राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश, बुट व पायमोजे योजनेंतर्गत निधी वितरणाबाबत (सन २०२६-२७) uniform shoe socks paripatrak 

राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश, बुट व पायमोजे योजनेंतर्गत निधी वितरणाबाबत (सन २०२६-२७) uniform shoe socks paripatrak 

वाचा:-

१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. एसएसए-१२१४/प्र.क्र.५०/एस.डी.३. दि.०६/०७/२०२३.

२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. एसएसए-१२२०/प्र.क्र.१५४/एस.डी.३. दि.१८/१०/२०२३.

३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. एसएसए-१२२०/प्र.क्र.१५४/एस.डी.३. दि.२०/१२/२०२४.

४) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. एसएसए-१२२०/प्र.क्र.१५४/एस.डी.३, दि.०२/०४/२०२५.

५) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं २०२६/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.०९ एप्रिल, २०२६.

प्रस्तावना :-

केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी मधील शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील मुले तसेच दारिद्र्यरेषेखालील पालकांची मुले यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येतो. तसेच, सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून प्रस्तुत योजनेचा लाभ दारिद्र्यरेषेवरील पालकांच्या मुलांनादेखील देण्याबाबतचा निर्णय दि.०६ जुलै, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत मोफत गणवेश योजनेकरीता निर्धारित केलेल्या प्रति गणवेश रु.३००/- याप्रमाणे राज्य शासनाने सुध्दा दोन गणवेशाकरीता रु.६००/- प्रति विद्यार्थी रक्कम निश्चित केली आहे.

केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत तसेच, राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेंतर्गत गणवेश योजनेचा लाभ शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, मोफत गणवेश योजनेप्रमाणेच शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी मधील सर्व विद्यार्थ्यांना सन २०२३-२४ पासून दरवर्षी एक जोडी बुट व दोन जोडी पायमोजे यांचा लाभ शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत देण्यात येत आहे. याकरीता प्रति विद्यार्थी रु.१७०/- इतकी रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे.

राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश बुट व पायमोजे योजनेंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना गणवेश, बुट व पायमोजे उपलब्ध करुन देण्याकरीता महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत रु.१४०,००,००,०००/-इतका निधी उपलब्ध करुन देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. सदरप्रमाणे निधी वितरणास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करण्यात आला होता. तथापि, वित्त विभागाने सद्यस्थितीत अर्थसंकल्पिय तरतूदीच्या ६० टक्के मर्यादेत म्हणजेच रु.८४ कोटी इतका निधी वितरीत करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. त्यानुषंगाने सदरप्रमाणे रु.८४ कोटी इतका निधी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेस उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णयः-

राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश, बुट व पायमोजे योजनेंतर्गत खालीलप्रमाणे रु.८४,००,००,०००/- (रुपये चौऱ्याऐंशी कोटी फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३४७/व्यय-५, दि.२८ एप्रिल, २०२६ अन्वये दिलेल्या निर्देशास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे.

३. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीकरीता वितरीत करण्यात येणारे अनुदान सशर्त अनुदान असून त्याकरीता शासन निर्णय दि.०६ जुलै, २०२३ मधील तरतूदी लागू राहतील.

४. सदर योजना समग्र शिक्षा योजनेंतर्गत मोफत गणवेश योजनेस पुरक योजना असल्याने सदर शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या निधी राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांच्या Single Nodal Agency (SNA) खात्यामध्ये जमा करावा.

५. सदर निधी राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नी रोड, मुंबई यांचेकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. सदर निधी आहरीत करुन वितरीत करण्यासाठी अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (रोख शाखा/लेखा शाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” तर सह सचिव / उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना “नियंत्रण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.

६. सदर निधी केंद्र व राज्य शासनने वेळोवळी दिलेले निर्देश/आदेश/शासन निर्णय / परिपत्रक/सूचना यांना अनुसरुन विहित कालावधीत खर्च करण्याची दक्षता राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नी रोड, मुंबई यांनी घेण्यात यावी. तसेच, सदर निधी खर्च केल्यानंतर याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे.

७. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेत्ताक २०२६०५०४१२५५०८१६२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

शासन परिपत्रक pdf download 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.