महाराष्ट्र राज्याचे अधिवासी असलेल्या माजी अग्निवीरांना राज्य शासनाच्या गणवेशधारी गट-क संवर्गात नियुक्ती देण्याच्या अनुषंगाने धोरण निश्चित करणेबाबत agniveer rajya shasan paripatrak 

महाराष्ट्र राज्याचे अधिवासी असलेल्या माजी अग्निवीरांना राज्य शासनाच्या गणवेशधारी गट-क संवर्गात नियुक्ती देण्याच्या अनुषंगाने धोरण निश्चित करणेबाबत agniveer rajya shasan paripatrak 

महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२६/प्र.क्र. २०५/मासैक ६ वा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.

दिनांक: ३० सप्टेंबर, २०२६

वाचा :- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२६/प्र.क्र. २०५/मासैक, दिनांक २७.०८.२०२६

प्रस्तावना :

केंद्र शासनाने सन २०२२ मध्ये अग्निपथ ही सैन्यभरतीची योजना सुरु केली आहे. या योजने अंतर्गत सशस्त्र दल अधिनियम, १९५० अंतर्गत १७.५ ते २१ वर्षे वयोगटातील तरुण-तरुर्णी (Indian Armed Forces) चार वर्षाच्या कालावधीकरीता सैन्य दलांमध्ये भरती होतात. या सहभागी झालेल्या तरुण-तरुणींना “अग्निवीर” असे संबोधले जाते. सदर योजनेचा मुख्य उद्देश भारतीय सशस्त्र सेना (भूदल, नौदल आणि वायुदल) अधिक सक्षम बनवणे आहे. या कालावधीत अग्निवीरांना शिस्त, नेतृत्व, तांत्रिक कौशल्य, आपत्ती व्यवस्थापन, सुरक्षा आणि संघटनात्मक कार्यपद्धतीचे प्रशिक्षण देण्यात येते.

सैन्य दलातील चार वर्षाच्या सेवेनंतर कामगिरी, शिस्त आणि कौशल्यांच्या आधारे २५% अग्निवीरांना कायमस्वरुपी सैन्यदलात नियुक्त केले जाते. उर्वरित ७५% अग्निवीरांना सेवामुक्त केले जाते. चार वर्षाच्या सैन्यदलातील सेवेनंतर त्यांच्या कौशल्याचा, पर्याप्त वापर होण्याच्या दृष्टीने व त्यांच्या समुचित पुनर्वसनासाठी केंद्र शासनाबरोबरच राज्य शासनामार्फतही शासकीय / निमशासकीय सेवांमध्ये समांतर आरक्षण देणे आवश्यक आहे.

चार वर्षांचा सेवाकाल पूर्ण करून सेवामुक्त होणाऱ्या माजी अग्निवीरांच्या पुनर्वसनासाठी व त्यांचे प्रशिक्षण, शिस्तबद्धता व कौशल्याचा राज्य शासनास लाभ मिळण्याच्या दृष्टीने माजी अग्निवीरांना गृह विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, वन विभाग, नगर विकास विभाग इत्यादी प्रशासकीय विभागांच्या अधिनस्त आस्थापनांवरील शासकीय/निमशासकीय सेवेत गणवेशधारी गट-क संवर्गात नियुक्ती देण्यासाठीची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी मा. मुख्यमंत्री तथा मा. मंत्री (वित्त) यांच्या मान्यतेने दिनांक

२७.०८.२०२६ च्या शासन निर्णयान्वये मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय सचिव समिती गठित करण्यात आली होती. माजी अग्निवीरांना राज्य शासनाच्या शासकीय/निमशासकीय सेवेत गणवेशधारी गट-क संवर्गात नियुक्ती देण्याबाबतचे धोरण निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

सैन्य दलातील चार वर्षाच्या सेवेनंतर सेवामुक्त झालेल्या महाराष्ट्र राज्याचे अधिवासी असलेल्या माजी अग्निवीरांना राज्य शासनाच्या शासकीय/निमशासकीय सेवेत गणवेशधारी गट-क संवर्गात नियुक्ती देण्याबाबतचे धोरण खालीलप्रमाणे विहित करण्यात येत आहे.

