मा.उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पवित्र पोर्टलमार्फत शिक्षक पदभरतीची कार्यपध्दती सुनिश्चित मानक करण्याबाबत pavitra portal shikshak bharti 

मा.उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पवित्र पोर्टलमार्फत शिक्षक पदभरतीची कार्यपध्दती सुनिश्चित मानक करण्याबाबत pavitra portal shikshak bharti 

प्रस्तावना :

संदर्भ क्र. १ येथील अधिसूचना व संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या व खाजगी व्यवस्थापनांच्या शाळांमधील शिक्षक पदभरती ही शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणीमधील गुणांच्या आधारे “पवित्र” या संगणकीय प्रणालीद्वारे करणे बंधनकारक आहे. वस्तुतः अशी तरतूद जनहित याचिका क्र.०८/२०१५ या प्रकरणात मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दि. २४.०६.२०१५ रोजी पारीत केलेल्या न्यायनिर्णयातील निर्देशानुसार करण्यात आली आहे. शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी शिक्षक पदभरती केवळ गुणवत्तेच्या आधारे व पारदर्शक पध्दतीने होणे आवश्यक आहे व यासाठी योग्य ते धोरण शासनाने आखावे असे निर्देश मा. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले होते.

संदर्भाधीन विविध शासन अधिसूचना/शासन निर्णय याद्वारे पवित्र प्रणालीमार्फत शिक्षक पदभरतीची प्रक्रिया वेळोवेळी सुधारित करण्यात आली आहे.

दि. २२.०६.२०१७ पासून खाजगी अनुदानित/अंशतः अनुदानित/विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक पदभरती पवित्र या संगणकीय प्रणालीमार्फत होणे आवश्यक असताना काही शैक्षणिक संस्थांनी विशिष्ट कालावधीसाठी पवित्र पोर्टल कार्यान्वित नव्हते, लॉगिन आयडी उपलब्ध करुन देण्यात आले नाही, शालेय शिक्षण विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी विहित मुदतीत प्रतिसाद दिला नाही इत्यादी कारणे दाखवून त्यांच्या स्तरावर पदभरती केल्याच्या काही घटना निदर्शनास आल्या आहेत. मा. उच्च न्यायालयाने याबाबत व विशेषतः शालेय शिक्षण विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या विहित मुदतीत प्रतिसाद न देण्याच्या दिरंगाईबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. अशा नियुक्त्यांना तद्नंतर सक्षम प्राधिकाऱ्याची मान्यता न मिळाल्याने अशा संस्था व शिक्षक मा. उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करतात. अशा प्रकारच्या रिट याचिका क्र. ६९४९/२०२५, ६९५०/२०२५, १०११६/२०२५ मा. मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये याचिकाकर्ते दिशाभूल करणारी माहिती देऊन पवित्र पोर्टलशिवाय पदभरती केल्याचे समर्थन करीत असल्याची बाब मा. उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आली. या प्रकरणात पारीत केलेल्या संदर्भ क्र. १४ येथील दि. १६.१०.२०२५ रोजीच्या न्यायनिर्णयान्वये मा. उच्च न्यायालयाने सदर याचिका फेटाळल्या असून पवित्र पोर्टलमार्फत शिक्षक पदभरती अधिक सक्षम व परिणामकारक बनविण्यासाठी खालील निर्देश शासनास दिले आहेत.

१) प्रत्येक शैक्षणिक विभागात संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात येऊन पवित्र पोर्टलशिवाय झालेल्या पदभरतीचा अहवाल या समितीने शासनास सादर करावा.

२) पवित्र पोर्टलमार्फत पदभरती अधिक परिणामकारक व कार्यक्षमपणे होण्यासाठी शासनाने मानक कार्यपध्दती (SOP) निश्चित करावी.

मा. उच्च न्यायालयाच्या उपरोक्त निर्देशाची अंमलबजावणी करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.

शासन निर्णय :

दि. २२.०६.२०१७ ते आजतागायत राज्यातील खाजगी अनुदानित/अंशतः अनुदानित/विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक पदावर पवित्र पोर्टलशिवाय झालेल्या नियुक्त्यांचा अहवाल शासनास उपलब्ध करुन देण्याच्या हेतूने प्रत्येक शिक्षण विभागासाठी खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.

