मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेच्या अंमलबजावणीस मान्यता देण्याबाबत mukhyamantri kaushalya vikas prashikshan yojana 

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेच्या अंमलबजावणीस मान्यता देण्याबाबत mukhyamantri kaushalya vikas prashikshan yojana 

वाचा :-

१) रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम योजना बाबतचा नियोजन विभागाचा शासन निर्णय क्र. EMP-१०७४/२-४, Secretariate, Mumbai-३२, Dated 3rd December, १९७४.

परिपत्रक download

२) रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम योजना बाबतचा नियोजन विभागाचा शासन निर्णय क्र. EMP-१०७४/५६७८/२-४, Secretariate, Mumbai-३२, Dated 98th February, १९७५.

३) रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम योजना विद्या वेतनात वाढ बाबतचा उच्च व तंत्र शिक्षण आणि सेवायोजन विभागाचा शासन निर्णय क्र. ईपीपी/१०८८/३५९/सेयो-१, दि. २१ मार्च १९९५.

प्रस्तावना :-

राज्यामध्ये युवक वर्ग आपले शिक्षण पूर्ण करून दरवर्षी मोठ्या संख्येने नोकरी, व्यवसाय यांच्या शोधात बाहेर पडत आहे. अशा बहुतांश युवकांना व्यवसाय व नोकरी संबंधित अनुभवाचा अभाव असल्याने व्यवसाय सुरु करणे अथवा नोकरी प्राप्त करण्यामध्ये अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे दिसून येत आहे. या समस्येमुळे युवक वर्गामध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण नियंत्रित ठेवण्यासाठी अडचणी येत आहेत. विशेषतः यामध्ये १२ वी पास, विविध ट्रेड मधील आय.टी.आय., पद‌विकाधारक, पदवी आणि पदव्युत्तर युवकांचा समावेश आहे. सद्यस्थितीत राज्यातील अनेक उद्योग क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराची संधी उपलब्ध असली तरी असे उद्योग व बेरोजगार युवक यांना साधणारा दुव्यांचा अभाव असल्याकारणाने युवकांना शिक्षणानंतर अनुभवा अभावी पूर्णवेळ रोजगार मिळणे कठीण होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे.

महाराष्ट्र शासनामार्फत “रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम” ही योजना दि.३ डिसेंबर, १९७४ पासून राबविण्यात येत होती. सदर योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी व योजनेचा लाभअधिकाधिक उमेदवारांना व्हावा यासाठी कालानुरूप सदर योजनेत सुधारणा करणे आवश्यक होते. त्यामुळे उमेदवारांना रोजगाराच्या अधिकाअधिक संधी उपलब्ध व्हाव्यात याकरीता सदर योजना सुधारित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय -:

राज्यातील युवकांना त्यांच्या शिक्षणानंतर प्रत्यक्ष कामाचे प्रशिक्षण देवून त्यांची नोकरी मिळण्याची क्षमता (Employability) वाढविण्यासाठी “मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षापासून सुरु करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

१. मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेचे स्वरूपः

महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग आणि मुख्यमंत्री जन-कल्याण कक्ष यांच्यामार्फत संयुक्तपणे मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना राबवली जाणार आहे. या उपक्रमांर्तगत तयार केलेल्या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून रोजगार इच्छुक उमेदवार आणि रोजगार उपलब्ध करून देणारे उद्योजक जोडले जातील. रोजगार इच्छुक उमेदवारांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव प्रशिक्षणातून मिळून त्यांची क्षमतावाढ होईल तसेच उद्योजकांना त्यांच्या उद्योगासाठी आवश्यक असणारे मनुष्यबळ कार्य प्रशिक्षण योजनेद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येईल. रोजगार इच्छुक उमेदवार आणि प्रशिक्षण देऊ इच्छिणारे उद्योजक विभागाचे संकेतस्थळावर सुलभतेने नोंदणी करतील.