(अ) शासकीय / निमशासकीय गणवेशधारी सेवांमध्ये आरक्षण :-

गृह विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, वन विभाग, नगर विकास विभागाच्या अखत्यारितील राज्य शासनाने घोषित केलेल्या शासकीय/निमशासकीय सेवेमधील परिच्छेद २ मध्ये नमूद गट “क” संवर्गातील गणवेशधारी पदांकरिता सैन्यदलातून अग्निवीर म्हणून ४ वर्ष पूर्ण झालेल्या आणि सेवामुक्त झालेल्या व महाराष्ट्र राज्याचे अधिवासी असलेल्या माजी अग्निवीरांकरिता १० टक्के समांतर आरक्षण देण्यात यावे.

माजी अग्निवीरांना गणवेशधारी गट “क” संवर्गात देण्यात येत असलेले उपरोक्त १०% समांतर आरक्षण कप्पीकृत समांतर आरक्षण (Compartmental Horizontal Reservation) राहील. समांतर आरक्षणाबाबत अन्य प्रवर्ग महिला/ खेळाडू/प्रकल्पग्रस्त इत्यादी प्रमाणे कार्यपद्धती अनुसरण्यात यावी.

सामाजिक आरक्षण अबाधित राहील या अटीच्या अधीनतेने काही संवर्गाच्या बाबतीत, सर्वसाधारण १०% मर्यादेपेक्षा अधिक समांतर आरक्षणाची आवश्यकता असल्यास व त्यात वाढ करणे गरजेचे असल्यास केवळ अशा संवर्गासाठी समांतर आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याचे अधिकार दिनांक २७.०८.२०२६ च्या शासन निर्णयान्वये गठीत उच्चस्तरीय सचिव समितीस प्रदान करण्यात येत आहेत.

(ब) वयोमर्यादेत सूट :-

परिच्छेद २ मध्ये नमूद संवर्गापैकी ज्या शासकीय / निमशासकीय गणवेशधारी सेवांमध्ये कमाल वयोमर्यादा सर्वसाधारण (राखीव प्रवर्गासाठी ४३ वर्षे व अराखीव प्रवर्गासाठी ३८ वर्षे) वयोमर्यादेपेक्षा कमी असेल, अशा प्रकरणी माजी अग्निवीरांच्या नियुक्तीकरिता जास्तीत जास्त ४

वर्षे इतकी कमाल वयोमर्यादेत सूट देण्यात यावी. मात्र अशी सूट अनुज्ञेय केली तरी कमाल वयोमर्यादा अराखीव प्रवर्गासाठी ३८ वर्षे व राखीव प्रवर्गासाठी ४३ वर्षे अशी सीमित राहील.

(क) लेखी परीक्षेतून सूट :-

गृह विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, वन विभाग, नगर विकास विभागाच्या अखत्यारितील परिच्छेद २ मध्ये नमूद राज्य शासनाच्या शासकीय/निमशासकीय सेवेमधील गट “क” संवर्गातील गणवेशधारी पदांकरिता विहित लेखी परीक्षेतून माजी अग्निवीरांना पूर्णतः सूट देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

(ड) शारीरिक कार्यक्षमता चाचणी (PET) व शारीरिक मानक चाचणी (PST) यामधून सूट :-

गृह विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, वन विभाग, नगर विकास विभागाच्या अखत्यारितील परिच्छेद २ मधील राज्य शासनाच्या शासकीय/निमशासकीय सेवेमधील गट “क” संवर्गातील गणवेशधारी पदांकरिता विहित शारीरिक कार्यक्षमता चाचणी (PET) व शारीरिक मानक चाचणी (PST) यामधून माजी अग्निवीरांना पूर्णतः सूट देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

