शासन निर्णय दि.०५.०३.२०२४ मधील सहाय्यक प्राध्यापक पदभरतीसाठीच्या किमान शैक्षणिक अर्हतेबाबतच्या तरतूदीबाबत (युजीसी UGC च्या अधिसूचना दि.३०.०६.२०२३ अनुषंगाने)  pradhyapak padbharati circular 

शासन निर्णय दि.०५.०३.२०२४ मधील सहाय्यक प्राध्यापक पदभरतीसाठीच्या किमान शैक्षणिक अर्हतेबाबतच्या तरतूदीबाबत (युजीसी UGC च्या अधिसूचना दि.३०.०६.२०२३ अनुषंगाने)  pradhyapak padbharati circular 

संदर्भ :

– १. यूजीसी पत्र क्र. एफ.क्र.२३-४/२०१७ (पीएस), दिनांक ३१ जानेवारी, २०१८.

२. भारताचे राजपत्रः असाधारण, भाग ३-कलम ४, दिनांक १८ जुलै, २०१८.

३. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६.

४. शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्रमांक एमआयएससी-२०१८/सी.आर.५६/१८/यूएनआय-१ दिनांक ०८ मार्च, २०१९.

५. शासकीय शुद्धिपत्रक, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्रमांक MISC-

२०१८/८.२.५६/१८/UNI-१ दिनांक १० मे, २०१९.

६. भारताचे राजपत्रः असाधारण, भाग ॥॥ कलम ४, दिनांक ३० जून, २०२३.

७. शासन निर्णय क्रमांक- MISC-२३०९/C.R.१२८/UNI-१ दिनांक ०५.०३.२०२४.

८. आपले पत्र क्र. युएनआय/विशि-१/टे.क्र.४०/ई-३०६०४५७, दि.१९ ऑगस्ट २०२६.

विषयांकित प्रकरणी आपल्या संदर्भित दि. १९ ऑगस्ट २०२६ च्या पत्रास अनुसरून पुढीलप्रमाणे कळविण्यात येत आहे :-

(१) शिक्षकीय पदांच्या किमान शैक्षणिक अर्हता विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या दि.१८.०७.२०१८ च्या अधिसूचनेद्वारे विहीत करण्यात आल्या आहेत. त्यामधील परि.३.१० पुढीलप्रमाणे आहे :-

“The Ph.D. Degree shall be a mandatory qualification for direct recruitment to the post of Assistant Professor in Universities with effect from 01.07.2021.”

(२) विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचना दि. ०८.०३.२०१९ च्या शासन निर्णयाद्वारे राज्यात लागू करण्यात आली. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अधिसूचनेतील परि.३.१० येथील मजकूर शासन निर्णय दि. ०८.०३.२०१९ मध्ये परिच्छेद क्र. ४.१० येथे नमूद करण्यात आला आहे.

(३) उपरोक्त अधिसुचनेमधील परिच्छेद क्र.३.१० मूळ परिच्छेदाऐवजी पुढीलप्रमाणे सुधारित परिच्छेद विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दि. ३०.०६.२०२३ च्या अधिसूचनेद्वारे समाविष्ट (substitute) केला:-

“NET/SET/SLET shall be the minimum criteria for the direct recruitment to the post of Assistant Professor for all Higher Education Institutions.”

(४) विद्यापीठ अनुदान आयोगाची दि. ३०.०६.२०२३ च्या अधिसूचनेद्वारे केलेली सुधारणा दि. ०५.०३.२०२४ च्या शासन निर्णयाद्वारे राज्यात लागू करण्यात आली. मात्र त्यामध्ये परिच्छेद क्रमांक नमूद करण्यात आला नाही. त्यामुळे संभ्रम निर्माण होत आहे.

(५) वरील वस्तुस्थिती पाहता, शासन निर्णय दि. ०५.०३.२०२४ नुसार करण्यात आलेली सुधारणा (substitution) ही शासन निर्णय दि. ०८.०३.२०१९ मधील परिच्छेद क्र. ४.१० बाबत असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे आता सर्व उच्च शिक्षण संस्थांमधील सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी NET/SET/SLET हीच किमान अर्हता आहे. त्यानुसार कार्यवाही करण्यात यावी.