शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांचे APAAR आयडी दि. ३१ जानेवारी, २०२६ पर्यंत काढण्याची कार्यवाही पूर्ण करणेबाबत apaar id paripatrak
संदर्भ: १) भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय यांचे पत्र क्र. D.O.No.१-२७/२०२३-DIGED-Part (१) दि. ०२/०९/२०२४ रोजीचे पत्र.
२) या कार्यालयाचे जा.क्र. मप्राशिप/समग्र शिक्षा/संगणक/U-DISE/२०२५-२६/२१२४ दि. १८ जुलै, २०२५ रोजीचे मार्गदर्शक सूचना.
३) भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय यांचे पत्र क्र. D.O.N०.१-२७/२०२३-DIGED-Part (६) दि. ३० डिसेंबर, २०२५ रोजीचे पत्र.
उपरोक्त संदर्भिय विषयान्वये राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांचे अपार आयडी यु-डायस प्लस प्रणालीमार्फत काढण्यासाठी सर्व शिक्षणाधिकारी यांना कळविण्यात आले होते. विद्यार्थ्यांना अपार आयडी प्राप्त झाल्यावर विद्यार्थ्यांचे डिजिटल पध्दतीने चाईल्ड ट्रॅकिंग, विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती, नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी २०२० इत्यादी बाबीचे संनियंत्रण करता येईल.
दि. ०१ जानेवारी, २०२६ रोजीच्या यु-डायस प्लस प्रणालीद्वारा प्राप्त अहवालानुसार राज्यातील १८४.२१ लाख (८५.५%) विद्यार्थ्यांचे अपार आयडी काढण्याची कार्यवाही पूर्ण झालेली असून २०४.८२ लाख (९५%) विद्यार्थ्यांचे आधार व्हॅलिडेशन पूर्ण झालेले आहे.
राष्ट्रीय मुख्य सचिव, भारत सरकार यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित सभेमध्ये राज्यातील विद्यार्थ्यांचे अपार आयडी तयार करण्याबाबतच्या विषयाचा आढावा घेण्यात येणार आहे. त्याअनुषंगाने संदर्भिय पत्र क्र. ३ नुसार सर्व विद्यार्थ्यांचे अपार आयडी काढण्याची कार्यवाही दि. ३१ जानेवारी, २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी कळविण्यात आले आहे.
दि. ०१ जानेवारी, २०२६ रोजीच्या अहवालानुसार शाळेतील पूर्व प्राथमिक व इयत्ता १लीच्या विद्यार्थ्यांचे अपार आयडी काढण्यासाठी नोंदणी केलेली नसल्याचे दिसून येत आहे. अहवालानुसार २९.८० लाख विद्यार्थ्यांनी अद्यापपर्यंत अपार आयडी काढण्यासाठी नोंदणी केली नसल्याचे दिसून येत आहे.
करिता जिल्हा, तालुका व केंद्र स्तरावरून कॅम्प आयोजित करून प्रलंबित शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे अपार आयडी काढण्याची कार्यवाही तात्काळ पूर्ण करण्यात यावी. याबाबत जिल्हा व तालुका स्तरावरून दररोज आढावा घेण्यात यावा, अपार आयडी काढत असतांना शाळांना अडचणी येत असल्यास जिल्ह्यांचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक व माध्यमिक) याच्यांशी संपर्क करण्यासाठी कळविण्यात यावे.
सोबत : १) केंद्र शासनाचे दि. ३० डिसेंबर, २०२५ रोजीचे पत्र.
२) जिल्हानिहाय अहवाल