तसेच सैन्यदलात अग्निवीर पदावर भरतीच्या वेळी संबंधित उमेदवारास परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद ज्या शारीरिक मापदंडांमध्ये सूट/शिथिलता अनुज्ञेय होती, तीच सूट/शिथिलता राज्य शासनाच्या संबंधित पदावर नियुक्ती देतानाही अनुज्ञेय राहील तथा अनुज्ञेय शारिरिक पात्रता निकषातील शिथिलतेचा लाभ घेऊन अग्निवीर म्हणून नियुक्त झालेल्या व ४ वर्षानंतर सेवामुक्त झालेल्या माजी अग्निवीरांची पुर्ननियुक्ती या धोरणानुसार विहित नियमानुसार करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अखत्यारितील जवान-नि-वाहनचालक या पदासाठी आवश्यक असलेल्या वाहन चालविण्याच्या ३ वर्षाच्या अनुभवाकरिता माजी अग्निवीरांचा सशस्त्र दलांमधील अनुभव ग्राह्य धरण्यास तसेच सदर पदाकरिता आवश्यक स्थानिक भौगोलिक स्थितीचे ज्ञान व वाहन दुरुस्तीचे ज्ञान यामधून सूट देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

(इ) नगर विकास विभागाचे अधिनस्त महानगरपालिकांमध्ये अग्निशामक विमोचक/अग्निशामक म्हणून माजी अग्निवीरांची नियुक्ती झाल्यानंतर महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, सांताक्रुझ, (पुर्व) मुंबई यांचा ३ महिने कालावधीचा प्राथमिक अग्निशमन पाठ्यक्रम पूर्ण करणे बंधनकारक राहील. सदर पाठ्यक्रम १ वर्षाच्या कालावधीत पूर्ण न केल्यास सेवा समाप्त करण्यात येतील. सदर अट नियुक्ती आदेशात समाविष्ट करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

(फ) नियुक्तीनंतरची अग्निवीरांची आपापसातील ज्येष्ठता व पदोन्नतीः-

सैन्य दलातील विविध शाखातील अग्निवीरांची आपापसातील ज्येष्ठता केंद्र शासनाचे निर्देश विचारात घेऊन नियुक्तीच्या टप्प्यानुसार व त्यांच्या प्रत्यक्षात रुजू दिनांकानुसार निश्चित करण्यात येईल. तथापि, अग्निवीरांच्या ज्येष्ठतेबाबत निर्माण होणाऱ्या प्रश्नासंदर्भात कार्यपध्दती निश्चित करण्याचे / निर्णय घेण्याचे अधिकार दिनाक २७.८.२०२६ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे गठित उच्च स्तरीय सचिव समितीला प्रदान करण्यात येत आहेत.

अग्निवीरांना त्यांच्या राज्य शासनाच्या गणवेशधारी पदावरील नियुक्तीच्या ज्येष्ठतेनुसार, वरिष्ठ पदाच्या सेवाप्रवेश नियमानुसार व राज्य शासनाच्या सर्वसाधारण पदोन्नती धोरणानुसार पुढील स्तरावरील पदोन्नती देय होईल.

२. माजी अग्निवीरांची शारिरिक पात्रता व कौशल्ये विचारात घेता त्यांना राज्य शासनाच्या गृह विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, वन विभाग, नगर विकास विभागाच्या अखत्यारितील खालील गणवेशधारी गट-क संवर्ग उपलब्ध आहेत :-

3. उपरोक्त सूट/सवलतींना अनुसरून संबंधित पदांच्या सेवाप्रवेश नियम/विनियमामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा, आवश्यकतेनुसार सामान्य प्रशासन विभाग (सेवा), महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग व विधि व न्याय विभाग यांच्या सहमतीने तयार करून आवश्यकतेनुसार मा. राज्यपाल महोदयांच्या मान्यता घेण्याची कार्यवाही संबंधित प्रशासकीय विभागाने करावी.

४. उपरोक्त सुट/सवलतींच्या अनुषंगाने सेवाप्रवेश नियम/विनियमामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्याची कार्यवाही संबंधित प्रशासकीय विभागाने ७ दिवसात पूर्ण करावी.

५. उपरोक्त शासन निर्णयांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात उद्भवणाऱ्या बाबींवर निर्णय घेण्याचे संपूर्ण अधिकार दिनांक २७.०८.२०२६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गठीत मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव समितीस प्रदान करण्यात येत आहेत.

६. सदर शासन निर्णय केवळ सैन्य दलातील चार वर्षाची सेवापूर्ण होऊन सेवामुक्त झालेल्या व महाराष्ट्र राज्याचे अधिवासी असलेल्या माजी अग्निवीरांना लागू होईल.

७. सदर शासन निर्णय मा. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे.

८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२६०९३०१२११४५४६०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावांने,