दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ (The Rights of Persons with Disability Act, २०१६) नुसार दिव्यांगत्व तपासणी, मुल्यमापन व प्रमाणपत्र वितरणासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना 

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ (The Rights of Persons with Disability Act, २०१६) नुसार दिव्यांगत्व तपासणी, मुल्यमापन व प्रमाणपत्र वितरणासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना

वाचा –

१. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. अप्रवि-२०१८/प्र.क्र.४६/आरोग्य-०६, दिनांक १४ सप्टेंबर, २०१८

२. दिव्यांग कल्याण विभागाचे अर्ध-शासकीय पत्र क्र. सकीर्ण-२०२६/प्र.क्र.१/कार्यासन-३. दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०२६

प्रस्तावना –

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. अप्रवि-२०१८/प्र.क्र.४६ /आरोग्य-०६, दिनांक १४ सप्टेंबर, २०१८ अन्वये दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ (The Rights of Persons with Disability Act, २०१६) नुसार दिव्यांगत्व तपासणी, मुल्यमापन व प्रमाणपत्र वितरणासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे शासकीय नोकरी मिळविणाऱ्या काही अधिकारी/कर्मचारी यांचे बाबत दिव्यांग कल्याण विभागास तक्रारी प्राप्त होत असून सदर तक्रारींच्या अनुषंगाने दिव्यांग कल्याण विभागाने दि.०९.१०.२०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिव्यांगत्व प्रमाणपत्राच्या आधारे शासकीय योजनांचा लाभ घेणाऱ्या सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांचे दिव्यांगत्व व दिव्यांगत्व प्रमाणपत्राची पुर्नपडताळणी करणेबाबत सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. नियुक्ती प्राधिकारी आणि उच्च शिक्षण संस्थांमार्फत दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र पडताळणी करणेबाबत दिलेल्या संदर्भावर अपिलीय मंडळे यांनी कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे, त्यासाठी उक्त शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन भरपत्र-

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. अप्रवि-२०१८/प्र.क्र.४६ / आरोग्य-०६, दिनांक १४ सप्टेंबर, २०१८ मधील परिच्छेद क्रमांक ०३ मधील “ग” “तक्रार, अपील व निर्देश मंडळ” यामध्ये अनुक्रमांक ०३ नंतर अनुक्रमांक ०४ खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावाः-

४. “संबंधित नियुक्ती प्राधिकारी किंवा उच्च शिक्षण संस्था यांनी दिव्यांग प्रमाणपत्र प्राप्त असलेल्या उमेदवाराना प्रमाणपत्राची पुर्नतपासणी/पुर्नपडताळणी करीता संदर्भित केल्यास ज्या संस्थेनी ते दिव्यांग प्रमाणपत्र निर्गमित केले असेल त्या संस्थेच्या अपिलीय मंडळांनी त्या

प्रमाणपत्राची पुर्नतपासणी / पुर्नपडताळणी करणे बंधनकारक राहील. ज्याचे प्रमाणपत्र अपीलीय मंडळामार्फत दिले असेल तर त्या प्रमाणपत्राचे पुर्नपडताळणी/पुनर्विलोकन संबंधित नियुक्ती प्राधिकारी किंवा उच्च शिक्षण संस्था यांनी संबंधित अपीलीय मंडळ सोडून इतर कोणत्याही अपीलीय मंडळाकडून करून घेवू शकतील.

तसेच पुर्नतपासणी/पुर्नपडताळणी अंती अपिलीय मंडळ यांनी ते वैश्विक दिव्यांग ओळखपत्र (UDID) सुधारीत करणे, फेटाळणे इत्यादी बाबी ही करणे बंधनकारक राहील.”

प्रत,

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२६०३०६१५१६११९०१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

शासन परिपत्रक pdf download