खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी शासकीय सेवा व शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशाकरिता १०% आरक्षण विहित करण्याबाबत reservation 

खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी शासकीय सेवा व शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशाकरिता १०% आरक्षण विहित करण्याबाबत reservation

प्रस्तावना –

राज्य शासनाने दि.१२.२.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये शासकीय सेवा व शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशाकरिता १०% आरक्षिण विहित केलेले आहे. सदर शासन निर्णयामधील परिच्छेद २ (क) (२) मध्ये कुटुंबाची व्याख्या पुढील प्रमाणे देण्यात आली आहे. “या आरक्षणाच्या लाभासाठी कुटुंब म्हणजे अर्जदाराचे / उमेदवाराचे आई-वडील व १८ वर्षाखालील भावंडे तसेच अर्जदाराची/ उमेदवाराची १८ वर्षांखालील मुले व पती/पत्नी यांचा समावेश होईल. एकत्रित उत्पन्नात त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या सर्व स्रोतांमधून मिळणाऱ्या या उत्पन्नाचा समावेश असेल म्हणजेच वेतन, कृषी उत्पन्न, उदयोग-व्यवसाय या व इतर मार्गातून होणारे, अर्ज दाखल करण्याच्या दिनांकाच्या मागील आर्थिक वर्षाचे उत्पन्न एकत्रितपणे रु. ८ लाखापेक्षा कमी असावे.”

२. तथापि, केंद्र शासनाच्या दि. ३१.१.२०१९ रोजीच्या आदेशामध्ये कुटुंबाची व्याख्या पुढीलप्रमाणे आहे. The term “Family” for this purpose will include the person who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years

३. तसेच, मा. प्रशासकीय न्यायाधिकरण औरंगाबाद दाखल मुळ अर्ज क्र. ९७८/२०२५ मध्ये मा. प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने शासन निर्णय दि. १२.०२.२०१९ मधील परि. २ (क) (१), (२) आणि (३) च्या अनुषंगाने आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी लाभ देताना कुटुंबाच्या व्याख्येत उत्पन्न निश्चित करताना अर्जदाराच्या उत्पन्नाचा त्यामध्ये समावेश होतो किंवा कसे याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाकडून लेखी स्वरूपात सुचना घेण्यात याव्यात असे निर्देश दि. २२.०९.२०२५ रोजी झालेल्या सुनावणी वेळी दिलेले आहेत. यानुषंगाने केंद्र शासनाच्या दि. ३१.१.२०१९ रोजीच्या आदेशात केलेल्या कुटुंबाची व्याख्या विचारात घेता, दि. १२.०२.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील कुटुंबाच्या व्याख्येत सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन शुद्धीपत्रक :-

सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णय दि. १२.०२.२०१९ मधील परि. २ (क) (२) मध्ये कुटुंबाची व्याख्या दिलेली आहे. त्यामध्ये या आरक्षणाच्या लाभासाठी कुटूंब म्हणजे अर्जदाराचे/उमेदवाराचे आई-वडील व १८ वर्षाखालील भांवडे तसेच अर्जदाराची/उमेदवाराची १८ वर्षांखालील मुले व पती/पत्नी यांचा समावेश होईल. कुटुंबाच्या एकत्रित उत्पन्नात त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या सर्व स्रोतांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा समावेश असेल म्हणजेच वेतन, कृषि उत्पन्न, उद्योग-

व्यवसाय या व इतर सर्व मार्गातून होणारे, अर्ज दाखल करण्याच्या दिनांकाच्या मागील आर्थिक वर्षांचे उत्पन्न एकत्रितपणे रु.८ लाखापेक्षा कमी असावे”

याऐवजी खालीलप्रमाणे वाचावे.

“या आरक्षणाच्या लाभासाठी कुटुंब म्हणजे अर्जदार/उमेदवार, अर्जदार/उमेदवाराचे आई-वडील, १८ वर्षाखालील भावंडे, पती/पत्नी व १८ वर्षांखालील मुले यांचा समावेश होईल. एकत्रित उत्पन्नात त्याच्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांच्या सर्व स्रोतांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा समावेश असेल म्हणजेच अर्ज दाखल करण्याच्या दिनांकाच्या मागील आर्थिक वर्षाचे वेतन, कृषी उत्पन्न, उदयोग-व्यवसाय या व इतर मार्गातून प्राप्त होणारे उत्पन्न एकत्रित उत्पन्न रु. ८ लाखापेक्षा कमी असावे.”

२. तसेच, दि. १२.२.२०१९ च्या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट ड खालीलप्रमाणे सुधारित करण्यात येत आहे.

शासन निर्णय pdf download

परिशिष्ट “ड”

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाचे प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेण्यासाठी घोषणापत्र

मी-…………..वय व्यवसाय पत्ता…………-खाली स्वाक्षरी करणार शपथेवर घोषित करतो की, मी (स्वतः साठी)/ मी यांच्या नावे (अर्जदार अज्ञान असल्याने) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अर्ज केला आहे. माझ्या/अर्जदाराच्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे सर्व स्रोतातून मागील आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेले उत्पन्न खालील प्रमाणे घोषित करीत आहे. सदर उत्पन्न शासनाने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी विहित केलेल्या उत्पन्न मर्यादेत येत असल्याने मी/अर्जदार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक या प्रवर्गात मोडतो.