जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शाळांमधील, पदवीधर प्राथमिक शिक्षकांना, पदवीधर प्राथमिक मुख्याध्यापक अथवा केंद्रप्रमुख पदी पदोन्नती दिल्यानंतर वेतन निश्चिती करताना एक वेतनवाढ देण्याबाबतत promotion vetan nishchitti ek vetanvadh
वाचा :-
शासन निर्णय इथे पहा pdf download
१) शालेय शिक्षण विभाग, शासन निर्णय पीआरई-१०९४/७०४/(एक)/प्राशि-१ दिनांक १४-११-१९९४
२) शालेय शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पीआरई-१०९५/७८७/प्राशि-१ दिनांक १०-११-१९९५
३) शालेय शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पीआरई-१०९९/(२२८३)/प्राशि-१ दिनांक १३-०८-१९९९
४) शालेय शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पीआरई-१०९३/(१५२)/प्राशि-१ दिनांक १३-११-२००३
५) महाराष्ट्र राज्य अपग्रेड मुख्याध्यापक महासंघ यांची पत्रे दिनांक २२-०१-२०२०, ८-१०-२०२०, २२-१२-२०२०
प्रस्तावना :-
पदवीधर वेतनश्रेणीतील पदवीधर प्राथमिक शिक्षक या पदावरुन, पदवीधर प्राथमिक मुख्याध्यापक अथवा केंद्रप्रमुखपदी पदोन्नती मिळल्यानंतर, काही जिल्हा परिषदा वेतन निश्चिती करताना महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१, नियम ११ (१) (अ) नुसार पदोन्नतीची एक काल्पनिक वेतनवाढ देत नसल्याचे, महाराष्ट्र राज्य अपग्रेड मुख्याध्यापक महासंघ व काही माननीय विधानसभा/विधान परिषद यांच्या पत्रान्वये शासनाच्या निदर्शनास आल्याने याबाबत सर्व समावेशक सुचना देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासन स्तरावर विचाराधीन होता.
पदवीधर प्राथमिक शिक्षक संवर्गातून सेवाज्येष्ठता/गुणवत्ता व सामाजिक आरक्षण या निकषांवर पदोन्नती झालेल्या मुख्याध्यापकांना ग्राम विकास विभागाच्या दिनांक १८ नोव्हेंबर, १९८८ च्या शासन निर्णयानुसार पदवीधर प्राथमिक मुख्याध्यापक हे पदनाम निश्चित करण्यात आले आहे.
शालेय शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांक दिनांक १४ नोव्हेंबर, १९९४ अन्वये प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकरण व साक्षरता यासाठी केंद्रप्रमुख पदाची निर्मिती करण्यात आली आहे.
पदवीधर प्राथमिक शिक्षक हा त्यास संबंधित शाळेत नेमूण दिलेल्या विषयाच्या अध्यापनापुरता मर्यादित असतो. तो इयत्ता ६ ते ८ मधील विशिष्ट विषयांचे अध्यापनाचे कामापुरता मर्यादित असतो. परंत पदवीधर प्राथमिक मुख्याध्यापक हा शाळेचे संपूर्ण व्यवस्थापनासाठी जबाबदार असून त्यांना दरआठवडयात किमान १८ तास अध्यापन करणे बंधनकारक आहे व उवर्रित कालावधी त्याला संबंधित शाळेचे प्रशासन व संनियत्रण हाताळावे लागते. तसेच केंद्रप्रमुखास जिल्हा परिषदेच्या दहा शाळांचे पर्यवेक्षण व साप्ताहीक सहा तासांचे किमान अध्यापन करणे बंधनकारक आहे. अशाप्रकारे पदवीधर पदवीधर प्राथमिक मुख्याध्यापकांचे व केंद्रप्रमुखाचे उपरोक्त कामकाज लक्षात घेता, पदवीधर प्राथमिक शिक्षकास केंद्रप्रमुख अथवा पदवीधर प्राथमिक मुख्याध्यापक पदावर पदोन्नती मिळाल्यानंतर त्याच्या कर्तव्य व जबाबदाऱ्यांमध्ये निश्चितपणे वाढ होते. त्यामुळे महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ मधील नियम ११ (१) खालीलप्रमाणे तरतूदीस अनुसरुन पुढीलप्रमाणे सुचना देण्यात येत आहे.
शासन निर्णय :-
१.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ मधील नियम ११ (१) खालीलप्रमाणे तरतूद आहे.
नियम११ (१) नवीन पदावरील नियुक्तीमुळे जुन्या पदाच्या कर्तव्यापेक्षा किंवा जबाबदाऱ्यांपेक्षा अधिक
महत्वाची कर्तव्ये किंवा जबाबदाऱ्या येत असतील आणि —
(ए) वर्ग दोनच्या पदापेक्षा वरच्या दर्जाचे नसलेले पद तो धारण करित असेल तर, त्याचे वरच्या पदाच्या समयश्रेणीतील प्रारंभिक वेतन हे, खालच्या पदाच्या ज्या टप्प्याला त्याचे वेतन असेल त्या टप्प्याला एक वेतनवाढ मिळवल्यानंतर, आणि वेतनमानातील कमाल वेतन घेणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत मागील वेतनवाढीइतकी रक्कम मिळाल्यावर, जे मानीव वेतन येईल त्याच्या पुढील टप्प्यावर निश्चित करण्यात येईल.”
२. पदवीधर प्राथमिक मुख्याध्यापक पदाचे व केंद्रप्रमुख पदाचे उपरोक्त नमूद कामकाज लक्षात घेता, पदवीधर प्राथमिक शिक्षकास, पदवीधर प्राथमिक मुख्याध्यापक अथवा केंद्रप्रमुख पदावर पदोन्नती मिळाल्यानंतर त्याच्या कर्तव्य व जबाबदाऱ्यांमध्ये निश्चितपणे वाढ होते त्यामुळे पदवीधर प्राथमिक शिक्षकास, पदवीधर प्राथमिक मुख्याध्यापक अथवा केंद्रप्रमुख या पदावर पदोन्नती मिळाल्यानंतर, पदोन्नती स्विकारल्यानंतरचे वेतन निश्चित करताना, महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ मधील नियम ११ (१) तरतुदीनुसार एक वेतनवाढ देवून त्याची वेतन निश्चिती करण्यात यावी.
३. सदर शासन निर्णय, शासन निर्णय प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून लागू राहील.
४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ३२५/२३/सेवा-३ दिनांक ०८-०८-२३ अन्वये प्राप्त मान्यतेने व सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०९२६१६४४३१८३२० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.