१.१ या उपक्रमाअंतर्गत या योजनेकरिता विभागाच्या संकेतस्थळावर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. योजनेचे कामकाज उदा. उमेदवारांची नोंदणी, आस्थापनांची नोंदणी, कार्यप्रशिक्षण व्यवसाय नोंदणी, उपस्थिती नोंदविणे, विद्यावेतन अदा करणे, प्रशिक्षण रुजू व समाप्ती अहवाल, अनुभव प्रमाणपत्र इ. बाबी ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येतील, यासाठी आवश्यक सुविधा निर्माण करण्याची जबाबदारी आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यांची राहील.

१.२ बारावी, आय.टी.आय., पदविका, पदवी व पदव्युत्तर शैक्षणिक पात्रता धारण केलेले रोजगार इच्छुक उमेदवार ऑनलाईन नोंदणी करतील.

१.३ लघु आणि मध्यम (SMEs) व मोठे उद्योग, स्टार्टअप्स, सहकारी संस्था, शासकीय, निमशासकीय आस्थापना /महामंडळ, सामाजिक संस्था (कंपनी कायदा, २०१३ मधील सेक्शन ८) आणि विविध आस्थापना इ. यांना आवश्यक असलेल्या मनुष्यबळाची मागणी विभागाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने नोंदवतील, किमान २० रोजगार देणाऱ्या आस्थापना या कार्यप्रशिक्षणासाठी सहभागी होण्यासाठी पात्र असतील. या आस्थापना /उद्योगामध्ये सध्याच्या मनुष्यबळावर आधारित सुमारे १० लाख कार्य प्रशिक्षणच्या संधी प्रत्येक आर्थिक

वर्षात या योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध होतील. या योजनेंतर्गत पात्र आस्थापना / उद्योग यांची यादी परीशिष्ट-अ मध्ये नमूद आहे.

१.४ शासकीय / निमशासकीय आस्थापना / उद्योग / महामंडळाची सबंधित तालुका /जिल्हा/विभाग/ राज्यस्तरीय कार्यालये या योजनेंतर्गत मनुष्यबळाची मागणी करू शकतील.

१.५ रोजगार इच्छुक उमेदवारांची पात्रता व उद्योगाची कुशल मनुष्यबळाची मागणी यास जोडण्याचे काम विभागाचे संकेतस्थळ करेल.

२. सदर योजनेकरीता उमेदवाराची पात्रता खालिलप्रमाणे असेल :

२.१ उमेदवाराचे किमान वय १८ व कमाल ३५ वर्ष असावे.

२.२ उमेदवाराची किमान शैक्षणिक पात्रता १२वी पास/ आयटीआय / पदविका / पदवी/पदव्युत्तर असावी. मात्र शिक्षण चालू असलेले उमेदवार या योजनेत सहभागास पात्र असणार नाहीत.

२.३ उमेदवार हा महाराष्ट्राचा अधिवासी असावा.

२.४ उमेदवाराची आधार नोंदणी असावी.

२.५ उमेदवाराचे बैंक खाते आधार संलग्न असावे.

२.६ उमेदवाराने कौशल्य, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करुन रोजगार नोंदणी क्रमांक प्राप्त केलेला असावा.

३. सदर योजनेकरीता आस्थापना /उद्योगासाठीची पात्रता खालिलप्रमाणे असेल :-

३.१ आस्थापना / उद्योग महाराष्ट्र राज्यात कार्यरत असावा.

३.२ आस्थापना / उद्योगाने कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी केलेली असावी.

३.३ आस्थापना / उद्योगाची स्थापना किमान ३ वर्ष पूर्वीची असावी.

३.४ आस्थापना/उद्योगांनी EPF, ESIC, GST,Certificate of incorporation, DPIT व उद्योग आधार ची नोंदणी केलेली असावी.

४. या योजनेअंतर्गत राज्यातील उद्योगांमध्ये रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी खालीलप्रमाणे कार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवला जाईल व त्याचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे निश्चित केले आहे.

