प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीसंदर्भात केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार समिती गठीत करण्याबाबत pm poshan yojana 

प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीसंदर्भात केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार समिती गठीत करण्याबाबत pm poshan yojana 

प्रस्तावना :

केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण (पूर्वीची शालेय पोषण आहार) योजना राज्यामध्ये सन १९९५-९६ पासून राबविण्यात येत आहे. सदर योजनेंतर्गत राज्यातील पात्र शाळांमधील इ.१ली ते इ.८ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा लाभ देण्यात येतो. योजनेंतर्गत इ.१ली ते ५वी च्या प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ४५० उष्मांक आणि १२ ग्रॅम प्रथिने युक्त तसेच इ.६वी ते इ.८ वी च्या उच्च प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ७०० उष्मांक आणि २० ग्रॅम प्रथिने युक्त आहार देण्यात येतो. सदर योजनेंतर्गत ग्रामीण भागात तसेच शहरी भागातील ज्या शाळांमध्ये स्वयंपाकगृह आणि धान्य साठविण्यासाठी जागा उपलब्ध आहे अशा शाळांमध्ये प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेची अंमलबजावणी संबंधित बचत गट/अन्न शिजविणाऱ्या संस्थाद्वारे केली जाते. नागरी भागातील ज्या शाळांमध्ये स्वयंपाकगृह बांधकामासाठी जागा उपलब्ध नाही, अशा शाळांना केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीद्वारे ताजा आहाराचा पुरवठा करण्यात येतो. केंद्र शासनाच्या सन २०१७ व सन २०२२ रोजीच्या मार्गदर्शन सूचनानुसार प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती.

शासन निर्णय :-

प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनाबाबत केंद्र शासनाने दि.०८.०६.२०१७ व दि.२१.१२.२०२२ रोजी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. सदर दि.०८.०६.२०१७ व दि.२१.१२.२०२२ रोजीच्या मार्गदर्शन सूचनेतील मुद्या अनुक्रमे क्र.१.१ व मुद्या क्र.२.७.१ पूढीलप्रमाणे आहे.

State may constitute a committee under the chairpersonship of the Principal Secretary/Secretary of the nodal department, comprising of Officers/experts from the field of Food & Nutrition, Law, Women & Child Development, Helth etc.”

उपरोक्त प्रमाणे केंद्र शासनाने दि.०८.०६.२०१७ व दि.२१.१२.२०२२ रोजीच्या दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीसंदर्भात प्रभावी अंमलबजावणी व पारदर्शक कामकाज करण्याकरीता प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे.

समितीची कार्यकक्षा :-

१. सदर समितीची कार्यकक्षा संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी राहील.

२. प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत राज्यात कार्यरत असणाऱ्या केंद्रीय स्वयंपाकगृहाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे.

३. प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत महिला स्वयं-सहाय्यता गट अथवा स्वयंसेवी संस्थामार्फत (NGOs) त्यांच्या केंद्रीकृत स्वयंपाकगृहाद्वारे शिजवलेले अन्न पुरवण्यासाठी त्यांना सहभागी करून घेण्याबाबतची कार्यपद्धती विहित करणे.

४. केंद्रीकृत स्वयंपाकगृहे आणि त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शाळांमध्ये स्वयंपाकी-तथा-मदतनीस (cook-cum-helpers) यांच्या नियुक्तीबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे विहित करणे.

५. महिला स्वयं-सहायता गट किंवा स्वयंसेवी संस्थांद्वारे त्यांच्या मध्यवर्ती स्वयंपाकगृहांमधून पुरवल्या जाणाऱ्या जेवणाच्या गुणवत्तेवर देखरेख ठेवण्यासाठी निरीक्षण यंत्रणा विहित करणे.

६. स्वच्छता, अन्न सुरक्षा, पायाभूत सुविधा व गुणवत्ता या निकषांचे परीक्षण करणे.

७. प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत निर्धारीत सर्व निकषांचे पालन सुनिश्चित करणे.

८. केंद्रीय स्वयंपाकगृहांमार्फत विद्यार्थ्यांना वेळेत व गुणवत्तापूर्ण भोजन पुरवठा होत असल्याची खात्री करणे.

९. प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या महिला स्वयं सहाय्यता गट किंवा स्वयंसेवी संस्थां यांच्या कार्यक्षमतेचे मुल्यमापन विश्वासार्ह मुल्यांकन प्रणालीद्वारे दरवर्षी करणे.

१०. केंद्र शासनाकडून केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीबाबत वेळोवेळी निर्गमित होणाऱ्या मार्गदर्शक सूचनांचा अभ्यास करुन अंमलबजावणी करण्यासाठी मार्गदर्शन करणे.

समितीचा कालावधी :-

सदर समितीचा कार्यकाल हा प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना सुरु असे पर्यंत असेल.

समितीची बैठक

सदर समितीची बैठक किमान सहा महिन्यातून एकदा आयोजित करण्यात यावी तसेच आवश्यकतेनुसार अध्यक्षांच्या मान्यतेने विशेष बैठक आयोजित करण्यात यावी.

२. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२६०७२८१६५१३४९९४९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.