राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली / एकीकृत निवृत्तिवेतन योजनेंतर्गत राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांचे मासिक अंशदान PRAN खाती जमा करताना देखरेख यंत्रणा व तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करण्याबाबत national pension scheme
महाराष्ट्र शासन
वित्त विभाग
शासन निर्णय क्र. रानियो-२०२६/प्र.क्र.३८/सेवा-४,
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२.
दि.०५.०८.२०२६.
वाचा:-
१) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. अंनियो १००५/१२६/सेवा-४, दि.३१.१०.२००५.
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. अंनियो २०१२/प्र.क्र.९६/सेवा-४, दि.२७.०८.२०१४.
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. अंनियो-२०१५/ (NPS)/प्र.क्र.३२/सेवा-४, दि.०६.०४.२०१५.
४) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. रानियो-२०२३/प्र.क्र.६४/सेवा-४, दि.०४.१२.२०२३.
५) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. सेनिवे-२०२४/प्र.क्र.५४/सेवा-४, दि.२०.०९.२०२४.
६) शासन अधिसूचना, वित्त विभाग क्र. एनपीएस-२०२३/प्र.क्र.४४/सेवा-४, दि.१४.०५.२०२६.
७) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. रानियो-२०२३/प्र.क्र.६४/सेवा-४, दि.११.०६.२०२६.
प्रस्तावना :
उपरोक्त नमूद संदर्भ क्रमांक १ च्या शासन निर्णयान्वये राज्य शासनाने दिनांक ०१ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना लागू केली आहे. संदर्भ क्रमांक २ च्या शासन निर्णयान्वये राज्य शासनाने केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीमध्ये समाविष्ट होण्याचा निर्णय घेतला असून, दिनांक १ एप्रिल २०१५ पासून सदर राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आली आहे. तसेच संदर्भ क्रमांक ३ च्या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीतील स्तर-१ ची राज्यांतर्गत अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्यपध्दती विहित करण्यात आली आहे.
त्याचप्रमाणे संदर्भ क्रमांक ४ च्या शासन परिपत्रकान्वये राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांकरिता लागू असलेल्या राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने शासकीय कर्मचारी, आहरण व संवितरण अधिकारी आणि कोषागार अधिकारी यांच्या स्तरावर पार पाडावयाच्या कार्यवाहीची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे आणि संदर्भ क्रमांक ५ च्या शासन निर्णयान्वये केंद्र
शासनाने दिनाक २४.०८.२०२४ रोजी घोषित केलेली एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना (Unified Pension Scheme) राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना जशीच्या तशी लागू करण्यास मान्यता देण्यात आला आहे.
सदर निवृत्तिवेतन योजनांमध्ये समाविष्ट असलेल्या शासकीय कर्मचारी यांचे तसेच शासनाचे अंशदान विहित कालावधीत त्यांच्या NPS खात्यात जमा होणे अत्यंत निकडीचे ठरते, कारण सदर कार्यवाही न झाल्यास त्याचा थेट परिणाम कर्मचाऱ्यास मिळणाऱ्या निवृत्तिविषयक लाभांवर होतो.
सबब, सदर योजनांची अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण करणेस्तव राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली (NPS) / एकीकृत निवृत्तिवेतन योजनेंतर्गत (UPS) राज्य शासकीय अधिकारी /कर्मचारी यांचे मासिक अंशदान PRAN खाती विहित कालमर्यादेत जमा होण्याच्या दृष्टीने सक्षम तक्रार निवारण तसेच त्यावर अंकुश ठेवणेस्तव देखरेख यंत्रणा गठीत करणे आवश्यक आहे. सदर यंत्रणा गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली (NPS)/ एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना (UPS) अंतर्गत राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांचे मासिक अंशदान प्रान (PRAN) खाती विहित वेळेत जमा होण्याकरिता व त्यासंदर्भातील अडचणींचे / तक्रारीचे निराकरण करण्याच्या दृष्टीने खालील प्रमाणे तक्रार निवारण यंत्रणा तसेच देखरेख यंत्रणा गठीत करण्यात येत आहे.
अ) तक्रार निवारण यंत्रणा
संबंधित विभाग प्रमुख
संबंधित प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख
संबंधित कार्यालय प्रमुख
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी
तक्रार निवारण यंत्रणेची जबाबदारी
राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली (NPS) / एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना (UPS) अंतर्गत कर्मचाऱ्यांचे अंशदान व शासन अंशदान विहित कालावधीत संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांच्या प्रान (PRAN) खाती जमा होईल याची खात्री करणे.
अधिकारी / कर्मचाऱ्यांकडून किंवा निवृत्तिवेतन निधी विनियामक व विकास प्राधिकरण (PFRDA) /राज्य अभिलेख देखभाल अभिकरण यांचेकडून आलेल्या तक्रारीचे समाधानकारक निवारण करणे.
राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली (NPS) / एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना (UPS) अंतर्गत मासिक अंशदान अधिकारी / कर्मचाऱ्याच्या प्रान (PRAN) खाती जमा करण्यासंबंधी इतर बाबींची देखरेख करणे.
ब) देखरेख यंत्रणा
संबंधित विभागाचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव
सह सचिव / उप सचिव (प्रशासन)
संबंधित कार्यासनाचे अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी
देखरेख यंत्रणेची जबाबदारी
राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली (NPS) / एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना (UPS) अंतर्गत सर्व कर्मचाऱ्याचे प्रणालीतील अंशदान वेळेवर जमा होईल, याची खात्री करण्यासाठी स्वतःची कार्यपध्दती तसेच योग्य नियंत्रण व समतोल व्यवस्था विकसित करणे.
दर सहा महिन्यांनी बैठक घेऊन प्रगतीचा आढावा घेणे व त्रुटी असल्यास त्वरित सुधारणा करणेबाबत संबंधितांना निर्देशित करणे,
वरील देखरेख यंत्रणा प्रत्येक मंत्रालयीन विभागात स्थापन केली जाईल. संलग्न व अधिनस्त कार्यालयांवर देखरेख ठेवण्यासाठी देखरेख यंत्रणा त्यांचे अधिनस्त योग्य कार्यपध्दती तयार करेल.
२. सदर प्रणालीतील त्रुटींचे निवारण करणेस्तव तसेच कर्मचाऱ्यांच्या प्रणालीसंदर्भातील समस्यांचे निवारण करणेस्तव राज्य अभिलेख देखभाल अभिकरण यांनी आवश्यकतेनुसार अधिकची मार्गदर्शक तत्वे प्रसृत करावीत.
३. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२६०८०५१३१२३३९१०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,