४.१ या योजनेत सहभागी होण्यासाठी उमेदवाराने कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या या योजनेसाठीच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करणे आवश्यक आहे.

४.२ आस्थापना /उद्योग/महामंडळामार्फत विना अनुभवी रोजगार इच्छुक पात्र उमेदवारांना आस्थापना/उद्योग / महामंडळ या मध्ये प्रत्यक्ष कार्य प्रशिक्षण देण्यात येईल. या योजनेंतर्गत उमेदवारांना प्रशिक्षण कालावधीत कार्य प्रशिक्षणाद्वारे कुशल/अर्धकुशल प्रकारचे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण देणे अपेक्षित आहे.

४.३ सदर कार्य प्रशिक्षणचा कालावधी ६ महिने असेल. सदरच्या सहा महिन्याच्या कालावधीसाठी उमेदवारांना या योजनेंतर्गत शासनामार्फत विद्यावेतन देण्यात येईल.

४.४ प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या उमेदवारांना संबंधित आस्थापनेकडून प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण केल्याचे विहित नमुन्यातील प्रमाणपत्र देण्यात येईल.

४.५ या योजनेच्या प्रशिक्षणा नंतर प्रशिक्षण पूर्ण केलेले उमेदवार सबंधित उद्योग/आस्थापना यांना योग्य वाटल्यास व उमेदवाराची इच्छुकता असल्यास त्यांना रोजगार देण्याच्या दृष्टीने संबंधित आस्थापना निर्णय घेऊ शकतील.

४.६ या योजनेंतर्गत प्रशिक्षण घेत असलेल्या उमेदवारांना किमान वेतन कायदा, राज्य कामगार विमा कायदा, कामगार भविष्य निर्वाह निधी कायदा, कामगार नुकसान भरपाई कायदा व औद्योगिक विवाद कायदा लागू राहणार नाही.

४.७या कार्य प्रशिक्षण योजनेंतर्गत प्रशिक्षणार्थीना त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेप्रमाणे शासनामार्फत विद्यावेतन दिले जाईल. सदर विद्यावेतनाचे विवरण खालील प्रमाणे असेल.

४.८ या योजनेंतर्गत उपरोक्त तत्क्यात नमूद दरमहा विद्यावेतन रक्कम शासनाद्वारे प्रशिक्षणार्थ्यांना अदा करण्यात येईल. प्रशिक्षणा दरम्यान प्रशिक्षणार्थीची दैनिक हजेरी संबंधित आस्थापना /उद्योग ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात येईल. सदर ऑनलाईन उपस्थितीच्या आधारे प्रशिक्षणार्थीचे विद्यावेतन प्रशिक्षणार्थीच्या थेट बैंक खात्यात (DBT) ऑनलाईन पद्धतीने दरमहा अदा करण्यात येईल.

४.९ विद्यावेतनामध्ये सबंधित उद्योजकामार्फत जाहीर केलेली सुट्टी व अनुज्ञेय रजा याचा अंतर्भाव राहील. उद्योजक उमेदवारांना सदर विद्यावेतना व्यतिरिक्त

अधिकचे विद्यावेतन देऊ इच्छित असेल तर सदरची वाढीव रक्कम उमेदवारांना अतिरिक्त स्वरुपात देऊ शकेल.

४.१०

या योजनेंतर्गत प्रशिक्षणार्थी महिन्यातून १० दिवस अथवा त्यापेक्षा जास्त दिवस गैरहजर असला तर, सबंधित प्रशिक्षणार्थीस त्या महिन्याचे विद्यावेतन अनुज्ञेय राहणार नाही.

४.११ प्रशिक्षणार्थीने वरील अटीची पूर्तता केली असली परंतु सदर प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षणाच्या पहिल्याच महिन्यात प्रशिक्षण सोडून गेल्यास असा प्रशिक्षणार्थी विद्यावेतनास पात्र राहणार नाही.

४.१२ या योजनेचा दर २ वर्षांनी आढावा घेऊन आवश्यकता असल्यास योजनेत सुधारणा करणेबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल.

