दिव्यांग सक्षमीकरण विभागांतर्गत राबविण्यात येणा-या वैयक्तिक लाभाच्या योजनेंतर्गत शिशुवर्ग ते बारावीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजनेत सुधारणा करणेबाबत disability sakshamikaran paripatrak 

दिव्यांग सक्षमीकरण विभागांतर्गत राबविण्यात येणा-या वैयक्तिक लाभाच्या योजनेंतर्गत शिशुवर्ग ते बारावीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजनेत सुधारणा करणेबाबत disability sakshamikaran paripatrak 

महाराष्ट्र शासन

दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग

शासन निर्णय, क्रमांक योजना-२०२५/प्र.क्र. १५४/ E Office No. 1373613 / कार्यासन-२

३१,३२,३५ ए, तिसरा मजला, ए-विंग, मित्तल टॉवर, बॅरिस्टर रजनी पटेल मार्ग, नरीमन पॉईंट, मुंबई – ४०० ०२१.

दिनांक :- ७ मे, २०२६

वाचा:-

1 शासन निर्णय, समाज कल्याण, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व पर्यटन विभाग, क्रमांक:- इडीडी-१२८८/३७०५१/कें.नं.३०९/सुधार-२, दिनांक ९ ऑगस्ट, १९९०.

2. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक:- इडीडी-२००३/ प्र.क्र. ७०/ सुधार-२, दिनांक १५ नोव्हेंबर, २००३.

3. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक:- इडीडी-२००३/प्र.क्र. ७१/ सुधार-२, दिनांक १५ नोव्हेंबर, २००३

4. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक:-इडीडी-२०१३/प्र.क्र. ९१/अ.क्र.२, दिनांक ३० ऑगस्ट, २०१४

5. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अपंग-२०१८ / प्र. क्र. १७९ / अ. क. २, दिनांक २ ऑगस्ट, २०१८

6. दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक दिव्यांग २०२५ / प्र. क्र. ११ / E Office No. १३२०३९२ / दिव्यांग कल्याण८, दिनांक १५ सप्टेंबर, २०२५

प्रस्तावना:-

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ अनुसार दिव्यांगांचे सक्षमीकरण, समानता, अधिकार व सर्वसमावेशक तत्त्वांचा संपूर्ण स्वीकार करण्यात आला आहे. सदर अधिनियमानुसार दिव्यांग व्यक्तींचे सक्षमीकरण करणे आवश्यक आहे.

2. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम १६ व १७ मधील तरतूदीनुसार दिव्यांगांसाठी शिक्षणाची पुरेशी व्यवस्था करणे, तसेच त्यांना शैक्षणिक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. तसेच कलम १७ (एच) अनुसार लाक्षणिक दिव्यांगत्त्व (Benchmark Disability) असलेल्या विद्यार्थ्यांना सुयोग्य प्रकरणांमध्ये शिष्यवृत्ती देणे आवश्यक आहे.

3. महाराष्ट्र राज्याचे दिव्यांग धोरण-२०१८ मधील प्रमुख उद्दीष्टांमध्ये दिव्यांगांच्या शिक्षणाचा समावेश आहे. शिक्षणाच्या माध्यमातून दिव्यांगांचे सक्षमीकरण करून त्यांचे पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे.

4. दिव्यांग सक्षमीकरण विभागामार्फत नमूद वाचा-१ व २ येथील शासन निर्णयानुसार शालांतपूर्व शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याची योजना तसेच वाचा-३ येथील शासन निर्णयानुसार शालांत परिक्षोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याची योजना राबविण्यात येत आहेत. नमूद वाचा-४ येथील शासन निर्णयान्वये शालांतपूर्व तसेच शालांत परिक्षोत्तर परीक्षा शिष्यवृत्तीच्या दरामध्ये सुधारणा करण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे नमूद वाचा-५ येथील शासन निर्णयानुसार शालांत परिक्षोत्तर शिष्यवृत्तीच्या योजनेतील वित्तीय सहाय्याच्या रकमा व वाचा-६ येथील शासन निर्णयानुसार शालांत परिक्षापूर्व शिष्यवृत्ती योजनेतील वित्तीय सहाय्याच्या रकमा लाभार्थ्यांना त्यांच्या आधार संलग्नित बँक खात्यामध्ये महाडिबीटी पोर्टलद्वारे थेट जमा करण्यात येत आहेत.

5. वरीलपैकी शालांतपूर्व शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याची योजना ही २५ वर्षे तर शालांत परिक्षोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याची योजना ही सुमारे २२ वर्षे जुनी आहे.

