“ना-देय प्रमाणपत्र” व “ना-विभागीय चौकशी” प्रमाणपत्रासंदर्भात nadey certificate 

“ना-देय प्रमाणपत्र” व “ना-विभागीय चौकशी” प्रमाणपत्रासंदर्भात nadey certificate

वाचा :

१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक सेनिवे- २०१२/प्र.क्र.८९/सेवा-४. दि.१६.०२.२०१३.

२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०२५/प्र.क्र.३२/२५/कोषा. प्रशा.५. दि.२५.०७.२०२५.

प्रस्तावना :

महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ मधील परिशिष्ट-५ मध्ये सेवानिवृत्तीविषयक प्रस्ताव सादर करण्याबाबत नमुना-७ विहित करण्यात आला आहे. सदर नमुन्यामध्ये सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्यासंदर्भात त्यांच्याकडून शासकीय येणे आहे किंवा कसे त्याचबरोबर त्यांच्याविरुध्द विभागीय किंवा न्यायिक कार्यवाही सुरु आहे किंवा कसे याची खात्री करुन कार्यालय प्रमुखाने प्रस्तुत नमुन्यामध्ये उचित माहिती भरावी लागते. सबब कार्यालय प्रमुखाकडून सदर माहिती कर्मचाऱ्याच्या सेवा कालावधीतील पूर्वीच्या सर्व कार्यालयाकडून माहिती मागविण्यात येते. यामध्ये “ना-देय प्रमाणपत्र व ना-विभागीय चौकशी प्रमाणपत्र यांचा समावेश असतो. वस्तुतः अशा प्रकारे प्रमाणपत्र घेण्याची कोणतीही तरतूद महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ मध्ये नाही. विशेषतः विभागीय चौकशी संदर्भातील माहिती पूर्वीच्या कार्यालयाकडून मागविताना सोबत “ना-देय प्रमाणपत्र” मागविण्याचीही प्रथा सुरु झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. सदर माहिती वेळेवर प्राप्त होत नसल्याच्या कारणास्तव या माहितीअभावी सेवानिवृत्तीचा परिपूर्ण प्रस्ताव महालेखापाल कार्यालयाकडे विहित वेळेत पाठविला जात नाही. या माहितीची प्रतिक्षा करण्यामध्ये वेळ लागत असल्याने प्रस्ताव पाठविण्यास विलंब होतो. त्यामुळे संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतनादी लाभ उशिराने प्राप्त होतात. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याची उपजिविका निवृत्तिवेतनावर असल्याने कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाची आर्थिक कुचंबना होते. शासन सेवेत इतकी वर्ष सेवा केल्यानंतर यासंदर्भाने मिळणारी वागणूक ही असंवेदनाशील दृष्टीकोन दर्शविते हे ठळकपणे निदर्शनास आले आहे. त्यावर उपाययोजना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन असून, त्यानुषंगाने पुढीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहे.

शासन परिपत्रक

वरील संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये अंतिम वेतन प्रमाणपत्राच्या कार्यपध्दतीत सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार यापुढे सदर शासन निर्णयामधील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन केल्यास “ना-विभागीय चौकशी प्रमाणपत्र” व “ना-देय प्रमाणपत्र” स्वतंत्ररित्या मागविण्याची आवश्यकता राहणार नाही. तथापि, त्यानुषंगाने महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम १३२ व परिशिष्ट पाच मध्ये नमूद नमुना-७ मधील विभागीय चौकशीच्या अनुषंगाने अपेक्षित असलेल्या माहितीसंदर्भात पुढीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहे –

१) महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम १३२ मध्ये नमूद शासकीय निवासस्थानासंदर्भातील शिल्लक लायसन्स फीच्या वसुली संबंधातील माहिती कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्याकडून ठराविक तारखेपूर्वी न मिळाल्यास, शासकीय निवासस्थान मिळालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याकडून त्याच्या सेवानिवृत्तीपूर्वीच्या आठ महिन्यांच्या कालावधीबाबत वसुली योग्य कोणतीही लायसन्स फी येणे नाही असे गृहीत धरण्यात येईल अशी तरतूद असल्याने या माहितीची प्रतीक्षा न करता सेवानिवृत्ती प्रकरण पाठविणे शक्य असल्याने याची नोंद सर्व विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुखानी घ्यावी.

तथापि, सेवानिवृत्तीनंतरही शासकीय निवासस्थानाचा ताबा शासकीय कर्मचाऱ्याकडे असल्यास त्यानुषंगाने उपदानाची रक्कम रोखून ठेवण्यासंदर्भात वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करावी.

