेपर क्र. १ उत्तीर्ण आहेत त्यांचा समावेश अंतिम निवडसूचीत करण्यात यावा.

तसेच उक्त नमूद मार्गदर्शनासह खालील बाबी आपल्या निदर्शनास आणण्यात येत आहेत. त्यानुसार योचित कार्यवाही करण्यात यावीः-.

(i) महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने जिल्हा निहाय गुणवत्ता यादी शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांचेकडे सोपवावी

( ii) त्या त्या जिल्ह्यासाठी जाहीरातीत नमूद रिक्त पदे व दिव्यांग आरक्षण विचारात घेऊन जिल्हा

निहाय निवड यादी शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांनी त्यांच्या स्तरावर प्रसिध्द करावी. तसेच

सदर निवड यादो संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे पाठवून या यादीतील उमेदवारांना

नियुक्ती देण्याबाबतची शिफारस करावी.

(iii) दिव्यांग प्रवर्गासाठी उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास त्या पदासाठी कोणत्याही उमेदवाराची शिफारस करण्यात येऊ नये. सदर पद तूर्तास रिक्त ठेवण्यात यावे.

(iv) दिव्यांगांसाठी आरक्षित असलेले व रिक्त राहीलेले पद सर्वसाधारण पात्र उमेदवारांमधून गुणानुक्रमे भरता येईल किंवा कसे, याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग व दिव्यांग कल्याण विभागाच्या अभिप्रायानुसार यथोचित वेळी शासन स्तरावरुन सूचना निर्गमित करण्यात येतोल.