राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० नुसार दरवर्षी राज्यातील सर्व शिक्षकांसाठी घड्याळी ५० तासांचे प्रशिक्षणाबाबत national education program training 

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० नुसार दरवर्षी राज्यातील सर्व शिक्षकांसाठी घड्याळी ५० तासांचे प्रशिक्षणाबाबत national education program training 

वाचा :-

१. शासन निर्णय क्रमांक: टिसीएम२०१३/ (७१/१३)/प्रशिक्षण दिनांक २९ जानेवारी २०१४,

२. शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण ३२१६/(९४/२०१६) प्रशिक्षण दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०१६,

३. शासन निर्णय क्रमांक:टिसीएम२०१३/ (७१/१३)/ प्रशिक्षण दिनांक १७ ऑक्टोबर, २०१६,

४. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (National Education Policy २०२०),

५. शासन निर्णय क्रमांक: २०२३/प्र.क्र.३०/एसडी-६दिनांक: १० मे दिनांक, २०२३,

६. शासन निर्णय क्रमांक:-२००३/प्र.क्र.५६०/टीएनटी-१, दि. २१ ऑगस्ट, २०२५.

प्रस्तावना:-

राज्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे व अपेक्षित अध्ययन फलनिष्पत्ती साध्य व्हावी, यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० नुसार शिक्षणातील मूलभूत सुधारणांच्या केंद्रस्थानी विद्यार्थी व शिक्षक यांना स्थान देण्यात आले आहे. २१ व्या शतकातील कौशल्ये आत्मसात करणे ही शिक्षक, मुख्याध्यापक, पर्यवेक्षीय यंत्रणा व सर्व संबंधित घटकांची मूलभूत गरज आहे.

शिक्षण प्रक्रियेत शिक्षकांना मध्यवर्ती स्थान देण्यात आले असून त्यांच्या सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकासावर (Continuous Professional Development CPD) विशेष भर देण्यात आलेला आहे. त्यानुसार राज्यातील प्रत्येक शिक्षकाने दरवर्षी किमान घड्याळी ५० तासांचे सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास (CPD) प्रशिक्षण पूर्ण करणे आवश्यक आहे. सदर प्रशिक्षणाचा उद्देश शिक्षकांच्या ज्ञान व कौशल्यांमध्ये सातत्याने वाढ करणे, नवकल्पना व आधुनिक अध्यापन पद्धतींचा अवलंब करणे आणि जीवनभर शिक्षण ही संकल्पना आत्मसात करणे हा आहे.

मुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक, उपमुख्याध्याापक व शिक्षक यांचा व्यावसायिक विकास ही एक सतत चालणारी व पद्धतशीर प्रक्रिया आहे. यामधून त्यांच्या अध्यापन पद्धती अधिक प्रभावी व परिणामकारक होऊन विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणातील प्रगतीत अपेक्षित वाढ साध्य होईल. तसेच नवीन ज्ञानाचा समावेश करून अध्यापन प्रक्रिया अधिक गुणवत्तापूर्ण करण्यात मदत होईल. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मध्ये नमूद अपेक्षित ध्येय, क्षमता व अध्ययन निष्पत्ती साध्य होण्यासाठी राज्यातील सर्व मुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक, उपमुख्याध्यापक व शिक्षक यांनी दरवर्षी किमान घड्याळी ५० तासांचे

सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास (CPD) प्रशिक्षण पूर्ण करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करणेबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन परिपत्रकः

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मधील तरतुदी व मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार राज्यातील सर्व शिक्षक, उपमुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक व मुख्याध्यापक यांनी दरवर्षी किमान घड्याळी ५० तासांचे सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास (CPD) प्रशिक्षण पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. सदर प्रशिक्षणाची प्रभावी, सुसूत्र व गुणवत्तापूर्ण अंमलबजावणी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे निर्देश देण्यात येत आहेतः