6. उत्पन्नाची मर्यादा तत्कालीन महागाई निर्देशांकानुसार असून बदललेल्या व वाढीव महागाई निर्देशांकानुसार लाभाची रक्कम वाढविण्याची आवश्यकता आहे. बदललेले तंत्रज्ञान, आधुनिकता, मागणी यानुसार योजनांमध्ये बदल करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे सबसिडी / अनुदानाची रक्कम अत्यल्प असल्याने काही योजनांकरीता लाभार्थ्यांचा प्रतिसाद अत्यल्प आहे. त्यामुळे योजनेची फलनिष्पत्ती / योजनेचा लाभ / उद्देश साध्य होत नाही.

7. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम २४ अनुसार दिव्यांग व्यक्तींना अन्य लाभार्थ्यांपेक्षा कमीत कमी २५ टक्के अधिक लाभ देण्याची तरतूद आहे.

8. यानुसार योजनेचे पुनरावलोकन करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाच्या तसेच राज्य शासनाच्या शालांत पूर्व / शालांत परिक्षोत्तर (मॅट्रिकोत्तर) शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांमधील वित्तीय सहाय्याच्या रकमा त्याचप्रमाणे दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम-२४ मधील तरतूद विचारात घेऊन शिशुवर्ग ते बारावीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठीच्या सुधारित शिष्यवृत्ती योजनेस मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णयः-

शालांतपूर्व / शालांत परिक्षोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती योजनांच्या संदर्भातील वाचा-१ ते ६ येथील शासन निर्णय अधिक्रमित करून “शिशुवर्ग ते बारावीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना” या सुधारित योजनेस मान्यता देण्यात येत आहे.

2. “शिशुवर्ग ते बारावीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना” या योजनेंतर्गत द्यावयाच्या वित्तीय सहाय्याच्या रकमा खालीलप्रमाणे असतील.

3. इयत्ता ११ वी व १२ वीच्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना उक्त तक्त्यात नमूद केल्यानुसार वित्तीय सहाय्याच्या रकमेव्यतिरिक्त ना-परतावा सक्तीच्या शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ति करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे खालील तक्त्यामध्ये नमूद बाबींसाठी वित्तीय सहाय्य दिले जाईल.

टिप:-

i. संबंधित शैक्षणिक संस्थेच्या नियंत्रणाखालील वसतीगृहात शुल्क भरून राहत असलेले विद्यार्थी हे “निवासी” विद्यार्थ्यांसाठी निश्चित करण्यात आलेला वित्तीय सहाय्य मिळण्यास पात्र असतील.

ii. अन्य शिक्षण संस्थेच्या वसतिगृहामध्ये शुल्क भरून रहात असलेल्या विद्यार्थ्यांना वसतीगृहातील विद्यार्थ्याच्या दराप्रमाणे वित्तीय सहाय्य देण्यात येईल. त्यासाठी संबंधित वसतिगृह हे नियमानुसार चालविले जात असल्याचे त्या शिक्षण संस्थेने प्रमाणित करणे.

आवश्यक राहील. अशा वसतीगृहामध्ये एकत्रित मेस सह (जेवणाच्या सोयीसह) किमान पाच विद्यार्थ्यांपेक्षा जास्त विद्यार्थी असणे आवश्यक आहे.

iii. शासनाकडून अनुदान देण्यात येणाऱ्या निःशुल्क भोजन व निवासाची सोय असणाऱ्या वसतीगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यास वसतीगृहातील विद्यार्थ्याच्या १/३ दराने वित्तीय सहाय्य देण्यात येईल.

4. “शिशुवर्ग ते बारावीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना” या योजनेंतर्गत शिष्यवृत्तीसाठीची पात्रता खालीलप्रमाणे राहील.

शिष्यवृत्तीसाठी पात्रता :

i. विद्यार्थी शिशुवर्ग ते १२ वी पर्यंतच्या इयत्तेत शिक्षण घेणारा असावा.

ii. बौध्दिक अक्षमता (Intellectual Disability), विशिष्ट अध्ययन अक्षमता (Specific Learning Disability), स्वमग्नता (Autism Spectrum Disorder) तसेच मानसिक आजार (Mental illness) या दिव्यांगत्त्वाच्या प्रकारामधील विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत इयत्तेचा निकष न लावता मान्यताप्राप्त शाळांतील प्रवेशित विद्यार्थ्यांना वयाची १८ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत शिशुवर्ग ते ८ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी निर्धारित केलेली शिष्यवृत्ती अनुज्ञेय राहील.

iii. विद्यार्थी हा मान्यताप्राप्त शाळेत / कनिष्ठ महाविद्यालयात शिक्षण घेत असल्यास त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.

iv. विद्यार्थी एकाच वर्गात एकावेळेपेक्षा अधिक वेळ अनुत्तीर्ण झाल्यास त्यास शिष्यवृत्ती अनुज्ञेय राहणार नाही.