२)

(१) वरीलप्रमाणे शासकीय निवासस्थानाशी संबंधित असलेल्या येणे रकमांव्यतिरिक्त इतर रकमांपैकी घरबांधणी अग्रिम किंवा वाहन अग्रिम यांची वसुली वेतनातून होते असल्याने तसेच त्यासंदर्भातील आदेशाची नोंद सेवापुस्तकात असल्याने त्याची माहिती विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुखास त्यांच्याच कार्यालयातून उपलब्ध होऊ शकते.

(२) इतर अग्रिमांमध्ये उत्सव अग्रिम, संगणक अग्रिम आणि प्रवास अग्रिम यांचा समावेश असतो. ही माहितीदेखील संबंधित कार्यालयात सहज उपलब्ध असते.

(३) वेतन व भत्ते व रजा वेतनासंदर्भात असे नमूद करण्यात येते की, ज्या कार्यालयातून वेतन अदा केले जाते, त्याच कार्यालयातून वेतन व भत्त्यासंदर्भातील थकबाकीची रक्कम अदा केली जाते. तसेच रजा वेतनही अदा केले जाते. त्यामुळे पूर्वीच्या कार्यालयाकडून उक्त माहिती घेण्याचे प्रयोजन राहत नाही.

(४) आयकराची वजाती ही देखील संबंधित कार्यालयातून होत असल्याने त्याची माहितीही संबंधित कार्यालयात उपलब्ध असते. थोडक्यात वरील सर्व माहितीसाठी अन्य कार्यालयाकडून “ना-देय प्रमाणपत्र मागविण्याचे प्रयोजन राहत नाही. तरी सर्व विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुखास असे सूचित करण्यात येते की, यापुढे सेवानिवृत्त प्रकरण सादर करण्यासाठी इतर कार्यालयाकडून “ना-देय प्रमाणपत्र” मागविण्याची प्रथा बंद करण्यात यावी व संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयातील ना-देय प्रमाणपत्राबाबतची तरतूद विचारात घ्यावी.

३) “ना-विभागीय चौकशी प्रमाणपत्र” संदर्भात संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयामध्ये दिलेल्या सूचनेनुसार कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. ज्या कार्यालयामध्ये संबंधित कर्मचाऱ्याविरुध्द विभागीय चौकशी किंवा न्यायिक कार्यवाही सुरु आहे. त्याची माहिती कर्मचारी सध्या ज्या कार्यालयात कार्यरत आहे त्या कार्यालयास प्रत्यक्षात कार्यवाही सुरु झाल्यापासून तीन महिन्याच्या आत कळविणे आवश्यक राहील.

परंतु संबंधित कर्मचारी येत्या सहा महिन्यात सेवानिवृत्त होणार असेल तर वरील माहिती तात्काळ म्हणजेच एक आठवडयात कळवावी.

४) वरीलप्रमाणे विभागीय चौकशी अथवा न्यायिक कार्यवाहीबाबत कोणतीही माहिती संबंधित कर्मचाऱ्यांविरुध्द विहित कालावधीत प्राप्त झाली नाही तर त्याच्याविरुध्द कोणतीही विभागीय चौकशी अथवा न्यायिक कार्यवाही प्रलंबित नाही असे गृहीत धरुन पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच वरील कालावधीमध्ये विभागीय चौकशी अथवा न्यायिक कार्यवाही संदर्भातील माहिती पाठविण्यात आली नाही, परिणामी सेवानिवृत्ती प्रस्ताव सादर झाला आहे ही बाब निदर्शनास आल्यास माहिती वेळेवर न देणाऱ्या संबंधित विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुखाविरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात यावी.

यासंबंधात सर्व विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुखांना असे निदेश देण्यात येत आहे की, त्यांनी निवृत्तिवेतनाची कार्यपध्दती करण्यासाठी विहित केलेल्या कार्यपध्दत्तीचे व वेळापत्रकाचे प्रत्यक्ष पालन होत आहे याची दक्षता घ्यावी आणि निवृत्तिवेतनाचे कागदपत्रे विहित नमुन्यात सर्व बाबतीत यथोचितरित्या पूर्ण करुन शासकीय कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीच्या तारखेच्या सहा महिने अगोदर महालेखापाल कार्यालयाकडे पाठविले जातील याची काळजी घ्यावी,

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२५१२१८१४२२२०५६०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.