१. प्रशिक्षणाचे नियोजन व सुसूत्रीकरण:-

राज्यातील सर्व शिक्षकांचे प्रशिक्षणाकरिता शासन निर्णय क्रमांकः टिसीएम२०१३/ (७१/१३) / प्रशिक्षण दिनांक २९ जानेवारी २०१४ अन्वये विद्या प्राधिकरण या नात्याने राज्यस्तरावर राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे (SCERT) ही प्रशिक्षणाची शिखर संस्था आहे व जिल्हास्तरावर जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था ही जिल्ह्याची प्रशिक्षणाची शिखर संस्था आहे. त्यामुळे या संस्थाच्या व्यतिरिक्त कोणताही विभाग/ कार्यालय / स्वयंसेवी संस्था (NGOs) /CSR/इतर संस्थांकडून स्वतंत्रपणे किंवा समांतर प्रशिक्षण आयोजित करण्यात येऊ नये. जेणेकरून प्रशिक्षणाची पुनरावृत्ती होऊन शिक्षकांच्या वेळेचा अपव्यय होणार नाही. अशा सर्व संस्थांचे प्रशिक्षण साहित्य राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे मार्फत तांत्रिक पडताळणीनंतर व आवश्यकतेनुसार प्रशिक्षण मुख्य आराखड्यात समाविष्ट करावे. तसेच, विविध संस्थामधील उत्कृष्ट प्रशिक्षकांचे राज्यस्तरीय प्रशिक्षणात तज्ज्ञ मार्गदर्शक सहाय्य घेण्यात यावे.

२. वार्षिक प्रशिक्षण कृती आराखडाः- राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र,

पुणे यांच्या सहकार्याने प्रत्येक शैक्षणिक वर्षासाठी राज्यस्तरावर राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषेद महाराष्ट्र, पुणे यांनी सर्वसमावेशक वार्षिक प्रशिक्षण कृती आराखडा तयार करावा. यामध्ये प्रत्यक्ष (ऑफलाईन) प्रशिक्षण, ऑनलाईन प्रशिक्षण व शिक्षण परिषदा इ. बाबीचा समावेश करण्यात यावा. प्रशिक्षणाचे नियोजन अशा प्रकारे असावे की, शिक्षकांना जास्तीत जास्त वेळ वर्गातील प्रत्यक्ष अध्यापनासाठी उपलब्ध होईल. अनावश्यक प्रशिक्षणांमुळे शिक्षक शाळेपासून व वर्ग अध्यापनापासून दूर राहणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी. दरवर्षी माहे एप्रिल मध्ये “राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे (SCERT)” मार्फत प्रशिक्षणाचे संपूर्ण वर्षभराचे वेळापत्रक (वार्षिक प्रशिक्षण कृती आराखडा) प्रसिद्ध करण्यात यावे. त्यामुळे शिक्षकांना त्यांच्या रजा किंवा शालेय अध्यापनाचे नियोजन करता येईल.

३. प्रशिक्षण आयोजनाची कार्यपद्धतीः यामध्ये प्रशिक्षणाचा मिश्रित मोड- blended mode (ऑनलाइन आणि ऑफलाइन) आणि कॅफेटेरिया दृष्टिकोनावर आधारित प्रशिक्षण प्रशिक्षणार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासक्रम आणि स्थानिक शैक्षणिक गरजांनुसार प्रशिक्षण निवडण्याची स्वायत्तता प्रदान करावी. ऑनलाइन/ऑफलाइन कार्यशाळा, सेमिनार आणि सेवांतर्गत प्रशिक्षणापासून ते ऑनलाइन अभ्यासक्रम, वेबिनार, सहयोगी समवयस्क शिक्षण (collaborative peer learning), कृती संशोधन

आणि व्यावसायिक शिक्षण समुदायांमध्ये (professional learning communities) सहभाग, अध्यापन-पद्धतीतील बदल, कौशल्याधारित शिक्षण, मूल्यमापन पद्धती, डिजिटल शिक्षण साधनांचा वापर, आधुनिक तंत्रज्ञान तसेच विद्यार्थीकेंद्रित अध्यापन या विषयांचा समावेश करण्यात यावा.

४. प्रत्यक्ष (ऑफलाइन) प्रशिक्षणः सदर प्रशिक्षण एकूण ३० तासांचे (शासनाच्या प्रचलित प्रशिक्षण धोरणानुसार उदा. ५ दिवस ६ तास) राहील. याप्रशिक्षणाची अंमलबजावणी राज्यस्तरापासून ते केंद्रस्तरापर्यंत कॅस्केड पद्धतीने करण्यात यावी. प्रत्येक प्रशिक्षण वर्गात प्रति बॅच ४०- ५० शिक्षक असावेत. प्रशिक्षणासाठी प्रशिक्षण विषय निश्चिती, घटकसंच/साहित्य निर्मिती करणे, सुलभक/प्रशिक्षक निश्चिती, वेळापत्रक निश्चित करणे व प्रशिक्षण मूल्यमापन व गुणदान पद्धती ठरविणे व अनुधावन करणे इ. जबाबदारी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांची राहील. प्रशिक्षणाची उपस्थिती व प्रशिक्षण मूल्यमापनाच्या गुणांची नोंद इ. बाबी विद्या समीक्षा केंद्रामार्फत करण्यात येतील.