१. दि. २२.०६.२०१७ रोजी व त्यानंतर नियुक्त झालेले शिक्षक, ज्यांचे वेतन शालार्थ प्रणालीतून अदा केले जाते, अशा शिक्षकांची जिल्हानिहाय व शाळानिहाय माहिती त्या त्या समित्यांना उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी म्हणून शिक्षण संचालक (माध्यमिक) यांची असेल.

ii. दि. २२.०६.२०१७ रोजी व त्यानंतर नियुक्त झालेले शिक्षक ज्यांचे नाव शालार्थ प्रणालीमध्ये समाविष्ट नाहीत, अशा शिक्षकांची माहिती समितीने संबंधित शिक्षणाधिकारी/विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडून उपलब्ध करुन घ्यावी. शिक्षणाधिकारी/विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे वैयक्तिक मान्यतेसाठी प्राप्त झालेली, प्रलंबित असलेली, निकाली निघालेली प्रकरणे विचारात घेण्यात यावीत.

iii. अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्था, अनुकंपा नियुक्ती, विनाअनुदानित वरुन अनुदानित कडे बदली, कनिष्ठ महाविद्यालयातील अर्धवेळ पदावरुन पूर्णवेळ पदावर उन्नयन या मार्गांनी पवित्र पोर्टलशिवाय नियुक्ती होऊ शकते. सबब, अशा शिक्षकांची माहिती अहवालात समाविष्ट करण्यात येऊ नये. त्याचप्रमाणे काही प्रकरणांत मा. उच्च न्यायालयाने पवित्र पोर्टलशिवाय झालेल्या नियुक्त्यांना मान्यता देण्याबाबत आदेशित केले आहे. अशा शिक्षकांची माहितीदेखील अहवालात समाविष्ट करण्यात येऊ नये.

iv. उपरोक्त समित्यांनी पवित्र पोर्टलशिवाय नियुक्ती झालेल्या शिक्षकांची जिल्हानिहाय व संस्था/शाळानिहाय माहिती शासनास सादर करावी.

V. समित्यांचे गठन ते शासनास अहवाल सादर करणे या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी दि. १५.०५.२०२६ पर्यंतचा कालावधी निश्चित करण्यात येत आहे. या दिनांकास अथवा तत्पूर्वी असा अहवाल शासनास सादर करण्याची जबाबदारी संबंधित समितीची असेल.

vi. उपरोक्त माहिती शासनास सादर करण्याबाबतच्या कामकाजाच्या प्रभावी समन्वयाची जबाबदारी यथास्थिती शिक्षण संचालक (प्राथमिक) व शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांची राहील. या कामावर नियंत्रण व देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी आयुक्त (शिक्षण) यांची असेल.

२. पवित्र पोर्टलमार्फत शिक्षक पदभरती अधिक सक्षमपणे व पारदर्शकतेने राबविण्यासाठी संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये व अधिसूचनान्वये वेळोवळी तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. या सर्व तरतूदी विचारात घेऊन सुलभ व शीघ्र संदर्भासाठी शिक्षक पदभरतीबाबतची मानक कार्यपध्दती (SOP) या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ अन्वये निश्चित करण्यात येत आहे.

३. संदर्भ क्र. १४ येथील मा. उच्च न्यायालयाच्या दि. १६.१०.२०२५ रोजीच्या न्यायनिर्णयाचे अवलोकन केले असता पवित्र पोर्टलमार्फत शिक्षक पदभरतीची कार्यवाही अधिक कार्यक्षमतेने व पारदर्शकपणे राबविण्याबाबत या कार्यवाहीशी संबंधित सर्व घटक, जसे- उमेदवार, नियुक्ती प्राधिकारी व शालेय शिक्षण विभागाचे अधिकारी यांच्यातील समन्वय व प्रतिसाद याबाबतची व्यवस्था सक्षम करण्याची अपेक्षा मा. उच्च न्यायालयाने व्यक्त केल्याचे दिसून येते. या अनुषंगाने या विभागाच्या संबंधित क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांना खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत.

1. आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व शैक्षणिक संस्थांना लॉगिन आयडी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. याची यथास्थिती सर्व शिक्षणाधिकारी व विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी खात्री करुन घ्यावी.

ii. शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणीची घोषणा झाल्यानंतर सर्व शैक्षणिक संस्थांनी बिंदु नामावली अद्यावत केली आहे व संच मान्यतेनुसार रिक्त जागांची संख्या निश्चित केली आहे, याची देखील संबंधित अधिकाऱ्यांनी खात्री करुन घ्यावी.

iii. पवित्र पोर्टलवर संस्थांना लॉगिन करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करुन दिल्यानंतर सर्वप्रथम बिंदू नामावली सक्षम प्राधिकाऱ्यास सादर केली जाते. सक्षम प्राधिकाऱ्याने सदर बिंदू नामावली तपासून ती मान्य अथवा अमान्य करावी लागते. ही कार्यवाही कोणत्याही परिस्थितीत या संदर्भात विहित केलेल्या कालावधीत होणे आवश्यक आहे.

iv. ज्या संस्थांची बिंदू नामावली मान्य करण्यात आली आहे, त्या संस्थांनी विषयासह व अन्य आवश्यक तपशिलासह जाहिरातीचे प्रारुप सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे पवित्र पोर्टलवर सादर करणे आवश्यक आहे. सदर प्रारुप सक्षम प्राधिकाऱ्यांने तपासून मान्य अथवा अमान्य करावे लागते. ही कार्यवाही कोणत्याही परिस्थितीत या संदर्भात विहित केलेल्या कालावधीत होणे आवश्यक आहे.

V. प्राप्त झालेल्या प्रारुप जाहिरातीतील ज्या विषयांचे अतिरिक्त शिक्षक उपलब्ध आहेत, अशा शिक्षकांचे विहित कार्यपध्दतीनुसार यासंदर्भात निश्चित केलेल्या कालावधीत रिक्त पदावर समायोजन करण्यात यावे.

vi. नियुक्तीसाठी शिफारस झालेल्या उमेदवारांची अर्हता सक्षम प्राधिकाऱ्यांने तपासून त्यास मान्यता देणे आवश्यक आहे. पात्र ठरलेल्या उमेदवारांचे नियुक्ती आदेश विहित मुदतीत निर्गमित होतील व त्याची पोर्टलवर नोंद केली जाईल याबाबतच्या सूचना सक्षम प्राधिकाऱ्याने संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्यास त्याचवेळी देणे आवश्यक राहील.

vil. संदर्भ क्र.१५ येथील दिनांक ३०.१२.२०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये पवित्र पोर्टलमार्फत शिक्षक पदभरतीबाबतचे कामकाज महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडे सोपविण्यात आले आहे. शिक्षक पदभरतीशी संबंधित कामकाजाबाबत शैक्षणिक संस्थांना शिक्षणाधिकारी/विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांचेकडून अपेक्षित प्रतिसाद विहीत मुदतीत न मिळाल्यास ही बाब आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे यांचे निदर्शनास ई-मेलद्वारे आणण्यात यावी. यासाठी स्वतंत्र ई-मेल अॅड्रेस आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे यांनी तयार करुन राज्यातील सर्व शैक्षणिक संस्थांना त्याबाबत अवगत करावे. प्राप्त झालेल्या निवेदनावर योग्य ती कार्यवाही कमाल १५ दिवसांच्या मर्यादेत करणे आवश्यक राहील.

४. मा. उच्च न्यायालयाने फारशा प्रसिध्द नसलेल्या व नगण्य खप असलेल्या वृतपत्रात जाहिरात प्रसिध्द करण्याच्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांच्या कृतीबाबत देखील तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या अनुषंगाने नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांना खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहे.

1. पवित्र पोर्टलवर जाहिरात प्रसिध्द झाल्यानंतर सदर जाहिरात संक्षिप्त स्वरुपात सर्वाधिक खपाच्या स्थानिक दोन वृत्तपत्रांमध्ये (त्यापैकी किमान एक मराठी भाषेतील) प्रसिध्द करणे संबंधित संस्थेस आवश्यक असेल. संस्थेच्या शाळा जिल्ह्याच्या/महसूल विभाग बाहेर असल्यास संस्थेला अशी जाहिरात अनुक्रमे विभागस्तरीय व राज्यस्तरीय वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिध्द करणे आवश्यक राहील. संदर्भ क्र. ७ येथील शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र-ब मध्ये त्या त्या जिल्ह्यातील सर्वाधिक खपांच्या वृत्तपत्रांची यादी देण्यात आली आहे. संस्थेने कोणत्याही परिस्थितीत या यादीबाहेरील वृत्तपत्रात जाहिरात देऊ नये.

॥. यादी बाहेरील वृत्तपत्रात जाहिरात दिल्यास संबंधित संस्थेची पोर्टलवरील जाहिरात तात्काळ प्रभावाने रद्द करण्याची कार्यवाही सक्षम प्राधिकाऱ्याने करावी.

५. पवित्र पोर्टलशिवाय कोणत्याही परिस्थितीत संस्था स्तरावर नियुक्त्या केल्या जाणार नाहीत व अशा नियुक्त्या करण्यात आल्यास त्यास कोणत्याही परिस्थितीत मान्यता दिली जाणार नाही व संस्थेविरुध्द नियमोचित कारवाई करण्यात येईल या बाबीची नोंद सर्व शैक्षणिक संस्थांनी घ्यावी.

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२६०३३०१९५८३५२७२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

शासन परिपत्रक येथे पहा pdf download 

महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,