प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण (PM-POSHAN) योजनेतंर्गत अनुसूचित जाती या घटकांतर्गत निधी वितरणाबाबत (सन २०२५-२६) mid day meal pm poshan
प्रस्तावना :
प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील मंजूर केंद्र हिस्स्याच्या निधीमधील दुसऱ्या हप्त्याचा रु.२६२७२.६८ लक्ष इतका निधी संदर्भाधिन दि. १० नोव्हेंबर, २०२५ रोजीच्या आदेशान्वये राज्य शासनास उपलब्ध करुन दिला आहे. सदर निधीची विगतवारी सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती व जमाती या घटकांतर्गत केली आहे. प्रस्तुत योजनेकरीता केंद्र व राज्य हिस्स्याच्या खर्चाचे प्रमाण ६०:४० व काही बाबींसाठी १०० टक्के केंद्र असे आहे. उपरोक्त केंद्र हिस्स्याच्या निधीपैकी अनुसूचित जाती या घटकांतर्गत केंद्र हिस्स्याचा ६० टक्के प्रमाणे रु.३०५९.१३ लक्ष इतका निधी आहे. त्यास समरुप राज्य हिस्याचा ४० टक्के प्रमाणे रु. २०३९.४२ लक्ष असा एकूण रु. ५०९८.५५ लक्ष इतका निधी तसेच पुर्णतः १०० टक्के केंद्र हिस्याचा निधी (वाहतूक, व्यवस्थापन, संनियंत्रण व मुल्यमापन, भारतीय अन्न महामंडळाची देयके) यासाठी रु. ४६४.०४ लक्ष इतका निधी वितरीत केला आहे. अनुसूचित जाती या घटकांतर्गत केंद्र हिस्स्याचा रु.३५२३.१७ लक्ष (३०५९.१३ + ४६४.०४) व राज्य हिस्साचा रु.२०३९.४२ लक्ष असा एकूण रु.५५६२.५९ लक्ष इतका निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णयः-
प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेसाठी सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पिय तरतूदीमधून अनुसूचित जाती या घटकांतर्गत केंद्र व राज्य हिस्सा मिळून रु.५५६२.५९ लक्ष (रुपये पंचावन्न कोटी बासष्ट लक्ष एकोणसाठ हजार फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक दि.०७ एप्रिल, २०२५ अन्वये दिलेल्या सूचनांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. तसेच, उपरोक्तप्रमाणे केंद्र हिरस्याचा निधी राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीमध्ये जमा झाल्याचे अभिप्राय वित्त विभागाच्या अर्थोपाय शाखेने दि. १२ नोव्हेंबर, २०२५ रोजीच्या ई-मेलव्दारे दिले आहेत.
तसेच दि.१५.०४.२०२५ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने वित्त विभागाच्या दि.०७.०४.२०२५ च्या परिपत्रकास अनुसरुन अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी करण्यात आलेली मूळ अर्थसंकल्पीय तरतूद केंद्र हिस्सा व समरुप राज्य हिस्सा अनसूचित जाती उपयोजना राबविणाऱ्या सर्व मंत्रालयीन विभागांस बिम्स प्रणालीवर १०० टक्के निधी वितरीत करण्यात आला आहे.
३. शालेय शिक्षण विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२४२५/ (७०/२५/अर्थसंकल्प, दि.१७ ऑक्टोबर, २०२५ अन्वये शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून वितरीत केल्या जाणाऱ्या अनुदानाचे आहरण व संवितरण करण्याकरीता नियंत्रक अधिकारी आणि आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्यात आले आहे. त्यानुसार कार्यवाही करण्यात यावी.
४. सदर निधी केंद्र व राज्य शासनने वेळोवळी दिलेले निर्देश/आदेश/शासन निर्णय /परिपत्रक/सूचना यांना अनुसरुन विहित कालावधीत खर्च करण्याची दक्षता शिक्षण संचालक (प्राथ.) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी घेण्यात यावी. तसेच, सदर निधी खर्च केल्यानंतर याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे.
५. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२५१११३११३०५९४५२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.