५. समूह साधन केंद्र स्तरावरील शिक्षण परिषदाः-शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण ३२१६/(९४/२०१६)/ प्रशिक्षण दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०१६ अन्वये दरमहा शिक्षण परिषदा आयोजित करण्यात येतात. शिक्षकांच्या अध्यापन कौशल्यात सातत्यपूर्ण सुधारणा करणे, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ करणे, अध्यापनातील अडचणींवर सामूहिक चर्चा करून व उपाययोजना ठरविणे, नवोपक्रम आणि उत्कृष्ट अध्यापन पद्धतींची देवाणघेवाण करणे, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२०, सुधारीत अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके, सेतू वर्ग व मूल्यांकन पद्धतींची माहिती मिळविण्याचे उत्तम व्यासपीठ म्हणजे केंद्र स्तरावरील शिक्षण परिषदा होय. शिक्षण परिषदांचे विषय स्पष्ट व उद्दिष्टपूर्ण व उपयुक्त असावेत. विविध अध्यापन पद्धती, मूल्यांकन पद्धती, शैक्षणिक साधनाचा वापर, वर्ग व्यवस्थापन, ICT(Information and Communication Technology) चा वापर करावा. तसेच, शिक्षण परिषद सहभागात्मक व कृतीप्रधान असावी. व्याख्यान पद्धती टाळून प्रात्यक्षिक व चर्चात्मक पद्धतीचा अवलंब करावा. शिक्षकांच्या नवकल्पनांना प्रोत्साहन देऊन उत्कृष्ट कार्याचा गौरव करावा. विद्यार्थ्यांच्या संपादणूक पातळीत सुधारणा करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करणे. शिक्षकांमधील नाविन्यपूर्ण प्रयोगांचे (Best Practices) सादरीकरण करणे. ज्या शिक्षकांनी आपल्या शाळेत पटसंख्या वाढवण्यासाठी किंवा गुणवत्तेसाठी विशेष काम केले आहे, त्यांना सादरीकरणाची संधी द्यावी. एखाद्या कठीण संकल्पनेवर (उदा. गणिती क्रिया किंवा व्याकरण) आदर्श पाठ घेऊन दाखवावा. शिक्षण परिषेदेमध्ये समूह साधन केंद्र समन्वयक यांनी केवळ नियंत्रक म्हणून न राहता ‘सुलभक (Facilitator) म्हणून या विभागाच्या संदर्भ क्र. ६ येथील दि. २१ ऑगस्ट, २०२५ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे भूमिका बजावावी. प्रत्येक परिषदेचे इतिवृत्त केंद्रस्तरावरसमूह साधन केंद्र समन्वयक यांनी जतन करावे. प्रत्येक शिक्षण परिषेदेमध्ये प्रशिक्षणार्थ्यांची उपस्थिती अनिवार्य राहील. तसेच, त्यांची VSK पोर्टल/app वर समूह साधन केंद्र समन्वयक यांचेद्वारे उपस्थीती नोंदविली जाईल. परिषदेत ठरलेल्या गोष्टींची प्रत्यक्ष वर्गातील अंमलबजावणीबाबत समूह साधन केंद्र समन्वयकांनी शाळा भेटी दरम्यान पडताळणी करावी. दरमहाच्या शिक्षण परिषदेतील जास्तीत जास्त १० घड्याळी तासिका ५० तासांचा प्रशिक्षण कालावधी पूर्ण करण्यासाठी गृहीत धरल्या जातील. हा कालावधी ऑफलाईन प्रशिक्षणाचा भाग राहील. केंद्रातील १००% मुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक, उपमुख्याध्यापक व शिक्षक यांचे ५० तासांचे

सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास (CPD) प्रशिक्षण वेळेत पूर्ण होईल, याची जबाबदारी संबंधित समूह साधन केंद्र समन्वयक यांची राहील.

६. ऑनलाईन प्रशिक्षणः हे प्रशिक्षण एकूण २० घड्याळी तासांचे राहील. प्रत्येक महिन्यात साधारण २ तासाचे प्रशिक्षण पूर्ण करणे प्रत्येक प्रशिक्षणार्थ्यांवर बंधनकारक राहील. सदर प्रशिक्षण DIKSHA, SWAYAM, NISHTHA इ.platform तसेच NCERT, CBSE, CIET, IGOT, शासन मान्यताप्राप्त संस्थेमार्फतचे उपक्रम इ. अधिकृत शासकीय प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असणारे अभ्यासक्रम अथवा राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने विकसित केलेले online अभ्यासक्रम यामधून शिक्षकांना २० तासांचे प्रशिक्षण पूर्ण करणे बंधनकारक राहील. online प्रशिक्षण पूर्ततेनंतर डिजिटल प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेणे ही प्रत्येक प्रशिक्षणार्थ्यांची जबाबदारी राहील

७. वरिष्ठ व निवडश्रेणी प्रशिक्षण: वरिष्ठ व निवडश्रेणी प्रशिक्षण शासन निर्णय व चटोपाध्याय

वेतनश्रेणीच्या शिफारसीनुसार शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड वेतन श्रेणीसाठी वेगळे प्रशिक्षण देण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली गेली असल्याने हे प्रशिक्षण वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड श्रेणीसाठी ग्राह्य धरण्यात येणार नाही.

नवनियुक्त शिक्षक प्रशिक्षण

८. नवनियुक्त शिक्षक प्रशिक्षणाच्या तासिका सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास (CPD) प्रशिक्षणा करिता ग्राह्य धरल्या जातील.

९. प्रशिक्षक निवड व सक्षमीकरणः प्रशिक्षण भेटीदरम्यान असेही निदर्शनास आले आहे की, ठराविक शिक्षकांकडे राज्यस्तरापासून, जिल्हास्तर, तालुका व केंद्रस्तरापर्यंत सर्व विषयांची प्रशिक्षक म्हणून जबाबदारी देण्यात येते. त्यामुळे या शिक्षकांना वर्ग अध्यापनासाठी वेळ कमी मिळतो. यापुढे राज्य साधन गट (SRG), जिल्हा साधन गट (DRG), गटसाधन (BRG) व समूह साधन केंद्र (CRG) गटाची शासन निर्णय दि. १७ ऑक्टोबर, २०१६ प्रमाणे पुनर्रचना करून त्यांचे सक्षमीकरण करण्यात यावे. या गटांमध्ये ज्या शिक्षकांच्या वर्गातील १०० टक्के विद्यार्थ्यांना सर्व शालेय विषयांमध्ये किमान ८० टक्के क्षमता / अध्ययन फलनिष्पत्ती प्राप्त झालेल्या आहेत अशा शिक्षकांची विहित प्रक्रियेद्वारे प्रशिक्षक म्हणून निवड करण्यात यावी.

तसेच, प्रशिक्षण अंमलबजावणी करताना प्रशिक्षक म्हणून राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद तसेच इतर राज्यस्तरीय संस्थामधील तज्ज्ञ अधिकारी, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था व जिल्हा स्तरावरील प्रशासनातील तज्ज्ञ अधिकारी, विषयतज्ज्ञ, विषय सहायक, समूह साधन केंद्र समन्वयक, मुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक, उपमुख्याध्यापक व शिक्षक यांची निवड करावी. तथापि सदर निवड करताना एकाच शिक्षकास सर्व विषयांसाठी प्रशिक्षक म्हणून नियुक्त करण्यात येणार नाही याची दक्षता सर्व स्तरावर घेण्यात यावी.

१०. प्रशिक्षण पर्यवेक्षण व संनियंत्रणः राज्यस्तरावरून किंवा जिल्हास्तरावरून जिल्हा शिक्षण व

प्रशिक्षण संस्थेचे प्रशिक्षणाचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित शिक्षणाधिकारी / गटशिक्षणाधिकारी, महानगरपालिका व नगरपालिका प्रशासनाधिकारी व शिक्षण निरीक्षक यांनी प्रशिक्षणार्थी व सुलभक/प्रशिक्षक यांना विहीत कालमर्यादेतच कार्यमुक्त करणे बंधनकारक राहील. असे न

झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येईल. तसेच, प्रशिक्षणासाठी गैरहजर राहणाऱ्या, अर्धवट प्रशिक्षण करणाऱ्या प्रशिक्षणार्थ्यांवर शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग दि.२३ सप्टेंबर २०११ राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्था व राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांनी कार्यवाही प्रस्तावित करावी.