४.१३ या योजनेच्या दरम्यान प्रशिक्षणार्थीस कायम / नियमित स्वरूपाचा रोजगार अथवा स्वयंरोजगार प्राप्त झाल्यास अथवा प्रशिक्षण सोडून गेल्यास अथवा अनधिकृत गैरहजर राहिल्यास या योजनेंतर्गत प्रशिक्षण व त्या अनुषंगाने विद्यावेतन घेण्यासाठी पात्र राहणार नाही.

४.१४ या योजनेंतर्गत शिकाऊ उमेदवारी (NAPS /MAPS) पूर्ण केलेले व करीत असलेले उमेदवार पात्र राहणार नाहीत.

४.१५ एका उमेदवारास या योजनेचा लाभ एकदाच घेता येईल.

४.१६ या योजनेंतर्गत खाजगी क्षेत्रातील आस्थापना /उद्योजकाकडे एकूण कार्यरत मनुष्यबळाच्या १०% व सेवा क्षेत्रासाठी २०% इतके उमेदवार कार्य प्रशिक्षणसाठी घेता येतील. केंद्र व राज्य शासनाच्या शासकीय / निमशासकीय या आस्थापना /उद्योग / महामंडळ या मध्ये मंजूर पदाच्या ५% इतके उमेदवार कार्यप्रशिक्षणासाठी घेता येतील. आस्थापना / उद्योग यांनी त्यांच्याकडील कार्यरत मनुष्यबळाची माहिती अचूक दर्शविणे आवश्यक राहील. चुकीची मनुष्यबळ संख्या दर्शवून अथवा चुकीच्या पद्धतीने गणना करून या योजनेंतर्गत मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेतल्यास त्यासाठी सबंधित कार्यालयाचा कार्यालय प्रमुख / प्राधिकृत अधिकारी जबाबदार राहील.

४.१७ राज्यामध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० (NEP-२०२०) अंतर्गत नवीन अभ्यासक्रम आराखडयाची अंमलबजावणी सर्व स्वायत्त महाविद्यालये आणि विद्यापीठ विभागातील पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी सुरु करण्यात आली आहे. तसेच शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून नवीन अभ्यासक्रम आराखडा राज्यातील अकृषी विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयांनाही लागू करण्यात आला आहे. नवीन अभ्यासक्रम

आराखड्यांतर्गत एकूण ६ व्हर्टीकल्स पैकी ५ व्या आणि ६ व्या व्हर्टिकल्समध्ये कौशल्य आधारीत अभ्यासक्रम, ऑन जॉब ट्रेनिंग (OJT) आणि Apprenticeship या नावीन्यपूर्ण अभ्यासक्रमाचाही समावेश करण्यात आला आहे. युवकांना कौशल्यपूर्ण प्रशिक्षण, सॉफ्टस्किल ट्रेनिंग, लाईफस्किल ट्रेनिंग, तांत्रिक प्रशिक्षण देवून तरुणांची रोजगारक्षमता वाढविणे तसेच शिक्षण घेतांना कामाच्या ठिकाणी कामाशी संबंधित कार्यकौशल्य आत्मसात करणे या उद्देशाने ज्या अभ्यासक्रमात कमीत कमी ६ महिन्यांचा ऑन जॉब ट्रेनिंग (OJT) किंवा Apprenticeship अंतर्भूत आहे, अशा अभ्यासक्रमांतील विद्यार्थीदेखील मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजनेसाठी पात्र ठरतील.

५. या योजनेचे नियमित संनियंत्रण व आढावा खालीलप्रमाणे घेण्यात येईल.

५.१ या योजनेसाठी “राज्यस्तरीय सनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येत आहे. सदर समिती योजनेचा आढावा तसेच योजनेमध्ये धोरणात्मक सुधारणा/बदल बाबतचा निर्णय घेईल. समितीची बैठक दर ४ महिन्यांनी अथवा आवश्यकतेनुसार घेण्यात येईल. सदर समितीची रचना खालीलप्रमाणे राहील.

