शासकीय निवासी शाळांमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात तासिका तत्त्वावर नियुक्त केलेल्या शिक्षकांच्या तासिका दरात /मानधनात वाढ करण्याबाबत shikshak mandhan vadh paripatrak 

शासकीय निवासी शाळांमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात तासिका तत्त्वावर नियुक्त केलेल्या शिक्षकांच्या तासिका दरात /मानधनात वाढ करण्याबाबत shikshak mandhan vadh paripatrak 

महाराष्ट्र शासन

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग

शासन निर्णय क्रमांक: बीसीएच-२०२५/प्र.क्र.३०१/शिक्षण-2

मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२ दिनांकः २५ ऑगस्ट, २०२६

वाचा :

१) शासन निर्णय क्र. सकआ/प्र.क्र.३०५/२०१३/आस्था-२, दि.३०.११.२०१३.

२) शासन निर्णय क्र. सकआ २०१८/प्र.क्र.१६७/आस्था-२, दि. २९.०५.२०१९.

३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. वेतन १२१४/प्र.क्र. १९१/टीएनटी -३, दि.३०.०४.२०२५.

प्रस्तावना :

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध मुला-मुलींकरीता १०० शासकीय निवासी शाळा सुरु करण्यास शासन निर्णय दि.०१.०६.२००६ अन्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच सदर निवासी शाळांसाठी लागणारी १९८० नवीन पदे शासन निर्णय दि.१३.०४.२०११ अन्वये उच्चस्तर समितीच्या मान्यतेने निर्माण करण्यात आलेली आहेत. या निवासी शाळेमध्ये मोठ्या प्रमाणात शिक्षकांची पदे रिक्त असल्याने प्रवेशित मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून शालेय शिक्षण विभागाच्या दि.२७.११.२००६ च्या तरतूदीनुसार नियमित शिक्षक नियुक्त होईपर्यंत संदर्भ क्र.१ व २ सामाजिक न्याय विभागाच्या शासन निर्णयान्वये तासिका तत्वावर तात्पुरत्या स्वरूपात ११ महिन्यांसाठी नेमणुक करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. दरम्यानच्या कालावधीत महागाईचे प्रमाण वाढले असल्यामुळे आर्थिक वर्ष २०१९-२० ला निश्चित केलेले मानधन हे सन २०२५-२६ च्या तुलनेत अत्यंत अल्प आहे. त्यामुळे शिक्षक उपलब्ध होण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. तसेच सामाजिक न्याय विभागाच्या शाळा ह्या निवासी स्वरूपाच्या असल्यामुळे शाळेत शिकविण्याबरोबर पूर्णवेळ उपस्थित राहून दैनंदिन पर्यवेक्षक (Day Teacher) ची भूमिका पार पाडावी लागते. तसेच अभ्यासात त्या त्या इयत्तेमध्ये पूर्ण क्षमता प्राप्त न करू शकलेल्या विद्यार्थ्यांचे जादाचे तास घेणे आवश्यक असते. शाळेचा शैक्षणिक दर्जा वाढविणेकरिता गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षक मिळण्याच्या अनुषंगाने तासिका तत्वावरील शिक्षकांना वाढीव मानधन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत शासकीय निवासी शाळेतील तासिका तत्वावरील शिक्षकांच्या तासिका दरात खालीलप्रमाणे मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

२. सदर तासिका तत्वावरील शिक्षकांचे वाढीव मानधन सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षापासुन लागु राहील.

३. सदर शिक्षकांच्या मानधनासाठी येणारा खर्च संबंधित लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

४. या शिक्षकांनी शालेय वेळेत वर्गात अध्यापन करावे. तसेच अभ्यासात त्या त्या इयत्तेमध्ये पूर्ण क्षमता प्राप्त न करू शकलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी जादाचे तास घेणे, तसेच शाळेत पूर्णवेळ उपस्थित राहून दैनंदिन पर्यवेक्षक (Day Teacher) ची भूमिका पार पाडावी लागणार आहे. यासाठी वरील मंजूर दराने मानधन अनुज्ञेय राहील.

५. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या शासकीय निवासी शाळांतील घड्याळी तासिका तत्वावर कार्यरत असलेले जे शिक्षक प्रतिदिन ५ तास याप्रमाणे तासिका पूर्ण करतील त्या शिक्षकांनाच वरीलप्रमाणे सुधारीत मानधन अनुज्ञेय राहील.

६. सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. एसआरव्ही-२००५/प्र.क्र. ४७/०५/१२, दि. २५ ऑगस्ट २००५ विचारात घेतले असता, “तासिका तत्वावरील शिक्षकाची नियुक्ती ही केवळ तात्पुरत्या स्वरुपातील व्यवस्था आहे. त्यामुळे नियमित शिक्षकांची सेवा उपलब्ध झाल्यानंतर त्यांची सेवा आपोआप संपुष्टात येईल. याबाबत दि. २५.०८.२००५ च्या शासन परिपत्रकात तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील अपील क्र. ७७४४/१९९७ डॉ. श्रीमती चंचल गोयल विरुध्द राजस्थान शासन प्रकरणी दि.१८.०२.२००३ रोजी पारित केलेल्या आदेशात स्पष्ट नमूद केलेले आहे की, मुळ नियुक्ती विहीत मार्गाने केलेली असल्याशिवाय तात्पुरती सेवा नियमीत करता येणार नाही. सदर आदेशात असेही स्पष्ट आहे की, लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील पदावर तात्पुरत्या/अस्थायी स्वरुपात नियुक्त केलेला कोणताही कर्मचारी त्या पदावर कितीही सेवेत राहिला तरी कायम करण्याचा हक्क सांगु शकत नाही.”

७. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सदर निर्णयानुसार तासिका तत्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात घेण्यात आलेल्या शिक्षकाच्या सेवा नियमीत करता येणार नाहीत. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून ही तात्पुरती व्यवस्था आहे. त्याची संबंधीत शिक्षकांना माहिती असणे आवश्यक आहे. त्यांनी ही वस्तुस्थिती स्विकारुन तासिका तत्वावरील नियुक्ती स्विकारल्यास त्यांना नंतर सेवा नियमित करावी अशी भिन्न भूमिका घेता येणार नाही. वरील बाबी व अनुषंगिक बाबी संदर्भात रुपये ५००/- च्या स्टॅम्प पेपर वर करारपत्र/बंधपत्र घेण्यात यावे.

तसेच प्रस्तुत प्रकरणी संदर्भाधीन शासन निर्णय दि. ३०.११.२०१३.व दि.२९.०५.२०१९ मधील इतर तरतुदी पुर्वीप्रमाणेच लागू राहतील. ८.

प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२६०८२५१७०३२११३२२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने