मूल्यवर्धन या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी मान्यता प्रदान करणे व निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत mulyavardhan activity circular 

मूल्यवर्धन या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी मान्यता प्रदान करणे व निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत mulyavardhan activity circular 

महाराष्ट्र शासन

शालेय शिक्षण विभाग

शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०२६/प्र.क्र.१३२/एसडी-६ मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ दिनांक:-०२ नोव्हेंबर, २०२६

वाचा:-

१. शालेय शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि शांतिलाल मुथा फाऊंडेशन यांच्या मध्ये झालेला दि. २८ एप्रिल, २०२५ चा सामंजस्य करार.

२. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांचे दि. ०६.०६.२०२६ चे पत्र.

३. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं २०२६/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. ०९.०४.२०२६.

प्रस्तावना :-

मूल्यवर्धन या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सन २०१६-२०२० या कालावधीत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व शाळांमध्ये राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांच्यामार्फत इयत्ता १ ते ५ साठी यशस्वीपणे करण्यात आलेली आहे. यातील सकारात्मक अनुभवांच्या आधारे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, २०२० शी सुसंगत मूल्यवर्धन (आवृत्ती ३.०) दि. २८ एप्रिल, २०२५ रोजी या उपक्रमाची इयत्ता १ ली ते ८ वी च्या मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू माध्यमाच्या राज्यातील सर्व शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आणि खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन व शांतीलाल मुथा फाउंडेशन यांच्यामध्ये ५ वर्षांसाठी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.

२. मूल्यवर्धन ३.० कार्यक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यात सन २०२५-२६ मध्ये मूल्यवर्धन उपक्रमाची राज्यातील सर्व शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आणि खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये इयत्ता १ ली ते ८ वी च्या मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी माध्यमासाठी अंमलबजावणी करण्यात आलेली आहे. सन २०२६-२७ मध्ये शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आणि खाजगी अनुदानित शाळांसाठी मुल्यवर्धन उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत संदर्भ क्र. २ अन्वये प्रस्ताव सादर केला आहे.

३. त्यानुसार, सन २०२६-२७ मध्ये मूल्यवर्धन कार्यक्रम राबविण्यासाठी रु. २०.११ कोटी इतका निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती.

शासन निर्णयः –

मूल्यवर्धन आवृत्ती ३.० कार्यक्रमाची अंमलबजावणी शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये करण्यासाठी रु. २०.११ कोटी इतका निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

२. सदर बाबीवरील खर्च “मागणी क्र.-ई-०२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०६ शिक्षक आणि इतर सेवा (००) (००) (०१) समग्र शिक्षा अभियान (सर्वसाधारण) (राज्य हिस्सा (४०%) (कार्यक्रम) (२२०२आय६१२) या लेखाशीर्षांतर्गत सन २०२६-२७ मध्ये उपलब्ध करून दिलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून भागविण्यात यावा.

३. सदर निधी सायबर कोषागार कार्यालयामार्फत (कोषागार सांकेतांक-८१०१) आहरित करण्यासाठी राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी व उप संचालक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्यानुसार, राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद यांनी सदर निधी संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांना वर्ग करावा. राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी वित्तविषयक निर्गमित करण्यात आलेले विविध आदेश/नियम/शासन निर्णय व वित्तीय नियमावली यांची अंमलबजावणी करून उपरोक्त निधी आवश्यकतेनुसार मान्य निकषानुसार खर्च करण्यात यावा. संदर्भ क्र. ०३ येथील शासन परिपत्रकातील अटी व शर्तीचे काटेकोर पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी

४. निधी ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आला आहे, त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावा. सदर लेखाशीर्षाखाली वितरित करण्यात आलेल्या निधीबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र तसेच प्रस्तावित खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करण्यात यावे.

५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. ७२१/व्यय-५, दि. २३.१०.२०२६ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२६११०२१५५३४९३७४९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.