११. प्रशिक्षण विषय (मुख्य क्षेत्रे):- प्रशिक्षणामध्ये खालील प्रमुख घटकांचा समावेश असावा. राष्ट्रीय

शैक्षणिक धोरण २०२० : मुख्य तरतुदी नवीन अभ्यासक्रम व पाठ्यक्रमावर आधारित बहुभाषिकता, ५+३+३+४ संरचना, व्यावसायिक नीतिमत्ता, संवैधानिक मूल्यांसह Core Values and Ethics, विषय-विशिष्ट प्रशिक्षण, कृती संशोधन, अध्यापनशास्त्र, व्यावसायिक शिक्षण इ., पायाभूत साक्षरता व संख्याज्ञान (FLN): भाषा विकास, गणितीय संकल्पना, खेळातून शिक्षण (Play-way method-Jadui Pitara) आनंददायी शिक्षण, etc. तसेच, पर्यावरण व मूल्यशिक्षणः- पर्यावरणीय समस्यांबद्दल जागरूकता (प्रदूषण, हवामान बदल) नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन, प्रदूषण कमी करण्यासाठी सक्रिय सहभाग इ. प्रगत अध्यापनशास्त्र (Pedagogy):- नाविन्यपूर्ण अध्ययन, अध्यापन पध्दती, कृतीवर आधारित शिक्षण, अनुभवजन्य शिक्षण (Experiential Learning), विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनातील अध्ययन फलनिष्पत्ती विचारात घेऊन गरजाधिष्ठित व मागणीनुसार प्रशिक्षण इ. तसेच, क्षमताधारित अध्यापनः विद्यार्थ्यांच्या प्राविण्यावर भर, विद्यार्थ्याने विशिष्ट कौशल्ये (Skills) आणि ज्ञान, वैयक्तिक गती इ. डिजिटल साक्षरता वI CT, कृत्रिम बुध्दिमत्ताः ई-साहित्य निर्मिती, एआय (AI), Tinkering/Science Labs, Robotics, CDAC online labs (OLABS), सायबर सुरक्षा, Digital & Financial Literacy, सुरक्षित इंटरनेट वापर. समावेशक शिक्षण व समुपदेशनः दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, Gender, विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य, पोक्सो (POCSO) कायदा, Career Guidance and Counselling, Disaster Management, Health, Hygiene, sanitation etc. सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनः नवीन समग्र प्रगती पुस्तक (HPC). प्रश्नपेढी निर्मिती आणि डेटा विश्लेषण, PAT सराव चाचण्या आणि विश्लेषण, SQAAF इ. तसेच, अध्ययन निष्पत्तींचे मूल्यांकन विद्यार्थ्यांमध्ये अपेक्षित असणारा ज्ञान, कौशल्ये, दृष्टिकोन आणि वर्तणुकीतील बदल, मूल्यमापन इ. नेतृत्व आणि व्यावसायिक नैतिकताः शाळा व्यवस्थापन, नेतृत्व गुण, शालेय व्यवस्थापन समिती (SMC) सक्षमीकरण, शिक्षकांची आचारसंहिता इ. तसेच वेळोवेळी केंद्र शासन व राज्य शासन यांनी गरजेनुसार घेण्यात आलेल्या नवीन विषयांचा समावेश करण्यात यावा.

१२. तांत्रिक सुविधा व संगणक केंद्रांचा वापरः- राज्यामध्ये स्टार्स (STARS) प्रकल्प आणि राज्य

शासनाच्या विशेष तरतुदींमधून सर्व जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (DIET) व ज्या जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेत जागा उपलब्ध नसेल अशा जिल्ह्यांमध्ये जागा उपलब्धतेनुसार जिल्हा मुख्यालयाच्या मोठ्या शाळांमध्ये बहुउद्देशीय संगणक केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. या केंद्रांमध्ये ५० ते १५० संगणकांचा संच, हाय-स्पीड इंटरनेट आणि अद्ययावत सॉफ्टवेअर्स उपलब्ध आहेत. अशा ठिकाणी प्रशिक्षणार्थीना शिक्षकांना online प्रशिक्षण पूर्ण करण्यासाठी या बहुउद्देशीय संगणक

केंद्रांचा वापर करण्यात येईल. प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (DIET) आणि शिक्षणाधिकारी प्राथमिक व माध्यमिक यांनी आपआपसात समन्वय साधून या केंद्रांच्या वापराचे सूक्ष्म नियोजन करावे. या सुविधेचा जास्तीत जास्त शिक्षकांना लाभ घेता येईल अशा पद्धतीने प्रशिक्षणाचे वेळापत्रक तयार करावे. ही केंद्रे केवळ संगणक लॅब न राहता ती ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स म्हणून विकसित केली जावीत तसेच, नाविन्यपूर्ण शैक्षणिक प्रयोग, ई-कंटेंट निर्मिती आणि डिजिटल साक्षरता वाढवण्यासाठी या केंद्रांचा उपयोग करावा. मुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक, उपमुख्याध्यापक, शिक्षक आणि प्रशिक्षक (Trainers) यांना विविध ऑनलाईन प्रशिक्षणांमध्ये सहभागी होण्यासाठी या केंद्रातील सुविधेचा वापर करण्याची मुभा द्यावी.

