मा.न्यायमूर्ती श्री. संदीप शिंदे (निवृत्त) यांचे अध्यक्षतेखालील गठीत समितीस मुदतवाढ देण्याबाबत kunbi arakshan 

मा.न्यायमूर्ती श्री. संदीप शिंदे (निवृत्त) यांचे अध्यक्षतेखालील गठीत समितीस मुदतवाढ देण्याबाबत kunbi arakshan

संदर्भ :

१. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.मआसु-२०२३/प्र.क्र.३/आरक्षण-५ (१६-क), दि.०७.०९.२०२३

२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. मआसु-२०२३/प्र.क्र.३/आरक्षण-५ (१६-क), दि.०३.११.२०२३

३. समक्रमांकित दि. १२ फेब्रुवारी, २०२५ रोजीचा शासन निर्णय

शासन निर्णय :

मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच, तपासणीअंती पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपध्दती विहित करण्यासाठी संदर्भ क्र.१ येथील सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयान्वये मा. न्यायमूर्ती श्री. संदीप शिंदे (निवृत्त) यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली. सदर समितीची कार्यकक्षा संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये संपूर्ण महाराष्ट्रभर करण्यात आली आहे. संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये सदर समितीस दि.३०.०६.२०२५ पर्यत देण्यात आलेली मुदतवाढ संपुष्टात आली आहे.

२. मा. न्यायमूर्ती श्री. संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीस मराठवाड्यातील काही तालुके / कार्यालयांतील कागदपत्रांच्या अनुषंगाने प्रत्यक्ष पाहणी करणे (नमुना दाखल) आवश्यक आहे. तसेच समितीला विविध कार्यालयातून प्राप्त करून घेतलेल्या अभिलेख्यांचा सखोल अभ्यास करावयाचा आहे. या अनुषंगाने समितीस दि. १ जुलै, २०२५ पासून पुढे सहा महिने म्हणजेच दि.३१ डिसेंबर, २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२५०७०२१४५५४५७५०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.