सैन्यदलातून अग्निवीर म्हणून सेवा समाप्तीनंतर राज्य शासनाच्या विविध प्रशासकीय विभागांच्या अधिनस्त गणवेशधारी गट-क संवर्गात पुनर्नियुक्ती देण्याकरिता समितीचे गठन करण्याबाबत agniveer army service
प्रस्तावनाः
भारत सरकारने सन २०२२ मध्ये अग्निपथ सैन्यभरतीची योजना सुरु केली आहे. या योजने अंतर्गत सशस्त्र दल अधिनियम, १९५० अंतर्गत १७.५ ते २१ वर्षे वयोगटातील तरुण-तरुणींना सैन्य दलांमध्ये (Indian Armed Forces) चार वर्षाच्या कालावधीकरीता भरती केले जाते. अग्निपथ योजनेत सहभागी झालेल्या तरुण-तरुणींना अग्निवीर असे संबोधले जाते. या योजनेचा मुख्य उद्देश भारतीय सशस्त्र सेना (भूदल, नौदल आणि वायुदल) अधिक सक्षम बनवणे हा आहे. या कालावधीत अग्निवीरांना शिस्त, नेतृत्व, तांत्रिक कौशल्य, आपत्ती व्यवस्थापन, सुरक्षा आणि संघटनात्मक कार्यपद्धतीचे प्रशिक्षण देण्यात येते.
चार वर्षाच्या सेवेनंतर कामगिरी, शिस्त आणि कौशल्यांच्या आधारे २५% अग्निवीरांना कायमस्वरुपी सैन्यदलात नियुक्त केले जाते. उर्वरित ७५% अग्निवीरांना सेवामुक्त केले जाते
अग्निवीरांना देण्यात आलेले प्रशिक्षण, त्यांची कौशल्ये व शारिरीक क्षमता विचारात घेता महाराष्ट्र शासनाच्या विविध प्रशासकीय विभागांच्या अधिनस्त गृह विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, वन विभाग, नगर विकास विभाग इत्यादी विभागांच्या अधिनस्त शासकीय व निमशासकीय कार्यालयात गणवेशधारी गट-क संवर्गात माजी अग्निवीरांना नियुक्ती देता येईल.
माजी अग्निवीरांना नियुक्तीसाठी संभाव्य उपलब्ध संवर्ग खालील प्रमाणे आहेत :
चार वर्षाच्या सैन्यदलातील सेवेनंतर त्यांच्या कौशल्याचा, पर्याप्त वापर होण्याच्या दृष्टीने व त्यांच्या समुचित पुनर्वसनासाठी केंद्र शासनाने अर्धसैनिक दलामध्ये थेट नियुक्तीचे धोरण अंगिकारले आहे. शासकीय/निमशासकीय सेवेत माजी अग्निवीरांना नियमित नियुक्ती देण्यासाठी सेवाप्रवेशनियम व तद्नुषगिक धोरण निर्धारित करण्यासाठी काही कालावधी लागणार आहे. अग्निवीरांच्या पहिल्या तुकडीतील अग्निवीर नजिकच्या कालावधीत सेवामुक्त होणार असल्याने व त्यांना तातडीने नियुक्ती देणे आवश्यक असल्याने राज्य शासनामार्फत माजी अग्निवीरांना शासकीय/निमशासकीय सेवेत पुनर्नियुक्ती देण्यासाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करणे व या अधिसंख्य पदावरील नियुक्तीची कार्यपध्दती सूचविण्यासाठी उच्चस्तरीय सचिव समिती गठीत करण्याची बाब विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :
अग्निवीरांना सैन्य दलात देण्यात आलेले प्रशिक्षण, त्यांची कौशल्ये यांचा पर्याप्त वापर होण्याच्या दृष्टीने शासकीय/निमशासकीय सेवेमध्ये नियुक्ती देण्यासाठी प्रस्तावनेत नमूद गणवेशधारी गट-क संवर्गात व अन्य विभाग/निमशासकीय आस्थापनेमध्ये १००० अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे.
या अधिसंख्य पदावर माजी अग्निवीरांना नियुक्ती देण्यासाठी विभाग व संवर्गनिहाय निश्चिती करणे, अधिसंख्य पदावर नियुक्त माजी अग्निवीरांना नियमित शासकीय/निमशासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी कार्यपध्दती ठरविणे यासाठी मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली खालील प्रमाणे उच्चस्तरीय सचिव समिती गठीत करण्यात येत आहे :
२. सदर समितीची कार्यकक्षा खालील प्रमाणे राहील.
१) माजी अग्निवीरांकरिता विभाग व संवर्गनिहाय अधिसंख्य पदे निर्धारित करणे;
२) अधिसंख्य पदावर नियुक्तीची कार्यपध्दती ठरविणे;
३) अधिसंख्य पदावर रुजू झालेल्या माजी अग्निवीरांना नियमित शासकीय/निमशासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी कार्यपध्दती सुचविणे.
३. सदरील उच्चस्तरीय समितीने निर्धारित केल्यानुसार अधिसंख्य पद निर्मितीचे आदेश संबंधित प्रशासकीय विभागामार्फत निर्गमित करण्यात येतील. याकरिता वित्त विभागाच्या पुनश्च मान्यतेची आवश्यकता असणार नाही.
४. या अधिसंख्य पदावर समितीने निर्धारित केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार संबंधित नियुक्ती प्राधिकारी यांनी नियुक्तीची कार्यवाही करावी.
सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२६०८२७१९१९४७४२०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,