१३. विद्या समीक्षा केंद्राची भूमिका प्रशिक्षणार्थ्यांच्या प्रशिक्षण प्रगतीचे निरीक्षण व संनियंत्रण डॅशबोर्डच्या माध्यमातून विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) मार्फत करण्यात यावे. तालुका व जिल्हास्तरावरील कार्यालयांसाठी (गटशिक्षणाधिकारी, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, शिक्षणाधिकारी) डॅशबोर्ड Login आयडी सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. ज्याद्वारे किती प्रशिक्षणार्थ्यांनी प्रशिक्षण सुरू केले, पूर्ण केले, मध्येच अपुर्ण सोडलेल्याची (Real Time Maping) आकडेवारी दिसेल.

विद्या समीक्षा केंद्राने पोर्टल/APP द्वारे प्रशिक्षण समन्वयक यांना प्रत्यक्ष (ऑफलाईन) प्रशिक्षण / शिक्षण परिषदा मधील प्रशिक्षणार्थ्यांची उपस्थिती भरण्यासाठी Login उपलब्ध करून द्यावा. जेणेकरून प्रत्येक प्रशिक्षणार्थ्यांची सर्व ऑफलाईन/ऑनलाईन प्रशिक्षणाची उपस्थिती त्यामध्ये नोंदविता येईल. ऑफलाईन प्रशिक्षण / शिक्षण परिषदा मधील पूर्व व अंतिम चाचणी चे गुण नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. ऑनलाइन प्रशिक्षण कालावधी (घडयाळी तासिकेनुसार) / प्रशिक्षणाचे प्रमाणपत्र अपलोड करण्याची सोय पोर्टल/APP मध्ये असावी. प्रशिक्षणार्थ्यांचे प्रत्यक्ष (ऑफ लाईन) व ऑनलाइन किमान घड्याळी ५० तासांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावर VSK पोर्टल/APP द्वारे याबाबतचे प्रमाणपत्र प्रशिक्षणार्थ्यांना प्राप्त होईल. सदर प्रमाणपत्राची नोंद सेवा पुस्तिकेमध्ये घेण्यात येईल. तांत्रिक अडचणींसाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांचे मार्फत विद्या समीक्षा केंद्राने हेल्पडेस्क (Toll free Number, E-mail, Chat-boat इ.) ची निर्मिती करावी. प्रत्येक प्रशिक्षणार्थ्यांना किमान घड्याळी ५० तास सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. याचा अर्थ असा नाही की शिक्षक वर्षभरात केवळ ५० तासाचेच प्रशिक्षण पूर्ण करेल. शासनाच्या आवश्यकतेनुसार राज्य शैक्षणिक संशोधन प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे अथवा जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्था तसेच, इतर शासकीय संस्था स्थानिक जिल्ह्यांच्या गरजेनुसार विकसित केलेले प्रशिक्षण पूर्ण करणे हे शिक्षकांना बंधनकारक असेल.

२. सदर शासन परिपत्रक सर्व व्यवस्थापनाच्या सर्व माध्यमाच्या शासकीय व खाजगी अनुदानीत शाळेतील इय्यता १ ली ते १२ वी च्या मुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक, उप मुख्याध्यापक व शिक्षक यांना लागू राहील.

३. आर्थिक तरतूदः-प्रशिक्षणासाठी लागणारा खर्च समग्र शिक्षा किंवा उपलब्ध राज्य निधीतून ३. करण्यात यावा.

४. सदर शासन परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीची सर्व जबाबदारी संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांच्यावर राहील. प्रशिक्षणाची यशस्वीपणे अंमलबजावणी होईल यासाठी आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य यांचेकडून दर तिमाही आढावा घेण्यात यावा. तसेच, घेतलेल्या आढाव्याबाबतचा अहवाल वेळोवेळी शासनास सादर करावा.

सादर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२६०५०६१३३८४४३४२१ असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने सक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

शासन परिपत्रक pdf download

महाराष्ट्रचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,