शिक्षणसेवक योजनेत सुधारणा करणेबाबत shikshansevak yojana
प्रस्तावना :
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा तसेच १०० टक्के अनुदानित खाजगी शाळा ज्यामध्ये प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शाळा तसेच अध्यापक विद्यालये/शासकीय विद्यानिकेतने व सैनिकी शाळा यांचा समावेश आहे, अशा सर्व शाळांना सन २००० पासून शिक्षण सेवक योजना लागू आहे. या योजनेतील काही तरतूदींमध्ये वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. सद्यस्थितीत या योजनेनुसार उमेदवारास थेट शिक्षक पदावर नियुक्ती न देता तीन वर्षे कालावधीसाठी मानधन तत्वावर नियुक्ती देण्यात येते. या कालावधीत उमेदवाराची सेवा समाधानकारक असल्यास त्यास नियमित शिक्षक म्हणून मान्यता देण्यात येऊन अनुज्ञेय वेतनश्रेणी लागू केली जाते.
सद्यस्थितीत विहित पध्दतीने शिक्षण सेवक पदावर नियुक्त झालेल्या व्यक्तीची त्या पदावरील तीन वर्षे कालावधीची सेवा पूर्ण होण्यापूर्वी जर अन्य समान अथवा असमान शिक्षण सेवक पदावर नव्याने विहीत पध्दतीने नियुक्ती झाल्यास अशा व्यक्तीस पुन्हा तीन वर्षांचा शिक्षण सेवक कालावधी पूर्ण करावा लागतो. पूर्वीच्या शिक्षण सेवक पदावरील त्याची सेवा नवीन शिक्षण सेवक पदाच्या तीन वर्ष कालावधीच्या परिगणनेसाठी विचारात घेतली जात नाही. त्यामुळे गुणवत्तेच्या आधारे पात्रता सिध्द करुन उच्च स्तरातील शिक्षण सेवक पदावर नियुक्ती मिळवणाऱ्या व्यक्तींसाठी ही बाब काहीशी अन्यायकारक आहे.
उपरोक्त अडचण दूर करण्याच्या अनुषंगाने आवश्यक उपाययोजना करण्याबाबतचा प्रस्ताव आयुक्त (शिक्षण) यांनी संदर्भ क्र. ३ अन्वये शासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करण्यात आला असता, त्या विभागाने असे अभिप्राय दिले आहेत की, शिक्षण सेवक योजनेचे मूळ धोरण शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे असल्याने सदर धोरणामध्ये बदल/सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने वेगळ्याने कोणतेही अभिप्राय नाहीत. उपरोक्त बाबीच्या अनुषंगाने आवश्यक ती कार्यवाही करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.