५.२ कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचा शासन निर्णय कौविउ-२०२१/प्र.क्र.३८/उद्योजकता (कौ. १), दिनांक १७ जून, २०२२ अन्वये स्थापन केलेली जिल्हास्तरीय “कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता जिल्हा कार्यकारी समिती” या योजनेचा वेळोवेळी आढावा घेईल. तसेच, योजनेसबंधित स्थानिक स्तरावरील अडी-अडचणीचे निराकरण करेल. सदर समितीची बैठक दर महिन्यास घेण्यात येईल.

५.३ या योजनेच्या अंमलबजावणीची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय यांची राहील.

५.४ जिल्हास्तरावर सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता हे या योजनेचे अंमलबजावणी अधिकारी राहतील.

५.५ सदर योजनेच्या संनियंत्रणासाठी लागणारे राज्य व जिल्हास्तरीय मनुष्यबळ (नोडल अधिकारी व समन्वयक) यांची नियुक्तीबाबत स्वतंत्र मागदर्शक सूचना विभागामार्फत निर्गमित करण्यात येईल.

५.६ योजनेचा लाभ राज्यातील जास्तीत जास्त उमेदवारांना व्हावा याकरिता या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये शासनाच्या विविध विभागांचा सहभाग आवश्यक असल्याने अशा विभागांना सामविष्ट करून विभागनिहाय जबाबदारी परिशिष्ट-ब मध्ये नमूद केल्या आहेत.

६. महाराष्ट्र शासनाच्या विविध योजनांची प्रचार, प्रसिध्दी करणे व जास्तीत जास्त नागरिकांना योजनेचा लाभ पोहचविण्यासाठी योजनादूत नेमण्याची घोषणा सन २०२४-२५ च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात करण्यात आली आहे. त्यानुसार ग्रामीण भागात प्रत्येक ग्रामपंचायतसाठी १ व शहरी भागात ५,००० लोकसंख्येसाठी १ याप्रमाणे एकूण ५०,००० योजनादूत प्रस्तुत योजनेअंतर्गत नेमण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. योजनादूतांचे विद्यावेतन या

योजनेमधून अदा करण्यात येईल. याबाबतचे स्वतंत्र आदेश माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई यांच्यामार्फत निर्गमित करण्यात येतील.

७. शासनाच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागामार्फत “मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना” अंमलबजावणी करणे करीता आवश्यक निधी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारा प्रशासकीय खर्च, प्रचार व प्रसिध्दी इत्यादीसाठी एकूण खर्चाच्या ३% निधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

७.१ या योजनेतील थेट लाभाची रक्कम (DBT) वितरित करण्यासाठी आयुक्त, (कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता) आयुक्तालय यांना “नियंत्रण अधिकारी” म्हणून नियुक्त करण्यात येत आहे.

७.२ आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून सहाय्यक संचालक (लेखा), कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता) आयुक्तालय हे राहतील.

७.३ विद्यावेतनासाठी आवश्यक निधी शासनाकडून प्राप्त करुन घेऊन विहित कालावधीत लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बैंक खात्यामध्ये (DBT) जमा करण्याची जबाबदारी आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यांची राहील.

८. योजनेसाठीचा निधी झेडए-२, २२३०-कामगार व सेवायोजन, ०२ सेवायोजन, ००४ संशोधन, सर्व्हेक्षण व सांख्यिकी, (०१) (०१) सेवायोजन रोजगार उपलब्धता विषयक माहिती व युवक रोजगार विषयक सेवा (२२३० ११०७), ३४ शिष्यवृत्या व विद्यावेतने या लेखाशिर्षाखाली त्या त्या वित्तीय वर्षाकरिता मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून भागविण्यात यावा.

सदर शासन निर्णय मा. मंत्रीमंडळाच्या दि. ०८ जुलै, २०२४ रोजी पार पडलेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक -२०२४०७०९१७०१२२३९०३ असा आहे.

शासन निर्णय pdf download

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,