V. अर्जासोबत वार्षिक परिक्षेच्या निकालाची प्रत (शैक्षणिक संस्थेने प्रमाणित केलेली गुणपत्रिकेची सत्यप्रत) जोडणे आवश्यक आहे.

vi. विद्यार्थ्याने अर्जासोबत दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ प्रमाणे दिव्यांगांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या वैद्यकीय मंडळाचे वैश्विक ओळखपत्राची (युडीआयडी कार्ड) सत्यप्रत जोडणे आवश्यक आहे. तसेच लक्षणीय दिव्यांगत्त्व (४० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक) असलेला विद्यार्थी सदर योजनेचा लाभ मिळण्यास पात्र असेल.

vii. विद्यार्थी गुणवत्ता शिष्यवृत्तीखेरीज इतर कोणतीही शिष्यवृत्तीचा किंवा शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या कोणत्याही विभागाशी संबंधित योजने अंतर्गत लाभार्थी नसावा.

viii. या शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्नाची अट राहणार नाही.

5. या योजनेंतर्गत शिशुवर्ग ते १० वी पर्यंतच्या पात्र दिव्यांग लाभार्थी विद्यार्थी व पालक यांच्या आधार संलग्नीत संयुक्त बँक खात्यात थेट MahaDBT / विभागाच्या पोर्टलद्वारे शिष्यवृत्तीच्या लाभाच्या रकमेची वितरण करण्याबाबतची कार्यपद्धती खालीलप्रमाणे राहील.

a) महाराष्ट्र आधार (वित्तीय व इतर अर्थ सहाय्य, लाभ आणि सेवा यांचे लक्ष्यित वितरण) अधिनियम, २०१६ अनुसार उक्त योजनेंतर्गत लाभार्थी विद्यार्थ्यांना वित्तीय सहाय्याची रक्कम ही लाभार्थी व पालक यांच्या आधार संलग्नीत संयुक्त बँक खात्यात थेट जमा करण्यात यावी.

b) या योजनेंतर्गत दिव्यांग विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करताना लाभार्थी व पालक यांचे आधार संलग्नीत संयुक्त बँक खाते, आधार क्रमांक व आधार संलग्न वैश्विक ओळखपत्र (UDID) इ. माहिती MahaDBT / Department पोर्टलवर भरणे अनिवार्य राहील.

c) सदर शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्यासाठी संबंधित शैक्षणिक संस्था / कनिष्ठ महाविद्यालये /तंत्रनिकेतने यांना आधार संलग्नीत बायोमेट्रीक उपस्थिती प्रणाली स्थापित करणे बंधनकारक असेल. अशा प्रणालीवर सर्व विद्यार्थ्यांची दैनंदिन उपस्थिती नोंदविणे आवश्यक राहील. तसेच शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळण्यासाठी संबंधित शैक्षणिक वर्षातील एकूण अध्ययनाच्या दिवसांपैकी ७५ टक्के उपस्थिती अनिवार्य राहील.

d) या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आयुक्त, दिव्यांग सक्षमीकरण आयुक्तालय, पुणे यांना “समन्वय अधिकारी” तसेच “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.

e) योजनांच्या अटी व शर्तीनुसार महाडीबीटी / विभागाच्या प्रणालीवरील प्रत्यक्षातील अंमलबजावणी, प्राप्त होणाऱ्या अर्जाच्या पात्रतेची तपासणी, नियमानुसार मंजूरी देण्यासाठी संबंधित जिल्हास्तरीय अधिकारी हे सक्षम प्राधिकारी राहतील.

१) ११ वी व १२ वीच्या पात्र दिव्यांग लाभार्थी यांच्या बँक खात्यात थेट MahaDBT /Department पोर्टलद्वारे शिष्यवृत्तीच्या लाभाच्या रकमेचे वितरण करण्याबाबतची कार्यपद्धती ही उच्च माध्यमिक परिक्षोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या शिष्यवृत्ती योजनेच्या कार्यपद्धतीप्रमाणे राहील.

6. शिशुवर्ग ते बारावीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना” या योजनेंतर्गत खर्च मागणी क्रमांक झेडआय-३, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, १०१ अपंगांचे कल्याण, (०६) जिल्हा परिषदांना सहाय्यक अनुदान- अशासकीय संस्थांना सहाय्यक अनुदान, (०६) (०९) शालांतपूर्व शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती (कार्यक्रम) (२२३५डी३४६), ३४, शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतन या लेखाशीर्षांतर्गत करण्यात येईल.

7. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ४३९ / २०२६ / व्यय-१४, दिनांक २५ मार्च, २०२६, नियोजन विभागाचे अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३२ / २५/कार्यासन-१४१३, दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०२६ तसेच मा. मंत्रिमंडळाच्या दिनांक १ एप्रिल, २०२६ रोजी आयोजित बैठकीत प्राप्त मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे.

8. उक्त शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२६०५०७१६४२३३०७३५ असा आहे. सदरचे आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,