आरोग्य विज्ञानाच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (SEBC) तसेच, इतर मागास वर्ग (OBC) या प्रवर्गातील मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या ५० टक्के ऐवजी १०० टक्के लाभ मंजूर करणेबाबत mulina shikshan shulk pariksha shulk yojana 

आरोग्य विज्ञानाच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (SEBC) तसेच, इतर मागास वर्ग (OBC) या प्रवर्गातील मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या ५० टक्के ऐवजी १०० टक्के लाभ मंजूर करणेबाबत mulina shikshan shulk pariksha shulk yojana 

वाचा:

– १. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३३२/तांशि-४, दि.०७/१०/२०१७

२. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्र. एमईडी १०२०/प्र.क्र.३४०/२०/शिक्षण-२, दि.१३/०१/२०२१.

३. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. शिष्यवृ-२०२४/प्र.क्र.१०५/तांशि-४, दि.०८/०७/२०२४.

प्रस्तावना:- वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिपत्याखालील शैक्षणिक संस्थाद्वारे राबविल्या जाणाऱ्या आरोग्य विज्ञान व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेव्दारे प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (SEBC), तसेच इतर मागास वर्ग (OBC) या प्रवर्गातील वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न रू.८.०० लाखापेक्षा कमी असलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या ५० टक्के लाभ देण्यात येतो.

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या उपरोक्त वाचा येथील संदर्भ क्र.३ मध्ये नमूद शासन निर्णयान्वये व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (SEBC), तसेच इतर मागास वर्ग (OBC) या प्रवर्गातील मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या ५० टक्के ऐवजी १०० टक्के लाभ अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. सदर शासन निर्णयातील तरतूदी विचारात घेऊन वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिपत्याखालील आरोग्य विज्ञानाच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (SEBC) तसेच, इतर मागास वर्ग (OBC) या प्रवर्गातील मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या ५० टक्के ऐवजी १०० टक्के लाभ मंजूर बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास अनुसरून शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.

शासन निर्णयः- राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, शासन अनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालये, महानगरपालिका वैद्यकीय महाविद्यालये, खाजगी विनाअनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालये (अभिमत विद्यापीठे वगळून) या महाविद्यालयांमधील आरोग्य विज्ञानाच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांस शासनाच्या सक्षम प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (Centralized Admission Process-CAP) (व्यवस्थापन कोट्यातील व संस्थास्तरावरील प्रवेश वगळून) प्रवेशित विद्यार्थ्यांपैकी, ज्या मुलींच्या कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.८.०० लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील, इतर मागास प्रवर्गातील व सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील नवीन प्रवेशित तसेच पूर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या (अर्जाचे नुतनीकरण केलेल्या) मुलींना, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाकडून सध्या देण्यात येणाऱ्या शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या ५० टक्के लाभा ऐवजी शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून १०० टक्के लाभ देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

२. त्याप्रमाणेच मराठा आरक्षण व सुविधा मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या निर्णयानुसार ईडब्ल्यूएस प्रवर्गास इतर मागास प्रवर्गाप्रमाणे उत्पन्न मर्यादेचे निकष एकसमान करण्याबाबत खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे:-

अ) ईडब्ल्यूएस आरक्षणातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेतर्गत लाभ अनुज्ञेय करताना, ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्राऐवजी आई व वडील (दोन्ही पालकांचे) एकत्रित उत्पन्नावर आधारीत सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेले उत्पन्न प्रमाणपत्र अनुज्ञेय करण्यात येत आहे. तथापि, जे विद्यार्थी नोकरीत असतील, त्यांच्या आई-वडील यांच्या उत्पन्नासोबत विद्यार्थ्यांचे उत्पन्न, उत्पन्न प्रमाणपत्रासाठी विचारात घेण्यात यावे.

आ) ईडब्ल्यूएस आरक्षणातून शैक्षणिक प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांस, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ प्रथम वर्षाकरीता मिळाल्यानंतर ही सवलत त्याचा अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत अनुज्ञेय राहील. अशा विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या वर्षापासून दरवर्षी उत्पन्न प्रमाणपत्र सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

३. सदर शासन निर्णय हा मा. मंत्रिमंडळाच्या दिनांक ०५/०७/२०२४ रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार व त्यानुषंगाने उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या दिनांक ०८/०७/२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयास अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे.

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८३०१११२४८८०१३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,